काठमाडौं, १० जेठ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको एक प्रेस वक्तव्यमा जनाइएको छ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालको वेबसाइट ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय भन्दै त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।

थापाका अनुसार नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमवहादुर रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खातुन, निरादेवी जैरु, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कल्याणीकुमारी खड्कालाई “पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै सोधिएकोमा चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएकाले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने” निर्णय भएको हो।

प्रवक्ता ज्ञवालीले जारी गरेका वक्तव्यमा जेठ ८ गते ति नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा त्यसको कुनै स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ। “निजहरूलाई पार्टीको विधान, नेकपा (एमाले) संसदीय दलको विधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम पार्टीका सबै पद, ओहदा, जिम्मेवारी र स्थान लगायत पार्टीको साधारण सदस्य तथा पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधित्व, कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व, विभिन्न सङ्घसंस्था वा सङ्गठनका कुनै पद, ओहदा वा प्रतिनिधित्वमा रहेको भए सो समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने,” निर्णय गरिएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी अन्य नेताहरू “घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडासहित १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको” पनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले जनाएका छन्।

”उहाँहरूलाई यस अघिको आकस्मिक बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तर चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको, पार्टी विरोधी गतिविधि निरन्तर बढाइरहेको, स्पष्टीकरण पछि पनि उहाँहरूको क्रियाकलाप सार्वजनिक रूपमा प्रकट भइरहेको स्थितिलाई मध्य नजर गरेर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको हो,” थापाले बीबीसीसँग भने।

गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री पदका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको दाबीमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने आरोपमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।