सुरेशकुमार पाण्डे

संसदको २७५ मध्यका २५८ जनाको उपस्थितिमा देशको नक्सा भित्र पारेको निशानछाप केही दिन पहिलेको भू–भागलाई संबिधानलाई संशोधन गरेर त्यो भूमीलाई शंरक्षित गर्ने जुन एकमतले फैसला गर्यो । यो देशमा आएको एउटा नयाँ दौर नै भन्नु पर्छ । यस्तो ऐतिहासिक फैसला आज भन्दा पहिलेका सरकारले गर्न सकेका थिएनन् । संधैभरी फर्शि ल्याएर खसि दिने चलनको परमपराकै बिरुद्धमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।

हुन त यो अतिक्रमित भु–भाग नेपाली भुभाग थियो, जसलाई अहिले सामिल गरियो । यसका लागि देशमा कैयौं पल्ट जनताले आवाज उठाए, निरन्तर संघर्षका परिणाम पनि हो । खास गरेर बि.स २०५२ सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधी सभाका सदस्य प्रेमकुमार धामीले प्रथम पल्ट उठाएको मुद्धाले बल्ल अहिले सफलता पाएको छ । उनी हाम्रो माझमा जिवित छैनन् तर यो श्रेय उनको भागमा पनि जान्छ । कालापानी, लिपुलेख र लिपियाधुरा अहिले नेपालको नक्साभित्र सामिल स्थायी रुपमा भएको बेला सबै देशभक्तहरु हर्षित छन् । जो हुनु स्वाभाविक पनि हो । जो जमिन आज भन्दा करिब ५७ बर्ष पहिलेदेखि छिमेकिले मिच्दै आएको थियो अहिले नेपालको संसदले एकमतले आफ्नो संबिधानमा शंरक्षित गर्न सफल भयो । यो एउटा महत्वपूर्ण निडर र ऐतिहासिक फैसला हो ।

अब यो जमिनलाई सरकारले छिट्टै खालि गराएर आफ्नो सैनिक कैम्प बनाउँनु पर्नेछ । संसदको यो मतले राष्ट्रियताको सवालमा देश एकढिक्का भएको पुष्टी गरेर देखायो । हामीले यो ऐतिहासिक फैसलामा भागलिनु भएका सबै सांसदहरुलाई सम्मान गर्नै पर्छ । जो बिभिन्न बिचारधाराका भएपनि राष्ट्रियताको सवालमा एकमत भए । तर यस्को मतलव यो पनि होईन कि नागरिकले उनीहरुबाट समय समयमा हुने कम्जोरी र धोखालाई नजरआन्दाज गर्नु पनि हुँदैन । अहिले देशमा यो भन्दापनि जटिल र राष्ट्रघाति एमसीसीलाई सरकारले पारित गराउँन जुन दवाबदिदैछ, यसको बिरुद्धमा जनजनमा जागरुक्ता हुनैपर्छ ।

अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्जर कार्पोरेशन (एमसीसी) यो इण्डो (प्यासिफिक रणनीति नै हो भन्ने बिषयलाई बुझ्नु आबश्यक छ । (आइपिएस)लाई अमेरीकाले बेल्ट एण्ड रोड शनिसेटिम (बिआरआई) को प्रभावलाई रोक्न बनाएको रणनीति पनि बुझ्झिन्छ । बिआरआई बिश्व मानब हितका लागि चीनले जलस्थल र हवाई, तिनवटै ठाउँबाटै मानव सम्बन्ध स्थापित गर्ने उदेश्यले बनाएको एक बृहित सञ्जाल पनि बुझिन्छ । जो मानव जातिको भावनासँग सम्बन्धित रहेकोछ । यहि प्रयाद्वीपको प्रभावलाई रोक्ने मनसायले अमेरिकाले ईण्डो प्यासिफिक रणनीति बिकसित गरेको हो ।

यो असलंगन राष्ट्रको लागि आत्मघाति नै हुने निश्चित छ । एकातिर यो इण्डो प्यासिफिकको एउटा अंग हो भनेर भन्निन्छ अर्को तिर नेपाल सरकारले ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफु सलंगन नभएको भन्दै आएकोछ । यो दोहोरो नीतिले नेपाल थप संकटमा पर्ने देखिन्छ । यो सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यावादको हस्तक्षेप बढेर जाने छ, भने अर्को तिर चीनले आफ्नो ढोका नेपालका लागि बन्द गर्ने हो भने नेपाल झन ठुलो संकटमा फस्नु पर्ने छ ।

यो देशको अतिक्रमित भु–भागको एउटा टुक्रालाई आफ्नो नक्सामा गाभ्नलाई झण्डै ६ दशक लाग्यो । यदि देश नै हातबाट निस्कियो भने के होला ? यो गम्भिर मुद्धा हो । त्यसैले एमसीसीको बिरोध गर्न जनताले कुनै कसर छोड्नु हुँदैन । भुईको टिप्न खोज्दा खोल्टिको नझरोस ।

नेपाल एउटा धर्मनिरपक्ष देश हो । यहाँका जनता देशको लागि जुनसुकै जात धर्मलाई त्यागेर पनि एक ढिक्का हुनु पर्ने समयको माग हो । वास्तबमा चोर ढोकाबाट आएको संघीयता समेतलाई खारेज गरेर अखण्ड नेपालको निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । संघीयता देशको लागि सुहाउँदो छैन, आर्थिक, भोगौलिक जुनसुकै रुपबाट पनि संघीयता मेल खाँदैन ।

सरकारले यो संघीयतालाई छिट्टै खारेज गरेर यो रकमले देशको बिकाशमा लगाई युवाहरुलाई आफ्नै देशमा रोजगारको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । हाल कोरोनाले देश र दुनियाँमा खौफ श्रृजित भएको बेलामा यति ठुलो खर्च सरकारले बहन गर्न कठिन भएको बेला देशमा नौवटा संसद आबश्यक हुदैन । देशमा लाखौँको तादातमा बिदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुलाई देशमा भरपर्दो काम मुहाईया गराएर सरकारले दुरदर्शिता देखावस् । आफ्नै देशमा युवाशक्ति लाग्छ भने त्यो देशमा बिकाश हुन्छ र देश आत्मनिर्भर हुनसक्छ । सरकारले देशको बिरुद्धमा उठेको आवाजलाई सजाय दिने र देशभक्तहरुलाई शंरक्षित गर्ने ब्यबहार आपनाओस् ।

१४ जुन २०२०