काठमाडौं । देशको आर्थिक सूचक नकारात्मक छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ । उत्पादन घट्दो र आयातमुखी देश बन्दै गर्दा आर्थिक असन्तुलनले वित्तीय स्थिति जर्जर बनेको छ ।
मुलुकमा १६ प्रतिशत आयात गर्दा मुस्किलले १ प्रतिशत निर्यात हुने गरेको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
अझ चुनावका नाममा अनौपचारिक धनराशीको खोलो बगाउने प्रवृत्तिले आगामी दिनमा अझ राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने विश्लेषकहरूले ठम्याइ छ ।
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १० अर्ब मागेको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
वैध खर्च बाहेक उम्मेदवार तथा पार्टीहरूले गर्ने अनौपचारिक च्यानलमार्फत हुने खर्चको जवाफदेहीता कतै रहँदैन । यसरी गरिने खर्च कालान्तरमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा अनुवाद हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
व्यवसायीसँग असुल्ने चन्दाको प्रभाव जनताको चुल्हो महँगिने भय रहन्छ । भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको सरकारले अब हुने निर्वाचनले अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ जाने निश्चित भएको राजनीतिशास्त्री डा. राजेन्द्र चापागाईं बताउनुहुन्छ ।
विषय विज्ञले मात्र देश चलाउन सक्ने भएकाले मन्त्री पनि विज्ञनै हुन जरुरी छ । तर, यहाँ विज्ञता हासिल नगरेका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा मलुक भ्रष्टाचारको अखडा बनेको राजनीतिक विश्लेषक यज्ञप्रसाद तिवारीको विश्लेषण छ ।
मन्त्री बन्न सांसद हुन अनिवार्य भएकाले जसरी पनि सांसद बन्ने होडबाजीले पैसा खर्च गर्ने चलन छ । अब निर्वाचनका लागि रकम चाहिने हुँदा मुलुकको समग्र विकासमा त्यसको छायाँ देखिने राजनीतिशास्त्री डा. चापागाईं बताउनुहुन्छ ।
कर्मचारी परिचालन, सुरक्षा खर्च निकै गुणा बढेको र यसरी गरिने खर्चको लेखाजोखा समेत हुने गरेको छैन ।
संघियता प्रणाली संसारकै महंगो राजनीतिक प्रणाली भएकाले फजूल खर्च रोक्न संघ र प्रदेश खारेज गरी स्थानीय निकायलाई थप शक्तिशाली बनाउन विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।
