काठमाडौं । सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयताका कारण देशको ठूलो धनराशी अनावश्यक खर्च भइरहेकोले संघीयता खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।

बिहीबार संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्तासमेत रहेकी पौडेलले प्रदेश संरचना खारेज गरी त्यसको खर्च विकास निर्माणमा लगाउन माग गर्नुभयो ।

‘संघीय शासन प्रणालीको कारणले एकातिर, ठूलो राष्ट्रिय व्ययभार थपिएको छ भने अर्कोतिर, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कुण्ठित भएको छ’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो स्थितिमा देशको विकास र सुशासन सम्भव हँुदैन । त्यसकारण संघीयताको मुख्य संरचना प्रादेशिक संरचना खारेज गरी त्यसबाट बचत हुने रकम देशको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्दछ।’

यस्तो छ पौडेलले संसदमा दिएको मन्तव्य
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. माननीय अर्थमन्त्रीज्यूद्वारा सङ्घीय संसद्समक्ष प्रस्तुत विनियोजन विधेयक–२०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि निम्नानुसार टिप्पणी गर्दै सुझाव प्रस्तुत गर्दछु ।

२. प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता समग्रमा कतिपय नेपालको संविधानसम्मत र अग्रगामी रहेका छैनन् । त्यसका कतिपय व्यवस्था गलत र अन्तर्विरोधीसमेत भएकाले तिनलाई सच्चाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

३. संविधानमा नेपालको आर्थिक नीति सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र गरी तीनखम्बे नीति हुने व्यवस्था छ । तर विनियोजन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिन बताएर त्यो नीतिको उल्लङ्घन भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुको अर्थ उदार अर्थन्त्रलाई प्रश्रय दिनु हो । उदार अर्थतन्त्रले संविधानमै व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउँछ । एम.सी.सी. ले उदार अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको छ । त्यसकारण त्यो हाम्रो राज्यको समाजवादउन्मुख नीतिको विरुद्ध छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ ।

४. सङ्घीय शासन प्रणालीको कारणले एकातिर, ठूलो राष्ट्रिय व्ययभार थपिएको छ भने अर्कोतिर, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कुण्ठित भएको छ । यो स्थितिमा देशको विकास र सुशासन सम्भव हँुदैन । त्यसकारण सङ्घीयताको मुख्य संरचना प्रादेशिक संरचना खारेज गरी त्यसबाट बचत हुने रकम देशको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्दछ ।

५. अहिलेसम्मको भारत निर्भर व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने र विस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ । आयात घटाउनुपर्छ, निर्यात बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि देशमा उद्योगधन्दाको विकास गरी उत्पादन बढाउनु आवश्यक हुन्छ । व्यापारका लागि तेस्रो देशसम्म पहुँचका लागि यातायात र पारवहनको समस्या नेपालले भोग्दै आएको छ । त्यसबारे विधेयक मौन छ । त्यसका साथै देशको व्यापार विस्तारका लागि चीनसँग भएका सन्धिसम्झौताले कोसेढुङ्गाको कार्य गर्ने छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

६. भ्रष्टाचार र बेरुजु महामारीको रूपमा फैलिएको छ । यिनको अन्त नगरी सुशासन हुँदैन, सुशासन बिना विकास सम्भव हुँदैन । विधेयक यसबारे मौन छ । भ्रष्टाचार र बेरुजुको अन्त्य गर्न प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

७. शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार हुन् । तिनलाई पहुँचसम्म सीमित गर्नुहुँदैन, जनताका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

८. विदेशस्थित नेपालीलाई देशमा हुने आम चुनावमा आफू रहेको देशबाट भाग लिने अधिकार छ । उनीहरूले अहिलसम्म आफ्नो त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्देशन गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले आफूले त्यो व्यवस्था गर्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा जनताको प्रतिनिधि संस्था नेपाल सरकार त्यसका लागि तयार नहुनु दुःखको कुरा हो । हामीले आगामी आम चुनावमा नै त्यो व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
२०७९ जेठ ४ गते
माननीय दुर्गा पौडेल