अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ

English English Nepali Nepali

 मनोज भट्ट ##
महासचिव, राष्ट्रिय जनमोर्चा

० राष्ट्रिय जनमोर्चाले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा प्राप्त गरेको सफलतालाई कसरी लिनुभएको छ ?

– स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन केही पर धकेलिने वा नहुने हो कि भन्ने सर्वत्र आशङ्का थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न हुनाले ती आशङ्का मेटिएका छन् । स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकार संरक्षित भएको छ । यो एउटा महत्वपूर्ण सफलता हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिगमनका विरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धनमाथि हाम्रो पार्टीले जोड दिएको थियो । गठबन्धनको परिणाम नै प्रतिगमनलाई कमजोर पार्न घटनाक्रमले सफलता प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिगमनका विरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धनमा जोड दिने हाम्रो नीति सही सावित र सफल भएको छ । त्यस अर्थमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक रूपले हामी सफल भएका छौँ । विगतको तुलनामा यसपटकको निर्वाचनमा केही बढी पालिकामा हाम्रो जित पनि भएको छ । त्यस अर्थमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सफल भएको छ । यद्यपि विगतमा हामीले विजय हासिल गरेको प्युठानको झिम्रुक गाउँपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पराजय बेहोर्नुपरेको छ । गत निर्वाचनमा देशभरिबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले १८७ स्थानमा जनप्रतिनिधि विजयी गराएको थियो । यो निर्वाचनमा झन्डै २ सयभन्दा केही बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । त्यसैले राजनीतिक तथा सिट सङ्ख्यामा हिसाबले केही बढी स्थानमा विजयी हुन हामी सफल भएका छौँ ।

० २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजमोले नेकपा (एमाले) सँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । अहिले त्यही एमालेका विरुद्ध काङ्ग्रेससहितका गठबन्धन दलसित तालमेल केन्द्रित गर्नुभयो । यस्तो १८० डिग्रीको अन्तर कसरी देखा पर्याे ?

– २०५१ सालदेखि नै स्थानीय तथा केन्द्रीय निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले एमालेलगायतका अन्य वामपन्थी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेका थुप्रै उदाहरण छन् तर गत साल पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेदेखि एमालेको नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमन तथा फासिवादका विरुद्ध एमालेसँग हाम्रो सङ्घर्ष बढ्दै गएको हो । संविधान निर्माणको क्रममा विगतमा जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीले स्वच्छाचारी तवरबाट संसद् भङ्ग गर्ने र मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्ने कार्य हुँदै आएको थियो । त्यसका कैयौँ दुष्परिणाम नेपालले बेहोर्नुपरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा मुलुकलाई जान नदिन संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला संसद् भङ्ग गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो संवैधानिक व्यवस्थाका विरुद्ध तथा संसद्बाट नयाँ सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै ओलीले स्वेच्छाचारी तबरबाट संसद्लाई विघटन गरेका थिए ।

सर्वप्रथम ओलीले संसद् भङ्ग गरेर राजनीतिक रूपले देशलाई पछाडि फर्काउने कार्य गर्नुभयो । त्यति मात्र नभएर सत्ता संरक्षणबाट प्रेरित भएर भारतीय साम्राज्यवादको नेपालमा राजतन्त्र तथा हिन्दु राज्य ब्युँताउने गुरुयोजनामा पनि एमाले नेतृत्व फस्न पुग्यो ।

संसद्लाई कुनै पनि हालतमा चल्न नदिने, संसद्मा बहुमत ल्याएर मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशातर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ एमाले अगाडि बढेको छ । लोकतन्त्रमाथि गरिने प्रहारबाट आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्रबाट विरोध आउन नदिन एमालेभित्र व्यक्तिपूजाको प्रवृत्ति संस्थागत भएर गएको छ, जुन फासीवादको लक्षण हो । त्यसैले एमालेको नेतृत्वले फासिवादी तथा प्रतिगामी बाटो अपनाएका कारण र त्यस विरुद्ध गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गयो ।

हाम्रो पार्टीले प्रगितमन विरुद्धको सङ्घर्षलाई सफल पार्न प्रतिगमन विरोधी शक्तिको एकतामा जोड दिँदै आएको छ । त्यो सङ्घर्षको परिणाम नै ओली नेतृत्वको प्रतिगमन पटक पटक परास्त हँुदै आएको छ । ओली नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमन र फासीवाद विरुद्ध गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा राष्ट्रियताको रक्षाका खातिर एमालेका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसलगायत पाँच दलसँग स्थानीय निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको हो ।

० एमालेलाई तपाईंहरू मित्रशक्ति मान्नुहुन्छ तर यतिखेर एमालेलाई प्रतिगामी शक्ति पनि भनिरहनुभएको छ । यस्तो राजनीतिक विश्लेषण आफैमा अन्तरविरोधी भएन र ?

– हाम्रो पार्टीले एमालेलगाएतका वामपन्थीहरूलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको मित्रशक्तिको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएको छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति मूलतः पुँजीवादी क्रान्ति नै हो । त्यसका लागि सामन्तवादको तख्ता पल्टाएर पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यो पुँजीवाद समाजवादमा प्रवेश गर्ने सङ्क्रमण कालीन चरणमा हुने गर्दछ । सामन्तवादका विरुद्ध आउने सबै सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी वर्ग तथा शक्तिसँग संयुक्तमोर्चाको नीति अपनाएर नै नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई सफलतामा पु¥याउन सकिन्छ । माओले पनि सामन्तवादका विरुद्ध आउने सबै वर्गलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको मित्रशक्तिका रूपमा अगाडि सारेर नै नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल भएको हो ।

कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई वर्गीय रूपमा विश्लेषण गरेर मात्र पुग्दैन, ती शक्तिले अपनाउने गरेको राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा अर्थात् राजनीतिक रूपले पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण गर्दा हामीले यही प्रणाली अपनाउने गरेका छौँ ।

नेपाली काङ्ग्रेस वर्गीय रूपमा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादको पृष्ठपोषक शक्ति हो । त्यसैले वर्गीय रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ जनवादी क्रान्तिको दुस्मनशक्ति हो तर नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक रूपले उदार पुँजीवादी व्यवस्थाको पक्षधर शक्ति हो । त्यसैले निरङ्कुशताका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य वा कार्यगत एकता पनि हुने गरेको छ । त्यो कुरा एमालेसहितका अन्य राजनीतिक शक्तिको हकमा पनि लागु हुन्छ । वर्गीय रूपमा एमाले निम्न पुँजीवादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठन हो । त्यस अर्थमा यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन तर वर्गीय रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको सहयोगी शक्ति हो तर जहाँसम्म राजनीतिक प्रश्न छ, एमालेले साम्राज्यवाद, विस्तारवादको सवालमा सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै गएको छ । भारतीय साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको गुरुयोजनाअन्तर्गत एमालेले सत्तास्वार्थका लागि काम गरिरहेको छ । त्यस अर्थमा एमाले तात्कालिक राजनीतिमा प्रतिगमन तथा फासीवादको बाटो अपनाएको एमाले वर्गीय रूपमा मित्रशक्ति हुँदाहुँदै पनि तात्कालिक राजनीतिक दृष्टिकोणले उसले प्रजातन्त्र विरोधी फासिवादी गलत बाटो अपनाएको छ । त्यसैले एमाले मित्रशक्ति हुँदाहुँदै पनि तात्कालिक राजनीतिमा उसले अपनाएको गलत नीतिका कारण त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अहिलेको राजनीति आवश्यकता बन्न गएको छ ।

० एकथरि राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको दाबी छ, तपाईंहरूले काङ्ग्रेसको बुइ चढेर स्थानीय तहको चुनावमा केही बढी सफलता प्राप्त गर्नुभयो । यस्तो दाबीबारे के भन्नुहुन्छ ?

– स्थानीय निर्वाचन–२०४७ सालको तुलनामा पाँचदलीय गठबन्धनका कारण हामीलाई अहिले केही लाभ प्राप्त भएको छ, जुन स्वाभाविक हो । हामीलाई मात्र नभएर पाँच दलमा आबद्ध सबै घटकलाई गत निर्वाचनमा भन्दा केही न केही लाभ प्राप्त भएको छ । चुनावमा कुनै पक्षसँग तालमेल दुईटै पक्षलाई पारस्परिक लाभ हुने उद्देश्यले गरिन्छ । कुनै एउटा पक्षलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी गठबन्धन बनाउनु सम्भव हुन्न । त्यसैले अहिले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धमा आबद्ध दलहरूले प्राप्त गरेको चुनावी सफलतालाई त्यसै अर्थमा बुझ्नुपर्दछ ।

० स्थानीय तहको निर्वाचनमा खासगरी माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसबाट अन्तरघात भएको भन्ने जानकारी पाइयो । उनीहरूले कहाँ कहाँ कुन प्रकारले अन्तरघात गरे ? बताइदिनुहुन्छ कि ?

– पाँचदलीय गठबन्धनले गठबन्धनबाहिरका शक्तिसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर जान नपाइने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयको प्रष्ट अर्थ एमाले वा राजावादी शक्तिसँग कुनै पनि प्रकारको चुनावी तालमेल गर्न नपाइने नै हो तर देशका कैयौँ जिल्लामा माओवादी, काङ्ग्रेस, यहाँसम्म कि एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीले पनि एमालेसँग तालमेल गरेको पाइयो, जुन पाँचदलीय गठबन्धनको केन्द्रीय नीतिका विरुद्ध थियो । तुच्छ प्रकारको चुनावी सफलता प्राप्त गर्न माओवादी, काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीले एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रतिगमनलाई नै सघाउने कार्य गरे, जुन गलत छ ।

त्यसका साथै पाँचदलीय गठबन्धनले सहमतिका आधारमा साझा उम्मेदवार उठाएका स्थानमा बागी उम्मेदवारी नदिने, यदि कसैले दिएको भए पनि फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयको पनि पनि सबै ठाउँमा कार्यान्वयन हुन सकेन । कतिपय स्थानमा, मुख्यतया प्युठानको झिम्रुक, गुल्मीको कालीगण्डकी र काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा समेत काङ्ग्रेससँग हामी संयुक्त रूपमा चुनावी अभियानमा सामेल भएका थियौँ तर काङ्ग्रेस र माओवादीले भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर तथा एक्लै उम्मेदवारी दिएको माओवादीले समेत आन्तरिक रूपमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर हामीलाई षड्यन्त्रमूलक तरिकाबाट पराजित गर्ने काम गरेका छन् । यो कार्य पनि पाँचदलीय गठबन्धनको नीतिका विरुद्ध रहेको छ ।

० माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको साझा सहमति विपरीत जाने राजनीतिक कार्यशैलीमाझ आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनमाझको चुनावी तालमेलको भविष्य कस्तो होला ?

– स्थानीय स्तरमा नेपाली काङ्ग्रेस तथा माओवादीले पाँचदलीय सहमति कतिपय ठाउँमा उल्लङ्घन गरेका छन् । ती उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बन्धित पार्टीहरूले अनुशासनको विषय बनाउनुपर्दथ्यो तर त्यस किसिमको राजनीतिक इमान्दारिता सम्बन्धित दलको केन्द्रले पनि देखाउन नसक्नु बरु कतिपय स्थानमा सम्बन्धित दलका केन्द्रीय सदस्य नै त्यो कार्यमा सामेल हुनु निश्चित रूपले दुःखको विषय हो । यदि यही प्रकारको प्रवृत्ति प्रदेश तथा केन्द्रको चुनावमा पनि दोहोरियो भने त्यसको फाइदा एमालेलाई पुग्ने छ । त्यो स्थिति आउन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पाँचदलीय गठबन्धनमा आबद्ध पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ ।

० स्थानीय तह चुनावको सन्दर्भमा वामपन्थी पार्टीहरू विप्लव पक्ष र क्रान्तिकारी माओवादीमा पार्टी निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप देखिए । उनीहरूको यस्तो क्रियाकलापलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ? के उनीहरूमा पनि एमालेमा जस्तै चुनावमोह देखा पर्न थालेको हो ?

– प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाअन्तर्गत हुने चुनावको उपयोग वा बहिष्कारलाई संसारभरिका कम्युनिस्टले कार्यनैतिक प्रश्न मान्दै आएका छन् । आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रूप लिइरहेको वा आन्दोलनको मोर्चा बलियो भएको अवस्थामा निर्वाचनको बहिष्कार, आन्दोलन सेलाएको वा कमजोर भएको स्थितिमा शक्ति सञ्चयका लागि क्रान्तिको घुमाउरो बाटो अर्थात् चुनावमा भाग लिने गरेको विश्व अनुभव पाइन्छ तर जहाँसम्म स्थानीय निर्वाचनको प्रश्न छ, त्यो जनताका दैनिक काम, जनताको सेवा, समस्या तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छ । त्यसमा भाग लिएर स्थानीय जनतालाई पार्टीमा आबद्ध गराउने, वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय सत्ताको पूर्वाभ्यास गर्ने संस्थाको रूपमा यसको उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले केन्द्रीय चुनावभन्दा स्थानीय चुनावमा भाग लिने प्रकृति फरक हुन्छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ तथा स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहलाई दर्जनौँ अधिकार दिएको छ । त्यसैले जनतालाई गोलबन्द गर्नका लागि अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनु आवश्यक हुन गएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग वा बहिष्कारको सवालमा के गर्ने भन्नेबारेमा स्वयम् लेनिन वा माओले कुनै प्रष्ट दिशानिर्देश गरेको पाइन्न । लेनिनले रुसको जारकालीन संसद्को बहिष्कार वा उपयोगको विषयलाई कार्यनीतिक बताए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता वा निषेध के गर्ने भन्ने सवालमा बोलेको पाइन्न । रुसमा जति वैधानिक अधिकारसमेत चीनमा नभएको अवस्थामा माओले प्रत्यक्ष चुनावको उपयोग वा बहिष्कारको अनुभव गर्न पाउनुभएन । यद्यपि संसद् वा कानुनी अधिकार जनतालाई भएको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा चुनावको उपयोग वा बहिष्कारलाई माओले पनि कार्यनैतिक प्रश्नको रूपमा अगाडि सार्नुभएको छ । चीनमा कुनै केन्द्रीय संसद् नभएको, एकीकृत राज्यको अवस्थामा नरहेको र स्थानीय रूपमा बेग्लाबेग्लै शक्तिका स्थानीय सत्ता सञ्चालनमा रहेको र जनयुद्धको क्रममा माओले पनि स्थानीय सत्ताको निर्माण र अभ्यासमा जोड दिएको पाइन्छ तर प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत हुने स्थानीय निर्वाचनको सवालमा माओले पनि बोलेको पाइन्न ।

नेपालको सन्दर्भमा पञ्चायत कालमा तथा बहुदल आइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय निर्वाचनबाहेक चुनावमा हाम्रो पार्टीले भाग लिएको पाइन्छ । हाम्रो पार्टीले गरेका यी दुईटै अभ्यास पनि आन्दोलनको विकाससँग जोडिएका छन् । त्यसैले सर्वप्रथम वैद्य समूहले स्थानीय निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने भनेर लिएको नीति गलत छ । त्यो वाम सङ्कीर्णतावादी प्रवृत्ति हो । त्यसको परिणामस्वरूप स्थानीय स्तरमा कैयौँ ठाउँमा वैद्य समूहका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताले बहिष्कारको नीतिलाई अस्वीकार गरेर चुनावमा भाग लिएका छन् ।

गुल्मी, रामेछाप, सिन्धुलीलगायतका कतिपय स्थानमा राजमोको वा अन्य दलको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसो गर्नुलाई हामीले गलत मान्दैनौँ ।

विप्लवको केन्द्रीय समितिले स्थानीय निर्वाचनलाई के गर्ने भन्नेबारे ठोस धारणा बनाउन सकेन । त्यसको परिणामस्वरूप त्यसभित्र चुनाव बहिष्कार गर्ने वा उपयोग गर्ने भन्ने कुनै विषयमा ठुलो द्वन्द्व पैदा भयो । त्यसको परिणाम विप्लव समूहले प्रभावकारी ढङ्गबाट चुनावको बहिष्कार वा उपयोगमध्ये केही पनि गर्न सकेन । स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विवादले विप्लव समूह टुक्रिन पुग्यो ।

० अहिलेको चुनावमा काठमाडौ“, धरान, धनगढीलगायतका पालिकामा “स्वतन्त्र” उम्मेदवारको विजय भएको देखियो । यस्तो परिघटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

– स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरि झन्डै १२ ओटा पालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र समूहबाट उम्मेदवार विजयी भएका छन् । ती १२ जना स्वतन्त्र उमेदवारमध्ये काठमाडौँ, धरान र धनगढीका विजयी उम्मेदवार बढी चर्चामा छन् । धरानबाट विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवारले जनस्तरमा लामो समयदेखि राजनीतिक, जनजीविका, खानेपानी तथा सुशासनका पक्षमा लगातार एक्लै आवाज उठाएर सङ्घर्ष गरेको पृष्ठभूमि पाइन्छ ।

ठिक त्यसै प्रकारले धनगढीका विजयी उम्मेदवारले पनि सुदूर पश्चिमको विकासका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको पाइन्छ अर्थात् यी दुईटा उम्मेदवारहरू जनताको विकास, निर्माण, खानेपानी, सुशासन तथा राजनीतिक मुद्दासँग प्रत्यक्ष जोडिँदै आएका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक दलरूले भ्रष्टाचार, विकास, निर्माण तथा सेवाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले दलहरूबाट निराश भएर जनताका मुद्दा उठाइरहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिएर विजयी बनाएको देखिन्छ । जहाँसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा विजयी उमेदवारको प्रश्न छ, त्यो केही बेग्लै प्रकृतिको पाइन्छ । काठमाडौँमा विजयी मेयरको धनगढी वा धरानको उम्मेदवार जस्तो कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक तथा सामाजिक योगदान वा पृष्ठभूमि देखिँदैन । राजनीतिक अनुभव शून्य बराबर नै छ । तैपनि राजनीतिक दलको भूमिकाबाट निराश तथा असन्तुष्ट भएको जनमत काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा गएको देखिन्छ ।

० जननिर्वाचित राजमोका १८३ जना प्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षसम्म अरूले भन्दा फरक कसरी काम गर्ने छन् ? राजमोले त्यससम्बन्धी केही त्यस्तो निर्देशन वा निर्देशिका तयार पारेको छ ?

– विगतमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा विजयी जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अन्य दलका प्रतिनिधिभन्दा फरक रहेको पाइन्छ । सुशासन, विकासमा जोड दिँदै, स्वच्छ छवि तथा भ्रष्टाचाररहित ढङ्गबाट राजमोका प्रतिनिधिले काम गरेको पाइन्छ । कतिपय हाम्रो नेतृत्वको पालिकाहरू विकास तथा सुशासनको क्षेत्रमा मुलुककै अग्रणी पालिकाभित्र गणनासमेतमा परेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन उहाँहरूको चाडै अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने ठेगान गरिसकेको छ । त्यसैगरी पार्टीको नीति निर्देशनमा राजमो विजयी भएका पालिका तथा वडालाई सञ्चालन गर्नका लागि अनुगमन तथा निर्देशन समिति पनि बनाउने निर्णय भएको छ ।

० यतिखेर राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई जना प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ ?

– प्रतिनिधि सभामा १ र राष्ट्रियसभामा १ जना गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई जना सांसद हुनुहुन्छ । प्रतिनिधि सभाको सांसद माननीय दुर्गा पौडेलले पार्टीको नीति र जनताको समस्या संसद्मा बुलन्द गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । संसद्मा हाम्र्रो एक जना मात्र प्रतिनिधि भएका कारण सबै विषयलाई उठाउन र सङ्घर्ष गर्न समस्या भएता पनि आफ्नो बलबुताले राष्ट्रका महत्वपूर्ण मुद्दालाई संसद्मार्फत् उठाउन खेलिएको भूमिका प्रसंसनीय छ । राष्ट्रियसभामा हामीले प्रतिनिधित्व गरेकोे धेरै समय भएको छैन । यद्यपि राष्ट्रियसभामा छोटो समयमा पनि देशका जल्दाबल्दा समस्या उठाउन माननीय सांसद राजेश विकले पनि राम्रो प्रयास गरिरहनुभएको छ ।

० काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारप्रति राजमोको समर्थन अहिले पनि यथावत छ तर यो सरकारबाट जनता खुसी छैनन् भन्ने प्रष्टै छ । यस सम्बन्धमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ?

– काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारलाई राजमोले दिएको समर्थन कायम छ । यद्यपि यो सरकारले जनताका असन्तुष्टि, जनजीविकाको समस्या तथा राष्ट्रियताको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले गरेका गलत क्रियाकलाप तथा निर्णयको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध र सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । सरकारका राम्रा कामको समर्थन तथा गलत कार्यको विरोध गर्ने नीति हामीले लिएका छौँ । सरकारको काम–कारबाहीबाट असन्तुष्ट जनमतबाट हाम्रा विषयमा उठाइएका कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ र लिएका छौँ तर केही प्रतिगमनउन्मुख प्रवृत्तिले राजमोले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थनलाई जारी राख्नु गलत भएको भनेर उठाइरहेको विषय हाम्रा विरुद्ध भ्रम छर्ने तथा प्रतिगमनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले पे्ररित रहेको छ ।

प्रतिगमनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यद्वारा पे्ररित सोचाइबाट उत्पन्न गर्न खोजिएको भ्रमलाई हामीले स्पष्ट पार्दै जानुपर्दछ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने अहिले संसद्मा कायम गणितलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यो सरकारका विरुद्ध एमाले पनि रहेको छ ।

यो बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि एमाले प्रतिगमनको पक्ष रहेको हुनाले विगतमा उसको सरकारलाई फाल्न हामीले सङ्घर्ष गर्नुपरेको हो । यदि हामीले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने हाम्रो नीति एमालेसँग मिल्न जान्छ वा एमाले र हाम्रो नीतिको बेग्लाबेग्लै उद्देश्य भए पनि परिणाममा प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको सरकार गिर्ने र त्यसको ठाउँमा पुनः प्रतिगमनको पक्षधर एमालेको सरकार बन्ने स्थिति पैदा हुन्छ ।

एमाले गणतन्त्र तथा धर्म निपेक्षताका विरुद्ध छ । यो परिस्थितिमा हामीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कार्यले एमालेकै प्रतिगमनलाई मदत गर्दछ । त्यसैले हामीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेका छौँ ।

० सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७९/८० को बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? गत कालका बजेट र यसपालिको बजेटमा के भिन्नता पाउनुभएको छ ?

– सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटलाई पनि एक प्रकारको परम्परागत बजेटकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरिएका कैयौँ विषय यो वर्षको बजेटमा पनि दोहो¥याइएको छ । गत सालको बजेट र यो आर्थिक वर्षको बजेटमा गुणात्मक रूपमा कुनै भिन्नता छैन ।

प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटमा समाजवादउन्मुख कार्यक्रम लागु गर्ने कुरामा जोड दिने गरिएको छ तर मुलुकमा समाजवादउन्मुख कार्यक्रम लागु गर्नका लागि आवश्यक पर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जमिन्दारको हातमा भएको हदभन्दा बढी भूमि बिनाक्षतिपूर्ति राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्ने तथा विदेशी पुँजीको आयात, विदेशी दलाल पुँजीमाथि नियन्त्रण वा रोक लगाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने सवालमा कुनै पनि बजेटले योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको पाइँदैन । अहिलेको बजेट पनि त्यसको अपवाद बन्न सकेको छैन ।

प्रदेशलाई ठुलो मात्रामा रकम उपलब्ध गराउनु परेका कारण केन्द्रले सञ्चालन गर्ने कैयौँ योजनाको रकम घटाइएको छ । स्थानीय तहमा जाने रकम पनि कटौति भएको छ । सम्पूर्ण बजेटको ४२ प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ तर विकास बजेट जम्मा २१ प्रतिशत मात्र छुट्टाइएको छ । राजस्वबाट उठ्ने अनुमान गरिएको १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रकम प्रशासनिक खर्च तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय हस्तातरणका लागि ठिक्क हुन्छ । जहाँसम्म विकासको प्रश्न छ, त्यो पूर्णतया विदेशी तथा आन्तरिक ऋणमाथि आश्रित छ । बजेटले विदेशी नागरिकले नेपालमा हाउजिङ वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन गलत छ । बैदेसिक दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्नभन्दा त्यसलाई प्रोत्साहित गरिएको छ ।

बजेटमा परेका कैयौँ कार्यक्रम राम्रा छन् तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।

० कोरोना महामारी सुस्त पर्दै गएको तर युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणपछि विश्व परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई देशको सरकारले कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने लागेको छ ?

– कोरोना महामारीबाट नेपालले पनि केही त्राण पाउँदै गएको छ । प्रत्येक वर्ष हाम्रो श्रमबजारमा आउने ४ लाख युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ती ४ लाख युवालाई कसरी रोजगारी दिने ? त्यसबारे सरकारको कुनै नीति योजना कार्यक्रम छैन । बेरोजगार युवाहरू बिदेसिनुको कुनै विकल्प छैन । यो स्थितिमा रुस–युक्रेनबिच लडाइँको दुष्परिणाम अन्य मुलुक झैँ हामीले पनि बेहोर्नुपरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यद्यपि रुसबाट अन्य मुलुकमा निर्यात हुने पेट्रोलियम पदार्थमाथि विश्व समुदायले प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसको असर विश्वव्यापी रूपमा परेको छ तर रुसको पेट्रोलियम पदार्थ भारतमा आउन कुनै रोकावट छैन । पहिलेको तुलनामा झन् सस्तो मूल्यमा रुसको पेट्रोलिम पदार्थ भारतीय बजारमा आइरहेको छ । नेपालको आयल निगम तथा भारतको आयल निगमबिच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतले खरिद गर्ने मूल्यमा नै भारतले नेपाललाई विक्री गर्नुपर्ने गरी २० बर्से सम्झौता भएको छ तर बदलिएको परिस्थितिमा भारतले रुसबाट खरिद गरेर ल्याउने मूल्यमा नेपाललाई नदिनु र नेपालमा पेट्रोलिम पदार्थ आयात गर्दा विभिन्न कर, आयल निगम तथा सरकारको भ्रष्ट चरित्रका कारण जनता दिन–प्रतिदिन महङ्गीको मारमा पर्दै गएका छन् । त्यसबाट जनतालाई राहत दिन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ ।

० अन्तमा, युगदर्शनमार्फत् उल्लेख गर्नुपर्ने थप विषय केही छ कि ?

– करिब करिब सबै विषय समेटिएका छन् । थप भन्नु मेरो केही छैन । अन्तमा, युगदर्शनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार