भारतको चाहना गैरकम्युनिस्ट सरकार थियो, तर प्रचण्डलाई मोदीको सहयोग रहन्छ– अशोक मेहता [अन्तर्वार्ता]

English English Nepali Nepali

‘प्रचण्डजी मार्चमा भारत भ्रमणमा आउँदा कालापानी समस्याबारे कुरा हुन सक्छ’

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहता नेपाल मामिलामा धेरै जानकारी राख्ने बुद्धिजीवी हुन्  । मेहताको विश्लेषण भारतीय संस्थापनसँग नजिक र मिल्दोजुल्दो पाइन्छ  । नेपालसँग सरोकार राख्नेगरी दिल्लीमा हुने बौद्धिक कार्यक्रममा उनी प्रायः छुट्दैनन्  । नेपालको राजनीतिबारे मेहताले मूलधारका भारतीय मिडियामा लेख्दै आएका छन्  ।

गत मंसिर ४ को चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मेहता नेपाल आएका थिए  । नेपालबारे गहिरो सूचना राख्ने मेहतासँग यहाँको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिन पुस २५ गते लोकान्तरका दिल्ली संवाददाता दिलिप भुसालले नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा भेटेर कुराकानी गरेका थिए  ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लो एक महिनायता नेपालमा जसरी राजनीतिक घटनाक्रम विकास भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

– नेपालमा लोकतन्त्र ‘वर्क इन प्रोग्रेस’कै चरणमा छ । भारतमा पनि त्यस्तै हो, जसको कुनै अन्त्य नै हुँदैन । यो झन् बढ्दै, सुधार हुँदै जाने हो । सोही क्रममा जे–जे त्रुटि, कमी कमजोरी र गल्तीहरू छन्, तिनलाई सुधार गर्दै जाने हो ।

मेरो नजरमा वा भारतको दृष्टिकोणमा भन्ने हो भने नेपालमा माओवादी मूलधारमा आउने प्रक्रिया अहिले पनि पूरा भएको छैन । नेपालका माओवादीहरू अहिले तीन–चार टुक्रामा विभाजित छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, मोहन वैद्य किरण र अर्को सानो एउटा समूह पनि अलग छ । माओवादी केन्द्रको, माओवादी क्रान्तिको मुख्य नेता प्रचण्ड हो । अहिले उनी प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा पहिले राणा शासन थियो । त्यसपछि शाह शासनको राजतन्त्र शक्तिशाली भयो । श्री ३ सरकारबाट श्री ५ को सरकार आयो । त्यसपछि लोकतन्त्र आएको छ । तर, त्यो लोकतन्त्र पूर्ण हुन बाँकी नै छ ।

लोकतन्त्र पूर्ण नहुनुको मुख्य कारण सत्ता र शक्ति केन्द्र रहनु हो ।  जसरी पनि शक्तिमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रमा आएको छ । त्यसैले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा होस् वा लोकतन्त्र पूर्ण हुने कुरा किन नहोस्, त्यो ‘वर्क इन प्रोग्रेस’कै अवस्थामा छ ।

नेपालमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो, तर त्यसको कुनै ‘आइडियोलोजी’ नै छैन । एमाले, माओवादी वा समाजवादी भन्ने पार्टीमा पनि विचारधारामा कुनै निरन्तरता छैन । उनीहरूलाई शक्ति चाहिएको छ । विचारधाराको कुरा गर्ने हो भने अलिकति निरन्तरता सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा देखिन्छ । तर त्यो पार्टी पनि सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार देखिएको छ । अहिले कांग्रेसले त्यो सफलता पनि पाएन ।

भारतको चाहना नेपालमा गैरकम्युनिस्ट सरकार बनोस् भन्ने हो ?

– हो । नेपालमा बीपी कोइरालाको पालादेखि जीपी कोइराला र शेरबहादुर देउवासम्म पनि भारतीय कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसबीच राम्रो सम्बन्ध थियो ।

एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले भारतको रोजाइ नेपाली कांग्रेस नै हो । तर, भारतले माओवादी सरकार र अन्य कम्युनिस्ट सरकार हुँदा पनि मिलेर काम गरेको छ । सन् २०१५ मा ओली सरकारसँग पनि मिलेर काम गरेको हो । सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म ओलीको नीति ‘प्रो चाइना’ थियो । त्यसैले भारतले खोज्नका लागि चाहिँ लोकतान्त्रिक तथा ‘नन प्रो चाइना’ सरकार खोजेको हो । तर, सँगै भारतले यो पनि भन्छ कि त्यो निर्णय नेपाली जनताले नै गर्ने हो । चुनावमा जनताले दिने मतपरिणाम अनुसार बनेको सरकारलाई भारतले सहयोग गर्ने हो ।

केपी ओलीले दुईदिन अघि मात्र यो नेपालीले बनाएको सरकार हो भन्नुभएको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालमा भारतविरुद्ध ‘नेसनलिजम’ देखाउने त फेसन नै भैसक्यो । अहिलेको सरकार बनाउनमा भारतको कुनै पनि हस्तक्षेप छैन । मलाई थाहा छ, यो त शेरबहादुर देउवाको गल्तीका कारण बनेको हो ।

नेपालका पछिल्ला चुनावहरूलाई हेर्ने हो भने जनताले कम्युनिस्टहरूलाई नै रुचाएको देखिन्छ । जनताको त्यो चाहना भारतलाई मन नपरेको हो ?

– धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । १० वर्षे क्रान्तिपछि सन् २००८ मा नेपाली जनताले माओवादीलाई २२० सीट दिएर जिताए (मनोनीत र पार्टी एकता गरी त्यो अंकगणित २३८ पुगेको थियो) । माओवादीकै सरकार पनि बन्यो । तर त्यो समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन खोज्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोकेका थिए ।

जनताले चुनेको, २३८ सीट दिएको पार्टीको सरकार भारतलाई मन परेन किनभने माओवादी सरकारले गैर–लोकतान्त्रिक तवरले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई हटाउन खोजेको थियो । लोकतान्त्रिक संस्था र संगठनहरूमा कब्जा नै गर्ने माओवादीको नियत थियो । तर, त्यसो गर्न सकेन ।

अर्कोपटक माओवादी २३८ बाट झरेर ८३ (३ मनोनीतसहित) सीटमा झर्‍यो । तिनै जनताले २३८ बाट ८३ मा किन झारिदिए त ? भ्रष्टाचार, हिंसा, मानवअधिकारको उल्लंघन नै प्रमुख कारण थियो । त्यसक्रममा माओवादी पार्टी फुट्यो पनि । अहिले त माओवादी ३२ सीटमा झरेको छ । त्यही नेपाली जनताले अहिले माओवादीलाई ३२ मा पुर्‍याइदियो नि !

एमालेको कुरा गर्ने हो भने अघिल्लोपटक १२१ सीट जितेको थियो । ओलीजीको शानदार प्रदर्शन थियो त्यो । तर त्यतिबेला ओलीजीले नेपालमा राष्ट्रवादको भावना जगाउन भारतको विरोध गर्नुभयो । नेपालको संविधानलाई लिएर भारतको विरोध गर्नुभयो । नाकाबन्दीको विरोध गर्नुभयो । त्यो कुरा नेपाली जनतालाई मन पर्‍यो ।  ओलीजी एउटा यस्तो लिडर हो जसले भारतको विरोध गर्छ भन्ने विश्वास लागेर नेपाली जनताले उहाँलाई जिताए । पछि उहाँले नेपालको नक्सा नै परिवर्तन गर्नुभयो  ।

पोहोर कि परार ‘रअ’का चिफ (सामन्त गोयल) नेपाल गए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटघाट भयो । पछि आर्मी चिफ पनि गए । त्यसपछि भारतले ओली सरकारसँग राम्रै सहकार्य गर्‍यो । त्यसैले कम्युनिस्ट सरकार हुँदैमा भारतले सहकार्य नगर्ने होइन । भारतको आफ्नै ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट’ छ । जब भारतको ‘इन्ट्रेस्ट’विरुद्ध कुनै काम हुन्छ, तब भारतले प्रश्न उठाउने हो, जस्तै ‘लूक नर्थ’ ।

ओलीजीले चीनसँग धेरै सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको पालामा नेपालमा भारतले हात पारेका धेरै ‘प्रोजेक्ट’हरू चीनको हातमा गयो । ओलीजीले नेपालको संविधानमा भारतको हस्तक्षेप भयो भन्ने नारा दिएर मौकाको फाइदा उठाउनुभयो । चीनबाट पनि उहाँले फाइदा उठाउनुभयो । नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण फेज थियो त्यो ।

अहिले लेफ्ट सरकार त बनेको छ, तर लेफ्ट, राइट, मोनार्की, एन्टी मोनार्की सबैको गठबन्धन बनेको छ । यो त कहिल्यै नसोचिएको खालको गठबन्धन बन्यो ।

जुनसुकै विचारधाराको सरकार आए पनि सहकार्य गर्ने नै हो । तर, भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग चाहिँ सम्झौता गर्दैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग भारतको सहकार्य कस्तो हुन्छ?

– प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि सन् २००५ कि २००६ मा हिन्दुस्तान टाइम्सको समिटमा आउनुभएको थियो । १० वर्षे क्रान्ति गर्दा ८ वर्ष त भारतमै बस्नुभएको थियो । त्यसैले पनि भारतले प्रचण्डलाई राम्ररी चिनेको छ । प्रचण्डले पनि भारतलाई राम्ररी चिन्नुभएको छ ।

यो सरकार लेफ्ट, राइट, सेन्टर सबैको मिलिजुली भएको हुनाले उसको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको फोकस ‘जियोइकोनोमिक्स’ हुनुपर्छ ।

यो वर्ष र आगामी वर्षमा विश्व बजार मन्दीमा भए पनि भारत सबैभन्दा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने मुलुक हुन्छ  । त्यसैले प्रचण्डको उद्देश्य त भारत र चीन दुवैको आर्थिक सहयोग मिलोस् भन्ने नै होला । त्यो पहिला पनि थियो । हामी ‘ब्रिजिङ कन्ट्री’ हो भनेर उहाँले फेरि त्यही चाहना राख्नुभएको हुन सक्छ ।

प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मेरो ‘ट्युनिङ’ मिल्छ भन्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा भ्रमणमा आउँदा मोदीसँग औपचारिक भेट समेत हुन सकेन । अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मोदी र प्रचण्डबीचको ‘ट्युनिङ’ राम्रो होला त ?

– होला । प्रधानमन्त्री मोदीजस्तो व्यस्त मानिस साउथ एसिया वा एसियामा नै तपाईं पाउनुहुन्न । त्यतिबेला प्रचण्डजी आफ्नो श्रीमतीको उपचारका लागि दिल्ली आउनुभएको थियो । तर, त्यो बेला मोदीजी दिल्लीमा हुनुहुन्थेन । त्यसकारण उहाँसँग मोदीजीको भेट हुन सकेन । भेट नहुँदैमा त्यसलाई त्यति ‘सिरियस्ली’ लिनुपर्दैन । दुवैजना बीच अवश्य नै राम्रो ‘केमिस्ट्री’ छ, यदि प्रचण्डले त्यस्तो भन्नुभएको हो भने ।

नेपालको समसामायिक नेतामध्ये प्रचण्डको करिश्मा भिन्न छ । सन् २००३ मा नेपाल आर्मीले बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी र प्रचण्डको फोटो पहिलोपटक निकाल्नु अघिसम्म सबैले पद्मरत्न तुलाधर नै प्रचण्ड हुन् भन्ने ठानेका थिए ।

युवा नेता गगन थापाहरूलाई छाड्ने हो भने आजको ‘सेकेन्ड जेनेरेसन’को लिडरशिपमा सबैभन्दा ‘स्टार लिडर’ मेरो विचारमा प्रचण्ड नै हो । केही समय अघिसम्म त प्रचण्डको कपाल पनि मान्छेले हेर्थे । उनको कपाल हेरेर नेपालमा धेरैजनाले त्यस्तै नक्कल गरेका थिए । यसको अर्थ केही न केही करिश्मा हुनु हो, केही न केही ताकत हुनु हो, केही न केही आकर्षण हुनु हो ।

भारतले नेपाली कम्युनिस्टहरूसँग के चाहन्छ ? कस्तो अपेक्षा राख्छ?

– नेपाली कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट हुन् । उनीहरू ‘मल्टी पार्टी सिस्टम’मा विश्वास गर्छन् । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादकै कुरा भन्ने हो भने वैद्य र विप्लवबाहेक अरूसँग भारतलाई कुनै समस्या छैन । वैद्य र विप्लवहरूको विचारमा प्रस्टता छैन । तर माओवादी र एमाले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले भारतलाई कुनै ‘प्रब्लम’ छैन ।

प्रचण्डजी मार्चमा भारत आउनुहुन्छ होला । मलाई पूरा विश्वास छ, त्यस विषय (कालापानी-लिपुलेक) मा उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ । ‘ईपीजी’को विषयमा पनि कुरा हुन्छ होला ।

प्रचण्ड सरकारसँग भारतले के अपेक्षा राख्छ ?

नेपालमा जति पनि परियोजना छन्, तिनको ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । नेपालमा जति पनि एयरपोर्टहरू बनिरहेका छन्, भैरहवा होस् वा पोखरा अथवा काठमाडौंकै एयरपोर्ट स्तरोन्नतिको ठेक्का पनि चीनले पाएको छ ।

निजगढको ‘फास्ट ट्रयाक’, चितवनदेखि बुटवलको सडक सबै चीनले नै किन बनाइरहेको छ भन्ने कुरा भारत सरकारले होइन म एउटा भारतीय नागरिकले पनि सोध्छु ।

फेरि ‘हाइड्रो प्रोजेक्ट’मा पहिला चीनको कुनै ‘इन्ट्रेस्ट’ थिएन तर अहिले सबै ‘हाइड्रो प्रोजेक्ट’हरू चीनले बनाइरहेको छ । भारतले त प्रस्ट भनिसकेको छ कि नेपालमा जुन ‘हाइड्रो पावर’मा चीनले काम गरिरहेको छ ती ‘हाइड्रो प्रोजेक्ट’को पावर भारतले किन्ने छैन । मैले यो पनि भनेको होइन कि सबै ठेक्का भारतलाई देऊ, तर ठेक्का पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । अर्को कुरा नेपालमा भारतविरुद्ध सेन्टिमेन्ट हुनु भएन ।

तर, भारतले ठेक्का पाएको हुलाकी सडक त लामो समयदेखि बन्न सकेको छैन नि ?

– हुलाकी सडक लगभग बनिसक्यो  ।

भारतका मिडिया हुन् या बुद्धिजीवी सबै नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने भाष्य स्थापना गर्न लागिरहेका देखिन्छन् नि !

– नेपालमा मिडियाले चीनको विरोधमा कुनै ‘आर्टिकल’ लेख्दैन । तर जहिल्यै उनीहरूले भारतको विरुद्धमा लेखिरहेका हुन्छन् । ५०–६० सालदेखि नेपालमा ‘एन्टी इन्डिया’ विषयवस्तुमा लेख्ने गरिएको छ । कुनै ‘इश्यु’मा भारतले गल्ती पनि गरेको होला, त्यसको आलोचना हुनसक्छ । तर, भारतले राम्रो काम पनि त गरेको छ । सडक बनाएको छ, रेल बनाएको छ, विद्युत् आयोजना बनाइरहेको छ, त्यसको त प्रशंसा हुनुपर्‍यो नि !

हो, नेपाल–भारतबीच सीमा समस्याको विषयमा कुरा हुनुपर्छ । ‘ईपीजी’ प्रतिवेदनका विषयमा कुरा हुनुपर्छ । तर, आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउनकै लागि भारतको विरोध गर्ने काम त हुनु भएन नि !

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीको विषयमा भारत किन संवाद गर्न चाहँदैन ?

– प्रचण्डजी मार्चमा भारत आउनुहुन्छ होला । मलाई पूरा विश्वास छ, त्यस विषय (कालापानी-लिपुलेक) मा उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ । ‘ईपीजी’को विषयमा पनि कुरा हुन्छ होला ।

-लोकान्तर

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार