सरकारद्वारा मिटरब्याजबारे छानबिन गर्न आयोग गठन
काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
शनिबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारका प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘आजको मन्त्रिपरिषद्को मुख्य निर्णय देशमा देखिएको मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित छ, त्यो विषयमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
तीन सदस्यीय छानबिन आयोगको सदस्यमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल हुनुहुन्छ । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘आयोगको क्षेत्राधिकारलाई ठोस र मूर्तरूपमा मिटरब्याज पीडितको समस्या पहिचान गर्न र वास्तविक पीडितको आधिकारिक आँकडा तत्कालै ल्याउने गरी आयोगलाई अधिकार दिइएको छ ।’
उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न आयोगको कार्यालय जनकपुरमै राखिने र अब मिटरब्याज पीडित काठमाडौँसम्म धाइरहनु नपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । शनिबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फँसाई विभिन्न ढङ्गले शोषण गरेको भन्ने समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो ।
साथै मिटरब्याज पीडितका नियमितरूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसको शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा मिटर ब्याज पीडितले सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस
खिलानाथ ढकाल
डोल्पाका दीपेन्द्र शाहीले जाजरकोटका रत्नबहादुर खड्कासँग २०७२ साल चैत ११ गते चार करोड ३२ लाख रुपैयाँ सापटी लिएका थिए।
शाही र खड्का दुबै निर्माण व्यवसायी हुन्। शाहीको सिद्धिसाई प्रकाश कम्पनी छ, खड्काको खड्का-कृष्ण कम्पनी हो।
शाहीले कन्स्ट्रक्सनको कामका सिलसिलामा खड्कासँग ऋण लिएका थिए। त्यो ऋणबापत् उनले जग्गा पनि धितोमा राखेका थिए।
सापटी लिएको मितिमा त्यो रकमको साँवा र ब्याज दुई वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने सर्त थियो।
२०७४ साल पुस १५ भित्र शाहीले खड्काको साँवा रकम चुक्ता गरिदिए। ब्याजको हिसाब आयो- साँवा जति नै चार करोड ३२ लाख।
शाहीलाई फसाद पर्यो दुई वर्षमा साँवा-ब्याज दोब्बर तिर्नुपर्ने भएपछि।
‘निर्माण व्यवसायी हुँ, सरकारी काम गरिन्छ, चाहिएको बेला पेमेन्ट हुँदैन, उनले काम टारिदिएका थिए,’ शाहीले आफ्नो विवशता पोखे, ‘यसरी हिसाब कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछन् भन्ने के थाहा र!’
ब्याजबापतको रकम भनेर शाहीले त्यहीबेला ५७ लाख रुपैयाँ हातैमा दिए। बाँकी २०७४ साल पुस २९ गतेभित्र ब्याज नै दुई करोड दिनुपर्ने भनी चेक कटाए। असार ३० गतेभित्रको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँको चेक कटाए।
२०७४ साल पुस २३ मै शाहीले दुई करोडको चेक दिए। बाँकी १ लाख ७५ हजार रुपैयाँको तिर्न बाँकी रहेको थियो।
चेकमा आवश्यक रकम नपुगेपछि भुक्तानी रोकियो। यसको फाइदा उठाएर खड्काले फेरि सुरूकै बिन्दुबाट ब्याज जोड्न थाले।
दुबै बीचको कागज अनुसार शाहीले दिनुपर्ने रकम १ करोड ७५ हजार रुपैयाँ हो। शाहीले २५ लाख यो बीचमा तिरिसकेको बताएका छन्।
तर, खड्का मान्दैनन्। उनी चार करोड ब्याज पुग्यो भनी चेक लिएर बसेका छन्।
पैसा तिरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने सर्तमा काटिएको चेकलाई ‘बार्गेनिङ’ माध्यम बनाएर खड्का शाहीबाट चार करोड रुपैयाँ असुल्न चाहन्छन्।
‘साँवा-ब्याज तिर्दा पनि ६ वर्षदेखि उनले मलाई रकम माग्न छोडेनन्, अहिले उनी पछिल्लो चेक बाउन्स गरेर मुद्दा हाल्छु भन्दै हिँडिरहेका छन्,’ शाही आवश्यक कागजात लिएर बुधबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पुगेका छन्।
ब्युरोले उनीसँग भएका कागजात हेर्ने र प्रमाण बुझ्ने काम गरिरहेको छ।
ब्युरोका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह भन्छन्, ‘प्रमाण दर्बिलो भएपछि मात्रै काम अगाडि बढाउँछौं।’
शाहीको काम धनगढी, कहिले तेह्रथुम, भोजपुरतिर चलिरहेका छन्। साइटमा जानुपर्ने बेला मिटरब्याजको पैसाको तनावले गर्दा उनी हत्तपत्त सम्पर्कमा पनि आउँदैनन्।
शाहीलाई सताउने अर्का व्यक्ति काठमाडौंमै छन्- रविन श्रेष्ठ।
रविन श्रेष्ठ भारतीय नागरिक राम अग्रवालको पैसा मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्ति हुन्।
गत पुसमा अग्रवालको रकम श्रेष्ठबाट शाहीले साढे तीन करोड रुपैयाँ लिएका थिए। एक करोडबढी तिरिसकेको बताएका छन्।
उनले साढे तीन करोडको चेक अग्रवालको नाममा दिइसकेका छन्। तर, श्रेष्ठ हिसाब पुर्याएर साढे चार करोड माग्छन्।
उनले त्यति नै मूल्यको जग्गा पनि धरौटीबापत राखेका छन्। त्यो जग्गा २५ लाखमा बैना गरेको कागज गराएका छन्।
अहिले श्रेष्ठ शाहीलाई तनाव दिँदै पैसा नतिरे मुद्दा हाल्छु भनी हिँडिरहेका छन्।
‘मैले साढे दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो, साढे चार करोड मागिरहनुभएको छ, जग्गा पनि आफैंले धरौटी राख्नुभएको छ,’ शाहीले भने, ‘अप्ठेरोमा चलाएको ऋणले अहिले मलाई भूमिगत बनाउन खोजिरहेको छ।’
श्रेष्ठ सेतोपाटीसँगको सम्पर्कमा आए। उनले शाहीसँग आफ्नो पुरानो कारोबार रहेको स्वीकार गरे पनि मिटरब्याज लगानीमा कारोबार नगरेको दाबी गरे।
‘उहाँले मेरो घर किनिदिनु भनेर धरौटी राख्नुभयो, अहिलेसम्म पास गराइदिनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो आरोप लगाउँदा दु:ख लागेको छ, एक करोड रुपैयाँ त उहाँले यो भन्दाअघिको कारोबारमा मलाई तिर्न छ।’
श्रेष्ठले भारतीय नागरिक अग्रवालसँग आफ्नो कुनै चिनजान र सम्पर्क नरहेको दाबी गरे। ‘म बसेर कुरा गरौं, मिलौं भन्छु, उहाँ सम्पर्कमा आउनु हुन्न,’ उनले भने।
श्रेष्ठ र शाहीबीच २०७५ सालदेखि २०७७ साल चैतसम्म लामो कारोबार देखिन्छ। यो अवधिमा शाहीले उनलाई ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ।
श्रेष्ठ आफैंले शाहीलाई २५ लाख रुपैयाँ मात्र बैना दिएको कागजमा देखिन्छ। बैंकिङ कारोबारको सूची तथा कागजात लिएर शाही ब्युरोका साथै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पनि धाइरहेका छन्।
शाही केही समयअघि मात्रै एउटा लफडाबाट मुक्त भएका थिए। दोलखाका गणेश उप्रेतीले उनलाई काठमाडौंबाट विस्थापित नै गराएका थिए।
दुई करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब रहेकोमा उप्रेतीले १४ करोड हिसाब पुर्याएर पीडित बनाएपछि शाही जाहेरी लिएर प्रहरीमा पुगेका थिए।
पैसा नबुझाएको भन्दै गत चैत २५ गते उप्रेतीले गुण्डा लगाएर कार्यालयमा तोडफोड गरेपछि शाही चार महिना काठमाडौं छोडेका थिए।
२२ करोडको बिगो बनाएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो। मुद्दा दर्ता भएपछि उप्रेतीलाई अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको छ।
त्यसलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरे पनि उप्रेतीलाई साधारण धरौटीमै छोडेको छ।
उप्रेतीविरूद्ध २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो लिएर ब्युरो काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो।
अदालतले उप्रेतीलाई १५ लाख धरौटीमा छोडेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो।
दुबै निकायबाट प्रतिवादी धरौटीमा छुटेपछि भने मुद्दा अभियोजनकर्ता निकाय ब्युरो निराश छ। ‘साधारण धरौटीमै प्रतिवादी पहिलो चरणको सुनुवाइबाटै छुट्दा प्रमाण लोप हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ ब्युरोका निर्देशक सिंहले भने।
के हो मिटर ब्याज?
कुनै काम तत्कालै गर्नुपर्यो, तर हातमा पैसा भएन। बैंक जाँदा प्रक्रिया झन्झटिलो, धरौटी राख्न वा आयस्रोत देखाउनुपर्यो। मानिस विवश बन्दै चर्को ब्याज तिर्न तयार हुन्छ र पैसावालाहरूको खोजी गर्छ।
कतिपय मानिसहरू भने हातमा पैसा छ, बैंकमा राखौं सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने, सम्पत्ति जोडे पनि स्रोत खोजी हुने हुनाले चेपुवामा हुन्छन्। जे गरे पनि धर नभएपछि गैरकानुनी काम वा कालो धन लुकाउन त्यस्ता ग्राहक खोजेर बसिरहेका हुन्छन्।
यी व्यापारी, निजामती कर्मचारी, प्रहरी वा अरू जोकोही हुने मिटरब्याज कारोबार बुझेका अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूले ४० देखि सय प्रतिशतसम्म ब्याजमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्।
मिटरब्याजको चलन गाउँदेखि सहरसम्म छ। साहुको ऋण बुझाउनु पर्ने, कुत वा अरू कुनै नाममा ब्याजमा लेनदेन नेपालमा धेरै पहिलेदेखि चलिआएको हो।
तर, पछिल्लो समय सहरमा व्यवसायकै रूपमा मिटरब्याज धन्दा मौलाएको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।
‘गैरकानुनी सम्पत्ति सरकारले खोज्न थालेपछि मानिसहरू मिटरब्याज लगानीमा जान थाले,’ उनी भन्छन्।
यस्तोमा लगानी गर्दा पैसा उठ्ने/नउठ्ने दुबै जोखिम रहन्छ। फिर्ता गर्नै नसक्नेगरी ब्याज जोडिन थालेपछि भने गुण्डागर्दी मौलाउँछ।
‘त्यस्तोमा दबाब दिएर, धम्क्याएर असुल गर्न विभिन्न मानिस प्रयोग गरिन्छ,’ ठकुरी भन्छन्, ‘शक्तिशाली मानिसले पहुँच लगाएर दबाब दिन्छ, कसैले गुण्डाहरूको सहारा लिन थाल्छ।’
यस्ता कुरा सुरू-सुरूमा प्रहरीमा जाँदैनथे। प्रहरीले लेनदेन मुद्दा हेर्दैन पनि थियो। तर, समाजमा गुण्डागर्दी मौलाएपछि भने प्रहरीले लेनदेन मुद्दा हेर्न थाल्यो, चेक बाउन्सको रूपमा।
‘भरसक मानिसहरू प्रहरीमा चेक बाउन्स मुद्दा लिएर जानै चाहँदैन, किनभने मुद्दाको पाटो लामो हुन्छ, त्यसैले सुरूमा प्रहरीकहाँ जाने, भरसक पैसा उठाउनका लागि प्रहरीको दबाब सिर्जना गराउने गर्छन्,’ उनले भने।
मिटरब्याजीहरूलाई यस्तोमा भयंकर फाइदा छ। चेक देखायो, प्रहरीकहाँ पुगेर दबाब दिलायो, पैसा उठायो।
प्रहरीले चेक बाउन्स मुद्दामा आयस्रोत के हो सोधीखोजी नगर्ने गरेका कारण उनीहरूलाई सजिलो पनि हुने नै भयो।
‘आयस्रोत के हो भनेर खोजी गरेदेखि त यस्ता मानिसलाई अप्ठेरो पर्थ्यो, तर प्रहरीले खोजी गर्दैन,’ मल्ल भन्छन्।
यसरी मिटरब्याजमा आर्जित धन विदेशमा लुकाउने, नातागोताको नाममा राख्ने प्रवृत्ति छ। कतिपय भारतीय नै नागरिक नेपालमा बसेर यस्तो धन्दा चलाई आर्जित सम्पत्ति आफ्नो देश पुर्याउने गर्छन्।
मिटरब्याजमा २ करोड दिएर २ बर्षमा ८ करोड रुपैयाँ तिर्दा पनि चुक्ता नगरेको भन्दै महेशबहादुर सिंहले कन्चटमा बन्दुक तेर्स्याएपछि २०७० सालमा अर्बिट इन्टरनेशनलका उद्धव केसी सपरिवार जापान पलायन भएका थिए।
महेश सिंहलाई काठमाडौंमा एसएसपी हुँदा रमेश खरेलले पक्राउ गरेका थिए।
महेश सिंहलाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा मुद्दा चलाएपछि मिटरब्याज धन्दाबाट पलायन भएका थिए।
त्यसपछि बलराम सापकोटा ‘बले’ एकताका मिटरब्याज धन्दामा चर्चित थिए।
खरेलका अनुसार मिटरब्याजमा अर्बौंको खेल हुन्थ्यो। राजनीतिज्ञ, निजामती कर्मचारी, प्रहरीहरू यो धन्दामा सक्रिय रहेको उनी बताउँछन्।
‘मैले महेश सिंहलाई अपहरणमा पनि मुद्दा चलाएको थिएँ, यस्ता व्यक्तिहरू प्रहरीबाट संरक्षित छन्,’ खरेल भन्छन्, ‘त्यसबेला क्यासिनो खुला थिए। प्रहरीका हाकिमहरू मिलेमतोमा पैसा खान्थे। क्यासिनोमा मिटरब्याजको धन्दा व्यापक हुन्थ्यो।’
क्यासिनोहरू बन्द भए पनि अहिले पनि विभिन्न कारोबारका नाममा मिटरब्याज धन्दा कायमै रहेको खरेल बताउँछन्।
