श्यामलाल पोखरेल ##

(प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालद्वारा २०८० असोज १२ गते शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)

१. सर्वप्रथमत: हामीले यस अवधारणापत्रमार्फत् यस वर्ष नवौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा देशमा संविधानप्रदत्त ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को वर्तमान स्थिति के छ ? त्यसबारे छलफल होस् भन्ने चाहान्छौँ । त्यसका लागि आयोजक सङ्गठनको हैसियतले केही थोरै विषय साङ्केतिक रूपमा मात्र उठाउन चाहान्छौँ । हाम्रो उद्देश्य रहेको छ : यो अवधारणापत्रले वक्ताहरूलाई छलफलका लागि विषय प्रदान गर्ने छ ।

२. ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई नागरिकको वाक् स्वतन्त्रताको एउटा रूपलाई मान्ने गरिन्छ । आम नागरिकको आवाज अर्थात् आवाजविहीनहरूको आवाजलाई लेख्य र कथ्य रूप प्रदान गर्ने काम प्रेस जगत्ले गर्दछ । यही कारण प्रेस जगत्लाई राज्यको चौथो अङ्ग मान्ने गरिएको हो ।

३. सामन्ती व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिइँदैनथ्यो । नागरिक स्वतन्त्रता अर्थात् नागरिकका आवाजमाथि दमन गर्नु नै उसको आधारभूत चरित्र भएकाले सामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गत यस्तो हुनु स्वाभाविकै थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को गम्भीर महत्त्व हुने गर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने प्रेसलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकापछिको चौथो अङ्ग मानिन्छ ।

४. विश्वभरिका लोकतान्त्रिक संविधानले प्रेसलाई महत्त्व दिँदै आएका छन् । ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ वा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्दावली ती संविधानको प्रस्थापनामा नै लेखिने गरेका छन् । त्यसका साथै मौलिक अधिकारको धाराअन्तर्गत ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । नेपालमा २०४७ सालको संविधान ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को व्यवस्था थिएन तर २०६३ साल र २०७२ सालको संविधानमा भने ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ ले प्रवेश पाएको छ ।

५. नेपालको संविधान–२०७२ मा पनि ‘प्रस्तावना’ मा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख छ । त्यस्तै, संविधानको भाग ३ ‘मौलिक हक’ अन्तर्गत धारा १९ ‘सञ्चारको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपधारा (१) मा भनिएको छ : “विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।

त्यस्तै, उपधारा २ मा भनिएको छ : “कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत् त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनका अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत् वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत् गरिने छैन ।”

६. यसरी प्रेस सामग्री विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था १९ (१) ले गरेको छ भने १९ (२) ले यस खालका सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरिँदा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत् वा दर्ता खारेजी नगरिने, त्यस्तै ती सञ्चार सामग्री जफत् पनि नगरिने उल्लेख छ । यहाँ संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ अर्थात् समाचार सामग्री प्रकाशन गरेकै कारणले सञ्चारमाध्यमलाई बन्द नगर्ने, जफत् नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने र सञ्चार सामग्री पनि जफत् नगरिने व्यवस्था संविधानमा नै छ । यसै आधारमा समाचारप्रति कसैको चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिलमार्फत् उजुरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमसित सम्बन्धित छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन जस्ता सञ्चार साधन अवरुद्ध नगरिने प्रावधान संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) मा उल्लेख छ ।

७. पक्कै पनि ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को अर्थ कोही पनि बेलगाम हुनु होइन । त्यसैले संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय एकाइबिचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति धर्म वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवम् लैङ्गिक भेद्भाव दुरुत्साहन गर्ने कामप्रति सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराइएको छ । यसरी संविधान, ऐनकानुन, नैतिकता, आचरणलगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै गर्दा प्रेस जगत् राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेतर्फ संविधानमा सजग गराइएको छ ।

८. संविधानले ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी प्रष्ट व्याख्या गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा स्वयम् राज्य पक्षबाट नै पटक पटक कैयौँ कमजोरी देखा पर्ने गरेका छन् । ती कमजोरीलाई मूलत: यसरी बुँदाकृत गर्न सकिन्छ :

क) समाचारसित सम्बन्धित विषयमा विवाद उठेमा त्यसबारे टुङ्गो लगाउन प्रेस काउन्सिल जस्तो आफैले बनाएको निकाय छ भन्ने राज्य पक्षले नै बिर्सनु, सो निकाय र त्यसको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्नु वा महत्त्वहीन ठान्नु ।

ख) समाचार लेखनमा हुने गल्ती र फौजदारी अभियोग एउटै होइनन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु, फलस्वरूप पत्रकारलाई हत्यारा वा बलात्कारीलाई जस्तो सजायको माग गर्नु ।

ग) संविधानको धारा १९ मा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अतिक्रमण गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको ड्यासबोर्डसम्मै पहुँच राखी उक्त सामग्री डिलिट गर्ने जस्तो तरिका अपनाइनु वा वेबसाइटको प्रसारणलाई रोक्का गर्नु ।

घ) सत्तामा पुगेको राजनीतिक पार्टी फरक मत वा आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्नु, फलस्वरूप प्रेस जगत्लाई आफूअनुकूल बनाउन कानुनको सहारा लिन खोज्नु ।

ङ) ठुला कर्पोरेट मिडियाले देश र जनताभन्दा पनि नाफानोक्सानलाई प्रधान ठान्ने यथार्थका बाबजुद राज्यपक्षबाट ठुला मिडियाको पक्षपोषण गर्नु, ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को पक्षमा अडिग साना र स्वरोजगार मिडिया तथा पत्रकारप्रति उदासिन बन्नु ।

९. गैरराज्य पक्षबाट पनि प्रेस जगत्माथि विभिन्न प्रकारका ज्यादती हुने गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले तयार पारेको पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार देशभरि ५५ ओटा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ हनन्का घटना घटेका छन् । त्यसमा मृत्यु/हत्या, बेपत्ता, गिरफ्तारी, कब्जा/अवरोध, आक्रमण, दुव्र्यवहार/धम्की, विस्थापन, पेसागत असुरक्षा र लैङ्गिक हिंसा जस्ता घटना सामेल छन् । यी घटनामध्ये धेरैजसो गैरराज्य पक्षबाट भएको देखिन्छ ।

१०. संविधानमा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख भएको मुलुकमा राज्यले नै प्रेस जगत्लाई सम्मान गर्नुपर्दछ । यदि गैरराज्य पक्षबाट प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा काम हुन्छ भने त्यसको विरुद्धमा राज्य पक्ष उभिनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यस्तो हुन्छ भने मात्रे संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख हुनुको सार्थकता रहने छ तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । हामीकहाँ सत्तासिनहरू प्रेस जगत्बाट हुने आलोचनाप्रति सहज वा स्वाभाविक हुने होइन बरु असहिष्णु बन्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि प्रेस जगत्ले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको गुणगान गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह देखा पर्दछ । त्यसले गर्दा संविधानमा उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ पटक पटक कुण्ठित हुने गरेको छ ।

११. ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को रक्षाका लागि सञ्चारको क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्पोरेट क्षेत्रबाट होइन, साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चार क्षेत्रबाट लगानी हुन्छ भने त्यसबाट ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को रक्षामा मदत पुग्न सक्ने प्रष्टै छ । त्यस क्रममा एकातर्फ, देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्दछ भने अर्कातिर, साना, स्वरोजगारमूलक तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै थप सहुलियत दिनेतर्फ राज्य पक्ष स्वाभाविक हुनुपर्दछ ।

१२. नागरिकको स्वतन्त्रता प्रेसमार्फत् प्रतिबिम्बित हुने भएकाले एउटा लोकतान्त्रिक राज्य पक्षले पत्रकारप्रति सम्मानजनक रवैया अपनाउनुपर्दछ । हाम्रो देशको राज्य पक्ष प्रेस जगत्प्रति पूरै अनुदार छ भन्ने निष्कर्ष निकालिहाल्नु हतार हुने छ तर राज्य पक्षले प्रेस जगत्प्रतिको रवैया उचित छैन र प्रवद्र्धनात्मक कार्य पर्याप्त छैन भन्ने प्रष्टै छ । त्यसकारण राज्यले यस निष्कर्षका साथ प्रेसमैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ : लोकतन्त्रमा जनता अधिकारसम्पन्न भएको प्रतिबिम्ब प्रेसबाट पाउन सकिन्छ, अरू कुनै विकल्प छैन ।

१३. प्रेस जगत्लाई राज्यले वास्तवमै चौथो अङ्गको रूपमा अघि बढाउन चाहान्छ भने अर्थात् नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति प्रेसमार्फत् महसुस गर्न सकिन्छ भने त्यसका लागि एकातिर, साना, स्वरोजगारमूलक र मोफसलका मिडियाको प्रवद्र्धनका लागि† अर्कातिर, श्रमजीवी पत्रकारका हक, हित र अधिकारका लागि सरकारले प्रेसमैत्री व्यवहार गर्नुपर्दछ ।

१४. संविधानमा लिपिबद्ध ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को व्यावहारिक अनुभूतिका लागि सरकारले केही ठोस काम गर्नुपर्ने हुन्छ† जस्तै : लगातार २५ वर्ष काम गरेका ५५ पुगेका पत्रकारलाई आर्थिक सहुलियत दिने, सडक र हवाई यातायातमा कम्तीमा दुई सिट छुट्याई त्यसमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने, महासङ्घ र सूचना तथा प्रसारण विभागको प्रेसपासको आधारमा सहुलियत दरमा उच्च गतिको इन्टरनेट, ल्यान्डलाइन र मोबाइल कनेक्सन प्रदान गर्ने, पत्रकारका लागि प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने, सरकारको तर्फबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको माझमा भेदभाव नगर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञान शत्प्रतिशत वृद्धि गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्ने ।