सुरेश थापा ##

विदेश पलायन नेपालका लागि गम्भीर समस्या बनेको छ । श्रमस्वीकृति लिएर दैनिक करिब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार र बर्सेनि छ लाख नेपाली विदेश पलायन हुने गर्दछन् । यो सङ्ख्यामा मूलतः युवाहरू नै पर्दछन् किनभने १८ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका श्रमशक्ति बाहिरिने गरेको छ, जसमा २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको सङ्ख्या अत्यधिक हुने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा दुई लाख चार हजार, आव २०७१/७२ मा छ लाख ९३ हजार कामको खोजीमा विदेश पलायन भएकोमा यो सङ्ख्या आव २०७९/८० मा सात लाख ७५ हजार पुगेको छ । आव २०५०/५१ देखि २०६२/६३ को १२ वर्षको अवधिमा ५८ हजार छ सय ७५ युवा पलायन भएकोमा आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या बढेर करिब ५७ लाख पुगेको छ ।
यो तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ : प्रथम– विदेश पलायनले तीव्र गति लिएको छ । दोस्रो– विदेश पलायनमा आर्थिक रूपमा क्रियाशील उमेर समूहका व्यक्ति नै हुने गरेका छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि विदेश पलायन तात्कालिक रूपमा र खास गरी दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि गम्भीर समस्या बनेको छ ।

उत्पादनमा सक्रिय रूपमा भाग लिन सक्ने युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशमा विकासको गति मन्द त भइरहेको छ नै, कृषिप्रधान भनिने देशमा आज उत्पादनमूलक खेतीयोग्य जमिन बाँझो जमिनमा बदलिँदै गएका छन् । व्यापारव्यवसाय वा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने मूल जनशक्ति पनि त्यही शक्ति हो, जो आज विदेश पलायन भएको छ ।

तराई वा सहरी क्षेत्रमा केही युवादेखिने भए पनि पहाडी जिल्लामा युवाको उपस्थिति हराउँदै गएको स्थिति छ । विकास वा उत्पादन कार्यमा मात्र होइन, मर्दापर्दा वा सामाजिक कार्यमा युवाको अभावले समाजमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । राम्रा इन्जिनियर, राम्रा डाक्टर, राम्रा प्रोफेसर वा राम्रो भन्नेजति जनशक्ति विदेश पलायन हुने गरेका छन् । समस्या त्यत्तिमा मात्र सीमित छैन, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म करिब पाँच वर्षको अवधिमा चार लाख ६४ हजार सात सय विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्याङ्कले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

अध्ययनका लागि भने पनि अधिकांश विद्यार्थी रोजगारलाई नै केन्द्रमा राखेर विदेश जाने गरेको पाइन्छ । अध्ययनको नाममा रु. तीन खर्ब ८२ अर्ब ११ करोड ३६ लाख रकम बाहिरिएको राष्ट्र बैङ्कले स्वीकार गरेको छ । यो देशको पुँजी निर्माणमा सक्रिय योगदान दिने रकम हो । विगत छओटा आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै युवा शैक्षिक भिसामा विदेश पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र एक लाख १२ हजार २६९ विद्यार्थी विदेशिएका छन् । यो अवधिको ११ महिनामा मात्र रु. एक खर्ब १७ अर्ब ५८ लाख रकम बाहिरिएको छ ।

नेपाल सरकारको अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार औसतमा हरेक दिन ६०० युवा विद्यार्थीले विदेश जानका लागि अध्ययन अनुमति आवेदन दिने गर्दछन् । करिब त्यत्तिकै सङ्ख्यामा आवेदन स्वीकृत पनि हुने गर्दछन् । प्लस टूपछि धेरै युवाको उद्देश्य विदेश जाने हुने गरेको छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा देशको ठुलो श्रमशक्ति मात्र पलायन भएको छैन, ठुलो धनराशि पनि सँगसँगै पलायन भएको छ । यसको असर उत्पादन कार्यमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपमा विकास कार्यमा समेत परेको छ ।

विदेश जाने कुरा आफैमा गलत होइन । पढ्न जानु पर्छ । घुम्न जान सकिन्छ । नोकरी गर्न जान सकिन्छ । पढेर वा नोकरी गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान र सिपलाई स्वदेश फर्केर देशका लागि उपयोग भयो भने त्यसले देश विकासका लागि योगदान दिन्छ । चिन्ताको विषय त यो हो कि युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका धनी मुलुकमा गएका युवा पढ्न वा नोकरी जुन उदेश्यले गए पनि प्रायः फर्कदैनन्, उतैको नागरिक बन्छन् र उतै बस्छन् । त्यस प्रकारका नेपालीको सङ्ख्या पनि ठुलो छ र त्यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । उनीहरूको दक्षता देशले उपयोग गर्न पाउँदैनन्, कमाएको पैसा देशमा आउँदैन बरु उल्टो परिवारलाई पनि उतै लैजान्छन् र बचेखुचेको सम्पत्ति पनि बेचेर उतै लैजान्छन् । उनीहरूबाट देशले कुनै लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन । उनीहरूमाथि देशले गरेको लगानी, श्रमशक्ति र पुँजी सबै देशले गुमाएको छ ।

देशमा रोजगारीको व्यवस्थाका लागि सरकारले कलकारखाना खोल्ने, व्यवसायिक, व्यावहारिक र रोजगारमूलक शिक्षाप्रणाली लागु गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन । युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्न कसरी सकिन्छ ? विदेशिएका युवालाई फर्काउन के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको पटक्कै ध्यान छैन बरु कुनै देशसँग श्रम सम्झौता भयो भने सरकारले गर्वका साथ भन्ने गर्दछ कि हामीले यति युवाहरू फलानो देशमा पठाउने व्यवस्था गऱ्यौँ । यहाँसम्म कि चुनावमा “फ्री भिसा” को नारासम्म कतिपय पार्टीले लगाउन भ्याए ।

देशमा विदेश पलायनको जुन गम्भीर समस्या पैदा भएको छ, त्यो त्यसै पैदा भएको हैन । त्यसका लागि नियोजित र योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको छ । यो आफूलाई ठुला र जिम्मेवार बताउने दलको सत्तास्वार्थ र विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थसँग जोडिएको छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएमा आफ्ना जनविरोधी र भ्रष्ट गतिविधिका विरुद्ध औला ठड्याउने तागत कमजोर हुने र आफ्नो स्वार्थमा कहीँ कतैबाट घुनपुतलो नलाग्ने भ्रष्ट सोचाइले काम गरेको छ । अर्कोतर्फ, कमजोर, भ्रष्ट, जनविरोधी, अस्थिर र सत्तास्वार्थका लागि मरिहत्य गर्ने नेता, पार्टी वा सरकार भएमा उनीहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सजिलो हुने र आफ्नो मिसन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विदेशी शक्तिकेन्द्रको बुझाइ रहने गरेको छ । त्यसैले विदेशी शक्तिकेन्द्रले युवाहरू विदेश पलायन गराउने वातावरण तयार गर्न विभिन्न प्रकारले सरकारलाई दबाब दिने वा सहयोग गर्ने काम गर्दै आएका छन् । उनीहरू राजनीतिक नेता र दलको सत्तास्वार्थमा लिप्त चरित्रबाट मनग्ये लाभ लिन सफल भएका छन् ।

पश्चिमा राष्ट्रहरू खास गरेर अमेरिका आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थका लागि मुख्य गरेर चीन विरुद्ध नेपाललाई सामरिक भूमिको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार, जनविरोधी, कमजोर, अस्थिर सरकार र युवाविहीन देश उसको रुचिको विषय हो । त्यसका लागि उनीहरूले लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् ।

२०४६ सालपछि कार्यान्वयन गरिएको उदारीकरण र निजीकरणको अर्थनीतिबाट युवा पलायनको जग बसेको हो । यो साम्राज्यवादी स्वार्थअनुसार लागु गरिएको थियो, जुन नीति कार्यान्वयनसँगै पञ्चायतकालमा दातृराष्ट्रले निर्माण गरेका सीमित उद्योग पनि निजीकरणको नाममा समाप्त पारिए । पछि भारतीय स्वार्थको प्रभावमा नेपालमा कुनै उद्योग स्थापना भएनन् । भारतीय स्वार्थअगाडि दब्बु भावना बोकेको नेपाल सरकार र नेताहरूले उद्योगधन्दा खोल्ने वा खोल्नका लागि वातावरण बनाउने आँटै गर्न सकेनन् ।

देशको आवश्यकता र वस्तुस्थितिअनुसारको रोजगारमूलक शिक्षा नीति बनेन । शिक्षाप्रणालीमा जीवनोउपयोगी ज्ञान, सिप र दक्षताको अभाव छ । अव्यावहारिक र परम्परागत शिक्षानीतिका कारण पनि विदेश पलायनको स्थिति पैदा भएको हो । वास्तवमा नेपालको शिक्षानीति देशको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर भन्दा साम्राज्यवादी स्वार्थअनुसार बनाइएको छ, जसका कारण नेपालका विश्वविद्यालय साम्राज्यवादी देशका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा विकास भएका छन् । मुलुकले बालकलाई हुर्काउँछ, पढाउँछ, योग्य र दक्ष युवाशक्ति निर्माण गर्छ । त्यसका लागि देशले ठुलो लगानी गरेको हुन्छ । जब प्रतिफल लिने बेला हुन्छ, बिनालगानी त्यसको फल साम्राज्यवादीले लिने गर्दछन् । योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य देशको लागि के हुन्छ ? त्यसप्रति सरकारको ध्यान पटक्कै जाँदैन ।

विदेश पलायनको गम्भीर समस्या पैदा हुनुमा विद्यमान व्यवस्था, सरकार र सत्तामा बस्ने दल नै मुख्य जिम्मेवार छन्, जसले सत्ताका लागि साम्राज्यवादी स्वार्थका सामु घुडा टेक्दै आएका छन् र देशलाई बर्बाद बनाइरहेका छन् । देशको सुन्दर भविष्यका बारेमा उनीहरूको दिमागमा कुनै चित्र छैन । चित्र छ भने सत्ता र कुर्चीको मात्र छ । यो कुरा सत्य हुँदाहुँदै पनि नागरिक स्तरबाट हामीले कति भूमिका खेल्यौँ ? सरकारका गलत नीतिका विरुद्ध जनस्तरमा बहस हामीले कति गऱ्यौँ ? त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष कति गऱ्यौँ ? यसरी पनि सोच्ने बेला आएको छ ।

सरकार र दललाई मात्र गाली गरेर हामी उम्कने अवस्था अब रहेको छैन । हाम्रा सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । पहिलो कुरा त अविभावकले आफ्ना छोराछोरी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया वा यस्तै धनी मुलुकमा बस्छन् भनेर गर्व गर्ने अवस्थामा बदलिनुपर्दछ ।

युवाहरूको सोचमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ । देश साँच्चिकै बनाउने हो भने पहिलो बलिदान युवाबाट नै हुनुपर्छ । समाजमा जति परिवर्तन भएका छन्, त्यसमा युवाको त्याग, बलिदानकै परिणामबाट नै हुने गरेका छन् । नेपालमा भएका राजनैतिक परिवर्तनमा पनि युवाको भूमिका अग्रणी हुने गरेको छ । त्यसैले देश बनाउने हो भने महत्त्वाकाङ्क्षा त्यागेर युवाहरू पनि देशमै बस्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । कम तलबमा जीवन निर्वाह गरेर भए पनि समाज परिवर्तनको अभियानमा सरिक हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा जीवन सुखी नबन्न सक्छ । रङ्गीन सपना चकनाचुर हुन सक्छन् । परिवारले दुःख व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । साँच्चै भन्नुपर्दा रगत बगाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । कसैले न कसैले बलिदानी त गर्नुपऱ्यो नि । बलिदानबिना कहाँ परिवर्तन भएको छ र ? दुःख नबेसाइकन कुन देश बनेको छ र ?

विदेश पलायनले व्यक्तिगत जीवनमा केही भौतिक सुख त प्राप्त होला तर देश त बन्दैन । यसरी एकातर्फ, सरकारका गलत नीति र काम क्रियाकलापको विरुद्धमा सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुपर्दछ । अर्कोतर्फ, आम नेपाली र खासगरी युवामा बिजारोपित गलत सोचाइलाई सफा पारेर देशभक्ति तथा समाजप्रतिको उत्तरदायी भावना पैदा गरेर नै युवा पलायनलाई रोक्न सकिन्छ र सक्नुपर्दछ अन्यथा देशको अस्तित्व नै गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।