एन्ड्र्यू कोरीब्को
ताइवानका राजनीतिक कट्टरपन्थीले कथित स्वतन्त्रताको घोषणा गरे भने वा ताइवान स्ट्रेटभरीको शक्ति सन्तुलनलाई निर्णायक परिवर्तन गर्ने गरी निश्चित हतियार प्रणाली अपनाए भने मेनल्यान्ड चीन निश्चित रुपमा प्रतिक्रिया दिन्छ।
युक्रेनमा रुसको आक्रमण र त्यसमाथि अमेरिका तथा पश्चिमाहरूको प्रतिक्रियाका कारण सन् २०२२ एउटा अभूतपूर्व अनिश्चितताको वर्ष बन्न पुग्यो। कोभिड १९ का कारण ध्वस्त भएको विश्वव्यापीकरण सन् २०१९ अघिको स्थितिमा फर्किन सकेन, यद्यपि यो पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छैन। तर, विश्वको आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक व्यवस्थामा भने अप्रत्याशित रुपमा परिवर्तन भयो।
न्युयोर्क टाइम्स्ले समेत भर्खरै एउटा आर्टिकलमा वैश्विक मामलामा भारतको बढ्दो भूमिकाको विषयलाई स्वीकार गरेको थियो। “युक्रेन युद्धले कहीँकतै अलग खालको क्रोध पैदा गरेको छ, जुन शक्तिको विषम र पुरानो वैश्विक वितरणमा केन्द्रित थियो। रुसविरुद्ध पश्चिमले गरेको प्रतिबन्धका कारण उर्जा, खाद्यान्न, मलको लागतमा वृद्धि तथा गरीब देशहरूमा आर्थिक संकटका कारण अमेरिका र युरोपविरुद्ध असन्तुष्टि पैदा भयो, जसले एसिया र अफ्रिकामा हलचल मच्चाएको छ।”
यस पृष्ठभूमिका आधारमा टेकेर यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छः सन् २००८ को वित्तिय संकटपछि सुरु भएको वैश्विक प्रणालीगत संक्रमण २०२२ मा आएर सुधार हुनुको सट्टा झन् बढेको छ।
एसिया प्रशान्तको उभार र भविष्य
चीन एउटा क्षेत्रीय नेता हो। जसले आफ्नो व्यापक कनेक्टिभिटी परियोजनाको माध्यमबाट मानव जातिका लागि साझा उद्देश्यको एउटा समुदाय बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। यसमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिकल फ्रेमवर्क (आरसीईपी) जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश छन्। विभिन्न पाटोमा डिजिटल तथा स्वास्थ्य कनेक्टिभिटीलाइ समेत सामेल गर्नका लागि बीआरआई भौतिक पूर्वाधार ढाँचामा आफ्नो मुख्य लक्ष्यभन्दा माथि विकसित भएको छ। यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापार ब्लक आरसीईपी १ वर्ष अघि लागु भएको छ।
कुनैपनि विदेशी हस्तक्षेप नहुने हो भने एसिया प्रशान्त एक सकारात्मक बाटोमा हुन्थ्यो। जुन सबै क्षेत्रीय राज्यका लागि पारस्परिक रुपबाट लाभकारी हुन्छ। तर अमेरिकाले पछिल्लो एक वर्षमा यस क्षेत्रमा आफ्नो अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइदियो। एसिया प्रशान्तमा अमेरिकाको हस्तक्षेपले इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) को रुप लियो। जुन बीआरआई र आरसीईपीसँग अनाधिकृत प्रतिस्पर्धा, उत्तेजक राजनीतिक भ्रमण तथा हतियारको विक्रिका माध्यमबाट ताइवानमा हस्तक्षेप र अकस सैन्य ब्लक (AUKUs)/अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीचको रक्षा सम्झौता) लाई अनौपचारिक रुपले फैलाउनका लागि आएको हो।
आईपीईएफ धेरै हदमा आरसीईपीसँग ओभरल्याप भएको छ। तर आईपीईएफ चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई उसका क्षेत्रीय साझेदारीहरूसँग क्रमशः छुट्याउने गरी तयार पारिएको छ। भलै यसको ‘विभाजन गर र शासन गर’ एजेण्डा जति नै महत्वाकांक्षी किन नहोस्, यो असफलता तर्फ गएको छ। किनभने अमेरिका नियम नतोडीकन प्रतिबन्धका माध्यमबाट मात्रै चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।
एसिया प्रशान्तमा चीनविरुद्ध अमेरिकी क्यान्टोनमेन्ट योजनाको बारेमा बेइजिङले स्पष्ट पारिसकेको छ कि ताइवान क्षेत्रको सम्बन्धलाई लिएर उसले आफ्नो ‘रेड लाइन’ रेखाको उल्लघंनलाई स्वीकार गर्ने छैन।
यसको अर्थ यदि ताइवानका राजनीतिक कट्टरपन्थीले कथित स्वतन्त्रताको घोषणा गरे भने वा ताइवान स्ट्रेटभरीको शक्ति सन्तुलनलाई निर्णायक परिवर्तन गर्ने गरी निश्चित हतियार प्रणाली अपनाए भने मेनल्यान्ड चीन निश्चित रुपमा प्रतिक्रिया दिन्छ। यस विषयमा अमेरिका जानकार छ, त्यसैले उसले यो सीमा पार गर्नमा कुनै चासो राखेको छैन।
माथि उल्लिखित तेस्रो तथा अन्तिम विषय अर्थात् अकस सैन्य शक्तिलाई फैलाउने सन्दर्भमा, अमेरिका सेम्टेम्बर २०२१ को अकस परमाणु सवमेरिन गठबन्धनमा अनौपचारिक रुपमा आफ्नो जापानी पारस्परिक रक्षा सहयोगीका साथै न्यूजील्यान्ड, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स जस्ता अन्य देशलाई पनि सामेल गर्न चाहन्छ। दुर्भाग्यवशः जापान दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो सैन्य निर्माणको घोषणापछि चीनविरुद्ध सैन्य प्रदर्शन गर्नका लागि बढी आतुर देखिन्छ। जबकि अरु तीन देश चीनसँगको आपसी लाभदायी सम्बन्धका कारण बढी अनिच्छुक छन्।
झस्किएको छ अमेरिका
यी सबै कुराबाट यो स्पष्ट छ कि अमेरिकाले आफ्नो चीन विरोधी षड्यन्त्रहरू असफल हुने कुरा बुझेको छ। त्यस्तै यी कुराले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न जी२० शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङ्गको भेटघाटपछि अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीहरूसँगसँग किन छलफल गरे भन्ने कुराको व्याख्या गर्छ। अहिले नै यसो भन्न हतार होला, तर यसबाट अमेरिका तनाव कम गर्नका लागि इमानदार हुनसक्छ भन्ने कुरा प्रतीत हुन्छ।
यस विषयमा कुनै ठोस प्रगति भएको भए अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनको आगामी चीन भ्रमणले खुलासा गर्नेछ। चीनका नयाँ विदेशमन्त्री क्विन याङ्गले आफ्ना अमेरिकी समकक्षीसँग फोनवार्ता गरे, जहाँ उनीहरूले द्विपक्षीय सम्बन्ध र कुराकानीका लागि खुल्ला रहने विषयमा छलफल गरे। यो एउटा सकरात्मक संकेत हो। आशा गरौं, एसिया प्रशान्तलाई विभाजन गर्ने र उसमाथि शासन गर्ने अमेरिकाको षड्यन्त्र विफल मात्रै हुँदैन, बरु आफैंमाथि अनुत्पादक पनि हुनेछ भन्ने कुरा अमेरिकालाई महशुस भइरहेको छ।
आखिरी अमेरिकाको आर्थिक समृद्धि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरतासँग जोडिएको छ। त्यसैले आर्थिक, सैनिक वा राजनीतिक आयाममा क्षेत्रीय तनावको आगो दन्काउनु अमेरिका स्वयंम्का लागि हानीकारक हुन्छ।
आपसी लाभदायी व्यापार तथा लगानी सम्बन्धका कारण चीन र अमेरिकाले दशकौंमा स्थापना गरेको कठिन आर्थिक निर्भरता विश्वव्यापीकरणको बहालीकरणका लागि अनिवार्य छ। भलै यो पहिलोको भन्दा केही अलग रुप लिओस्।
पश्चिम केन्द्रित विश्वव्यापीकरणको प्राथमिक ढाँचा कोभिड १९ महामारीको आगमनका कारण पुरानो भइसकेको कुरा वैश्विक आर्थिक प्रक्रियाको केन्द्रका रुपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उदयले प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण अब अमेरिकाका लागि उसको पहिलेको अवस्थालाई फेरि फर्काउने प्रयास निरर्थक छ, किनकि पूरै दुनियाँ अगाडि बढीसकेको छ। अमेरिकाका लागि यस क्षेत्रको बहुध्रवीय प्रगतिलाई स्वीकार गर्ने र यस नयाँ मोडलभित्र आफ्नो लागि एउटा व्यवहारिक भूमिका खोज्नका लागि काम गर्नु नै अब सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ।
(सीजीटीएनबाट भावानुवाद)
