बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले देश सङ्कटको डिलमा पुगेको बताउनुभएको छ ।
२०८१ कात्तिक २ गते शुक्रबारदेखि बुटवलमा सुरु भएको अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको सातौँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सत्तापक्षको दुर्गती र बदमासीका कारण देश सङ्कटको डिलमा पुगेको बताउँंदै सत्तापक्षहरूले सत्ता र शक्तिका लागि विदेशी शक्तिकेन्द्रको एजेन्डा बोकेको अध्यक्ष केसीको दाबी छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सत्तापक्षको भ्रमबाट नेपाली जनता मुक्त भएमा मात्र देश सग्लो बाच्ने छ ।’
सांसदसमेत रहेका अध्यक्ष केसीले आगामी चैत २४ गतेदेखि सङ्घीयता विरुद्व प्रदेश सरकार खारेज गर्न काठमाडौँकेन्द्रित निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशको अनावश्यक खर्चले देश बर्बाद भइसकेको बताउनुभयो ।
वार्षिक चार खर्ब खर्च गरेर नेपाली जनताले प्रदेश सरकार पाल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशको खर्चले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न सकिने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
राज्य शिक्षाप्रति जवाफदेही नभएको बताउँदै राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारैन्टी गर्न नसकेकाले विद्यार्थी तथा दक्ष जनशक्ति विदेश पलाएन उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा पाँच लाख घर खाली भएको र एक करोड जनताले देश छोडेको चिन्ता गर्दै सत्तापक्षलाई देशको भन्दा सत्ताको बढी माया भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सत्तामा बसेर सरकारी जग्गा बेच्ने, सहकारी ठग्ने, सुनको कालो धन्दा गर्ने, नेपालीलाई गैरनेपाली बनाएर विदेश पलाएन गराउनेहरूबाट देश बन्दै नबन्ने अध्यक्ष केसीको दाबी छ ।
हिजो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउन लडेकाहरूबाटै अहिले यो व्यवस्था धरापमा परेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
अमेरिकाको नागरिकता बोकेर हिँडेको मान्छेलाई निर्वाचन आयोगले सांसद बनाएको उल्लेख गर्दै त्यही गलत मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाएर ओली, प्रचण्डले ठुलो गल्ती गरेको अध्यक्ष केसीको धारणा थियो ।
देशको हितमा शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने बताउँंदै त्यसका लागि शिक्षकलाई सङ्गठित हुन आग्रह गर्दै सरकार शिक्षाप्रति जिम्मेवार नहुँदा शैक्षिक व्यापार बढेको र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनता प्रत्यक्ष मारमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउला र शिक्षामा सुधार आउला भनेर ढुक्क नहुन अध्यक्ष केसीले शिक्षकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक, कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले रगत बगाएर भए पनि २०८१ भित्रै शिक्षा ऐन ल्याउने दाबी गर्दै सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनावश्यक अधिकार दिएर नयाँ हिटलर जन्माउने काम गरेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा जातीय समता समाजका अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद), पूर्व शिक्षक नेता तथा राजमो लुम्बिनीका अध्यक्ष बोमबहादुर खत्री, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्षिराम शर्मा ढकाल, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानबहादुर पाण्डेय र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले पनि शिक्षा ऐनबारे आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेल, कम्युनिस्ट सङ्ग्रहालय नेपालका अध्यक्ष चेतनाथ आचार्य, अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष पदम श्रेष्ठ, अखिल नेपाल युवक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य मिलन पोखरेल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का अध्यक्ष लोकराज भुसाल, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का केन्द्रीय सदस्य रुकबहादुर पराजुली र अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घका सचिवालय सदस्य नेता दुर्गानाथ खरेललगायतले बोल्दै शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्नुभयो ।
उहाँहरूले संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा कटौती गरेर केयौँ सरकारी स्कुलले शुल्क उठाउने गरेकोप्रति विरोध गर्दै त्यसप्रति जिम्मेवार शिक्षकलाई बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष सानोभाइ कार्कीको अध्यक्षता तथा महासचिव चक्रपाणि पौडेलको सञ्चालन र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको स्वागतमा परिषद् सम्पन्न भएको थियो ।
परिषद् बैठक भोलि कात्तिक ३ गते शनिबारसम्म चल्ने छ ।
