मोहनविक्रम सिंह, महामन्त्री नेकपा (मसाल) ##

० नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहज्यूलाई युगदर्शन मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ ।

:: धन्यवाद ।

० आरामै हुनुहुन्छ ? के कस्ता गतिविधिमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल ?

:: सन्चै छु । सामान्य पार्टीका बैठक, आन्दोलनसम्बन्धी छलफल, कार्यालयका बैठक, साहित्यिक कार्यक्रममा व्यस्त छु ।

० आज हामीले तपाईंसित प्रतिगमनको खतरा, धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ । सर्वप्रथम एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिनुहोस्, गत २०८२ जेठ १० गते तपाईंको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा एउटा कार्यक्रम भयो । तपाईं भूमिगतबाट खुला हुनुभएको हो कि ? त्यसलाई कुन रूपमा बुझ्न सकिएला ?

:: भूमिगतबाट खुला अहिले भइसकेको छैन । अहिले अर्धभूमिगत अवस्थामा नै छु तर कतिपय साहित्यिक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा म जाने गरेको छु । त्यत्ति हो । म पूरै खुला भइसकेको छैन ।

० अब हामी प्रतिगमनको विषयमा कुराकानी गरौँ । कतिपय गणतन्त्रका पक्षधर मानिसको प्रतिगमनको खतरा त छ तर त्यति बढी खतरा छैन भन्ने बुझाइ छ । तपाईंले अलि जोड दिएर प्रतिगमनको खतरा छ भन्नुभएको छ । तपाईंको आफ्नो भनाइमा प्रतिगमनको खतरा कसरी देख्नुभएको छ ?

:: हामीलाई के लागिरहेको छ भने अहिले प्रतिगमनको खतरा २०१७ साल, २०५९ सालमा भन्दा बढी गम्भीर छ । २०१७ सालमा राजाले आफ्नैतर्फबाट प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम गरेका थिए । बहुदलीय व्यवस्था खतम गरेर निरङ्कुश शासन कायम गरेका थिए । २०५९ सालमा पनि त्यस्तै भएको थियो । अहिले प्रतिगमनलाई कतिपय बाह्य शक्तिले मदत गरिरहेका छन् । पहिले २०१७ साल वा २०५९ सालमा राजाले प्रतिगामी कदम चालेका थिए । त्यसबेला भन्दा अहिले किन गम्भीर छ भने भारतमा कट्टर हिन्दुवादीको सरकार छ । उनीहरूको धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध घोषित सिद्धान्त रहेको छ । त्यसैले उनीहरू नेपालमा हिन्दु राजाको स्थापना गर्नुपर्दछ भनेर अभियान चलाउँदै आएका छन् ।

खास गरेर भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई नै हामीले हेरौँ । उनी मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिले पनि कैयौँपल्ट नेपालमा आएर नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि, हिन्दु राजा ल्याउनका लागि उनले अभियान चलाउँदै आएका थिए । अहिलेको राजाको अभियान पनि सुरु गोरखपुरबाट नै भयो । उनी गोरखपुर गएर आदित्यनाथलाई भेटे । त्यसपछि लगत्तै पोखरा आएर फागुन ७ गतेको आफ्नो विवादित अन्तर्वार्ता दिए । त्यसमा उनले म आउँछु, मलाई साथदिनुपर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गरे । राजा पोखराबाट काठमाडौँ आउने बेलामा उनको स्वागतमा जुलुस प्रदर्शन गरियो । त्यस बेला आदित्यनाथको फोटो पनि प्रदर्शन गरिएको थियो । यसरी स्पष्ट छ, अहिलेको उनीहरूको गतिविधिका पछाडि भारतका कट्टर हिन्दुवादीको समर्थन प्राप्त छ । त्यसकारण अहिलेको प्रतिगमनको खतरा पहिलेभन्दा गम्भीर छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ ।

अन्य कतिपयले त अहिले प्रतिगमनको खतरा त्यति गम्भीर छैन भन्छन् । यसरी प्रतिगमनको खतरालाई गौण गराउने कार्य २०४६ पछि पनि भएको थियो । २०४६ सालपछि राजावादीको गतिविधि बढ्न थालेको थियो । हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्ति एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थियौँ । अरू समूहले हाम्रो कुरामाथि विश्वास गरेनन् र प्रतिगमनको खतराको कुरालाई हाँसोमा पनि उडाए । २०५९ सालमा प्रतिगमन प्रत्यक्ष रूपले अगाडि आयो । त्योभन्दा पुरानो २०१७ सालको इतिहास पनि हाम्रो अगाडि छ । त्यो बेला राजावादी शक्तिको गतिविधि बढ्न थालेको थियो । खास गरेर कट्टर हिन्दुवादी सङ्गठनले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गर्नका लागि अभियान चलाइरहेका थिए । हामीले खास गरेर कामरेड पुष्पलाल, कामरेड शम्भुराम र मैले प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा केन्द्रीय समितिमा जोड दिएका थियौँ । त्यो बेला हाम्रो पार्टीका महामन्त्री डा. केशजङ्ग रायमाझी थिए । उनले राजावादी लाइन लिएर काम गरिरहेका थिए । केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेबारे रायमाझीसित तीव्र मतभेद भयो । उनले प्रतिगमनको खतरा भएको कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । नेपालमा प्रतिगमनको खतरा बढिरहेको बेलामा त्यो खतरा छैन भन्ने कुरा त्यो आजको नयाँ होइन । २०१७ सालमा प्रतिगमन भयो ।

ठिक त्यसै गरेर २०४६ सालमा पनि हामीले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थियौँ । त्यो बेलाका मेरा कतिपय लेखमा त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बताइएको छ । स्वयम् कामरेड मोहन वैद्यले २०४६ सालपछि प्रतिगमनको खतरा भएको सम्भावनालाई हाँसोमा उडाउनुभएको थियो । त्यो बेला उहाँले एउटा पुस्तिका प्रकाशित गरेर राजा सात कोस टाँढा फलामको पिजडामा भएको र त्यसबाट कुनै खतरा नभएको लेख्नुभएको थियो तर २०५९ सालमा प्रतिगमनको खतरा प्रत्यक्ष रूपले अगाडि आयो । अहिले पनि कतिपय पक्षले प्रतिगमनको खतरालाई पूरै अस्वीकार गर्दछन् । कतिपयले त्यसको विरोध गरे पनि त्यो गम्भीर रूपमा नभएको बताउँछन् । हामीले प्रतिगमनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ भनेका छौँ जस्तो कि नेपालीमा उखान छ : “स्यालको सिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्दछ” । आज उनीहरूको जुन गतिविधि छ त्यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन । अन्य कतिपय कारणले पनि त्यो खतरालाई बढाएका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्था कायम भएपछि वा गणतन्त्र आएपछि पनि जुन राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा गएका छन्, उनीहरूको शासनप्रणाली राम्रो रहेको छैन । उनीहरूको शासनकालमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेर गएको छ । उनीहरूका बिचको वैरभाव वा प्रतिस्पर्धा राजनीतिक वा नीतिगत प्रकारको भन्दा अराजनीतिक प्रकारको नै बढी छ । उक्त कारणले गर्दा जनतामा धेरै नै असन्तोष र निराशा बढेर गएको छ । त्यसबाट राजावादीलाई फाइदा पुगेको छ । बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र आएपछि पनि जनताको अवस्थामा खास सुधार भएको छैन । राजावादीले देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन छ भन्ने जुन आरोप लगाइरहेका छन्, त्यसमा सत्यता पनि छ । त्यसले पनि प्रतिगमनको खतरालाई बढाएको छ ।

देशमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र आउनुको पछाडि मुख्य रूपले जनताको शक्तिले नै काम गरेको छ तर त्यसका लागि जनताको नै समर्थन कम भएर गयो भने बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र दुवै डगमगाउन सक्दछ र त्यो अवस्थामा प्रतिगामी शक्तिलाई बल पुग्न सक्दछ । आज सत्तामा भएका राजनीतिक दलले समाजवादोन्मुख राज्य निर्माणको कुरा गर्दछन् तर उनहरूको मुख्य जोड पुँजीवादीकरणमा नै छ । समाजवादी व्यवस्थामा जानका लागि त सार्वजनिक उद्योगमा जोड दिनुपर्दछ । किसान, मजदुरका न्यायपूर्ण र प्रगतिशील मागलाई पूरा गर्दै जानुपर्दछ । त्यो कार्य पनि भइरहेको छैन । भूमि वा कृषिको अवस्थामा सुधारको लागि कुनै खास प्रयत्न भइरहेको छैन । राष्ट्रिय हितका विरुद्ध कैयौँ राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि प्रतिगमनलाई बल पुगिरहेको छ ।

हाम्रो जोड के छ भने प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षलाई प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढाउनको लागि दुईओटा कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । एउटा– सत्तामा गएर राजनीतिक पार्टीले जुन गलत नीति अपनाएका छन्, तिनीहरू सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुपर्दछ । दोस्रो कुरा, उनीहरूका बिचमा आपसमा मतभेद भए पनि प्रतिगनका विरुद्धको सङ्घर्षमा एकता कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

० राजावादीको अहिलेको जुन आन्दोलन छ, त्यो पत्यारलाग्दो भएन भन्ने मिडियाको टिप्पणी छ किनभने उनीहरू चैत १५ गते उद्दण्ड ढङ्गले पेस भए । अहिले उनीहरूको जुन प्रदर्शन छ, त्यो प्रदर्शन जनतालाई आकर्षित गर्ने खालको नै छैन । अर्कोतिर, सरकार शक्तिशाली दुई पार्टीको छ । प्रतिपक्षले पनि राजावादी शक्तिको विरोध गरिरहेको छ । समग्र परिस्थिति हेर्दा यो राजावादी आन्दोलन पार लाग्ने खालको देखिन्न भन्ने मिडियाको टिप्पणी पनि छ नि ?

:: त्यो एउटा पक्ष हो । आत्मगत रूपमा राजावादीको कुनै खास शक्ति छैन । पूर्व राजा आफ्नो पृष्ठभूमि वा राजनीतिक चरित्रका कारणले जनताका बिचमा पहिलेदेखि नै धेरै बदनाम छन् । राजावादीले भन्ने गर्दछन्, देशमा पुनः राजाको शासन आयो भने त्यो वैधानिक हुनेछ । वैधानिक राजतन्त्र हुनछ तर जनताले त्यो पत्याउँदैनन् । किन पत्याउँदैनन् भने उनी त्यही राजा हुन्, जसले पहिले वैधानिक राजतन्त्रलाई खतम गरेर २०५९ सालमा निरङ्कुश शासन कायम गरेका थिए । त्यसैले उनले जे भन्दछन्, त्यसमा जनताको विश्वास छैन ।

अहिले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि सक्रिय भएका मुख्य नेताहरू पूर्व पञ्च नै हुन्, जसले पञ्चायती शासनअन्तर्गत देशमा निरङ्कुश शासन चलाएका थिए र जनतामाथि घोर दमन गरेका थिए । अहिलेको राजावादी सङ्घर्षको मुख्य नेतृत्व पूर्व राजाले नै गरिरहेका छन् तर व्यवहारले देखाएको छ, उनमा राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता छैन । उनले बारम्बार राजनीतिक दिवालियापनको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनले राजावादीलाई पनि सही दिशानिर्देशन गर्न सकेका छैनन् । उनले राजावादीको नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन गर्नुपरेको कुराले पनि त्यही कुरा बताउँछ । पहिले एउटा मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउँछन्, त्यो असफल हुन्छ । उसमाथि विश्वास हुँदैन । त्यो फेरि बदलिन्छ ।

वास्तवमा जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चलिरहेको छ, त्यो कुनै स्वतन्त्र पार्टी नै होइन । त्यो त शीतलनिवासको निर्देशनमा चल्ने सङ्गठन हो । त्यो सङ्गठनमाथि पनि पूरै अविश्वास भएपछि उनले एउटा पुरानो पञ्चको नेतृत्वमा राजावादी गतिविधि अगाडि बढाउन प्रयत्न गरे । त्यसमाथि पनि विश्वास भएन । पछि एउटा मेडिकल व्यवसायीलाई चैत १५ गतेको नेतृत्व दिएर कमान्डर बनाइदिए । त्यसमा पनि विश्वास भएन । अर्को बुद्धिजीवीलाई ल्याए । उनीहरूका बिचमा नै फुट भयो । पछि शीतलनिवासमा सबैलाई जम्मा गरेर मिलेर जानुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिए । त्यसपछि पनि उनीहरूको गतिविधि राम्ररी बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसले पूर्व राजाको नेतृत्वको दिवालियापनलाई नै बताउँछ । उनको एउटै महत्त्वाकाङ्क्षा रहेको छ : निरङ्कुश शासन कायम गर्ने । उनको व्यवहार र इतिहासले त्यो कुरा बताएको छ ।

राजाका मानिस कुनै सिद्धान्तनिष्ठ मानिस होइनन् । उनीहरूले पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न पदमा गएर फाइदा उठाएका थिए । उनीहरूका बिचमा आपसमा नै प्रतिस्पर्धा छ, राजा आयो भने को प्रधानमन्त्रीको हुने ? त्यो प्रतिस्पर्धा छ । उनीहरूमा कुनै सिद्धान्त वा जनसेवाको भावना छैन । त्यसले गर्दा उनीहरू मिलेर काम गर्न सकिरहेका छैनन् । वास्तवमा राजावादीको समूह एउटा सिद्धान्तनिष्ठ समूहभन्दा स्वार्थ समूह नै हो । राजनीतिक पार्टीमा त सिद्धान्त, निष्ठाका कारणले आएका मानिस हुन्छन्, तिनीहरूबाट कैयौँ बिग्रेर जान्छन् तैपनि उनीहरूमा एउटा सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि वा राजनीतिक चरित्र हुन्छ । राजावादीमा त सुरुदेखि नै दास मनोवृति वा राजामहाराजाको चाकरी गर्ने स्वभाव हुन्छ । उनीहरूको उद्देश्य चाकरी गरेर सत्ता वा पद प्राप्त गर्ने नै हुन्छ । त्यो कुरा राणा शासनको उदाहरणबाट पनि थाहा हुन्छ । त्यो बेला मानिसको जोड राणाको चाकरी गरेर ठुला पद प्राप्त गर्ने नै हुन्थ्यो । त्यही प्रकारको दासता र चाकरीको मानसिकताले राजावादीमा काम गरेको छ ।

० राजावादीका बिचमा पनि एकमत नभएकोजस्तो देखिन्छ† जस्तो : ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष आफ्नै नेतृत्वमा राजतन्त्र चाहन्छन् । कमल थापाले भने ह्दयन्द्रलाई बेबी किङ बनाएर जाऔँ भने । लिङदेनले बारम्बार के भनिरहेका छन् भने पूर्व शासक राजालाई कुनै न कुनै ठाउँ दिनुपर्दछ । उनीहरूमा एकमत छैन । वास्तवमा राजावादीले चाहेको के होला ?

:: जस्तो कि पहिलो प्रश्नको जवाफमा भनियो, उनीहरूमा एकमत नै छैन । उनीहरूका बिचमा सत्ता र पदको लागि होडवाजी छ । ज्ञानेन्द्र स्वयम् राजा बन्न चाहन्छन् । उनका नातिलाई राजा बनाइयो भने पारस असन्तोष हुनेछन् । त्यही कारणले उनीहरूका बिचमा पारस्परिक विरोध वा असन्तोष बढेर गएको छ । उनीहरूले राजतन्त्र ल्याउने कुरा गरिरहेका छन् तर को राजा हुने ? यसबारे उनीहरूका बिचमा बेग्लाबेग्लै प्रकारका महत्त्वाकाङ्क्षाले काम गरेका छन् । इतिहास साक्षी छ, त्यही कारणले राजतन्त्रभित्र कैयौँपल्ट कैयौँ काण्ड हुने गरेका छन् । नारायणहिटी काण्ड त्यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो ।

नेपालमा वैधानिक राजतन्त्र थियो तर राजपरिवारका बिचमा सिंहासनको प्रतिस्पर्धाका कारणले भएको हत्या काण्डको परिणामस्वरूप वैधानिक राजतन्त्र वा राजतन्त्र समाप्त भयो । राजगद्दीका लागि परस्परमा हिंसा वा हत्या राजतन्त्रको वंशानुगत, चरित्र वा विशेषता हो । त्यस प्रकारको प्रवृत्ति अहिले पनि राजपरिवारमा विद्यमान छ । त्यही प्रवृत्ति अहिले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि पनि उनीहरूमध्येको सिंहासनमा बस्ने ? त्यो कुराको अहिलेदेखि नै अन्तरकलह देखा पर्न थालेको छ ।

देशमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि पनि को प्रधानमन्त्री हुने ? त्यो कारणले पनि राजावादीको बिचमा अन्तर्विरोध देखा परिरहेको छ । राजतन्त्रको पुर्नस्थापनाका सिलसिलामा उनीहरूका बिचमा देखा परिरहेको अन्तर्विरोध वा फुट ? त्यसैको परिणाम हो । राजपरिवारको पहिलेदेखि नै चाकरी गर्ने, दासताको मानसिकता अहिले पनि देखा परिरहेको छ । पञ्चमा पनि त्यही मानसिकताले काम गरेको थियो । राणाशासनको बेलामा पनि त्यही मानसिकताले काम गरेको थियो । त्यही प्रवृत्ति अहिले पनि राजावादीमा देखा परेको छ । उनीहरूका बिचको फुट र अन्तरकलहको कारण त्यही हो ।

० जेठ १० गतेको कार्यक्रममा धेरै बुद्धिजीवीले तपाईंको नेतृत्वमा प्रतिगमन विरोधी कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तो सम्भावना छ ?

:: नेतृत्वको कसको हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा होइन तैपनि एउटा कुरा के हो भने प्रतिगमनका विरुद्ध देशका बुद्धिजीवी, जनता, किसान, मजदुरमा असन्तोष छ । हाम्रो अहिले पनि कोसिस के छ भने त्यसलाई व्यवस्थित र एकताबद्ध पारेर लैजानुपर्दछ ।

जुन जेठ १० गतेको कार्यक्रम भयो, एउटा राम्रो कार्यक्रम भयो । पछि पनि कतिपय बुद्धिजीवीले त्यस प्रकारको कार्यक्रम गर्दै गइरहेका छन् । विभिन्न ठाउँमा त्यस प्रकारका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै लगिरहेका छन् । राजावादीले पुराना पञ्चे, दरबारियालाई ल्याएर आन्दोलन गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । हामीले देशव्यापी रूपमा नै प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन सञ्चालन गऱ्यौँ । हामीले वैशाख २० देखि २६ गतेसम्म “प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ, गणतन्त्रको रक्षा गरौँ” भन्ने नारासहित देशव्यापी रूपमा पालिका तहमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ । अहिले पनि हामीले त्यस प्रकारका आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन प्रयत्न गरिरहेका छौँ । काठमाडौँको जेठ १० गतेको भेटघाट कार्यक्रम हाम्रो त्यही प्रकारको नीतिको निरन्तरता हो । हामीले गणतन्त्र पक्षधर विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी, साहित्यकार वा स्वतन्त्र व्यक्तिसित भेटघाटको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने कार्यक्रम बनाएका छौँ । त्यही सिलसिलामा कामरेड झलनाथसित हाम्रो भेटघाट भएको थियो । त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ ।

काङ्ग्रेसको नै कुरा गरौँ । काङ्ग्रेस पनि ठुलो अलमलमा परेको छ । त्यसको एउटा ठुलो पङ्क्ति ॅराजासित मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने वी.पी. कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई बोकेर हिँडेको पाइन्छ । त्यो निश्चित रूपले राजावादी वा प्रतिगामी नीति हो । पहिले पी.बी. ले वा उनको नेतृत्वको काङ्ग्रेसले वैधानिक राजतन्त्र नीतिलाई मानेका थिए । त्यसैले अहिले पनि काङ्ग्रेसमा वैधानिक राजतन्त्रको पक्षपाती एउटा ठुलो पक्ष छ । त्यस सन्दर्भमा इतिहासको एउटा अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

वी.पी. को बढी सम्बन्ध भारतको सोसलिस्ट पार्टी र जयप्रकाश नारायण, लोहिया आदिसँग थियो । जयप्रकाशले इन्दिरा विरुद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरेका थिए । त्यो अवस्थामा इन्दिरा सरकारको पनि वी.पी. प्रति राम्रो दृष्टिकोण रहेको थिएन । त्यस प्रकारको परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारणले नै वी.पी. भारतको निर्वासित जीवनलाई छाडेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिका साथ नेपाल पसेका थिए । त्यो वी.पी. को आत्मरक्षाको नीति थियो । हामीले त्यो बेला नै वी.पी. को त्यो नीतिलाई गलत भनेर आलोचना गरेका थियौँ । परिणाम के भयो ? वी.पी. आए तर राजाले उनको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएर उनलाई जेलमा हालिदिएका थिए । वी.पी. वा नेकाले वैधानिक राजतन्त्रको नीति अपनाएको भए पनि राजाले त्यो नीतिलाई कुल्चेर निरङ्कुश शासन कायम गरेका थिए । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो ।

स्वयम् राजा महेन्द्रले नै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिएको वी.पी. को राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई बोकेर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नीतिमा जोड दिने, गणतन्त्रको स्थापनामा नेकाको पनि जुन गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ, त्यसलाई धमिल्याउनु नै हुनेछ । उनीहरूको महासमितिको बैठकमा पनि त्यस प्रकारको ठुलो आवाज उठेको थियो तैपनि यो कुराप्रति हाम्रो ध्यान छ कि नेकाभित्र एउटा ठुलो पङ्क्ति छ, जो अहिले पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएको छ । उनीहरूसित भेटघाट वा कुराकानी बढाएर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा वा प्रतिगमनका विरुद्ध ऐक्यबद्धता कायम गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

त्यही प्रकारले एमालेभित्र पनि समस्या छ । जहाँसम्म ओलीको प्रश्न छ, एमालेले गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्ने बेलामा पनि उनले गणतन्त्रको विरोध गरेका थिए । बयलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिन्न भनेर उनले गणतन्त्रप्रति आफ्नो विरोध प्रकट गरेका थिए । राजतन्त्र नेपालका लागि उपयुक्त छैन । उनका पक्षका मानिसले गणतन्त्रको नाराका विरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए । आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सांसदमा जुन ठुलो सङ्ख्यामा छ, त्यो पनि ओलीको नै देन हो । उनको देश, जनतालाई आधार बनाएर काम गर्नेभन्दा सत्ताका लागि काम गर्ने वा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्नेतिर नै उनको बढी जोड छ । त्यो कुरा जे भए पनि उनले अहिले अवश्य पनि गणतन्त्रका पक्षमा वा प्रतिगमनका विरुद्ध आवाज उठाएका छन्, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिन्छौँ । जसले पनि गणतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाउँछ, हामीले उसलाई समर्थन गर्दछौँ । ओलीले अहिले प्रतिगमन विरुद्ध वा गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठानुको पछाडि उनको नियत वा पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि त्यसलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ र उनको त्यो कदमसित ऐक्यबद्धता कायम गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

काङ्ग्रेससित पनि हाम्रो सङ्घर्षको लामो इतिहास रहेको छ । २०४६ पछि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा त्यसले जब फासिष्ट प्रकारको नीति अपनाएको थियो, नौ दलको तर्फबाट हामीले करिब ढाई वर्षसम्म त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थियौँ । जब उनले राजाका विरुद्ध गणतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्ष गर्न थाले, हामीले उनीसित एकता कायम गऱ्यौँ । त्यही प्रकारले एमालेका विरुद्ध पहिले हामीले कडा सङ्घर्ष गर्नुपरेको भए पनि अहिले गणतन्त्रको पक्षमा तथा राजावादीका विरुद्ध त्यसले आवाज उठाइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसको त्यो नीतिलाई समर्थन गर्दछौँ ।
त्यही प्रकारको समस्या माओवादीबारे पनि छ । हामीलाई के लाग्दछ भने नेपालको राजनीतिमा खालि कम्युनिस्ट राजनीतिमा मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डजस्तो सिद्धान्तहीन र अवसरवादी व्यक्ति अरू कोही छैन । उनका त्यस प्रकारको व्यवहारका धेरै उदाहरण छन् । उनले आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नलाई जुन बेला जुन नीति पनि छाड्न, अपनाउन वा कुनै पक्षसित सौदाबाजी गर्न पनि तयार हुन्छन् । त्यसैलाई उनले ‘क्रमभङ्गता’ बताउने गर्दछन् तर वास्तवमा त्यो चरम प्रकारको अवसरवाद हो ।

उनले पहिले भारतमा एउटा अन्तर्वार्ता दिए, नेपालमा सत्तामा जाने अवसर आयो भने हाम्रो पार्टीको नेतृत्वपङ्क्ति गान्धी भएर बस्नेछौँ । पहिलो पङ्क्तिका नेता कोही पनि सत्तामा जानेछैनौँ । त्यो कुरा कति दिन टिक्यो ? सत्ता र राष्ट्रपतिका लागि सबैभन्दा जोड उनले दिए । त्यसपछि उनले लगातार सत्ताका लागि दौडधुप गर्ने गरेका छन् । त्यसका लागि कुनै नीति वा गठबन्धनको उनलाई कुनै मतलब छैन । जुन बेला जहाँ सत्ता वा प्रधानमन्त्री पद मिल्ने सम्भावना हुन्छ, उनी ओलीसित वा देउवासित मिल्न पुग्दछन् । उनी राप्रपा वा रास्वपाजस्ता सङ्गठनसित पनि गठबन्धन गर्न पुग्दछन् । त्यसैले हामीले उनीप्रतिको कुनै पूर्वाग्रहको कारणले होइन, उनको चरित्रगत विशेषताका कारणले नै उनलाई एउटा घोर सिद्धान्तहीन र अवसरवादी व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छौँ तैपनि प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा हाम्रो उनलाई समर्थन गर्ने र उनीसित तालमेल गर्ने नीति हुनेछ ।

त्यसै गरेर एकीकृत समाजवादी वा नेकपा (सी) ले पनि प्रतिगमनका विरुद्ध स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएकाले उनीहरूको त्यस प्रकारको नीतिलाई समर्थन गर्ने र प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा उनीहरूसित सम्भव भएसम्म तालमेल गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

उनीसित हामीले पाँचदलीय गठबन्धन गरेका थियौँ । मुख्य गरेर त्यो गठबन्धन ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध थियो तर उनले के गरे ? काङ्ग्रेससित मिलेर प्रधानमन्त्री नबन्ने देखेपछि उनी ओलीसित मिल्न गए । पछि फेरि देउवासित मिल्न आए । पछि फेरि ओलीसित मिल्न गए । वास्तवमा उनले जुन प्रकारको अवसरवादी वा सिद्धान्तहीन भूमिका खेलेका थिए, उनको त्यो खेललाई ओलीले उनका विरुद्ध प्रयोग गरे । उनको त्यस प्रकारको सिद्धान्तहीन वा अवसरवादी कार्यशैली हामीले धेरैपटक देखेका छौँ । हामीले कुनै राजनीतिक पार्टीको जुनसुकै प्रकारको विगत भएको भए पनि तात्कालिक रूपमा त्यसले अपनाएको नीतिमाथि विचार गरेर नै हामीले त्यसप्रतिको नीति निर्धारित गर्दछौँ । हाम्रो त्यही नीतिअनुसार उनीहरूले गत कालमा जतिसुकै सिद्धान्तहीन वा अवसरवादी भूमिका खेलेको भए पनि अहिले उनीहरूले प्रतिगमनका विरुद्ध वा गणतन्त्रको पक्षमा लिएको नीतिलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र त्यसलाई समर्थन गर्ने वा उनीहरूसित सम्भव भएसम्म तालमेल गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

अहिले कतिपय वामपन्थी शक्तिले पनि प्रतिगमन वा गणतन्त्रबारे सही नीति लिएको पाइँदैन । का. सी.पी. मैनाली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको माथिल्लो तहको नेता हुनुहुन्छ । उहाँ पहिले कोअर्डिनेसन वा मालेको महासचिवसमेत रहनुभएको थियो । नख्खु जेल तोड्ने कारबाहीको पनि उहाँ एउटा मुख्य नेता हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँको दृष्टिकोणमा धेरै विचलन आइरहेको देखिन्छ । उहाँले धर्मनिरपेक्षताको त पूरै विरोध गर्नुहुन्छ र हिन्दु राष्ट्रको पक्षपोषण गर्न थाल्नुभएको छ । उहाँको त्यो नीतिले उहाँलाई गणतन्त्रका विरुद्ध तथा राजावादीका नजिक पनि पुऱ्याइदिएको छ । अब उहाँले नेपालमा कायम भएको गणतन्त्र नेपालको जनताको आन्दोलनको परिणाम नभएर विदेशी दबाबमा नै आएको बताउन थाल्नुभएको छ । त्यसरी उहाँले नेपाली जनताले गरिब एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि, लखन थापा, खड्गमानसिंह बस्नेत वा प्रजापरिषद्का समयदेखि विभिन्न प्रकारका निरङ्कुश शासन, प्रतिगमन वा राजतन्त्रका विरुद्ध गरेको आन्दोलनको अवमूल्यन गर्न पुग्नुभएको छ । इतिहास यो कुराको साक्षी छ कि त्यस प्रकारको लामो र गौरवपूर्ण आन्दोलनको परिणाम नै अहिलेको गणतन्त्र हो ।

एक वा अर्को प्रकारले त्यही प्रकारको सोचाइ कामरेड मोहन वैद्यमा पनि देखा परेको पाइन्छ । २०४६ सालपछि राजा सात कोस टाढा फलामको पिँजडामा छ भनेर उहाँले प्रतिगमनको खतरा नगन्य भएको बताउनुभएको थियो । अहिले पनि उहाँले प्रतिगमनको खतरालाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छैन । उहाँले गणतन्त्रका विषयमा भनिरहनुभएको छ– ‘यो गणतन्त्र रहे पनि, गए पनि त्यो उहाँको चासोको विषय होइन’ । त्यस सन्दर्भमा उहाँले विद्यमान गणतन्त्रलाई पुँजीवादी गणतन्त्र बताएर त्यसको अवमूल्यन गरिरहनु भएको छ । त्यस सन्दर्भमा उहाँले लेनिनको ॅनिरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा वैधानिक राजतन्त्र र त्यसका तुलनामा पुँजीवादी गणतन्त्र प्रगतिशील हुन्छन्’ भन्ने मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तप्रति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

उहाँले नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा अवश्य पनि जोड दिनुहुन्छ र त्यो सोचाइलाई हामीले सही मान्दछौँ तर त्यो रणनीतिक पक्ष हो र त्यो रणनीतिलाई तात्कालिक कार्यदिशाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अवश्य पनि सही होइन । त्यो सोचाइ कुनै खास बेलाको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर कार्यनीति निर्धारित गर्ने लेनिनको सोचाइसित मेल खान्न । अहिले राजावादीले गणतन्त्रमाथि हमला गरिरहेको अवस्थामा त्यो रहे पनि वा गए पनि ॅहाम्रो चासोको विषय होइन’ भन्नुको अर्थ प्रत्यक्ष रूपले नै नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपले, रूपका दृष्टिकोणका दृष्टिकोणले नभए पनि सारका दृष्टिकोणले वा अर्को शब्दमा प्रकान्तरले राजावादीको गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने नीतिलाई मदत पुऱ्याउनु नै हुन जान्छ । त्यो निश्चित रूपले प्रतिगमनको सेवा नै हुनेछ तैपनि कामरेड सी.पी. मैनालीको जति ठुलो वैचारिक विचलन भएको छ, त्यो हदसम्म कामरेड वैद्यको विचलन भएको छ भन्ने निष्कर्षमा त हामी पुगेका छैनौँ तर उहाँमा एक प्रकारको दृष्टिभ्रम भएको कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ, जसलाई हामीले “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी सोचाइ भन्न सक्छौँ, जो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रायः पाइन्छ ।

का. वैद्यलाई मानिसले नेपालको माथिल्लो तहको दार्शनिक मान्दछन् । उहाँले दर्शनसम्बन्धी किताब पनि लेख्नुभएको छ । मार्क्सवादी दर्शनको पनि उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्छ । त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्दछौँ तर मार्क्सवादी दर्शनलाई व्यवहारमा लागु गर्ने विषयमा उहाँको दृष्टिकोण सही छैन किनकि मार्क्सवादी दर्शनले के भन्दछ भने देशको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर त्यसलाई लागु गर्नुपर्दछ । कुनै बेला उहाँ ‘प्रचण्डपथ’ को निर्माण गर्ने काममा लाग्नुभयो । हाम्राअगाडि त्यो कुराको पनि इतिहास छ । पछि प्रचण्डलाई छाडेर जानुभयो । त्यसो गर्ने बेलामा उहाँले विद्राह गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो तर पछि त्यसका लागि आत्मगत परिस्थिति नभएको कुरा स्वीकार गर्नुभयो । त्यसरी मार्क्सवादी–लेनिनवादी दर्शन वा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा सही प्रकारले लागु गर्ने विषयमा उहाँले बारम्बार कैयौँ गल्ती गर्ने गर्नुभएको छ । त्यसले उहाँमा द्वन्द्वात्मकभन्दा अधिभूतवादी दृष्टिकोणले बढी काम गरेको पाइन्छ । त्यही दृष्टिदोषका कारणले अहिले उहाँले प्रतिगमन वा गणतन्त्रबारे पनि सही दृष्टिकोण अपनाउन सक्नुभएको छैन । त्यही कारणले उहाँले वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण गरेर सही कार्यदिशाको निर्धारण गर्ने प्रश्नमा बारम्बार गल्ती गर्दै आउनुभएको छ ।

उहाँले के बुझ्नुभएको छैन भने आज राजावादीले गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि सङ्गठित र योजनाबद्ध प्रकारले अभियान चलाइरहेको बेलामा त्यसको (गणतन्त्रको) रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नु हाम्रो सही कार्यनीति हुन जान्छ यद्यपि रणनीतिक रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि प्रस्तुति वा आधार तयार पार्नका लागि प्रयत्न गर्दैछ । उहाँको अहिले मुख्य प्रहार गणतन्त्रमाथि छ । उहाँको त्यस प्रकारको सोचाइले राजावादीको गणतन्त्र फाल्ने कार्यलाई मदत गर्दछ ।

० नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ कि सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको रक्षा गर्ने । वास्तवमा यो धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा त्यही नै हो ?

:: संविधानमा जो लेखिएको छ सबै कुरा सही छन् भनेर हामीले मान्दैनौँ । त्यहाँ जुन सङ्घीयताको कुरा गरिएको छ, त्यसलाई हामीले सही मान्दैनौँ र हामीले सुरुदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएका छौँ । त्यही प्रकारले ॅसनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको रक्षा गर्ने’ भन्ने धर्मनिरपेक्षतासित जोडिएको त्यस प्रकारको विश्लेषणलाई पनि हामीले आवश्यक वा सही मान्दैनौँ । त्यस सन्दर्भमा खालि धर्मनिरपेक्षता लेख्नु मात्र पर्याप्त हुन्छ ।

धर्मनिरपेक्षता भन्नुको अर्थ यो हो कि राज्य धर्मबारे निरपेक्ष हुनुपर्दछ र त्यो कुनै धर्मसापेक्ष हुनुहुँदैन । राज्यले सधैँ धर्मप्रति समान दृष्टिकोण अपनाउनुपर्दछ र सबैको संरक्षण गर्नुपर्दछ । त्यही धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त हो ।

देशमा धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त लागु भएपछि इसाई धर्म बढ्यो भन्ने भ्रम पनि निकै पाइन्छ । राजावादीले त्यस प्रकारको प्रचार धेरै गरिरहेका छन् । त्यस्तो कुरा सत्य होइन । सत्य के हो भने धर्मनिरपेक्षताको विकास नै इसाई धर्मका विरुद्ध सङ्घर्षको क्रममा नै भएको थियो । युरोपका राज्यमा पोप र चर्चको प्रभुत्व थियो । राज्यमाथि पोप र चर्चको प्रभुत्व खतम हुनुपर्दछ भनेर सङ्घर्ष चल्यो । त्यो क्रममा नै त्यहाँ धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तको विकास भएको हो ।

विश्वका कतिपय देश धर्मसापेक्षताको सिद्धान्तलाई अपनाइएको छ । त्यो गलत हो । त्यसबारे तालिबान धेरै नै कट्टर छन् । उनीहरूले महिलालाई पढ्नसमेत नदिने भन्दछन् । उनीहरूले महिलालाई ६ कक्षाभन्दा माथि पढ्न नदिने वा अफिसमा पनि काम गर्न नदिने भन्छन् । त्यस प्रकारको कट्टर इस्लामिक विचार सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानमा देखा परेको छ । महिलालाई पनि पढ्न दिनुपर्दछ भन्ने कुरा गरेको हुनाले तालिवानले मलालालाई गोली हानेका थिए । यसरी हामीले देख्दछौँ कट्टर इस्लामसित होस् वा हिन्दुसित सम्बन्धित होस् त्यस प्रकारको कुनै पनि कट्टरपन्थी धार्मिक सोचाइलाई हामीले गलत मान्दछौँ । त्यही प्रकारले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेर राज्यले हिन्दु धर्मलाई अपनाउनुपर्दछ वा राज्य हिन्दु धर्म सापेक्ष हुनुपर्दछ भन्ने सोचाइलाई पनि हामीले गलत मान्दछौँ ।

नेपालमा धेरै धर्म छन्, हिन्दु बहुसङ्ख्यक रूपमा छन्, त्यो कुरा सत्य हो । त्यसका साथै नेपालमा मुस्लिम, इसाई, बौद्ध आदि विभिन्न धर्म छन् । विभिन्न जनजातिका पनि आफ्ना बेग्लाबेग्लै धर्म छन् । जे भए पनि सबै धर्मप्रति समान व्यवहार हुनुपर्दछ । धर्मनिरपेक्षता देशमा जातीय वा धार्मिक सद्भाव वा एकताको लागि सबैभन्दा सही सिद्धान्त हो । अहिले हिन्दुस्तानमा पनि धर्मनिरपेक्षता छ तर भाजपाजस्तो कट्टर हिन्दुवादी पार्टी सरकारमा छ । त्यसले धर्मनिरपेक्षतालाई पूरै विरोध गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । जातीय र धार्मिक साम्प्रदायिकता फैलाइरहेको छ । मुस्लिममाथि पनि धेरै आक्रमण गरिरहेको छ । भारतका त्यही कट्टर हिन्दुवादीले नेपालमा आएर साम्प्रदायिक दङ्गा गराउने कोसिस गर्दछन् । मुसलमानमाथि आक्रमण गर्ने कोसिस गर्दछन् । त्यसलाई हामीले गलत बताउँछौँ । हामीले के भन्दछौँ भने धर्मनिरपेक्षता नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषीय देशको लागि सही सिद्धान्त हो ।

त्यस सन्दर्भमा इसाई धर्मबारे पनि केही स्पष्टताको आवश्यकता छ । नेपालमा अहिले इसाई धर्मको निकै प्रचार भएको छ । त्यो सत्य हो तर त्यस प्रकारको जुन प्रचार भइरहेका छ, त्यो धार्मिक कारणले मात्र भएको छैन । अहिले संसारका विभिन्न देशमा विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिले धर्मलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन्† जस्तो कि भारतमा मोदीले धर्मलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसलाई हतियार बनाएका छन् । म्यानमारमा बौद्धले त्यसलाई आफ्नो धार्मिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । अफगानिस्तानमा तालिबानले त्यही गरिरहेका छन् । खाडीका देशमा मुसलमानले धर्मलाई आफ्नो हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यही प्रकारले नेपालमा पनि राजावादीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिगामी उद्देश्यलाई पूरा गर्न हिन्दु धर्मलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसरी धर्मलाई प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रयत्न धेरैतिर भइरहेको छ । ठिक त्यही प्रकारले साम्राज्यवादी शक्तिले इसाई धर्मलाई साम्राज्यवादी उद्देश्यपूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

कुनै पनि देशमा साम्राज्यवादको प्रभुत्व कायम गर्नुपऱ्यो भने साम्राज्यवादी शक्तिले त्यसका लागि इसाई धर्मलाई अग्रदस्ताको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । त्यसको लागि ठुलो पैमानामा पैसाको पनि प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा इसाई धर्मको जुन प्रचार भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले खालि धार्मिक रूपमा नलिएर साम्राज्यवादको राजनीतिक अङ्गको रूपमा पनि लिनुपर्दछ । हामी यसबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ, साम्राज्यवाद र सामन्तवादको आपसमा घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । त्यसकारण अहिले राजावादीले इसाई धर्मको विरुद्ध जति कुरा उठाए पनि अन्ततः सामन्तवादले साम्राज्यवादको नै सेवा गर्ने भएकाले नेपालमा राजाको शासन कायम हुन्छ भने उनीहरूले साम्राज्यवादको सेवा गर्नका लागि इसाई धर्मको प्रचारलाई कम गर्ने होइन, जझ बढाएर लैजानेछन् ।

नेपालमा राणाशासनका विरुद्ध, पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने को थिए ? हिन्दु थिए । गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने हिन्दु थिए । उनीहरूको ठुलो देन रहेको छ । ठिक त्यही प्रकारले हिन्दुको जुन भूमिका रहेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । हिन्दु हुँदैमा त्यो राजावादी हुनुपर्दछ भन्ने होइन । इसाई हुँदैमा साम्राज्यवादी हुनुपर्दछ भन्ने होइन । बौद्ध हुँदैमा प्रतिक्रियावादी बौद्ध शासकको पक्षपोषण गर्नुपर्दछ भन्ने होइन । हामीले धार्मिक स्वतन्त्रतामा जोड दिन्छौँ । प्रत्येक धर्मले आआफ्नो किसिमबाट आफ्नो धर्म प्रयोग गर्न वा त्यसअनुसार धार्मिक आचरण गर्न पाउँछन् । नेपालमा राजावादीले हिन्दु धर्मलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । हामीले हिन्दु धर्म वा उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको विरोध गर्दैनौँ तर राजावादीले हिन्दु धर्मलाई आफ्नो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यको नै हामीले विरोध गर्दछौँ ।

० नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा एमाले वृत्तमा एक खालको हिन्दु धर्मलाई सापेक्ष रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने धारणा छ† जस्तो : मोदनाथ प्रश्रित भन्नु हुन्छ– नेपालजस्तो देशमा हिन्दु धर्मलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । त्यसकारण नेपाल हिन्दुसापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्दछ भन्ने । यो कस्तो खालको धारणा हो ?

:: त्यो सोचाइका पछाडि एक वा अर्को प्रकारले कट्टर हिन्दुवादी सोचाइले नै काम गरेको कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालका विभिन्न वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिमा त्यस प्रकारको सोचाइको प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षता ल्याउने कार्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ तर उनीहरूको पनि एउटा ठुलो पङ्क्तिमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध वा हिन्दु धर्मसापेक्ष सोचाइको असर परेको पाइन्छ । त्यसैको परिणाम हो कि नेकाभित्र पनि राजावादी सोचाइले काम गर्न थालेको छ । वामपन्थीभित्र पनि त्यस प्रकारको सोचाइले काम गरेका कतिपय उदाहरण पाइन्छन् । त्यस सन्दर्भमा कामरेड सी.पी. मैनालीको उदाहरणलाई अगाडि सार्न सकिन्छ । वामपन्थीका बिचमा त्यस प्रकारका सोचाइले अन्यत्र पनि कहाँ कति काम गरेको छ, त्यो अध्ययनको विषय हो । जसले भए पनि हिन्दु धर्मसापेक्षताको कुरा गर्छ, त्यसलाई हामीले गलत नै मान्दछौँ ।

जसरी युरोपमा राज्यमाथि पोप र चर्चको प्रभुत्व वा इसाई धर्म सापेक्षताको विरोध गरियो, त्यही प्रकारले नेपालमा पनि जुनसुकै पक्षले हिन्दु धर्मसापेक्षताको विचारलाई अगाडि ल्याए पनि हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ किनभने त्यस प्रकारको सोचाइले एकातिर, राजतन्त्रलाई बल पुऱ्याउछ भने अर्कातिर, त्यसले देशमा धार्मिक साम्प्रदायिकतालाई प्रोत्साहित गर्दछ । हाम्रो छिमेकी देश भारतको उदाहरण नै हाम्राअगाडि छ । त्यहाँको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गर्दछ तर त्यहाँ विभिन्न धर्मका बिचमा ठुलो पैमानामा साम्प्रदायिकता पाइन्छ । त्यसको परिणामस्वरूप त्यहाँ हिन्दु र मुस्लिमको बिचमा व्यापक वैमनस्यता मात्र होइन, त्यो कारणले त्यहाँ बारम्बार हिंसात्मक घटना पनि घटेको पाइन्छ ।

भारतको एउटा समस्या के हो भने त्यहाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ तर त्यहाँको सत्तामा साम्प्रदायिक शक्ति छ । त्यसले गर्दा पनि त्यहाँ व्यापक रूपमा धार्मिक साम्प्रायिकता र त्यो कारणले हिंसात्मक घटना धेरै नै हुने गर्दछन् । मुस्लिम देशमा सिया र सुन्नीका बिचको वैरभावका कारणले पनि कैयौँ साम्प्रदायिक वा हिंसात्मक घटना हुने गर्दछन् । इसाई धर्ममा पनि क्याथोलिक र प्रोस्टेन्ट धर्मका बिचको मतभेदका कारणले ठुलो पैमानामा साम्प्रदायिकता वा हिंसात्मक घटना घटेको पाइन्छ । संसारका अरू कैयौँ देशमा पनि धार्मिक कारणले ठुलो मात्रामा हिंसात्मक घटना भएको पाइन्छ । त्यसकारण धर्मसापेक्षताको सोचाइ आधारभूत रूपमा नै गलत हो र हामीले नेपालमा पनि त्यस प्रकारको दृष्टिकोणको विरोध गरेर धर्मनिरपेक्षतामा जोड दिनुपर्दछ र त्यसको आधारमा नै समाजमा शान्ति र सद्भावना कायम हुन सक्दछ । विभिन्न प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तिले आफ्ना प्रतिक्रियावादी उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न धर्मलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । हामीले त्यस प्रकारका सबै प्रयत्नको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्नुपर्दछ ।

० भ्रष्टाचारका विषयमा कुरा गरौँ । गृहमन्त्रीको प्रकरण आएको छ, रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरण । त्यस्तै, पतञ्जली प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विषय पनि आएको छ । ती विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

:: भ्रष्टाचार जुन रूपमा आए पनि, जहाँ आए पनि, जसले ल्याए पनि त्यसलाई विरोध गर्दछौँ र त्यसका विरुद्ध कडा कारबाही गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मत रहँदै आएको छ । त्यही प्रकारले सहकारीको क्षेत्रमा भएको अपचलन वा ठगीका विरुद्ध पनि हामीले निष्पक्ष छानबिन र अपराधअनुसार कडा कारबाहीका लागि दृढतापूर्वक आवाज उठाउँदै आएका छौँ । त्यसबारे रास्वपाका सभापतिबारे धेरै नै चर्चा हुने गरेको छ तर त्यो मुद्दा अगाडि आउनुभन्दा पहिले वा पछि पनि देशभरिमा सहकारीसम्बन्धी अपचलन वा ठगीका धेरै घटना भएका छन् । जहाँ पनि त्यस्तो हुन्छ, त्यहाँ छानबिन र कारबाही गरिनुपर्दछ । निश्चय नै त्यसो गर्दा कुनै पक्षपात, पूर्वाग्रह वा राजनीतिक बदलाको दृष्टिकोणले कसैलाई बचाउने वा फसाउने कार्य गरिनुहुँदैन र त्यस प्रकारका सबै कारबाही निष्पक्षतापूर्वक र न्यायोचित प्रकारले गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत छ । ललितानिवास, सुनतस्करी, भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टी स्टेट, सहकारी वा अहिले नयाँ अगाडि आएका भिजिट भिसा वा पतञ्जली प्रकरण समेतबारे हाम्रो त्यही प्रकारको दृष्टिकोण रहेको छ ।

अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारले छानबिन र कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत रहेको छ । पहिले रास्वपाका अध्यक्षमाथि सहकारीसम्बन्धी रकमको मुद्दा अगाडि आउँदा उनलाई गृहमन्त्रीको पदबाट हटाउनुपर्दछ भन्ने माग संसद्भित्र र बाहिर पनि जोडदार रूपले उठेको थियो तर अहिले भिजिट भिसा प्रकारणमा पनि गृहमन्त्रीको राजानामाको माग उठेको छ तर पूर्व गृहमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्री दुवै मुद्दा एकै प्रकारका होइनन् । पूर्व गृहमन्त्रीको विषयमा प्रत्यक्ष रूपले नै जनता वा प्रहरी समेतबाट उनका विरुद्ध धेरै उजुरी आएका थिए । त्यो अवस्थामा उनको राजीनामाको माग गर्नु सही नै हुन्थ्यो तर वर्तमान गृहमन्त्रीबारे अहिलेसम्म त्यस प्रकारको उजुरी आएको छैन । त्यसैले हामीले उक्त विषयमा जसका विरुद्ध आरोप आएको छ, उनीहरूमाथि निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारले कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै वर्तमान गृहमन्त्रीले राजनीामा दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छैन भन्ने हाम्रो मत रहेको छ । त्यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप आउँछ भने त्यो अवस्थामा उनले राजीनामा दिएर छानबिनलाई समुचित रूपले अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नु नै सही हुनेछ ।

जहाँसम्म पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संलग्न भएको कुरा छ, त्यसबारे सर्वप्रथमतः एउटा विदेशी कम्पनीलाई व्यावसायिक कार्यको सञ्चालनका लागि त्यसरी सहुलियत रूपमा त्यति ठुलो पैमानाको जग्गा दिनुलाई हामीले सही मान्दैनौँ । त्योबाहेक जुन प्रयोजनको लागि जग्गा दिइएको थियो, त्यो काममा जग्गा उपयोग नगरीकन हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीको लागि मन्त्रीमण्डलले स्वीकृति दिने जुन काम गरेको छ, त्यो पनि निश्चित रूपले गलत हो । त्यो बेला माधव नेपाल नै प्रधानमन्त्री थिए । त्यसकारण त्यसको जिम्मेवारीबाट उनलाई अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । निश्चय नै त्यो गलत निर्णय पनि मन्त्रीमण्डलद्वारा गरिएको हुनाले त्यो नीतिगत प्रकारको नै गल्ती हो । त्यस प्रकारका नीतिगत गलत निर्णय नेपालका विभिन्न मन्त्रीमण्डलबाट धेरै नै हुने गरेका छन् । त्यस प्रकारका नीतिगत गल्तीका लागि कारबाही वा दण्डसजायका लागि कानुनमा जुन व्यवस्था गरिएको छ वा त्यसबारे अहिलेसम्म जुन अभ्यास गरिंदै आएको छ, त्यसअनुसार नै त्यसबारे छानबिन तथा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।

त्यस सन्दर्भमा अर्को विचारणीय प्रश्न यो हो– उक्त विषयमा नीतिगत रूपमा नै कुनै गल्ती गरिएको छ वा व्यक्तिगत रूपमा यो विषयमा कुनै लेनदेन गरेर वा नाजायज फाइदा उठाएर माधव नेपालले भ्रष्टाचार गरेका छन् ? त्यसबारे अहिलेसम्म उनीमाथि कुनै आरोप लगाएको कुरा सार्वजनिक भएको छैन । त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा नै कुनै तथ्य बाहिर आएपछि त्यसबारे बताउनु सही र उचित हुनेछ । जे होस्, पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा त्यस प्रकारको कुनै भ्रष्टाचार भएको छ भने पनि त्यसबारे निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।

० हामी अन्तरवार्ताको अन्ततिर छौँ । बजेटको विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

:: बजेटका विषयमा हाम्रो पार्टीको कार्यालयले छलफल पनि गऱ्यो । त्यससम्बन्धी हाम्रो वक्तव्य पनि बाहिर आइसकेको छ । बजेट वास्तवमा परम्परावादी, यथास्थितिवादी प्रकारको रहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । यथास्थितिवादी भन्नुको अर्थ यसभन्दा पहिलेका सरकारले जुन प्रकारका बजेट ल्याएका थिए, त्यही प्रकारको बजेट अहिलेको सरकारले पनि ल्याएको छ ।

बजेटमा आउनुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने संविधानले समाजवादोन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने सिद्धान्त बनाएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकारले बजेट आउनुपर्ने हो तर बजेटले त्यो पक्षको पूरै उपेक्षा गरेको छ । यसभन्दा पहिलेका विभिन्न सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटमा पनि त्यो कुराको उपेक्षा गरिएको थियो र अहिलेको बजेटले पनि त्यही परम्परालाई अगाडि बढाएको छ । त्यस अर्थमा यो परम्परावादी बजेट हुन गएको छ, कुरा समाजवादको, बाटो पुँजीवादको । त्यही नै बजेटको निष्कर्ष हो । सरकारले तीनखम्बे अर्थतन्त्रको नीति घोषणा गरेको छ, जसमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र आउँछन् । जहाँसम्म निजी क्षेत्रको प्रश्न छ, निजी क्षेत्रका व्यवसाय वा उद्योगपतिले पनि त्यसबारे बारम्बार आवाज उठाउँदै गरेका छन् र सरकारले पनि त्यसप्रति ध्यान दिने गरेको छ ।

त्यसको विपरीत सार्वजनिक क्षेत्रप्रति कुनै खास ध्यान दिएको पाइँदैन र अहिलेको बजेटमा पनि त्यसलाई कुनै महत्त्व दिइएको छैन । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका उद्योगलाई पनि बारम्बार निजी क्षेत्रलाई दिने वा नयाँ खुल्न थालेका उद्योगलाई पनि निजी क्षेत्रलाई नै दिने गरिएको छ । त्यही प्रकारले कृषि वा भूमि व्यवस्थामा किसानका मागलाई प्राथमिकता दिने गरेर भूमिसुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि बजेटले कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन । राष्ट्रिय उद्योगलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्नेबारे पनि बजेटले खास केही उल्लेख गरेको छैन ।

सहकारीको क्षेत्र त करिब करिब भताभुङ्गजस्तो नै भएको छ । देशव्यापी रूपमा सहकारीको रकम ठुलो पैमानामा अपचलन वा ठगी भएको छ । त्यसले गर्दा लाखौँ जनता पीडित भएका छन् । उनीहरूको रकम फिर्ता गर्न वा उनीहरूलाई न्याय दिनका लागि सरकारले बजेटमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

परराष्ट्रनीतिको चर्चा गर्ने बेलामा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा सामेल गर्नेबारे कुनै चर्चा गरेको छैन । भारतले स्वेच्छाले नेपालको त्यो भूमि छाड्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यो अवस्थामा नेपालले त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने वा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजेटमा त्यसबारे कुनै उल्लेख गरिएको छ ।

चीनले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा सामेल नगरीकन प्रकाशित गरेको नक्साबारे पनि बजेटले कुनै प्रश्न उठाएको छैन र त्यो नक्सालाई सच्चाउनेपर्ने आवश्यकतामा बजेटले कुनै कुराको उल्लेख गरेको छैन । त्यही प्रकारले पहिले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत निर्देशन दिइसकेका र पहिलेका सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको प्रवासी नेपालीलाई आफू बसेको देशबाट नै मतदान गर्ने सुविधा दिनेबारे बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । देशमा प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत धेरै तलसम्म घर जमाएको भ्रष्टाचारको निवारणका लागि पनि कुनै खास कदम अगाडि सारिएको छैन । नेपालको श्रम शक्तिको ठुलो पैमानामा विदेशमा पलायन भइरहेको छ । उनीहरूका लागि देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नेबारे पनि बजेटले कुनै खास कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन ।

अहिलेको बजेटको अर्को मुख्य कमजोरी के हो भने विकासका लागि अत्यन्त थोरै रकम छुट्याइएको छ । विकासको लागि जति रकम छुट्याए पनि त्यो पूरै खर्च हुँदैन, त्यसको सानो अंश मात्रै खर्च हुन्छ । विकासका लागि छुट्याइएको रकमको ठुलो भाग भ्रष्टाचारमा नै खर्च हुन्छ । तल उपभोक्ता समितिदेखि, जिल्ला र प्रशासन तथा राज्यको उच्च तहसम्म ठुलो पैमानामा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । त्यसैको परिणाम हो कि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएको लामो समय भइसक्दा पनि देशको दिगो विकास हुन सकिरहेको छैन । थोरै समयमा धेरै देशले माथिल्लो तहको विकास गरेका छन् तर नेपालमा विकासको प्रक्रिया धेरै पछाडि परेको छ । अहिलेको बजेटले पनि विकासलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाउनका लागि कुनै खास कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन । त्यसैले हामीले समग्र रूपमा अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई अस्वीकार गर्दछौँ ।

० नेपालमा विदेशमा पलायनको सिलसिला धेरै नै बढेर गएको छ । नेपालको श्रमशक्ति मात्र होइन, बुद्धिजीवी र विद्यार्थीमा समेत विदेशमा पलायन गर्ने कार्य धेरै बढेर गएको छ । यो समस्यालाई तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

:: पहिलो कुरा नेपालीहरू विदेशमा जाने वा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा जाने कार्यलाई हामीले सम्पूर्ण रूपले गलत ठान्दैनौँ । अन्य देशका नागरिकहरू पनि रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेको पाइन्छ । सबै जना देशभित्र नै बस्ने, यहाँको प्रविधिको मात्रै प्रयोग गर्ने, विदेशको शिक्षा पनि नलिने, विदेशको प्राविधिक ज्ञान पनि नलिने गर्ने हो भने देशको विकास हुँदैन । अन्य देशले पनि विदेशबाट शिक्षा लिने गरेका छन् । सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने विदेशमा जाने मात्रै होइन, प्रवृत्ति त्यहीँ बस्नेछ । त्यहीँको नागरिकता लिने, देशमा नफर्कने, यसरी आम बुद्धिजीवी, विद्यार्थी वा प्राविधिकमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति व्यापक रूपमा देखा परेको छ । देशभक्तिको भावना कम भएर नै त्यस्तो हुने गरेको छ ।

विद्यार्थीले आम रूपमा यो कुरा गुनासो गरेको पाइन्छ कि देशमा बसेर भविष्य छैन । भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ, पक्षपात छ । भविष्य छैन भने के गर्ने त ? सबै विदेशमा जाने ? त्यो त होइन । देशको भविष्य राम्रो बनाउन कोसिस गर्नुपर्दछ । आजको भ्रष्ट प्रशासनले, भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वले र सिद्धान्तहीन राजनीतिक नेतृत्वले गर्दाखेरि देशको विकास हुन सकिरहेको छैन भने हामीमा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सोचाइ हुनुपर्दछ । देशमा भविष्य छैन भनेर नयाँ पिँढीले पूरै नै विदेशमा पलायन गर्ने हो भने देशको भविष्य बन्न सक्दैन र देश सधैँ अहिलेको अवस्थामा रहने मात्र होइन, त्यसको झन्पछि झन् बढी अधोगति हुँदै जानेछ । देशको भिवष्य पूरै नै अन्धकारमय हुनेछ । त्यस्तो हुन नदिनका लागि नयाँ पिँढी अगाडि आउनुपर्दछ र उनीहरूले देशमो वर्तमान अवस्थालाई बदल्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ ।

माथि जे भनियो, त्यसको अर्थ विद्यार्थी पढ्नका लागि विदेशमा जानै हुन्न भन्ने होइन तर मुख्य समस्या वा आवश्यकता यो हो कि उनीहरूमा देशप्रतिको भावना हुनुपर्दछ । पहिलेदेखि नै सबै मानिस नेपालमा नै बस्ने गरेको भए वा विदेशमा पढ्नका लागि पनि नजाने गरेको भए देशमा जे जति शिक्षाको विकास भएको छ, त्यो पनि हुन सक्ने थिएन । त्यसैले अध्ययनका लागि विदेश जानुलाई हामीले गलत मान्दैनौँ तर उनीहरूमा पुनः फर्केर देशमा आएर देशको विकास गर्ने वा देशमा भएको कुव्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने मानसिकता हुनुपर्दछ । देश राम्रो छैन भने राम्रो बनाउनुपर्दछ । त्यो कार्य व्यक्तिगत भविष्य खोज्नका लागि सबै जना विदेश गएर होइन, उनीहरूमा देशको भविष्य बनाउने स्प्रिट तथा देशभक्तिको भावना भएपछि नै पूरा हुन सक्दछ ।

० महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि युगदर्शनको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद छ ।

:: धन्यवाद ।

प्रस्तुति : प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा