भक्तपुर नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हुन्- सुनिल प्रजापति। मेयरबाट राजीनामा दिएर उनले पुन: उम्मेदवारी दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार प्रजापतिसँग सुनीता साखकर्मी र समृद्धा केसीले गरेको कुराकानी।
यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिनुभएको छ, किन ?
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने कुरा व्यक्तिले भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो। यसपटक पनि पार्टीले दोहोरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मेरो नाम प्रस्ताव गर्यो। पार्टीका साथीहरूले जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यही आधारमा हामीले उम्मेदवारी दिएका हौं।
हामी जोसुकै उम्मेदवारले जिते पनि आम जनताको निमित्त काम गर्छौं। पार्टीले राम्रो काम गर्ने र गरिरहेकै व्यक्तिलाई अगाडि सार्ने हो। त्यसमा हामी पर्यौँ। पार्टीले अर्को जिम्मेवारी दिएको हो।
पछिल्लो कार्यकालमा पूरा गर्न नसकेका त्यस्ता के काम छन् जुन तपाईं आउँदो कार्यकालका लागि विजयी भए पूरा गर्नुहुनेछ ?
गत पाँच वर्षमा हामीले चाहेर पनि गर्न नसकेका काममध्ये एउटा हो, ख्वप विश्वविद्यालय। हामीले त्यति मिहिनेत गर्दागर्दै पनि संघीय सरकारले अगाडि नबढाइदिँदा र विधेयक पारित नगरिदिँदा विश्वविद्यालय सम्भव भएन।
सबै सासंदहरूको हात–हातमा ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पुगिसकेको थियो तर सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई पारित गर्न अग्रसरता नदिँदा अहिले त्यो अगाडि बढ्न सकेन। हामी अबको कार्यकालमा पनि त्यसलाई अगाढि बढाउछौँ।
त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका एउटा सांस्कृतिक नगर हो। पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण भएको नगर हो। कतिले यसलाई नाचगानको राजधानी पनि भन्छन् त कतिले यसलाई जीवित संग्रहालय पनि भन्छन्। सिंगो नगरपालिकालाई नै सांस्कृतिक नगरपालिका घोषणा गर्ने चाहना पाँच वर्ष अगाडि हाम्रो चाहाना थियो। हाम्रो पाँच वर्षको घोषणपत्रमा पनि लेखिएको थियो तर अहिलेको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ ले त्यो अधिकार दिएको छैन।
पुरानो क्षेत्रको सिमाङ्कन गरेर त्यसभित्र मौलिक शैलीमा घर बनाएको खण्डमा ३५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छौँ भनेर, ईट्टा, काठको निमित्त अनुदान पनि दिँदै आइरहेका छौँ।
पछिल्लो चरणमा मात्र ८७/८८ लाख अनुदान वितरण गरौँ। सामान्य घरलाई एक/डेढ लाख दिन्छौँ। राम्रो व्यवस्थित घर बनाएकाहरूले सकेसम्म पाँच, सात लाख लिने गर्नुहुन्छ। यसरी यो नगरलाई प्राचीन शैलीमा बनाउने तयारी अहिले पनि गरिरहेका छौं। पक्कै पनि त्यो अगाडि बढाउदै जाने छौँ। केहि अर्थमा भन्दा यो अझै पूर्ण भइसकेको छैन।
त्यसैगरी भूकम्पले करीब/करीब ५६ सय घरहरू क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। ती क्षतिग्रस्तमध्ये सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएर प्रमाणपत्र लिइसकेका घरहरू साढे २२ सय परिवारहरू छन्।
५० प्रतिशत भन्दा बढी विभिन्न कारणले, कसैको लालपूर्जा छैन, कसैको दर्ता छैन कोही गुठीमा छ, कुनै जग्गा बहुस्वामित्वमा छ, कोही मुद्दामा छ आदिइत्यादि कारणले बनाउन नसकेकाहरूलाई यो सन्धिमा बनाउने हरदम प्रयास गर्नेछौँ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरू उत्कृष्ट बनाउन लागिरहेका छौँ। हामीसँग ९९ सय चोक थिए भन्ने इतिहासमा पढ्थ्यौं। अब ती सबैलाई सिमाङ्कन ती चोकहरूको उत्खनन गर्ने छौँ। त्यसैगरी जगन्नाथ क्षेत्रको उत्खनन गर्न थाल्ने छौँ। यो कुरा हाम्रो घोषणापत्रमै उल्लेख छ।
त्यस्तै केही विद्यालय बनाउन सकिरहेको छैनौँ। उहाँहरू चाहनुहुन्छ, ढलान गरेर एकदमै मजबुत बनाउने। तर त्यो उत्खनन गर्नुपर्ने ठाउँ भएकाले केही पाउन केही गुमाउनुपर्छ। त्यसैले विद्यालयका शिक्षकहरू र व्यवस्थापकहरूसँग पनि कुरा गर्न थालेका छौँ। शारदा स्कूलमा हाम्रो सल्लाहअनुसार उहाँहरूले माटो र ईट्टाको जडानबाट बनाउनु भयो सबै सहयोग प्रदेश सांसद, संघीय सांसद र स्थानीय सांसदको सहयोगबाट बनाइसक्नु भएको छ अब केही मात्र बाँकी छ।
अरु दुई ओटा विद्यालयको पनि नक्सा पास गरिसकेका छौँ तर पुरानो शैलीमा होइन, नयाँ ढंगले बनाउन मिल्नेगरी नक्सा पास गरिदिएका छौँ। अर्को विद्यालयको पनि कुरा भइरहेको छ। त्यो नक्सा पास भयो भने सम्पदा क्षेत्रमा बनाउने सम्पूर्ण घर या ती विद्यालयहरू पुरानै प्राचीन दरबार शैलीका हुनेछन्।
दरबार स्क्वायरमा रहेको कला संग्रहालय भएको भवन पनि पुनः निर्माण गर्न बाँकी छ। त्यो दरबारलाई मल्लकालीन शैलीमा बनाउने कि राणाकालीन शैलीमा बनाउने भनेर विवाद थियो। संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र नगरपालिकाबीच त्रीपक्षीय सम्झौता गरेर मल्लकालीन शैलीमा बनाउने निर्णय गर्यौँ।
पुस्तकालयबाट फोटा र अभिलेखहरू निकालेर पेश गरेपछि उहाँहरूले त्यसमा सर्मथन जनाउनुभयो तर त्यसको लागि यूनेस्कोको अनुमति लिनुपर्छ भनेर एउटा वाक्यांशको कारणले गर्दा अहिले अगाडि बढ्न सकेको छैन।
त्यस्ता अधुरा काम पनि हामीले अगाडि बढाउनेछौं। हामीले चाहेर पनि नसकेका काम निरन्तर अगाडि बढाउने छौं। त्यसबाहेक घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गरेका काम आउने पाँच वर्षमा पूरा गर्नेछौँ।
घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बजेट कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ ?
यसरी नै कोरोनाको प्रभावबाट मुक्त भएर पर्यटकहरू आउन थाले भने हाम्रो आन्तरिक राजश्व राम्रै उठ्छ। स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूको शुल्क आउने भएकाले हाम्रो आन्तरिक स्रोत राम्रो छ। यो एउटा पक्ष भयो।
संघ सरकारले सम्पूर्ण, विशेष र अनुदानलगायत विभिन्न शीर्षकमा सहयोग गर्ने नीति छ। त्यसअन्तर्गत हामीले पनि सहयोग पाउने नै छौँ। यो सँगसँगै संघीय र प्रदेश सांसदको बजेट पनि हुन्छ। उहाँहरूको बजेट मार्फत पनि हामीले काम गर्छौं।
हामीले धेरै ठूलाठूला कल्पना पनि गरेका छैनौँ। जनताको भावना, आवश्यकता र चाहनालाई ध्यानमा राखेर काम गर्छौँ। जस्तै, ई-पुस्तकालय बनाउने योजना छ। त्यसमा कति नै खर्च हुन्छ र ? अहिले नै त्यत्रो पुस्तकालय बनाइसकेका छौँ मात्र केही प्रविधि थप्नुपर्नेछ। केहि लाखमै त्यो बन्छ।
वडा–वडामा पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने योजना छ। त्यहाँ केही लाख पैसा पठाएपछि हुन्छ। अहिले नै हामीले पुस्तकालयका लागि एक–एक लाख पठाइरहेका छौँ ।
हामीसँग बजेटको त्यति कमी हुने छैन। संसारमा पहिले जस्तै आर्थिक गतिविधि नै रोकिने गरी रोगव्याधि बढ्यो, अनेक खालका अकल्पनीय घटना भएबाहेक यी काम सजिलै गर्नसक्नेछौं।
अन्यत्र पनि भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको विकास निर्माणको उदाहरण दिने गरिन्छ। अब जित्ने उम्मेदवारहरूलाई यसरी नै विकासनिर्माणमा सघाउन के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। कसैसँग मागेर वा कसैले सहयोग दिएपछि मात्र काम गर्छौं भनेर बसिरह्यौँ हामीले कहिल्यै पनि विकास गर्दैनौं। हामीसँग जे जति स्रोतसाधन छन् त्यसको सदुपयोग गर्नु अत्यत्नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसलाई हामी आत्मसात गर्छौँ।
दोस्रो, हरेक काम जनताको साथ र सहयोगमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। जनतासँग सरसल्लाह गरेर काम गर्दा उहाँहरूको ज्ञान, सीप पनि पाइन्छ। त्यसले अपनत्व पनि हुन्छ। गुणस्तर बढ्छ।
साथसाथै नगरपालिकाको कोषमा रहेको पैसा जनताको बीचमा जान्छ। रोजगारीको अवसर पनि बढ्नेछ। यही मोडलबाट हो हामीले काम गर्ने। थोरै स्रोतसाधनले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण नै भक्तपुर नगरपालिका हो। हामीले धेरै पैसा भएर काम गरेर देखाएको होइन।
अरु ठूला महानगरको तुलनामा हाम्रो बजेट एकदमै थोरै छ। तैपनि हामीले कलेज, अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न सकेका छौँ। व्यायामशाला राख्न सकेका छौँ। पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सकेका छौँ।
यसको एउटै मात्र कारण हो, हामीले ठेक्कापट्टामा विश्वास गर्दैनौं, जनसहभागीतामा गर्छौँ। ठेक्कापट्टा लिने मान्छेले ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको विषयको कुरै गर्दैन बरु उसले जे गर्दा पनि नाफामात्र हेर्छ।
अहिले सबैले समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ तर कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सोच्दैनौँ। खाली विदेशीले दिएपछि स्कुल, घर बनाउने, बाटो बनाउने, चौडा बनाउने भन्ने सोच्छौँ। हुँदाहुँदा सामान्य प्रश्नपत्र बनाउन पनि विदेशीले तालिम दिनुपर्ने, पाठ्यक्रम बनाउँदा पनि विदेशीको मुख ताक्ने सबै गर्नका लागि उनीहरूको भरपर्ने देखिएको छ। त्यसलाई भनिन्छ परनिर्भरता। यो बानी त्याग्न कठीन छ तर त्यो सम्मानजनक हुनेछ।
यो स्थानीय निर्वाचन हो तर तपाईंहरूको नारा नै एमसीसीको विरोध छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमसीसीको विरोध सुहाउने कुरा हो र ?
देश भनेको त सबैको निम्ति हो। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता संसद्बाट नै अनुमोदन गर्नु त देशघात हो। एमसीसी सम्झौतामै स्पष्टरूपमा लेखिएको छ, त्यस अन्तर्गत पैसा खर्च गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्छ।
हाम्रो देश भारतको उपनिवेश होइन। स्वतन्त्र देश हो यो। कुनै पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र देशसँग कुनै अमुक देशले सम्झौता गर्दा तेस्रो पक्षको नाम राख्नै हुँदैन। त्यसको अर्थ हो, हामीलाई एमसीसीमार्फत भारतको उपनिवेश बनाउन खोजिएको हो। त्यसैले हामीले यसको विरोध गछौँ।
दोस्रो कुरा, संसारमा कुनै पनि देशमा आफ्नो ऐन, कानून सर्वोच्च मानिन्छ तर एमसीसी सम्झौतामा त्यसका दफाहहरू हाम्रो कानूनसँग बाझिएमा एमसीसीकै धाराहरू लागू हुने भन्ने लेखिएको छ। हाम्रो संविधान भन्दा ठूलो कुनै पनि सम्झौता हुनसक्दैन। तर हाम्रा शासक दलहरूले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। त्यसको अर्थ त हाम्रो संविधान उनीहरूको सम्झौताका बुँदा अगाडि कागजको खोस्टा हुनेभयो। त्यसैले हामीले त्यसलाई देशघाती भनेका छौँ।
त्यति मात्र होइन, त्यही सम्झौतामा राम्ररी उल्लेख गरिएको छ, यहाँ अमेरिकीहरूकै कारण कुनै दुर्घटना भएमा उनीहरूलाई मुद्दा लाग्दैन। यो त एकदमै गलत कुरा हो तर त्यसमा पनि हाम्रा शासकहरूले हस्तक्षर गरेका छन्। यस्ता अन्य बुँदा पनि छन्, जस्तो एमसीसीको हिसाब हाम्रो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नभई एमसीसीले हेर्ने भन्ने। मुद्धा चले पनि उनीहरूकै कानून लागू हुने आदि।
यस्ता प्रावधान हेर्दा अचम्म लाग्छ। यस्तो देख्दा हाम्रो देश सार्वभौमसत्तासम्पन्न, स्वतन्त्र देश लाग्दैन। त्यसैले त्यस्ता देशघातीहरूको विरुद्धमा जनतालाई सचेत पार्ने अभियानमा लाग्नु पर्छ भनेर यो निर्वाचनलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका रूपमा लिएको छ।
यो एमसीसीको प्रसंग किन उठायो भन्ने प्रश्न नै होइन। देशको विषयमा त सामान्यदेखि सामान्य नागरिकले पनि चासो राख्नुपर्छ। यहि नै हो राजनीतिक चेतना भनेको। यहि हो सांस्कृतिक चेतनाको स्तर भनेको।
भक्तपुरलाई समृद्ध बनाउन यहाँका नगरवासीले के कस्तो सहयोग गरेका छन्?
भक्तपुर नगरपालिकालाई उदाहरणीय बनाउनका यहाँका हजारौँ-हजार नागरिकले सहयोग गर्नुभएको छ। कोरोना जस्तो महामारीमा सरकारले सहयोग नगरेको बेला पर्यटकहरू नआएर आर्थिक संकट परिरहेको अवस्था, कर तिर्न नसक्ने अत्यन्तै जटिल अवस्थामा हाम्रो आह्वानलाई स्वीकार गरेर यहाँका स्थानीयले मात्र होइन विभिन्न जिल्लाका नागरिक अझ विदेशमा बसेका दिदीबहिनीहरूले भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट राख्दै छ भनेपछि उहाँहरूले पनि साथ र सहयोग दिनुभयो।
हामीले सरकारसँग लिनुपर्ने साढे ६ करोड रूपैयाँ जति सरकारले त्यो बेला दिएन र एक डेढ महीनामा नगरवासी र विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूले सय, दुई सय हजार गर्दै लाख रूपैयाँ गर्दै जति सरकारले रोकेको थियो त्यति दिनुभयो। त्यो जस्तो ठुलो सहयोग कसैले पनि गर्नै सक्दैन।
आफ्नो कामबाट हात धुनु परेको बेला र आफूले के खाने र के पाउने भनेर रोजगारी गुमेको संकटको बेला जटिल परिस्थितिमा नगरबासीले लाखौँ, करोडौँ पैसा जम्मा गरिदिनुभयो। त्यो गुन हामी नगरपालिकामा निर्वाचित र हामी सबै परिवारले कहिले बिर्सन सक्नेछैनौँ। यस्तै सहयोगी भावनाले नै हामीलाई समृद्ध बनाउँछ।
कुनै पनि सम्पदा पुनः निर्माण गर्न स्थानीय जनताले श्रमदान, चन्दा, जिन्सी सहयोग गर्ने भावना नै ख्वप मोडल हो। हामीले अहिलेसम्म बचाइराखेको सम्पति, संस्कार र प्रवृत्ति यही हो।
नेपाल भ्यूबाट
