प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा वामपन्थी नेता आनन्द शर्माले गणतन्त्रको संस्थागत गर्नका लागि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ ।
युगदर्शन मिडियाका लागि २०८१ चैत १३ गते बुधबार भिडियो अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
‘समयमै सङ्घीयता खारेज नगर्ने हो भने सङ्घीयताले नेपाल नै खारेज गर्नेछ वा देशलाई असफल राष्ट्रतिर उन्मुख गराउने खतरा बढेर गएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
उहाँका अनुसार सङ्घीयताका कारण उत्पन्न हुने जनअसन्तोषलाई प्रतिगामी शक्तिले उपयोग गर्दा गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा बाधा पुग्नेछ ।
अन्तर्वार्तामा नेता शर्माले प्रतिगामी खतराका बारेमा पनि आफ्ना विचार राख्नुभयो ।
‘अहिले संसारभरिबाट राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लोप हुँदै गइसकेको अवस्थामा नेपालमा जबर्जस्ती राजा पुनस्र्थापना गर्छौं भन्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यो ज्यादै चिन्ताको विषय हो’ नेता शर्माले भन्नुभयो– ‘प्रतिगमनका लागि जुन कोसिस भइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ ।’
उहाँले थप्नुभयो– ‘जनताको सशक्त आन्दोलनले नै प्रतिगमनलाई रोक्न सक्दछ ।’
राजावादीले पनि सङ्घीयताको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरू र राजमोमाझको भिन्नताबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँको भनाइ थियो– ‘राजावादीले अहिले सङ्घीयताका विरुद्ध जनमत देखेपछि यो जनमतलाई राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिगामी उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने नियतले सङ्घीयताका विरुद्ध कुरा उठाएका छन् ।’
उहाँले राजमो र राजावादीको सङ्घीयता विरोधको प्रकृति ठिक उल्टो रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘गणतन्त्रको रक्षा गर्दै सङ्घीयता खारेज गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ तर राजावादीको सङ्घीयताको आडमा गणतन्त्र खारेज गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।’
नेता शर्माले यिनै विपरीत दृष्टिका कारण उनीहरूसित सहकार्य नहुने बताउँदै भन्नुभयो– ‘राजावादीसँग सङ्घीयताको विरुद्धमा सहकार्य हुने छैन । त्यसो गर्नु सही हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ ।’
यतिखेर राजमो चैत २४ देखि ३० गतेसम्म सङ्घीयताका विरुद्ध राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा लागेको स्पष्ट पार्दै उहाँले संसारभरिका नेपालीले यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनलाई सफल पार्न खासगरी एसिया प्रसान्त देशका प्रवासी नेपाली स्वदेश फर्किन थालेको पनि बताउनुभयो ।
आन्दोलनको स्वरूपको बारेमा उहाँको भनाइ यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र शालीन रहने भन्ने थियो ।
‘हाम्रो आन्दोलनको प्रकृति, स्वरूप शान्तिपूर्ण हुनेछ । शालीन ढङ्गले सङ्घीयताका विरुद्ध जनताको आवाज मुखरित गर्ने योजना पार्टीले बनाएको छ’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘चैत २४ गते दिनको २ बजे शान्तिवाटिकामा जुट्नका लागि हामीले आम जनसमुदायलाई अपिल गरेका छौँ ।’
प्रशासनले काठमाडौँका कतिपय स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको सन्र्दभ उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले अनावश्यक रूपमा जनताको आन्दोलन वा आवाजलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन ।’
वामपन्थी नेता शर्माले काठमाडौँमा निषेधाज्ञा लगाइएका क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि प्रशस्त स्थान रहेकाले तिनै स्थानमा आफूहरूले आफ्नोतर्फबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने दोहो¥याउनुभयो ।
अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले यो आन्दोलन स्थानीय निकायको पक्षमा रहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
आफूहरू स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई संवैधानिक मान्यता दिने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो आन्दोलन गाउँपालिका, नगरपालिकाको पनि पक्षमा छ । त्यसैले यो आन्दोलनसित जोडिन हामीले उहाँहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छौँ ।’
फरक प्रसङ्गमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेको विषयको उहाँले त्यसको विरोध गर्नुभयो ।
कुलमानको कार्यकाल नै पाँच महिनाभन्दा बढी नभएको बताउँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘कुलमान घिसिङलाई सिङ्गो राज्य लागेर जसरी यो चार÷पाँच महिना लगाएर बर्खास्त गरियो, त्यो बेठिक भयो ।’
