संघीय संरचना ओइरो बिनाको जाँतो : पियारी थापा

English English Nepali Nepali

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सांसद पियारी थापाले संघीयतालाई ‘ओइरो बिनाको जाँतो’ को संज्ञा दिनुभएको छ ।

आइतबार गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पार्टीकोृ तर्फबाट धारणा राख्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापाले संघीयताका कारण विकास खर्च कटौती गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

‘संघीय संरचना आज ओइरो बिनाको जाँतो झैँ भैरहेको छ । घुम्न त घुमिरहेको छ, तर यसको असर मेरुदण्ड मानिएको मानि खिएको छ । मानि खिइनुको अर्थ यो हो जाँतो घुम्दैन’ थापाले भन्नुभयो, ‘मतलब यो हो कि संरचनालाई थेगाउने अर्थतन्त्र खिएको छ । आज चालुगत खर्च अत्याधिक रुपमा वढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्च माथि परेको छ ।’

सांसद थापाले संघीय संरचनाको प्रयोगबाट प्राप्त दुस्परिणाम सबैसामु छर्लंङ भइसकेकोले संघीयताको भारी त्याग्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ओइरो हाल्न त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनुपर्यो । आन्तरिक राजस्वमा बृद्वि हुनुपर्यो । चालु खर्च कटौती गर्नु पर्यो र पुँजगत खर्चमा वृद्वि हुनुपर्यो । आजको अवस्था कस्तो छ ? यि सबै विषयमा हेरौँ त हामी कहाँ छौं ? हाम्रो चालु खर्च अत्यन्तै बढी छ । आन्तरिक राजश्व कम छ । त्यसकारण संघीय संरचना त्याग्न सबै दललाई अनुरोध गर्दछु ।’

सांसद थापाले शिक्षा र शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । शिक्षा जीवनपद्धतीसँग जोडिनुपर्ने भन्दै शिक्षालाई महंगो र जीवनपद्धती बाहिरको बनाइएको बताउनुभयो ।

‘घोकन्ते विद्य जिवन पर्यन्त हुनै सक्दैन । जवरजस्ती शिक्षालाई निजीकरणको चंगुलमा राज्यले नै धकलिदिएको छ ।

देशको आवश्यकता अनुरुपको शिक्षा प्रणाली लागू हुन सकेको छैन’ थापाले भन्नुभयो, ‘त्यहि अनुरुपमा पाठ्यक्रम निर्धारण, शिक्षण प्रणालीमा सुधार जिवन्त बनाउन अहिलेको प्रणालीलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, जिवन पर्यन्त बनाउने नीति आवश्यक छ ।’

उहाँले विपन्न विद्यार्थीलाई उचित पोषण र पोषाक वितरण गर्न, किसानलाई समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र स्वास्थ्य शिक्षा शुलभ बनाउन पनि माग गर्नुभयो ।

सांसद थापाले कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रथमतः सामन्त पुँजीपतिहरुको स्वामित्वमा रहेको हदभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व सरकारले लिनु पर्ने तथा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी किसानहरुलाई वितरणको अभियान नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छैन । सामन्तहरुको स्वामित्वमा रहेको जमिन अधिग्रहण गर्न वास्तविक खेत जोत्ने खन्ने वर्गको स्वामित्वमा भूमि हुनु पर्छ । यसको पहलका लागि प्रदेश सरकारको ध्यान जानु आवस्यक छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार