सात प्रदेशको बजेट ३ खर्ब ५ अर्ब, कसको कति ?

English English Nepali Nepali

काठमाडौँ । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

बुधबार एकैदिन सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले बजेट कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेका हुन्।

सातवटा प्रदेशले आगामी आवको लागि कुल ३ खर्ब ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याएका हुन् ।

हेरौँ कसको बजेट कति ?

प्रदेश १ः ३९ अर्ब ७३ करोड
प्रदेश १ सरकारले आगामी आवको लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा आगामी आवको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न उक्त बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।

कुल विनियोजनमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब रहेको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।

आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने उहाँले बताउनुभयो ।

बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ।

मधेश : ४६ अर्ब ८८ करोड
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को लागि पौने ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बुधबार प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४६ अर्ब, ८८करोड करोड, ९ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमा चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात ४६ दशमलव ४४ प्रतिशत छ।

त्यस्तै पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३ दशमलव २१ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ। र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार अर्थात् शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ।

बागमती : ७० अर्ब ९३ करोड
बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बागमती सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कटेलले ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार विनियोजन भएकोमा यस वर्ष १३ अर्बले बजेटको आकार बढेको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन भएको ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ १९ अर्ब २ करोड १४ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। चालू आवका लागि भने कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरेको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा कर राजस्वबाट २६ अर्ब ५७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड र चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको बचतबाट १६ अर्ब व्यहोरिने आर्थिक मामिलामन्त्री जम्कटेलले बताउनुभयो ।

गण्डकी : ३५ अर्ब ९० करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आर्थिक वर्ष २०७९र०८०को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

कुलमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड अर्थात् ३६ प्रतिशत र २२ अर्ब १४ करोड अर्थात् ६१ प्रतिशत छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात् १ दशमलव ३९ प्रतिशत छ। स्रोत केन्द्रको अनुदान १६ अर्ब ५४ करोडबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब २३ करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड र रोयल्टीबाट ३२ करोड स्रोत ल्याउनेछ।

लुम्बिनी : ४२ अर्ब ४३ करोड
लुम्बिनी प्रदेशले ४२ अर्ब ४३ करोड बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सरकारका आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा यो वष आकार बढाएर विनियोजन गरिएको हो।

चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड अर्थात् ३१.२६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ४७ करोड अर्थात् ५७।५१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय तहको लागि ४ अर्ब ८३ करोड वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। बजेटको ११ प्रतिशत स्थानिय तहमा जाने भएको छ। कुल बजेटमध्ये खर्चको स्रोत तर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब १० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड र रोयल्टीबाट ७० करोड हुने अनुमान गरिएको छ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड, विशेषअनुदानबाट ४८ करोड छ। चालू आर्थिक वर्षको बचत रकम ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋण १ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।

कर्णालीः ३२ अर्ब ६१ करोड
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभा उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

विष्टले चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख तथा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नभई बचत हुने ४ अर्ब ५५ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब २ करोड, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ७२ करोड र सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ५ अर्ब ६९ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सुदूरपश्चिम : ३६ अर्ब ७४ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार प्रदेश सभामा अगामी आर्थिक वर्षको लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

जसमा चालूतर्फ ३३।४६ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। पँजीगततर्फ ६५।७४ अर्थात् २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३।७१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०।८२ प्रतिशत अर्थात ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार