काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन दलबीच भएको सहमति विपरित नागरिकता विधेयक खुकुलो पारिए अमान्य हुने चेतावनी दिएको छ । सो पार्टीले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैर नेपालीहरुको नागरिकता खारेज नगरी उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान नागरिकता विधेयकमार्फत आए अमान्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

बुधबार बेलुका सत्ता गठबन्धन दलबीच संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक परिमार्जनसहित अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै असार ८ गते राष्ट्रिय जनमोर्चासहित पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा संसदमा प्रस्तुत विवादित नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिई सहमतिमा नागरिकता विधेयक तयार पारेर संसदमा प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल भएपनि कतिपय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका समाचारले भ्रम सिर्जना गरेकाले स्पस्ट पार्न जरुरी रहेको बताएकी छन् ।

जनमोर्चाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सवालमा नेपाली पुरुष नागरिकले विदेशी महिला नागरिकसँगै विवाह गर्ने वित्तिकै र उक्त विदेशी महिलाले आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग नगरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको छ । ‘अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तानको हकमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजहरुबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिइनु पर्दछ भन्नेमा पनि हामी प्रष्ट छौँ’, जनमोर्चाले भनेको छ ।

साथै उसले नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला नागरिकले विवाह गरेमा आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्यागेको सात वर्षपछि मात्र निजलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता राज्यले दिनुपर्ने जनाएको छ । ‘तर सात वर्षको दौरानमा निज महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अन्य अधिकार प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य :
‘राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको बैठक समितिका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा मिति २०७९ असार ८ गते काठमाडौँमा बस्यो ।

बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन तथा गठबन्धनको समिक्षा, तत्कालिन राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्नमा मुख्यतया अमेरिकासँग गरिएको एसपीपी सम्झौता, आगामी राजनीतिक, सांगठनिक तथा संघर्षका कार्यक्रम, केन्द्र तथा प्रदेशको आसन्न निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनमा जोडदिने नीति लगायतका समसामयिक विषयमा बैठक केन्द्रीत रह्यो । बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. सन् २०१९ मा नेपाल सरकार र अमेरिकाका बीच भएको एसपीपी सम्झौतालाई फिर्ता लिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । यो निर्णयको बैठकले समर्थन गरेको छ । एसपीपी सम्झौता इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको एउटा अंग हो र यो सैन्य सम्झौता हो । यो सम्झौता अनुसार अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने, साथमा विभिन्न हतियार ल्याउने र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने नेपालका सैनिक ब्यारेकलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने, उत्तरी हिमालयमा सैन्य अभ्यास गर्न सक्ने लगायतका कैयौँ राष्ट्रलाई अहित हुने प्रावधान एसपीपी सम्झौतामा राखिएका थिए । यदि एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए नेपाल अमेरिकाको सैन्य धु्रवमा सामेल हुने र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुने मात्र नभएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको खेल मैदान बन्ने खतरा थियो । नेपालका सत्ता तथा प्रतिपक्षि खेमामा रहेका राजनीतिक दल, सेना, सञ्चार माध्यम र जनता समेत एसपीपी सम्झौताका विरुद्ध खडा भएका कारण सरकारले फिर्ता लिनु परेको हो । यो अमेरिकी साम्राज्यवादको हार हो भने देशभक्त नेपाली जनताको जीत हो ।

२. सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गर्नका लागि प्रयास गरेदेखि नै हाम्रो पार्टीले एमसीसी इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग हो । यो कुनै विकास कार्यक्रम मात्रै होइन विकास कार्यक्रमको माध्यमद्वारा अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने सम्भावना बताएका थियौँ । आज घटनाक्रमले त्यही कुरा पुष्टि भएको छ । यद्यपि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने सवालमा नेपालको जनमत विभाजित भयो । तर एसपीपी सम्झौताका विरुद्ध सिंगो राष्ट्र एक ठाउँमा उभिन पुगेका कारणले एसपीपी सम्झौतालाई असफल पार्न सफलता प्राप्त भएको हो । एसपीपी सम्झौता नेपाल सरकारद्वारा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको भएता पनि एमसीसी सम्झौताको माध्यमद्वारा कुनै न कुनै रुपमा अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षाको लागि एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले पुनः जोड दिन चाहन्छ ।

३. अमेरिकाले इण्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत यो क्षेत्रअन्तर्गतका देशहरुलाई आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीतिमा सामेल गराउन चाहन्छ । चीन र अमेरिकाका बीचको अघोषित शीतयुद्धको पृष्ठभूमिमा कुनै मुलुकको पक्ष लिएर अरु कसैका विरुद्ध खडा हुने कुरालाई सही मान्न सकिन्न । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाका कारणले चीन र अमेरिकाको बीचको अघोषित शीतयुद्धको पृष्ठभूमिमा नेपालको रणनैतिक महत्व रहेको छ । त्यो रणनीतिक महत्वलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनका विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ ।

४. युक्रेनमाथि भइरहेको रुसको आक्रमण र युद्धका कारण भइरहेको धनजनको क्षति, विश्वमा बढ्दो अशान्ति, खाद्य संकट, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि, महंगी लगायतका समस्याहरु पैदा भएका छन् । अब यो युद्ध दुईटा मुलुकको बीचमा मात्र सीमित नरहेर सम्पूर्ण पश्चिमा शक्तिहरु युक्रेनको पक्षमा खडा भएका छन् । त्यसरी यो युद्धले एकप्रकारले अघोषितरुपमा विश्वयुद्धको रुप लिइसकेको छ । पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरुले पनि यो युद्धलाई लामो समयसम्म चलाउन खोजेका देखिन्छ । युद्धका कारण विश्व शान्तिमा गम्भीर संकट पैदा भएको छ । विश्व शान्तिमा जोड दिंदै युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोध गर्दै त्यसका साथै युक्रेनमा युद्धको स्थिति पैदा हुनुका पछाडि अमेरिका सहित पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरु पनि जिम्मेवार छन् । युद्धका लागि उत्प्रेरक वातावरण बनाउने पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको पनि बैठकले विरोध गरेको छ ।

५. बैठकले स्थानीय तह तथा निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको भूमिकाको समिक्षा ग¥यो । प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि पार्टीले प्रतिगमनविरोधी शक्तिहरुको गठबन्धनमा जोड दिने नीति अपनाएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो नीतिको औचित्यता पुर्नपुष्टि भएको छ । प्रतिगमनका विरुद्ध गठबन्धन गरेका कारण नै एमाले नेतृत्वको प्रतिगमन पटक–पटक पराजित हुँदै आएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एमाले नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमनले हार खानु परेको छ । त्यस अर्थमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्न प्रतिगमनका विरुद्ध गरिएको पाँच दलीय गठबन्धन सफल भएको छ । तर त्यस दौरान देखिएका कतिपय समस्याप्रति पनि हामी सतर्क हुनु पर्ने र भविष्यमा त्यस प्रकारका गल्ती कमजोरी दोहोरिन नदिन ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । पाँच दलीय गठबन्धनले नेकपा एमालेसँग कुनै पनि प्रकारको तालमेल नगर्ने नीति अपनाएको थियो । तर त्यो नीतिको स्वयं माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको तर्फबाट उल्लंघन भयो र एमालेसँग खुला वा छद्म प्रकारले गठबन्धन गरेर प्रतिगमनका विरुद्ध रहेका शक्तिहरुका विरुद्ध अन्तरघात गर्ने काम भयो । त्यस्तो अन्तरघातको लामो सूची छ । यद्यपि प्यूठानको झिमरुक, गुल्मीको कालिगण्डकी, अर्घाखाँचीको भूमिकास्थानका केही वडाहरु, बागलुङका कतिपय वडाहरु, काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका विरुद्ध कतै काँग्रस एमालेसँग मिलेर, कतै माओवादी एमालेसँग मिलेर, कतै माओवादीले कांग्रेससँग साँठगाँठ गरेर जनमोर्चाका विरुद्ध अन्तरघात गरी जनमोर्चालाई हराउने काम गरेको छ । त्यसप्रकारका अन्तरघातपूर्ण क्रियाकलापलाई बैठकले भत्र्सना गर्दै भविष्यमा त्यसप्रकारका काम कारबाही नगर्न सरोकारवाला पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको सफलताको तुलनामा अपेक्षाकृत रुपमा अहिलेको निर्वाचनमा हामीलाई केही बढी सफलता प्राप्त भएको पनि बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

६. मुलुकमा देखा परेको महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, मल, बीऊ तथा पाठ्यपुस्तकको हाहाकार, महिलाहरुमाथि सिलसिलेवार रुपमा भइरहेको हत्या, यौन हिंसाका घटनालाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकारले सामान्य प्रकारले पनि ध्यान दिएको पाइन्न । सरकारको यसप्रकारको गैर जिम्मेवार रवैयाका विरुद्ध यही असार १५ देखि २० गतेको अवधिमा कुनै दिन देशव्यापी रुपमा आफ्नो जिल्लाको अनुकूलतामा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ ।

७. आगामी हुन गइरहेको आसन्न केन्द्र तथा प्रदेशको निर्वाचनका विषयमा बैठकमा सामान्य रुपमा छलफल भयो । अहिले पनि मुलुकमा प्रतिगमनको समस्या गम्भीर रुपमा देखा परिरहेको हुनाले आगामी निर्वाचनमा समेत प्रतिगमनलाई परास्त गर्न पाँच दलीय गठबन्धनमाथि बैठकले जोड दिएको छ । त्यसका साथै एमालेको नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमन नसच्चिदासम्म वा एमाले नेतृत्वको बहिर्गमन विना एमालेसहितको बामपन्थी गठबन्धनमा हुनु पर्छ भनेर प्रकट भइरहेका विचारहरुले अन्ततः एमाले नेतृत्वमा देखापरेको प्रतिगमनलाई नै वैधानिकता दिने काम गर्ने छ । त्यसैले एमाले सहितको बाम गठबन्धनको बैठकले विरोध गर्दै अहिले कायम पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्न र त्यसमा कुनै पनि प्रकारको विभाजन ल्याउन नहुने कुरामा गम्भीर हुन सबैलाई आव्हान गरेको छ ।

८. बैठकले संगठन, आर्थिक, प्रकाशन, सञ्चार तथा प्रचार–प्रसार विभाग, विकास निर्माण तथा स्थानीय तह परिचालन विभाग तथा सम्पर्क समिति समन्वय विभागको गठन गरेको छ । का. मनोज भट्ट इन्चार्ज रहनेगरी सात सदस्यीय संगठन विभागको गठन गरेको छ । जसका सदस्यहरुमा का. जनकराज शर्मा, का. नन्दराज भट्ट, का. सोमकुमार कार्की, का. रामकुमार क्षेत्री, का. गणेश आचार्य र का. नारायण जिसी रहनुभएको छ ।

का. हिमलाल पुरी इन्चार्ज रहनेगरी सात सदस्यीय आर्थिक विभागको गठन गरिएको छ । उक्त विभागमा का. मधु क्षेत्री, का. बद्रे आलम, का. कृष्ण अधिकारी, का. घनश्याम न्यौपाने, का. राजेन्द्र ढुंगाना सदस्य रहनु भएको छ भने रिक्त रहेको एक सदस्य पदपछि पूर्ति गरिने छ ।

का. घनश्याम न्यौपाने इन्चार्ज रहने गरी सात सदस्यीय प्रकाशन, सञ्चार तथा प्रचार–प्रसार विभाग गठन गरिएको छ । का. हिमलाल पुरी, का. पियारी थापा, का. देवेन्द्र कुँवर, का. विशाल दर्लामी, का. विमल पोखरेल सो विभागको सदस्य हुनु हुन्छ । रिक्त एक पद पछि पूर्ति गरिने छ ।

का. दुर्गा पौडेल इन्चार्ज रहने गरी विकास निर्माण तथा स्थानीय तह परिचालन विभाग गठन गरिएको छ । विभागका सदस्यहरुमा का. कृष्णबहादुर खड्का, का. झविलाल थापा, का. नन्दराज भट्ट, का. अमर थापा, का. नरबहादुर पुन र का. पियारी थापा रहनुभएको छ ।

का. दुर्गा पौडेल इन्चार्ज रहने गरी सात सदस्यीय सम्पर्क समिति समन्वय विभागको गठन गरिएको छ । विभागका सदस्यहरुमा का. घनश्याम न्यौपाने, का. समिर सिंह, का. झविन्द्र बेलबासे, का. गणेश अधिकारी, का. भिष्म जोशी र रितु केसी हुनुहुन्छ । ’
धन्यवाद !
मिति : २०७९ असार ९ गते
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष