काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नहुने बताएका छन् । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गराउने गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै केसीले यो नेपालको हितमा नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नहुने बताएका छन् । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गराउने गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै केसीले यो नेपालको हितमा नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भए नेपालमा जनसाङ्ख्यिक आक्रमण भएसरह हुने दाबी गरे । उनले भने–‘नेपालमा जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गरेर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न मिल्दैन । यदि अहिले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गराउने हो भने नेपालका जनता चाहिँ अल्पमतमा पर्ने र अङ्गीकृत नागरिक (विदेशबाट) नेपाल आएकाहरू बहुमतमा हुनेछन् । हामीले यो कुरा फिजीमा देखेका छौँ । नागरिकतासम्बन्धी पटक–पटक सर्वोच्चले पनि निर्णय गरेको छ । सत्ता स्वार्थलाई पूरा गर्नको लागि यस्तो काम गर्नुहुँदैन । ०७२ को संविधानमा केही त्रुटि भएको भए पनि त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ । वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था पारित गर्नुहुन्न । यो हाम्रो पार्टीको माग हो ।’

अध्यक्ष केसीले नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा आफूहरूको विरोध भने नरहेको स्पष्ट पारे । केसीले वंशजको नागरिकता दिनको लागि आमा पनि वंशज र बुवा पनि वंशज हुनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको सुनाए । उनले थपे–‘सबभन्दा पहिले अहिले सदनभित्र चलेको नागरिकताको विषय हो, कुनै पनि देशका नागरिकले नागरिकता पाउने कुरामा विवाद होइन । हाम्रो समस्या के भयो भने संविधानमा सबै कुरा स्पष्टता छ, यहाँ अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मिएकाहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । हाम्रो भनाई के हो भने वंशजको नागरिकता दिनको लागि नेपालमा आमा वंशज र बुवा पनि वंशज हुनुपर्छ । त्यसबाट जन्मिएको छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्छ । अङ्गीकृतका छोराछोरीले जागिर पाएनन् । पढ्न पाएनन् । उनीहरुले अवसर पाएनन् भन्ने कुरा छ, राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिन मिल्छ । संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ ।

समितिको निर्देशन पालना गर्नुको साटो उल्लङ्घन गर्नु अपमान हो । समिति भनेको पनि संसद् नै हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक हुनलाई ७ वर्ष कुर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारले त्यो निर्देशन पालना गरेको छैन । नेपालमा जन्मिएका अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर यो धेरै वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको कुरा हो । त्यस कारणले अहिले पनि हाम्रो पार्टीको नीति के हो भने अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन । हाम्रो यहाँको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । उत्तरतिर पनि ठूलो जनसङ्ख्या भएको मुलुक छ । दक्षिणतिर पनि त्यस्तै छ ।’