- मनोज भट्ट, महासचिव राष्ट्रिय जनमोर्चा
आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल भएर निर्वाचनमा होमिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभातर्फ बागलुङको एउटा क्षेत्र र प्युठान तथा प्रदेशसभातर्फ लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत अर्घाखाँचीको एउटा क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रदेश नं १ र २ बाहेकका प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा राजमोको उम्मेदवारी छ ।
सत्ता गठबन्धन दलसँग सहकार्य गरेको राजमोले संघीयता, एमसीसी, नागरिकता विधेयकलगायत राष्ट्रियताका पक्षमा अन्य दलभन्दा फरक मत राख्दै जनताका बिचमा गइरहेको छ । तर, निर्वाचनमा यिनै एजेण्डा पास गरेका दलसँग राजमोले कसरी सहकार्य गरिरहेको छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टसँग कुराकानी गरेका छौँ । कुराकानीका दौरान महासचिव भट्टलाई निर्वाचनको प्रचार प्रसार कसरी चलिरहेको छ, साथै प्रतिगमनको खतरा र अन्य समसामयिक विषयमा जिज्ञासा राखेका छौँ । प्रस्तुत छ, महासचिव भट्टसँग लिइएको अन्तर्वार्ता :
- राष्ट्रिय जनमोर्चाले अर्घाखाँची, बागलुङ, प्युठान जस्ता जिल्लाहरुमा गठबन्धन गरेर मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी भएको छ, चुनाव प्रचार कसरी भइरहेको छ ?
अहिले त हामी प्रारम्भिक अवस्थामै छौँ । किनभने निर्वाचन आयोगले पनि कार्तिक १७ गतेपछि मात्र चुनाव प्रचार प्रसार गराउनु भनेर आचारसंहिता बनाएको छ । यो दौरानमा हाम्रो प्रारम्भिक चरणको जुन प्रचारप्रसार छ, घरदैलो पालिकास्तरको संयुक्त भेलाहरु गर्ने, कतिपय व्यवसायिक व्यक्तिहरुलाई भेटघाट गर्ने यसप्रकारले कार्यक्रमहरु अगाडि बढेका छन् ।
- राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले कांग्रेससहितका दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावी अभियानमा सामेल छ यसरी गठबन्धन गर्दा पार्टीका कार्यकर्ता र अन्य दलहरूको प्रतिक्रिया कस्तो खालको पाउनुभएको छ ?
कांग्रेससहितको जुन हाम्रो गठबन्धन छ, यो हामीले पहिलो पटक गरेको होइन । यो भन्दा अगाडि स्थानीय निर्वाचनको बेलामा पनि कांग्रेससहित प्रतिगमनविरुद्ध रहेका दलहरुसँग गठबन्धन गरेका हौँ । त्यसले गर्दा गठबन्धन गर्दाखेरि कतिपय जटिल कुराहरु त हुन्छन् नै । हामीहरुले कैयौँ ठाउँमा छोड्नुपर्ने हुन्छ । र, स्वयं गठवन्धनमा आवद्ध भएका दलहरुले पनि आफ्नो आधार भएका ठाउँहरुलाई छोड्नु पर्छ। र एकअर्कालाई दिएर त्यसरी मिलाउनुपर्छ । त्यस्तो गर्दा स्वभाविक रुपले पार्टीमा, पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा हामी देशव्यापी चुनाव लड्न पाए हुन्थ्यो देशव्यापी उम्मेदवार नहुँदाखेरि हाम्रो समानुपातिकमा त्यसको असर पर्छ कि भन्ने बुझाइ सुरुवातमा हुने भएपनि पार्टीले स्थितिलाई प्रष्ट गर्दै गएको छ । त्यस्तो समस्या छैन ।
- कांग्रेस- माओवादी जस्ता दलहरुले नागरिकता विधेयक पास गरेका छन्, एमसीसी पास गरेका छन् । यो स्थितिमा राष्ट्रिय जन मोर्चा जस्तो दल उनीहरुसँग निर्वाचनमा जाँदाखेरी पार्टीलाई कतिको सहज हुन्छ ?
२०६२/६३ सालमा जनआन्दोलनका उपलब्धीको रक्षाका लागि गणतन्त्र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि उनीहरु (कांग्रेस माओवादी)सँग सहकार्य गर्नु परेको हो । नेपाली कांग्रेस, माओवादीहरूले संसदमा एमसीसी पारित गरे, त्यस्तैगरी नागरिक विधेयक पनि उनीहरुले पारित गरे । यद्यपी राष्टपतिद्वारा रोक्ने काम भयो ।
तर, बाहिर त्यसको प्रतिक्रियामा के छ भने कम्तीमा एमाले ले त नागरिकता विधेयक पास गरेन । एमालेले एमसीसी पारित गरेन । तर, अहिले मुख्य समस्या राष्ट्रियता हो भन्ने प्रकारले उनीहरुले हाम्रो पार्टीपंक्ति भित्र र बाहिर आमरुपमा जनसमुदायमा भ्रमित पार्ने कोसिस गरेका छन् । तर सबै कुरालाई हामीले गम्भीररुपमा अध्ययन गर्ने हो भने संसदमा एमालेको भूमिका के रह्यो भन्ने कुरा लाई हामीले हेर्ने हो भने त्यो कुरामा छर्लङ्ग हुन्छ। एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा कहिले पनि रहेन ।
किनभने एमसीसी एमालेले चाहेको भए रोक्न सक्थ्यो । एमालेले ९ महिना संसदलाई बन्धक बनाएको थियो । एमालेले चाहेको भए एमसीसी टेबल भइरहेको बेलामा अवरोध गरेर रोक्न सक्थ्यो । तर उनीहरू एमसीसी संसदमा टेबल गर्दाखेरि तटस्त बसेर ४ दलीय सत्ता गठबन्धनलाई एमसीसी पारित गराउनका लागि बाटो खुलाई दिए । ठीक त्यसै प्रकारले २०६३ सालको मंसिर महिनामा नागरिकतासम्बन्धी कानुन एमाले सहभागी भएकै बेलामा पारित गरियो । त्यो बेलामा न अन्तरिम संविधान बनेको थियो । न नेपालको संविधान २०४७ क्रियाशील थियो । त्यस्तो स्थितिमा स्वयं त्यो बेला केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँकै सहभागितामा नागरिकता विधेयक बन्यो । त्यो कानुन बन्यो । त्यो कानुनमा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने भन्ने नियम पास गर्यो । त्यतिमात्र नभएर एमालेकै संलग्नतामा खिलराज रेग्मी, जुन गैरराजनीतिज्ञ थिए, उनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । र त्यो सरकार बनेकै बेलामा एमालेकै सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर संसदमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने कानुन पारित गर्ने काम भयो ।
अहिले पनि एमालेले चाहेको भए नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आएको बेलामा उनीहरुले जुन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे, त्यो संशोधन प्रस्तावमा अडान लिन सक्थे । तर त्यो संशोधन प्रस्तावमा उनीहरुको अडान लिएनन् । र नागरिकता पारित गर्नको लागि उनीहरुले सहज वातावरण बनाइदिए । तर जब राष्ट्रपतिबाट त्यसमा पुनर्विचार गर्ने भन्ने कुरा संसदमा आई सकेपछि संसदमा जस्ताको त्यस्तै त्यसलाई पारित गर्नु हुन्न भन्ने कुरा एमालेले अडान लिएको हो । यद्यपि उनीहरुको नीति संसदमा अनुपस्थित हुने रह्यो । संसदमा अधिकांश सांसद अनुपस्थित भएर राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्न भन्नेमा सरकारको विपक्षमा मतदान गरे ।
समग्र रूपमा हेर्दा के स्थिति देखिन्छ भने एमाले नत देशको लोकतन्त्र गणतन्त्र पक्षमा छ न त राष्ट्रियताको पक्षमा छ । त्यसको तुलनामा राष्ट्रियताको सवालमा कंग्रेसले माओवादीले वा माधवकुमारको पार्टीले राष्ट्रियताको सवालमा सही नीति नअपनाए पनि प्रतिगमनको सवालमा सही नीति अपनाएकोले हामीले देशको गणतन्त्रलाई संविधानलाई जोगाउनको लागि उनीहरूसँग सहकार्य गरेका हौँ ।’
- यहाँले एमालेले प्रतिगमन गरेको कुरा दोहोर्याउनु भयो । तर जनस्तरमा त एमाले प्रतिगामी हो भन्ने कुरा मान्न तयार भएको देखिँदैन नि ?
तपाइँले भनेका कुरामा धेरै सत्य छ । सत्य के भन्दा जनस्तरमा एमाले प्रतिगामी हो वा अहिले उसले तात्कालिक रुपमा लिएको राजनीतिक बाटो जुन छ, त्यो प्रतिगामी छ भन्ने कुरामा हामीले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सकेका छैनौँ । यद्यपि हाम्रो प्रयास जारी छ ।
तर राजनीतिमा यस्ता कुराहरु कैयौं पटक प्रयोग गर्ने गर्छन् । कैयौं पटक हुने गर्छन् । हामीले राजाको विरोध गर्दाखेरी जनस्तरमा राजाप्रति धेरै ठूलो आस्था थियो । राजा हिँडेको बाटोको माटो समातेर निधारमा लगाउने त्यो बेलाको परिपाटी थियो । तर त्यो बेला राजाको पक्षमा जनमत भएका कारण वा राजाप्रति श्रद्धा भएका कारणले गर्दा राजतन्त्र ठिक थियो भन्ने निष्कर्ष निस्किँदैनथ्यो । स्वयं पञ्चायतकालमा हामीले अनुभव गर्यौं राजाको विरोध गर्ने कुराहरु एउटा पहाडमा आफ्नो टाउको ठोक्नु जस्तो कुरा हो भन्ने कुरा मान्छेले गर्थे । तर अन्ततः व्यवहारबाट के सिद्ध भयो भने राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित व्यवस्था प्रतिगामी थियो निरंकुश थियो । र, जहाँनिया प्रकारको एउटै पारिवारिक शासन थियो भन्ने कुराहरु पछि व्यापारले स्पष्ट भयो ।
अहिले पनि एमालेले अपनाएको जुन बाटो छ त्यो बाटो तपाइँले हेर्नुभयो भने एमाले फाशिवादको बाटोमा अघि बढेको छ । फासीवादका कैयौँ विशेषताहरु छन् । ती विशेषताहरूलाई तपाइँले मूल्यांकन गर्नु भयो भने एमालेमा अन्तर्निहित भएको पाउनुहुन्छ । जस्तै फासीवादको प्रमुख विशेषता के हो भने फासीवादले व्यक्ति पुजालाई महत्व दिन्छ । एमालेमा केपी ओली बाहेकको कसैको पनि त्यहाँ भूमिका छैन भनेर ओलीलाई देवत्वकरण गर्न लगातार प्रयास भइराखेका छन् । केपी ओलीका ठूला ठूला फोटा, पोस्टरहरू लगाउने, जन समूहका बिच लिएर जाने, पार्टीका अफिस हरुमा झुन्ड्याउने कामहरू भइराखेका छन् । यो फासीवादको मुख्य विशेषता भित्रको एउटा विशेषता हो ।
ठीक त्यसै प्रकारले फासीवादले आफ्ना विरोधीहरुप्रति अत्यन्त रुखो नीति अपनाउँछ । उनीहरुलाई चाहे पार्टी भित्र होस् वा चाहे राज्यभित्र होस् उसले देखि सहन्न । आज एमाले पार्टीभित्र हेर्नुभयो भने हालैको घटना हाम्रो अगाडि छ । हिजोको दिनमा केपी ओलीको विरुद्धमा खरो रुपमा उत्रिएका घनश्याम भुसाललाइर्, भीम रावललाई टिकट दिनबाट वञ्चित गरियो । यद्यपि एमालेले जुन निर्धारित गरेका प्रक्रियाहरू थिए, ति प्रक्रियाहरू पूरा गरेरै उनीहरूको टिकटका लागि सिफारिस आएको थियो । तर केपी ओलीले टिकट दिएनन् । ओलीले त्यो किन गरे भने उनी आफ्नो पार्टी भित्रका इतर पक्षहरुप्रति अत्यन्त क्रुर रवैया देखाए, त्यो पनि फासिवादको एउटा विशेषता हो ।
कुनैपनि व्यक्ति त्यो बेलासम्म मात्र नेता हुन सक्छ, जुनबेला पार्टीको बहुमत उसको पक्षमा हुन्छ । बहुमत वा सर्वसम्मत सदस्यहरु उसको पक्षमा हुन्छन् । जुनबेला पार्टीभित्र पार्टीका विषयलाई लिएर मतान्तर बढ्यो र केपी ओलीको पक्षमा रहेको विश्वासको मत गुमेपछि केपी ओलीको भूमिका के रह्यो त ? उहाँले प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट जनवादी प्रकारबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भन्दापनि पार्टीलाई फुटाइदिनु भयो उहाँले । किनभने नेतृत्व अरुलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्दा पनि पार्टीलाई फुटाउन उहाँले उचित ठान्नु भयो । यो कुनै लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।
संसदभित्र सरकारप्रति रहेको विश्वासको मत गुम्दै गइरहेको थियो । एमालेभित्रका अर्थात् तात्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका बहुमत सदस्यहरुले ओली सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रयास गरे । त्यो प्रयास भइरहेको भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै संसदलाई भंग गर्नुभयो । यो कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास थिएन । किनभने लोकतान्त्रिक अभ्यासले के भन्छ भने पार्टीभित्र यदि उहाँको पक्षमा जुन मत छ त्यो मत गुमेको अवस्थामा उहाँले पार्टीबाट राजीनामा दिनु नै उहाँको नैतिकता हुन जान्थ्यो । यसै प्रकारले संसदमा उहाँका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर यदि अविश्वास नै पारित भयो भने त्यही स्थितिमा उहाँले सरकारबाट हट्नु पर्थ्यो । यो लोकतान्त्रिक संस्कार हो । उहाँले त्यो देखाउनु भएन ।
हालैको घटना हेरौँ त दक्षिण एसिया मै । हामीले देख्छौँ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान संसदमा अल्पमतमा पर्नुभयो, संसदमा अल्पमतमा परेपछि उहाँले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो । संसद विघटन गर्नु भएन त । हामी देख्छौँ कैयौं मुलुकमा सरकार प्रमुखहरुले विश्वासको मत गुमाइ सकेपछि उहाँहरूले संसदको गरिमालाई कायम राख्नको लागि वा आफ्नो लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउनको लागि त्यहाँबाट हट्ने गर्छन् ।
तर, तपाइँले नेपालमा हेर्नुभयो भने त्यसको उल्टो देख्नुहुन्छ एमालेभित्र । उहाँहरूले संसद् विघटन गर्नुभएको छ । पार्टी फुटाई दिनुभएको छ । आफ्नै पार्टीभित्र जनवाद हरण गरेका छन् । ती सबै के हुन् भने फासीवाद वा निरंकुशता वा अधिनायकवादका विशेषताहरु हुन् । यदि यस प्रकारका व्यक्ति भोलि राज्यको नेतृत्वमा आउने हो भने वा राजकीय पदमा जाने हो भने सिंगो राज्यमा नै अधिनायकवाद लाद्न थाल्छन् । त्यसले देशमा एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटीको हत्या हुन जान्छ र अधिनायकवाद कायम हुन जान्छ ।
- नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यहाँले अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेको भनेर आरोप लगाउनुभएको दल एमाले त संसदप्रति प्रतिवद्ध देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अधिनायकवाद जन्मन सक्छ र ?
आज दक्षिण एसियामै फासिवादी अधिनायकवाद एउटा खतराको रुपमा अगाडी आएको छ । जस्तै, भारतमा गणतन्त्र त छ त तर त्यहाँको गणतन्त्र हिन्दू अतिवादी फासीवादको छायाँमा परेको छ । हिन्दू अतिवादी फासीवादले त्यहाँ गणतन्त्रको नाममा विरोधीहरुको सफाया गर्छ । त्यहाँ हिन्दु अतिवादीलाई फस्टाउनको लागि मुस्लिम, क्रिस्चियनलाई राज्यको विभिन्न निकायबाट बेदखल गर्ने कामहरु भइराखेको छ । यसप्रकारको फासिवादको कल्पना हामीले गरेका छैनौं । हामीले नेपालमा गणतन्त्र चाहेका छौँ तर त्यो गणतन्त्र लोकतन्त्र सहितको हुनु पर्यो ।
ठिक छ, राजा बिनाको व्यवस्थालाई हामीले गणतन्त्र भन्ने गर्छौं । कारण सबै गणतन्त्र लोकतान्त्रिक हुँदैन । नेपालमा हामी सबैले गणतन्त्र चाहेका छौँ । तर त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गतको गणतन्त्र हुनुपर्छ । राजा हट्ने बित्तिकै गणतन्त्र आउनेबित्तिकै सबै गणतन्त्र प्रजातान्त्रिक हुन्छन् भन्ने अर्थ हामीले लगायौं भने गलत ठाउँमा पुग्छम् । हाम्रै अगाडी उदाहरण छ बर्मामा राजा छैन त्यही भएर त्यहाँ गणतन्त्र छ । त्यहाँको गणतन्त्र के छ ? त्यहाँको गणतन्त्र सेनाको निरंकुशतामाथि आधारित छ । अफगानिस्तानमा कुनै राजा छैन त्यही भएर त्यहाँको गणतन्त्र छ । तर त्यहाँको गणतन्त्र के छ ? इस्लामिक कानुनमाथि आधारित गणतन्त्र छ । धार्मिक एउटा अतिवादीको गणतन्त्र छ । जल्ले सम्पूर्ण जनसमुदायका हकअधिकार खोसेको छ । नेपालमा फासिवाद फस्टाउनका लागि धेरै आधारहरु यहाँ निर्माण गइरहेको छ ।
नेपालमा मात्र होइन दक्षिण एसियाकै खतरा प्रबल रुपमा अगाडी बढिरहेको कारणले गर्दा नेपालको फासिवादलाई मलजल दिनको लागि भारत छ, अरु मुलुकहरु पनि छन् र स्वयं अहिले ओली जुन बाटोमा हिँड्नु भएको छ, त्यो बाटो पनि फासिवादको बाटो हो । यस कारणले गर्दा यो जुन फासिवादका विशेषताहरु जुन छन्, यी विशेषताहरुलाई आम जनसमुदायलाई बुझाउन सकेका छैनौँ । यद्यपी व्यवहारद्वारा भोलिका दिनकम बुझ्दै जानेछन् ।
एमाले भित्र तपाइँहरुले देख्नुभयो, त्यत्रो वर्ष पार्टीमा काम गरेका घनश्याम भुसालको के स्थिति पैदा भयो ? स्वयं भीम रावलले एमालेको चुनावी प्रचारप्रसारमा आफूहरु हुन नसक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने पनि पार्टीभित्र पनि उनले (ओलीले) जनवाद हरण गरेका छन् । राजकीय संस्था हरुमा पनि संसदका प्रजातान्त्रिक हकअधिकारलाई हरण गरेका छन् । स्वयं सरकारमा रहेको बेलामा पनि अन्य मन्त्रीहरुका हक अधिकारलाई हनन् गरेर एमालेले जुन बाटो तय गरेको छ, त्यो फासिवादको बाटो हो । यसले देशलाई फासिवादको दिशामा लैजानका लागि काम गर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यसको विरोधमा उत्रिएका छौँ ।
- संयुक्तरुपमा निर्वाचनमा जाँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाउँदै आएको संघीयता र राष्ट्रियताको एजेण्डा त ओझेलमा पर्ने भयो नि ? यी विषयलाई जनताको माझमा कसरी लैजानुहुन्छ ?
होइन । त्यो विषय ओझेलमा पर्दैन । हाम्रो पार्टी सहितको एउटा अपिल जारी गर्ने भनेर ४ पार्टीको ४ सदस्यीय एउटा कार्यदल बनेको थियो । त्यो ४ सदस्यीय कार्यदलमा विशेषतः माओवादीको जोडमा ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ वा संघीयतालाई जोड दिएर अपिल प्रकाशन गरौँ भन्ने कुरा ल्याएका थिए । हामीले त्यो कुरा स्वीकार गरेनौँ । स्वीकार नगरेका कारणले जुन ४ दलबाट जारी हुने साझा अपिल छ, त्यो अपिलमा हाम्रो पार्टीको नाम हुँदैन । हामीले घोषणापत्रमा पनि प्रष्ट के भनेका छौँ भने हामी संघीयताको विपक्षमा छौँ । तर प्रदेशको चुनावमा भाग लिएका कारणले हामी स्वतः संघीयतावादी हुन्नौँ ।
यो व्यवस्थाप्रति हाम्रो विरोध सहित चुनावमा जाँदैछौँ । अहिलेको जुन गणतन्त्र छ , बहुदलीय व्यवस्था छ, अहिलेको जुन सांकृतिक परिपाटी छ, हामी त्यसको विपक्षमा छौँ । तत्कालका लागि सैद्धान्तिक रूपले हामी त्यसको विपक्षमा छौँ । विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि हामीले आगामी चुनावमा भाग लिँदै छौँ ।
ठीक त्यसै प्रकारले हामी संघीयताको विपक्षमा छौँ । संघीयताको विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि संघीयता अन्तर्गत हुने प्रदेशको चुनावमा सहभागी हुँदै छौँ । त्यसैले निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले प्रष्ट नारा दिएको छ, “गणतन्त्र राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षता रक्षा गरौँ, संघीयता खारेज गरौ’ भन्ने निर्वाचनको मूल नारा छ । त्यो मूल नारा अन्तर्गत नै हामीले संघीयताको भण्डाफोर गरेर संघीयताको खारेजीका लागि आधार बनाउने प्रयास गर्छौँ । गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि एउटा वातावरण बनाएर चुनावमा जन्छौँ । राष्ट्रियतासँग जोडिएका हाम्रा जुन मुद्दाहरु छन्, त्यो ओझेलमा पर्दैनन् ।
हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा प्रष्टै लेखेका छौँ, हामी एमसीसीको विपक्षमा छौँ । नागरिकता विधेयकको विपक्षमा छौँ । सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौता खारेजीको पक्षमा छौँ भनेर हामीहरुले घोषणापत्र तयार पारेका छौँ । हामीले कुनै पनि किसिमले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई आँच पुग्नेगरी कुनैपनि सहमति गर्दैनौँ । यी विषयलाई लिएर नै हामी जनताको माझमा जान्छौँ । राष्ट्रियताको रक्षा नै प्राथमिकतामा रहन्छ ।
- राष्ट्रिय जनमोर्चासँग अलग भएको एउटा शक्तिसहित केही वामपन्थी दलहरु निर्वाचन बहिस्कारको अभियानमा छन् । उनीहरुलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त म यहाँको प्रश्नलाई सच्याउन चाहन्छु । हाम्रो पार्टीबाट शक्तिकै रुपमा गयो भन्ने कुरालाई म मान्दिन । किनभने राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति, जुन हिजोको दिनमा बुटवलको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित भएको थियो, त्यो निर्वाचित केन्द्रीय समितिका केही (२/३ जना) सल्लाहकारहरु पार्टीबाट निस्केका हुन् । केहीलाई हामीहरुले कारबाही गर्नुपर्यो । पार्टीका ह्वीप नमानेको कारणले ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिबाट अहिलेको कानुनअनुसार ४० प्रतिशत वा २० प्रतिशत लिएर गएको एउटा उदाहरण पाउनुहुन्न । ठीक यसैप्रकारले प्रदेश समितिबाट, जिल्ला समितिबाट पनि एउटा निश्चित प्रतिशत लिएर गएको पाउनु हुँदैन । हिजोको दिनमा अनुशासनको उल्लंघन गर्ने कतिपय तत्वहरुहरुलाई बेलाबखतमा कारबाही हुँदै गएको छ । त्यो कारबाहीमा परेकाहरुले छुट्टै भेला गरेर आफूलाई संगठित पार्ने प्रयास गरेका छन् ।
जहाँसम्म चुनाव बहिष्कारको सवाल छ, स्थानीय निकायको सवालमा तपाईंले माक्र्सवादी साहित्यमा पाउनुहुन्न । स्थानीय चुनावलाई बहिष्कार गर्ने कि उपयोग गर्ने भन्ने कुरा न लेलिनको साहित्यमा पाउनुहुन्छ, न त माओको साहित्यमा पाउनुहुन्छ । जहाँसम्म संसदको प्रश्न छ, संसदको प्रश्नमा लेनिनको अनुभव नै हाम्रो लागि बढी उपयुक्त हुन्छ । लेलिनले राष्ट्रव्यापी आन्दोलन अघि बढेको अवस्थामा, जनता आन्दोलित भएको अवस्थामा र क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि परिस्थिति परिपक्व भइसकेको अवस्थामा चुनावको बहिष्कार गर्नुभएको छ । सन् १९०५ को चुनाव बहिस्कार गर्नुभयो । त्यसपछि त्यसको लगत्तै १९०६ चुनाव पनि बहिस्कार गर्नुभयो ।
रुसमा प्रत्येक वर्ष चुनाव हुने गथ्र्यो । त्यसले गर्दा ठीक एक वर्षको दौरानमा १९०५ को चुनाव लेनिनले बहिस्कार गर्नुभयो, त्यसपछि एक वर्षपछि भएको १९०६ को चुनावलाई पनि उहाँले बहिस्कार गर्नुभयो । तर, १९०७ मा उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले १९०६ को जुन चुनाव बहिस्कार गर्यौं, त्यो हाम्रो गल्ति थियो । गल्ती किन थियो भने राष्ट्रव्यापी आन्दोलन कमजोर भइसकेको थियो । आन्दोलनको लागि परिस्थिति निर्माण भइसकेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा क्रान्तिका लागि शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा हामीले हाम्रो शक्तिलाई विनाश गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्यौँ । लेनिनले आफ्नो कीर्तिमा बताएको हामीले पाउँछौँ ।
नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो अभ्यास हाम्रो प्रयास त्यही छ । राजाको शासन भएको बेलामा हामीले राष्ट्रिय पञ्चायतका चुनावहरु बहिस्कार गरेका छौँ । स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको कालमा स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरेका छौँ । जहाँसम्म अहिलेको प्रसंग छ । अहिले सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो प्रतिगामी कोणबाट वर्तमान उपलब्धिमाथि हमला भइरहेको स्थितिमा र त्यो हमला देशभित्रको एउटा शक्तिबाट मात्र होइन, स्वयम् देशमा प्रतिगमन लाद्नको लागि विदेशी शक्ति सबै मिलेर आएको अवस्था छ । हामीले संसदको निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेर होइन त्यसलाई उपयोग गरेरै संविधानको रक्षा गर्न सक्छौँ । गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छौँ र त्यसरी जानु नै क्रान्तिका लागि शक्ति सञ्चयको उद्देश्यका लागि र भावी कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
र, जहाँसम्म हाम्रोबाट अनुशासनको कारबाहीमा परेर गएको समूह, वैद्य, विप्लबबाट फुटेर गएको एउटा समूहले चुनाव बहिस्कारको जुन कुरा गरेको छ । यो वामपन्थीलाई लफ्फाजी मात्रै हो । यो वामपन्थी संकीणर्तावाद मात्र हो । यसले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनलाई कमजोर गर्छ । अन्तत उद्देश्य जेसुकै भएपनि । उहाँहरूको उद्देश्य क्रान्ति नै होला, वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने नै उहाँहरुको उद्देश्य होला, तर परिणाममा यसले के गर्छ भने वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने भन्दापनि त्यसको विकास गर्न भन्दा पनि वर्तमानमा प्रतिगमनको सेवा गर्न मदत पुर्याउँछ ।
त्यसैले हामीले चुनाव बहिस्कारको नीतिलाई अहिले हामीहरू सहि ठान्दैनौं । देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको वातावरण छैन । ६२/६३ सालको आन्दोलनको उपलब्धिहरु माथि हमला भइरहेको छ । देशलाई विधिबत तरिकाबाट प्रतिगमनको दिशामा लैजानको लागि भारत सहितको शक्ति लागेको छ । संसदबाट लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर संसदमा बहुमत ल्याएर संसदबाट अधिनायकवादी शासक जन्माउनको लागि भारतले प्रयास गरिरहेको छ । यो स्थितिमा चुनाव बहिष्कार गर्ने कुराहरु जोखिमपूणर् हुन्छ । त्यो सही हुन्न र त्यो एक प्रकारको वामपन्थी संकीणर्वाद हुन्छ ।
त्यसैले गर्दा हामीले अहिलेको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने नीति अपाएका छौँ । र उहाँहरुलाई पनि हाम्रो सुझाब के छ भने आफ्नो नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुहोस् । जनताको बीचमा जाने जुन माध्यम छ त्यो माध्यमबाट तपाईहरु विच्छेद हुने काम नगर्नुस् । त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईंहरूको संगठनको विकासलाई पनि मदत पुग्दैन ।
- राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशतर्फ अर्घाखाँचीको एउटा क्षेत्र बाहेक सबै क्षेत्र छोडेको छ यसले संगठनमा कस्तो खालको असर पर्छ ?
हामीले ३३० ओटा प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा ७ ठाउँमा दाबी गरेका थियौं । बागलुङको २ ख, दाङको १ क, गुल्मीको १ क, डोटीको १ ख, अनि सुर्खेतमा हामीहरुले दाबी गरेका थियौं । तर धेरै लामो छलफलपछि तीनदलीय सत्तागठबन्धनले हामीलाई केही ठाउँमा छोड्नका लागि तयार भए । त्यो स्थितिमा हाम्रो अगाडि दुइटा विकल्प थिए, कि त हामीहरुले आफ्ना उम्मेदवारहरु खडा गरेर मैत्रीपूणर् प्रतिष्पर्धा गर्ने र अर्को अर्घाखाँचीको सिटलाई सुनिश्चित गर्न बाँकी ठाउँमा छोड्ने ।
हामीले मैत्रीपूणर् प्रतिष्पर्धा गर्दा खेरि सत्ता गठबन्धनका जुन उम्मेदवारहरु छन् उनीहरु पनि हार्ने, हामी पनि हार्ने कोही नजित्ने स्थिति आउन सक्थ्यो । त्यसकारण हामीले ती ठाउँ छोडेर अर्घाखाँची लिन सहमत भएका हौँ । यद्यपी तीनदलीय सत्तागठबन्धन भित्र पनि हामीले के देख्यौं भने कतिपय ठाउँमा बागी उम्मेदवारहरु पनि उठेका छन् । उदाहरणका लागि डडेल्धुरामा सत्तागठबन्धनभित्र रहेको माधव नेपालले नेतृत्व गरेकोे एकीकृत समाजवादीका बागी उम्मेदवार खडा छन् । समाजवादीको टिकटमा उहाँ हुनुहुन्न स्वतन्त्रको हैसियतबाट उठ्नु भएको छ । ठीक त्यसै प्रकारले कञ्चनपुरमा स्वयं अहिलेको प्रदेशमा रहेका मन्त्रीहरुले पनि त्यहाँ सिटको तालमेल नमिलेका कारणले चुनावमा उठ्नुभएको छ ।
यस्ता कैयौं ठाउँमा समस्याहरु आएका छन् । त्यसले गर्दा चारदलीय गठबन्धनमा हामी सामेल भइसकेपछि कि हामीले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउनु पर्थ्यो । वा प्रतिगामी शक्तिहरु नजितुन् भन्नका लागि तीनदलीय सत्ता गठबन्धनले हामीलाई अर्घाखाँची सुनिश्चित गरिदिएपछि हामीले पनि बाँकी रहेका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उनीहरुलाई सहयोग गर्यौँ । अर्घाखाँची उनीहरुले हामीलाई सुनिश्चित गरेपछि बाँकी ६ वटा (६ नभनौं ५ वटा डोटीमा हामीहरु उम्मेदवारी नै दर्ता गराएका थिएनौं), ठाउँमा उनीहरुलाई हामीले सहयोग गर्ने नीति अपनायौँ । त्यसो गर्दा हाम्रो एउटा अनुशासित पार्टी भएको कारणले साथीहरुमा त्यस प्रकारको असहमति वा त्यो कारणले गर्दा निराशा उत्पन्न हुने कुराहरु भएन ।
त्यो भन्दा पनि अर्को पक्ष पनि हाम्रो अगाडि छ । किनभने १६५ सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ ११० सिटमा समानुपातिक निर्वाचन हुन्छ । प्रतिनिधि सभासहित प्रदेशमा हुने छुट्टाछुट्टै समानुपातिक निर्वाचनमा हामीले उम्मेदवारहरु खडा गरेका छौँ । र, पार्टीले अहिले समानुपातिक निर्वाचनमा मत प्राप्त गर्नका लागि ॅसमानुपातिक अभियान’ सञ्चालन गर्ने निणर्य गरेको छ । जहाँ हाम्रो प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छैन, त्यहाँ साथीहरुले समानुपातिक अभियान सञ्चालन गर्न गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । अब निर्वाचन आयोगले (कात्तिक) ९ गते समानुपातिक उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्छ । त्यतिबेलासम्म साथीहरुले आफ्ना गृहकार्य गरिसक्नेछन् । कतिपय ठाउँमा त प्रचारसमेत सुरु भइसकेको छ । कतिपय स्थानमा चारदलको मञ्चबाट पनि जुन साथीहरुको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्ने अवस्था छैन, उहाँहरुले आफ्नो प्रचार सुरु गर्नुभएको छ । त्यसकारण यसले संगठनमा निराशाको स्थिती पैदा गरेको छैन ।
- अन्तिममा, मैले सोध्न छुटेका तर तपाइँले उल्लेख गर्नुपर्ने केही बाँकी छ कि ?
करिब करिब सबै कुराहरु समेटिएका छन् । तपाइँहरुको लोकप्रिय अनलाइन पत्रिकामार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको प्रतिगमन निकै गम्भीर छ । मैल अघि नै निवेदन गरेँ, एकातिर दक्षिण एशियामा फासिवादको खतरा एकदमै बढेर गएको छ । दोस्रो, अहिले देशभित्रको जुन प्रतिगमन छ, पहिला पहिला राजाले गर्थे । राजाले गर्दा विदेशी शक्तिको समर्थन हुँदैनथ्यो । विदेशी शक्तिहरु विरोधमै हुन्थे । तर, अहिले विदेशी शक्तिहरुको समर्थनसहितको प्रतिगमन भएको छ ।
यो स्थितीमा हामीले के देख्छौँ भने एकातिर चारदलीय गठबन्धन बनेको र अर्कोतर्फ एमाले एक्लै लडेको वा सानातिना पार्टीलाई मात्र मिलाएर अघि बढेको रुपमा हेर्नु हुँदैन । त्यसका साथसाथै भारतलाई पनि जोडेर हुर्नुपर्छ । किनभने त्यो गठबन्धनमा भारत पनि छ । भारत छ, राप्रपा वा राजवादी शक्तिहरु छन्, मधेशवादी दल छन् । वा भारतको प्रभावमा पर्ने नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरु छन् । त्यसकारण भारतसहितका शक्तिहरु एकातिर छन्, अर्कोतिर २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि वा गणतन्त्र रक्षाका लागि उभिएको हाम्रो पार्टीसहितको तीनदलीय सत्ता गठबन्धन छ ।
यो दुईवटा शक्तिको भिषण संघर्षमा चारदलीय गठबन्धन विजयी भएन भने, देशमा अर्को अधिनायकवाद लादिने खतरा छ । त्यो खतरा आउन नदिनका लागि मतदाताहरुका बीचमा हाम्रो पार्टी पुगेको पनि छ । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा हाम्रो अगाडि यो पार्टी रोज्ने कि त्यो पार्टी रोज्ने भन्ने प्रश्न छैन । हाम्रो अगाडि अधिनायकवाद रोज्ने कि लोकतन्त्र रोज्ने भन्ने प्रश्न छ । नेपाली जनताले लगातार संघर्ष गरेर लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन् । यो चुनावमा पनि लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
(अन्तर्वार्ता : विद्यानाथ अधिकारी, फोटो/भिडिओ : गोविन्द शर्मा ।)
