काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमबारे अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसित कुराकानी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै भ्रममा परेको स्पष्ट पारेको छ ।

उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरमा २०७९ चैत २६ सोमबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमबारे सोध्न राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई फोन गरेको तर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसप्रति केही विषय सही रहेको बताएको उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा वक्तव्यमा भनिएको छ : “त्यसको जवाफमा अध्यक्ष केसीले त्यो कार्यक्रममा केही कुराहरू सही छन् मात्र भन्नुभएको थियो तर त्यो कार्यक्रमलाई पूरै समर्थन गर्नुभएको थिएन । केसीजीको त्यो जवाफ पाएपछि प्रचण्डले त्यो कार्यक्रमप्रति उहाँको समर्थन भएको भन्ने सोचेर उहाँको समेत हस्ताक्षरलाई सामेल गरेर त्यो न्यूनतम कार्यक्रमलाई जारी गरियो ।”

प्रेसवक्तव्यमा सङ्घीयता, नागरिकता विधेयक, सङ्क्रमण कालीन न्याय जस्ता विषयमा राजमोको धारणामा कुनै पनि प्रकारले परिवर्तन नभएको पनि प्रष्ट पारिएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीको पनि हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा कैयौँ आधारहीन, निम्न स्तरका अराजनीतिक वा भ्रामक टीकाटिप्पणी गरिएकोप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उक्त विषयबारे सत्य तथ्यको जानकारी दिन यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१) सर्वप्रथम हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने सङ्घीयताको विरोधको नीतिमा हाम्रो अडानमा कहिल्यै र कुनै प्रकारले पनि विचलन आएको छैन । त्यससम्बन्धी हाम्रो अडान पहिले जस्तै कायम छ र का. चित्रबहादुर केसी त्यो अडानबाट पछाडि हटेको आरोप पनि पूरै नै निराधार हो ।

२) संसद्मा पेस भएको र संसद्द्वारा पारित नागरिकता विधेयकप्रति हाम्रो पार्टीले संसद्भित्र र बाहिर लगातार आफ्नो विरोध जनाउँदै आएको छ । नेपालको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाएर विदेशीलाई नेपालको नागरिक बन्न उदारवादी नीति अपनाउने जस्ता सोचाइको हाम्रो पार्टीले सधैँ विरोध गर्दै आएको छ र अहिले पनि गर्दछ ।

३) सङ्क्रमण कालीन न्यायबारे हाम्रो पहिलेको अडान अहिले पनि कायम छ । हामीले यो कुरा बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा दुबै पक्षका बिचको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका वा घाइते भएका व्यक्तिबारे शान्तिसम्झौतापछि उक्त मुद्दालाई उठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन तर त्यो कालमा दुबैमध्ये कुनै पनि पक्षद्वारा निशस्त्र र निर्दाेष जनतामाथि गरिएका सबै अमानवय वा अपराधजन्य कारबाहीका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई अपराधअनुसार सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको मत रहँदै आएको छ र कुनै पनि अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने जस्ता कुनै पनि कार्यको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।

४) उक्त विषयमा अहिले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा द्वन्द्वकालमा कुनै पनि पक्षद्वारा निर्दाेष वा निशस्त्र जनसाधारणमाथि गरिएका अपराधजन्य कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने जस्ता प्रावधान रहेका छन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको विधेयकको विरोध गर्दछ । त्यसका साथै त्यो विधेयकलाई संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरिकन फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयत्नको पनि हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ ।

५) बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि माथि उल्लेखित सबै विषयमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा वा त्यसका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीको अडानमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले त्यसबारे उहाँमाथि लगाइएका सबै आरोप निराधार र असत्य भएको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । सरकारको साझा कार्यक्रममा हाम्रो अडानसित मेल नखाने सबै कुराबारे पनि हामीहरूको मतभेद भएको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।

६) का. चित्रबहादुर केसीको वक्तव्यमा त्यही भ्रम भएको कुरा लेखिएकोबारे पनि हामीले केही स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । उक्त न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीसित सम्पर्क गरेर त्यसबारे उहाँको राय जान्न खोज्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा अध्यक्ष केसीले त्यो कार्यक्रममा केही कुराहरू सही छन् मात्र भन्नुभएको थियो तर त्यो कार्यक्रमलाई पूरै समर्थन गर्नुभएको थिएन । केसीजीको त्यो जवाफ पाएपछि प्रचण्डले त्यो कार्यक्रमप्रति उहाँको समर्थन भएको भन्ने सोचेर उहाँको समेत हस्ताक्षरलाई सामेल गरेर त्यो न्यूनतम कार्यक्रमलाई जारी गरियो । त्यसरी त्यो न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्ने सन्दर्भमा केही भ्रम हुन गएको देखिन्छ तर त्यो कारणले त्यो साझा कार्यक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको पूरै समर्थन रहेको वा का. केसी पहिलेका पार्टीको अडानबाट पछाडि हटेको भन्ने कुरा निश्चित रूपले सत्य होइन र हामीले दृढ शब्दमा त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।”