विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनः आम मानिसले बुझेका छन्, नेता नबुझे झैं गर्छन्

वर्ष २०२० ले जी ७ (अमेरिका लगायत उसका समर्थकहरू) र ब्रिक्स् (चीन र उसका समर्थकहरू) बीचको जीडीपीमा समानता देखाइदियो। त्यसयता ब्रिक्सको अर्थतन्त्र जी ७ को तुलनामा तिब्र गतिमा अघि बढ्यो। अहिले ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विश्वको कूल उत्पादनको एक तिहाई हिस्सा आगेटेका छन् भने यसमा जी ७ राष्ट्रहरूको योगदान ३० प्रतिशत भन्दा कम छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको यो अन्तरलाई फराकिलो ढंगले हेर्ने हो भने यसलाई वास्तविक राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिणामको रुपमा हेर्न सकिन्छ। हिरोसिमामा सम्पन्न जी ७ को सम्मेलनमा युक्रेनका जेलेन्स्कीलाई सहभागी गराएर जी ७ का राष्ट्रहरू विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबाट पन्छिन असफल भए।

रुसविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धको स्पष्ट असफलताले ब्रिक्स् सदस्यहरूको सापेक्षिक तागतलाई प्रष्ट पारेको छ। यस गठबन्धनले एक समय जी ७ ले अधिपत्य जमाएका राष्ट्रहरूलाई तिनका माग र दबाबको सामना गर्नका लागि विकल्प दिनसक्छ र विकल्प दिन्छ पनि। रुसलाई एक्लो बनाउने पछिल्लो प्रयासको असर स्वयं जी ७ तिर नै फर्किएको देखिन्छ। फ्रान्सका इम्यानुएल म्याक्रोन समेत युक्रेन युद्धको सतहमूनिको जी ७ र ब्रिक्सको आर्थिक प्रतिस्पर्धामा कतै फ्रान्सले गलत बाटो समाएको छ कि भनेर चकित परेका छन्। सायद यो भन्दा पहिले नै यस दौडका कम विकसित प्रतिस्पर्धीहरूले एसिया (कोरियादेखि भियतनाम हुँदै अफगानिस्तान र इराकसम्म) मा अमेरिकी भूमि युद्धलाई प्रभाव पारेका थिए।

ग्लोवल साउथका लागि विकास ऋणमा चीनले अमेरिका र यसका अन्तराष्ट्रिय समर्थकः आइएमएफ र विश्व बैंकसँग खुल्ला रुपले प्रतिस्पर्धा गरेको छ। जी ७ कुनै समयका आफ्ना उपनिवेश र आजको दिनमा नवउपनिवेश लादिरहेका देशहरूमाथि प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यले ऋण (प्रिडेटरी लेन्डिङ) दिँदै चीनलाई चुनौति दिन्छ। यसप्रकारको चुनौतिले चीनलाई खासै प्रभाव पारेन। यस प्रकारको आर्थिक सहयोगको जिम्मा जी ७ बाट चीनमा स्थानान्तरित हुनुले ‘लुटेरा ऋण’( प्रिडेटरी लेन्डिङ) लाई पछि पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा समयले बताउने छ। यसबीचमा, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनहरूले चिनियाँ वैश्विक आर्थिक गतिविधिलाई समर्थन गरिरहेको कुरा यसअघि नै प्रष्ट छ। जसको उदाहरण हो, जी ७ को दबाबका बावजूद युक्रेन–रुस युद्धमा अफ्रिकन देशहरूको तटस्थता।

डी–डलराइजेसनको असर
डी–डलराइजेसनले विश्व अर्थतन्त्रमा अहिलेको तीव्र पुनर्गठबन्धनको अर्को आयामलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। सन् २००० देखि अमेरिकी डलरमा केन्द्रीय बैंकहरूको मुद्रा भण्डारको अनुपात आधाले घटेको छ। यो घट्दो क्रम जारी छ। प्रत्येक हप्ता विभिन्न देशहरूले अमेरिकी डलरमा व्यपार तथा लगानी भुक्तान कटौती गरेको समाचार आउने गर्छन्। केही देशहरूले अहिले अमेरिकी डलरको सट्टा आफ्नै तथा अन्य देशको मुद्रा प्रयोग गरिरहेका छन्। साउदी अरबले अमेरिकी डलरलाई वैश्विक कारोबारको मुद्रा हुनका लागि समर्थन गर्ने खालको ‘पेट्रोडलर प्रणाली’ लाई बन्द गरिरहेको छ। अमेरिकी डलरप्रति घट्दो निर्भरताले अमेरिकी सरकारलाई ऋणका लागि समेत डलरको उपलब्धता घटाएको छ। यसको दीर्घकालिन प्रभाव, खासगरी अमेरिकी सरकारले सामना गरिरहेको बजेट घाटा महत्वपूर्ण हुने सम्भावना छ।

चीनको सक्रियता
चीनले भर्खरै दुई दुश्मनहरूः इरान र साउदी अरबबीच मेलमिलापको मध्यस्थता गर्‍यो। हुनत यस प्रकारका शान्ति स्थापनालाई नगण्य मान्नु विशुद्ध स्वेच्छाको कुरा हो। चीनले दुई मुख्य कारणहरूका लागि सम्भावित शान्ति स्थापना गर्नेछ र गर्न सक्छ। पहिलो, यससँग दुई प्रतिद्वन्द्वीहरूको बीचमा रहनका लागि संशाधनहरू (ऋण, व्यपार सम्झौता, लगानीहरू) छन्। दोस्रो, चीनले पछिल्ला ३ दशकमा गरेको शानदार आर्थिक वृद्धि अन्तराष्ट्रिय नियमभित्र रहेर र शान्तिपूर्ण रुपले हासिल गरिएको थियो। युद्ध खासगरी गरीब एसियाली स्थानसम्म सीमित थियो। ती युद्धहरूले चीनलाई समृद्ध बनाउने खालको विश्व व्यापार र पूँजी प्रवाहमा थोरै अवरोध गरेका थिए।

नवउदारवादी विश्वव्यापीकरणले चीनलाई असमानुपातिक रुपमा फाइदा गर्‍यो। त्यसैले चीनसहित ब्रिक्स देशहरूले व्यापक रुपमा परिभाषित वैश्विक मुक्त व्यापार र क्यापिटल मुभमेन्टको च्याम्पियनको रुपमा रहेको अमेरिकालाई विस्थापन गरेका छन्। खासगरी विवादास्पद मध्यपूर्वमा युद्ध कम गर्नुले चीनलाई शान्तिपूर्ण विश्व अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न सक्षम बनायो। जुन अर्थतन्त्रबाट उ समृद्ध भएको छ। यस विपरित, ट्रम्प र बाइडेनले अपनाएको आर्थिक राष्ट्रवाद (व्यपार युद्ध, सीमाशुल्क नीतिहरू, लक्षित प्रतिबन्धहरू आदि)ले चीनलाई प्रभाव पार्‍यो। जसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीन वैश्विक मञ्चहरूमा अमेरिकी तथा जी ७ का नीतिहरूको प्रतिरोध गर्न र यिनका विपक्षमा रहनका लागि अन्य राष्ट्रहरूलाई चलायमान बनाउन सक्षम बन्यो।

चीनको आर्थिक मोडल
चीनको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिको स्रोत तथा ब्रिक्स् राष्ट्रहरू अहिले जी ७ को वैश्विक आर्थिक प्रभुत्वका लागि सफल चुनौती बन्न सक्नुको कडी भनेको चीनको हाइब्रिड आर्थिक मोडल हो। चीन मुख्य रुपले उद्योगहरूमा राज्यको स्वामित्व रहने र राज्यबाट सञ्चालित हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट पछि हट्यो। साथै यसले पूर्ण रुपमा निजी स्वामित्व र निजी रुपमा सञ्चालित उद्यमहरूको व्यवस्था नगरेर अमेरिकी मोडललाई पनि स्वीकार गरेन। यसको सट्टा यसले राजनीतिक निरिक्षण र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नियन्त्रण तथा मातहत हुनेगरी राज्य र निजी उद्यमहरू दुवैको संयोजनबाट एउटा हाइब्रिड अर्थप्रणालीको विकास गर्‍यो। यस हाइब्रिड बृहत आर्थिक संरचनाले चीनलाई आर्थिक विकासमा सोभियत युनियन र अमेरिका दुवै भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्नमा सक्षम बनायो। चीनका निजी र राज्य दुवै उद्यमका कार्यस्थल, उत्पादन प्रणाली, मालिक र मजदुर संरचनाहरूमा सोभियत युनियन र अमेरिकी निजी उद्यमद्वारा प्रेरित छन्। चीन तिनका सुक्ष्म आर्थिक संरचनाबाट भने अलग भएन। यसलाई ‘चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’ को नाम दिइएको यो मोडल आफैंमा एउटा मूल र विशेष वर्ग संरचना हो। यस वर्ग संरचनाले आर्थिक वृद्धि र आत्मनिर्भर प्राविधिक विकासमा प्राप्त दरको सन्दर्भमा सोभियत युनियन र जी ७ दुवैका तुलनामा आफ्नो श्रेष्ठता प्रमाणित गर्‍यो। चीन पहिलो प्रणालीगत र वैश्विक प्रतिस्पर्शी बन्यो, जसलाई अमेरिकाले पछिल्लो शाताब्दीमा सामना गर्नुपर्‍यो।

मुख्य प्रश्न
लेनिनले एकपटक सुरुको सोभियत संघलाई ‘राज्य पूँजीवाद’को रुपमा उल्लेख गरेका थिए, जसलाई पूँजीवादपछिको समाजवादतर्फ अगाडि बढाउन चुनौति थियो। सी जिनपिङले आज चीनलाई एउटा हाइब्रिड ‘राज्य र निजी पूँजीवाद’को रुपमा उल्लेख गर्न सक्थे, यहाँ पनि पूँजीवादपछिको समाजवादतर्फ अघि बढ्ने कार्य चुनौतिपूर्ण छ। जसका लागि ‘मालिक–मजदुर’ कार्यस्थलको संरचनाबाट लोकतान्त्रिक वैकल्पिक सुक्ष्म आर्थिक संरचनातर्फ परिवर्तन हुन आवश्यक छ। सहकार्यसहितको कार्यस्थल वा मजदुरको स्व–निर्देशित उद्यमसहितको कार्यस्थलतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ। सोभियत युनियनले कहिले पनि यसखालको परिवर्तन गरेन। अब यहाँ चीनका लागि दुई वटा मुख्य प्रश्न छन्ः के यस्तो खालको व्यवस्थामा जान सकिन्छ? र, के चीन यस्तो व्यवस्थामा जान्छ?

अमेरिकाले पनि दुई मुख्य प्रश्नको सामना गर्छ। पहिलो, अधिकांश अमेरिकी नेताहरू सन् १९७० र १९८० को दशक यता अमेरिकाको स्थिति नबदलिएको अभिनय गर्दै कहिलेसम्म आफ्नो आर्थिक र वैश्विक गिरावटलाई नकारिरहन्छन् ? दोस्रो, बहुसंख्यक अमेरिकीहरूले यो गिरावट दीर्घकालसम्म जाने कुरा स्वीकार गरिरहेका बेला ती नेताहरूको व्यवहारलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ?

यसै वर्षको मार्च २७ देखि अप्रिल २ मा अमेरिकीहरूबीच गरिएको प्यू रिसर्च सेन्टरको अनुसन्धानमा सोधिएको थियो कि आजको तुलनामा सन् २०५० मा अमेरिकाको अवस्था कस्तो हुन्छ? जसमा ६६ प्रतिशतले अमेरिकी अर्थतन्त्र अहिलेको भन्दा कमजोर हुने बताएका थिए। ७१ प्रतिशतले अमेरिका विश्वमा अहिलेको भन्दा कम महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थिए। र, ७७ प्रतिशतले अमेरिका राजनीतिक रुपमा अहिलेको भन्दा बढी विभाजित हुने बताए। ८१ प्रतिशतले अनुमान गरेका छन् कि धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्ने छ। यसको अर्थ आम अमेरिकीहरू तिनका नेताले के कुरा अस्वीकार गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा प्रष्ट छन्। यो भिन्नताले अमेरिकी राजनीतिको शिकार गर्छ।

(काउन्टरपञ्चबाट भावानुवाद)

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार