काठमाडौं । नेकपा (मसाल) ले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बिहीबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी शिक्षकका मागहरु पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

वक्तव्यमा सिंहले शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको जिम्मा दिने सरकारको नीति सैद्धान्तिक रुपमा सही भएपनि व्यवहारिक कठीनाइ देखा परेको बताउनुभएको छ । उहाँले स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

साथै, शिक्षा विधेयकका कारणले स्थानीय तह र शिक्षकहरुबीच अन्तरविरोध बढेको, शिक्षक र कर्मचारीका बीचमा विभेद रहेको तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई सरकारले काखी च्यापेको मसालले आरोप लगाएको छ ।

शिक्षकका जायज माग वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरी पढनपाढनको व्यवस्था मिलाउनसमेत मसालले आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य
‘शिक्षा विधेयक २०८० विरुद्ध शिक्षकहरुको देशव्यापीरुपमा देखा परेको विरोध र उनीहरुको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षित भएको छ कि पञ्चायतीकाल २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनमा यति लामो समयपछि त्यसमा आवश्यक सुधार र परिवर्तनको लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । यति लामो समयपछि ल्याएको शिक्षा विधेयकमा देशमा भएका परिवर्तनहरुको गम्भीर प्रकारले मूल्यांकन गरेर ल्याइनु पर्दथ्यो । तर त्यस्तो गरिएको देखिएन । त्यसले गर्दा त्यो विधेयकप्रति देशमा धेरै विवादहरु उत्पन्न हुन गएका छन् र त्यसको परिणामस्वरुप शिक्षकहरु देशव्यापी रुपमा आन्दोलित हुने स्थिति उत्पन्न हुन गएको छ ।

त्यो शिक्षा विधेयक ल्याउँदा सरकारले देशको विद्यमान शिक्षाको अवस्थाप्रति पनि समग्र रुपले ध्यान दिएको पाईँदैन । खास गरेर त्यो विधेयकले निजी विद्यालयप्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएको पाइन्छ । पहिले सबै निजी विद्यालयहरुलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने निर्णय गरीएको थियो । तर निजी विद्यालयको दबाबमा त्यो निर्णयलाई बदलेर अब उनीहरुको स्वेच्छाले गुठीमा जान सक्ने कुरा लेखिएको छ । त्यसको अर्थ हुन जान्छ, उनीहरुले नचाहेको अवस्थामा उनीहरु कहिल्यै पनि गुठीमा जान पर्ने छैन । कुनै कानुनमा शिक्षकहरुका लागि नियम र सर्तहरु बनाइएका छन्, तिनीहरुबाट पनि निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई छुट दिएको छ । त्यसबाट निजी विद्यालयहरुप्रति सरकारले पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएको कुरामा कुनै शंका रहन्न ।

अहिलेको शिक्षा विधेयकको कार्यान्वयन नगर र गाउँपालिकाहरु तथा शिक्षकहरुका बिचमा देशव्यापीरुपमा अन्तरविरोध पैदा भएको छ । त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा वाञ्छित भन्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा हामीले सरकारसित शिक्षकहरु र पालिकाहरुसित मैत्रीपूर्ण छलफल गरी त्यो समस्यालाई सौहाद्रपूर्ण प्रकारले समाधान गर्न पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

यो कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ कि संविधानले शिक्षा र विद्यालयहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको छ, त्यो अवस्थामा अहिलेको विधेयकले शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा पालिकाहरुलाई दिनु जुन निर्णय गरेको छ, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले त्यसलाई हामीले गलत मान्दैनौँ । हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । त्यो अवस्थामा सरकारले अहिले पालिकाहरुलाई प्रदान गरेको अधिकारप्रति नीतिगत रुपमा हाम्रो कुनै विरोध नभएको कुरा पनि हामीले जानकारी गराउन चाहन्छाँै । तर सैद्धान्तिक रुपले त्यो कुरा सत्य भए पनि त्यो निर्णयका कारणले व्यवहारिक रुपले कैयौँ समस्या वा अनावश्यक विवादहरु उत्पन्न भएका छन् । अहिलेको विधेयकले शिक्षकहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा उनीहरुमाथि विभिन्न विभागीय कारबाहीको जिम्मा पनि पालिकाहरुलाई नै दिएको छ । यो थाहा भएकै कुरा हो कि अहिले सबै पालिकाहरुको गठन दलीय आधारमा नै भएको छ, त्यो अवस्थामा शिक्षकहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा विभागीय कारबाहीहरु न्यायसंगत तरिकाले गर्नेभन्दा दलीय प्रतिस्पर्धा वा पूर्वाग्रहका आधारमा नै गरिने बढि सम्भावना रहने छ । त्यसले गर्दा देशव्यापी रुपमा नै दलीय आधारमा शिक्षकहरुको सफाइ हुने बढि सम्भावना रहने छ । प्रत्येक चुनावमा पालिकाहरुको दलीय संरचनामा परिवर्तन भइरहन्छ । त्यस अनुसार जो पार्टी प्रतिनिधिले चुनावमा जित्छ, त्यसले बदलाको भावनाद्वारा शिक्षकहरुमाथि कारबाही गर्दै जाने बढि सम्भावना रहने छ । त्यसको परिणामस्वरुप शिक्षाको क्षेत्रमा हददर्जाको अस्थिरता वा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुने तथा विद्यालयहरुमा व्यापक रुपले राजनीतिकरण हुँदै जाने पनि सम्भावना रहने छ । त्यसको पठन पाठनमा असर पर्ने छ र शिक्षाको स्तर घट्दै जानेछ । त्यसैले अहिलेको पालिकाको संरचनामा न्यायसंगत रुपले सुधार नहुँदासम्म पालिकाहरुलाई स्कुल वा शिक्षकहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको अधिकार दिए पनि उनीहरुलाई शिक्षकहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा विभागीय कारबाहीहरुको अधिकार दिनु गम्भीर गल्ती हुनेछ । त्यसैले त्यसप्रकारको स्वेच्छाचारी व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज उठाएर वा आन्दोलन गरेर शिक्षकहरुले सही कार्य गरेका छन् र हामीले उनीहरुको त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्दछौँ ।

प्रशासनका कैयौँ कर्मचारी र शिक्षकहरुका बिचमा जुन भेदभाव गरिएको छ, त्यसलाई पनि हामीले गलत मान्दछौँ र त्यसमा समयानुकूल सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । शिक्षकहरुको पेशा देशको अत्यन्त महत्वपूर्ण पेशा हो, उनीहरुको काँधमा देशका भावी कर्णधारहरुको निर्माणको जिम्मा छ । त्यसकारण हामीले शिक्षकहरुलाई एउटा मर्यादित पेशाका रुपमा विकसित गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि उनीहरुलाई सरकारका अन्य कर्मचारीहरुलाई जस्तै सुविधा दिइ र उनीहरुका हक अधिकारहरुको रक्षाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । शिक्षणको पेशामा अहिले पनि दलीय आधारमा कैयौँ भेदभाव गर्ने गरिन्छ । लामो समयसम्म सेवा गरेका शिक्षकहरुलाई पनि बढोत्तरीको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ ।

अहिले देशमा ठुलो संख्यामा अस्थायी शिक्षकहरु छन् । लामो समयसम्म सेवा गर्दा पनि उनीहरुलाई स्थायी गर्ने गरिएको छैन । यो पनि अत्यन्त अन्यायपूर्ण र गम्भीर समस्या हो । त्यसकारण हामीले सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी बनाउन पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

निजी विद्यालयहरुका शिक्षक र कर्मचारीहरु पनि न्यायपूर्ण तबल वा सुविधाहरुबाट बञ्चित छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरु अत्यन्त पिडीत रहने गरेका छन् । त्यसकारण उनीहरुको हक अधिकारको सुरक्षाको लागि आवश्यक र उचित कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

अहिलेको विधेयकले शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट पनि वञ्चित गरेको छ । त्यसरी अहिलेको विधेयक अत्यन्त अलोकतान्त्रिक प्रकारको छ । वर्तमान विधेयकको त्यसप्रकारको अलोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार उनीहरुको त्यसप्रकारको लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित राख्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।

जस्तो कि हामीले माथि उल्लेख गरेका छौँ, अहिलेको पालिकाहरुको दलीय संरचना माथि ध्यान दिँदा शिक्षकहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा विभागीय कारबाहीको अधिकार पालिकाहरुलाई दिनु गम्भीर गल्ती हुनेछ । त्यसैले उक्त कार्यहरु निष्पक्ष रुपले गर्न सक्ने पालिकाभन्दा माथिल्लो तहको कुनै निकायहरुलाई नै त्यो जिम्मा दिनु पर्दछ । त्यसप्रकारको निकाय के र कस्तो हुन पर्दछ त्यो कुरा शिक्षकहरु, उच्च प्रशासकीय तह वा सरकारले परस्परमा छलफल गरेर टुंग्याउनु सही हुने छ भन्ने हाम्रो पार्टीले राय प्रकट गर्दछ ।

अहिले शिक्षा क्षेत्रमा जुन समस्याहरु छन्, तिनीहरुलाई समाधानको लागि शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेसम्म छुट्याउँदै आएको बजेट निकै नै अपर्याप्त छ । त्यसकारण त्यसमा समुचित बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसका साथै हामीले अहिले प्रस्तुत विधेयकलाई पुरै खारेज गर्ने होइन, माथि उल्लेखित सबै समस्याहरुलाई समुचितरुपले समावेश गरेर परिष्कृतरुपमा तैयार पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

अन्तमा, अहिले संघर्षरत शिक्षकहरुका न्यायपूर्ण र उचित मागहरुलाई यथाशीघ्र पुरा गरी उनीहरुलाई पठनपाठनको लागि विद्यालयहरुमा फर्कने वातावरण तयार पार्न हामीले नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’