काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले १७ बुँदे माग राखेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको छ । शिक्षकमा माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि राजमोले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शिक्षकहरुले राखेको शिक्षकको सरुवा, बढुवा तथा विभागीय दण्ड जरिवानाको अधिकार तत्काल स्थानीय तहलाई दिन नहुने मागमा समर्थन जनाउनुभएको छ । यद्यपी स्थानीय तहलाई अहिलेभन्दा बलियो बनाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको पनि केसीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
‘हाल विद्यमान रहेका पालिकाहरुका संरचना र नेतृत्व हेर्दा दलीय रुपमा अत्यन्त पूर्वाग्रही रहेको र संविधान जारी भएपछिको नयाँ पुनर्संरचना अन्तरगत शिक्षकहरु निकै प्रताडित हुनु परेको’ भन्दै राजमोले ‘तत्कालका लागि शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा, विभागीय दण्ड जरीवाना सम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त’ हुने बताएको छ ।
यस्तो छ, विज्ञप्ति
“शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० तथा शिक्षा विधेयकका विरुद्ध शिक्षकहरुले १७ बुँदे माग राखी संचालन गरेको विरोध कार्यक्रमप्रति हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको शिक्षा ऐन यति लामो समयपछि अझ त्यसमा पनि २०४६ तथा २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन, त्यस अनुसार देशमा अभ्यास भएको राज्यको नयाँ पुनर्संरचना, शिक्षालाई नाफाको विषय बनाइनु हुन्न तथा शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयमा व्यापक जनमत भएकाले यो दौरानमा स्वयं शैक्षिक प्रशासनको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या र अवरोधको गम्भीर समिक्षा र मूल्यांकन नगरी हचुवाको भरमा शिक्षा विधेयक ल्याएको हुनाले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति देशव्यापी रुपमा नै असन्तोष, विरोध तथा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
२. प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयलाई एक प्रकारको कानुनी छुट वा रियायत दिएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा त्यसप्रकारको छुटबाट निजी क्षेत्रको मुनाफा कमाउने प्रवृत्ति र शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थी र स्वयं ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको शोषण उपर नियन्त्रण गर्नको लागि अहिलेको यो विधेयकमा पनि कुनै प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।
३. शिक्षकका संघ संगठनहरु १७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुका जायज मागहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दछ ।
४. शिक्षकहरुले अगाडि सारेको माग मध्येको स्थानीय तहको मातहतमा नबस्ने उनीहरुको सरुवा, बढुवा र विभागीय दण्ड जरिवानाको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएर केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत हुनु पर्दछ भन्ने मागलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । यद्यपि हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा बृद्धि हुनु पर्दछ भनेर जोड दिँदै आएको छ । शिक्षकहरुका सरुवा, बढुवा तथा विभागीय दण्ड जरीवानाको अधिकार स्थानीय तहलाई नभएर केन्द्रीय सरकारलाई हुनुपर्छ भन्दा केही विरोधाभास जस्तो देखिएता पनि हाल विद्यमान रहेका पालिकाहरुका संरचना र नेतृत्व हेर्दा दलीय रुपमा अत्यन्त पूर्वाग्रही रहेको र संविधान जारी भएपछिको नयाँ पुनर्संरचना अन्तरगत शिक्षकहरु निकै प्रताडित हुनु परेको अवस्थामाथि ध्यान दिँदा तत्कालका लागि शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा, विभागीय दण्ड जरीवाना सम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन जान्छ ।
५. नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि पनि शिक्षकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थियो । तर प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुको पेशागत हक हितमा लागि ट्रेडयुनियन खोल्न पाउने अधिकारमाथि रोक लगाएको छ । यो कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको निरङ्कुशता भएकोले शिक्षकहरुलाई आफू पेशागत हकहितका लागि आवाज उठाउने ट्रेडयुनियनको अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने कुरामा हाम्रो दलले जोड दिन्छ ।
६. संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खडा गरिएका मान्यता प्राप्त संघ संगठनहरुले राज्यले विनियोजन गर्ने कुल बजेटको १० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेको पाइन्छ । तर सरकारले हमेसा शिक्षा क्षेत्रलाई अन्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । हाम्रो दलले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएकाले बजेटको बृद्धिमा जोड दिन्छ ।
७. राज्यले निजामति सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको सेवा सुविधामा विभेद गर्दै आएको हुनाले त्यसको अन्त्यमा जोड दिँदै निजामति सरहको सेवा सुविधा शिक्षकहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।”
