काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले हालै प्रकाशित नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको पूर्ण नक्साको विषय सामेल नगरिएकोमा गम्भीर आलोचना गरेको छ ।
पार्टीले भनेको छ : “त्यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसित कुनै कुरा नउठाएकोमा हामीले गम्भीर आलोचना गर्न चाहान्छौँ ।”
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८० असोज ११ गते बिहीबार जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत् पार्टीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
त्यस्तै, पार्टीले नेपाली भूमि चीनको विरुद्धमा उपयोग नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी अविश्वसनीय भएको पनि बताएको छ । भारत र अमेरिकाले नेपाली भूमिलाई चीनको विरुद्धमा उपयोग गर्दै गएको र त्यसको ठोस प्रमाण एमसिसी भएको तर्क वक्तव्यमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यता, विकास, पर्यटन वा व्यापार र पारवहनबारे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख हुनुलाई भने सकारात्मक मानिएको छ, साथै आशङ्का व्यक्त गरिएको छ, नक्सा प्रकरणबाट चीन नेपालको विश्वसनीय मित्र होइन भन्ने देखिन्छ । अमेरिका र भारत जस्तै चीन साम्राज्यवादी देश भएको तर पूरै उनीहरू जस्तै भइनसकेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रेसवक्तव्यमा सरकारले निजी विद्यालयलाई दिएको छुटको विरोध गरिएको छ । त्यस्तै, राहत शिक्षकका आन्दोलनको उचित समाधान निकाल्नुपर्ने र अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणपछि दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भएको छ । त्यो वक्तव्यका सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामीले दुईओटा कुरा उल्लेख गर्न चाहान्छौँ :
प्रथम– त्यो वक्तव्यमा चीनको नयाँ प्रकाशित नक्सामा नेपालको भूमिलाई भारतमा देखाइएकोबारे नेपालले त्यसबारे कुरा उठाएको कुनै कुराको उल्लेख गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री चीनमा जानुभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि त्यो प्रश्नमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउने सम्भावना कमै छ भनेर हामीले लेखेका थियौँ । आखिरमा त्यही कुरा सावित भयो । त्यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसित कुनै कुरा नउठाएकोमा हामीले गम्भीर आलोचना गर्न चाहान्छौँ ।
द्वितीय– समाचारमाध्यममा चीनका नेताहरूले नेपालको भूमिलाई चीनविरोधी गतिविधिका लागि उपयोग हुन सक्ने सम्भावनाबारे शङ्का उठाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारको कुनै सम्भावना नरहेको कुरा बताएका छन् तर वास्तविकता यो हो कि नेपालको भूमि चीनविरोधी गतिविधिका लागि उपयोग हुने सम्भावना निकै बढेर गएको छ र त्यसका लागि अमेरिकाले योजनाबद्ध प्रकारले तयारी गरिरहेको छ । त्यसको ठोस प्रमाण एमसिसी सम्झौता हो । त्यो सम्झौताले नेपालको सुरक्षा वा परराष्ट्रनीति अमेरिकाको सुरक्षा हितअन्तर्गत रहने तथा भविष्यमा गएर नेपाल चीन वा तिब्बतविरोधी अमेरिकाको रणनीतिको अङ्ग बन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
त्यस्तो हुन नदिनका लागि हाम्रो पार्टीले एमसिसीको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो र अहिले पनि गर्दछ । यदि एमसिसी सम्झौता कायम नै रहन्छ भने ढिलोछिटो अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति वा तिब्बतमाथि आक्रमणको योजनाअन्तर्गत नेपाल, चीन र अमेरिकाका विचको युद्धभूमि बन्ने सम्भावना निश्चित छ । हाम्रो पार्टीले त्यसप्रति सरकार र सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छ ।
नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विकास, पर्यटन वा व्यापार र पारवहनसम्बन्धी पारस्परिक सहयोगका कैयौँ बुँदाको उल्लेख गरिएको छ । त्यस प्रकारका समझदारीलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ र सहयोग गर्दछ तर पहिले लिपुलेकको मार्गबारे चीन र भारतका बिचमा भएको सम्झौता र अहिले चीनले नेपालको कालापनाी क्षेत्रको भूभागलाई समेत भारतमा देखाएर प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामाथि विचार गर्दा चीनलाई नेपालको विश्वसनीय मित्र मान्न मुस्किल पर्दछ ।
अमेरिका र भारत दुवै साम्राज्यवादी देश हुन र अब चीन पनि साम्राज्यवादी देश बन्न पुगेको छ तैपनि नेपालको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक स्थितिमा नेपालमा अमेरिकीको र भारतीयको समेत बढ्दो हस्तक्षेप वा अतिक्रमणको पृष्ठभूमिमा चीनसितको नेपालको मित्रताले गम्भीर अर्थ र महत्त्व राख्दछ र हाम्रो पार्टीले त्यो मित्रतालाई अरू मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ तर यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ कि अमेरिका र भारत दुवै देशहरूले नेपालको चीनसितको मित्रतालाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् र आफ्ना साम्रज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न नै उनीहरूले त्यसो गरिरहेका छन् ।
शिक्षक विधेयकमा निजी विद्यालयप्रति सरकारले जुन पक्षपातको नीति अपनाएको छ र उनीहरूलाई शिक्षालाई नाफाका लागि प्रयोग गर्ने पूरै छुट दिएको छ, त्यसप्रतिको आफ्नो विरोधलाई कायम राख्दै हामीले सरकार र शिक्षकका बिचमा भएको सम्झौतालाई सामान्यतया सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ तर त्यसका साथै राहत शिक्षकले चलाइरहेको आन्दोलनबारे पनि सरकारले उनीहरूका न्यायपूर्ण मागलाई पारस्परिक छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान गरेर उनीहरूलाई शीघ्र पठनपाठनका लागि फर्काउन हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ । हाम्रो पार्टीले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ तर त्यसका लागि कुन प्रकारको प्रक्रिया अपनाउने हो ? त्यसबारे शिक्षक र सरकारका बिचमा छलफल गरेर कुनै उपयुक्त तरिका अपनाउनु सही हुने छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।”
