काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले बङ्गलादेशका जनता कुनै पनि प्रकारको तानाशाही शासनको विरुद्ध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०८१ साउन २३ गते बुधबार उपलब्ध पी.बी.एम. सहितको केन्द्रीय कार्यालय बैठकपछि जारी गरिएको प्रेसवक्तव्यमार्फत यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

शेख हसिना सरकार तानाशाही चरित्रको रहेकाले त्यसको पतनलाई स्वागत गर्दै मसालले बङ्गलादेशका विद्यार्थीसहित आम जनताप्रति त्यसबापत बधाई ज्ञापन गरेको छ । आगामी दिनमा सैनिक वा कुनै पनि प्रकारको तानाशाही शासनका विरुद्ध त्यहाँका जनता भएको निष्कर्ष मसालले निकालेको छ ।

टिआरसीसम्बन्धी सहमतिको सन्दर्भमा मसालले द्वन्द्वरत पक्षले आम जनतामाथि गरेका अपराधका लागि सजायमा माफी दिने वा सजाय कम गर्ने सहमतिलाई गलत बताएको छ । मसालका अनुसार आम जनतामाथि तत्कालीन सेना वा माओवादी दुवै पक्षले गरेका अपराधका लागि कडा डण्डसजाय दिइनुपर्दछ ।

त्यस्तै, वक्तव्यमा बाढीपहिरोजन्य क्षतिका लागि दुःख प्रकट गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । सो सिलसिलामा मसालले राहत, उद्धारकार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ ।

सोही प्रकारले वक्तव्यमा जलवायु परिवर्तनद्वारा उत्पन्न समस्याको समाधानप्रति तात्कालिक र दीर्घकालीन प्रकारले विचार गर्नुपर्ने

आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“नेकपा (मसाल) का उपलब्ध पी.बी.एम. सहितको केन्द्रीय कार्यालयको आजै बसेको बैठकले कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्याबारे छलफल गरी लिएका निर्णयबारे जानकारी दिनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. बङ्गलादेशको घटनाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यहाँ लामो समयदेखि तानाशाही शासन चलिरहेको थियो । त्यहाँको चुनाव पनि विरोधी पक्षमाथि पूरै दमन गरेर अधिनायकवादी प्रकारले हुने गर्दथ्यो । त्यहाँको तानाशाही शासनको विरुद्ध जनतामा व्यापक असन्तोष थियो र १५ वर्षपछि त्यो असन्तोष विस्फोटक रूपमा देखा परेको थियो । जनताको व्यापक आन्दोलनपछि शेख हसिनाले राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको छ र उनी देशबाट भागेर पनि जानुपरेको छ । त्यसका लागि हामीले बङ्गलादेशका जनतालाई बधाई दिन्छौँ । बङ्गलादेशको घटनाक्रमले संसारभरका सबै तानाशाहलाई राम्रो शिक्षा वा चेतावनी दिएको छ ।

२. बङ्गलादेशमा तानाशाही सत्ता समाप्त भएको छ तर त्यस सन्दर्भमा त्यहाँ सेनाको तानाशाही शासन कायम हुने ता होइन ? त्यो खतरालाई पनि पूरै उपेक्षा गर्न सकिँंदैन । यदि त्यस्तो भयो भने त्यसका विरुद्ध त्यहाँका जनताले पुनः लामो सङ्घर्षको बाटो समात्नुपर्ने छ तर हामीले आशा र कामना गर्दछौँ, त्यहाँको राजनीतिले त्यो दिशा समात्ने छैन र एउटा तानाशाही शासनको अन्त्यपछि त्यहाँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पुनर्स्थापना हुने छ । बङ्गलादेशका जनताको उच्च चेतना तथा तानाशाही शासनका विरुद्ध उनीहरूले गरेको सफल आन्दोलनमाथि विचार गर्दा त्यहाँ कुनै तानाशाही शासन कायम हुन वा टिक्न सक्ने छैन भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूरा विश्वास छ ।

३. बङ्गलादेशमा तानाशाही सत्ताको अन्त्य गर्ने कार्यमा विद्यार्थीको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । विद्यार्थी समाजका अग्रिम दस्ता हुन् । संसारका धेरै देशको अग्रगामी परिवर्तनमा विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । नेपालमा पनि चाहे राणाशाही शासन होस्, चाहे निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था होस्, चाहे राजतन्त्र होस्, का विरुद्ध सङ्घर्ष तथा राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा पनि विद्यार्थीको ऐतिहासिक भूमिकाको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । विद्यार्थीको त्यस प्रकारको ऐतिहासिक भूमिकाबाट आतङ्कित भएर नै प्रतिगामी शक्तिहरूले विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट अलग राख्न पूरा शक्ति लगाउने गर्दछन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा बङ्गलादेशका विद्यार्थीले त्यहाँ तानाशाही शासनका विरुद्ध जुन सफल भूमिका खेलेका छन्, त्यसले संसारभरिका विद्यार्थीलाई अग्रगामी दिशामा सङ्घर्ष गर्नको लागि शिक्षा र प्रेरणा मात्र दिएको छैन, मार्गप्रदर्शन पनि गरेको छ । त्यसरी बङ्गलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै धेरै महत्त्व छ । त्यसका लागि हामीले त्यो देशका विद्यार्थीलाई धन्यवाद दिन्छौँ ।

४. नेपालमा सत्ता र प्रतिपक्षका ठुला दलका बिचमा शान्तिप्रक्रिया (टिआरसी) को प्रश्नमा जुन सहमति भएको छ, त्यसप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र कारबाहीलाई हामीले कहिल्यै पनि जनयुद्ध मानेका थिएनौँ र त्यसलाई उग्र “वामपन्थी” भड्काव नै भएको घोषित गरेका थियौँ किनभने त्यो सशस्त्र कारवाही मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित थिएन । त्यसैले त्यसको परिणाम दक्षिणपन्थी भड्काव हुनु अवश्यम्भावी थियो र त्यही भयो पनि ।

५. त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकातिर माओवादी र अर्कातिर सत्तापक्ष दुवैतिरबाट निर्दोष जनतामाथि भएका हिंसात्मक कारबाही, मानवअधिकारको हनन्, महिलामाथिको यौन उत्पीडन वा अपराधजन्य अन्य विभिन्न कारबाहीको हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । माओवादी र सरकारका बिचमा भएको शान्ति सम्झौतापछि उनीहरू दुवै पक्षद्वारा एकार्काका विरुद्ध गरिएका हिंसात्मक कार्वाहीबारे कुनै कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन तर त्यो सम्झौताका कारणले उनीहरू दुवै पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका मानवअधिकारको हनन् वा अपराधजन्य कारबाही स्वतः खारेज हुँदैनन र तिनीहरूबारे उच्चस्तरीय तथा निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराधअनुसार दुवै पक्षका सम्बन्धित व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखि नै मत रहँदै आएको छ र अहिले पनि हाम्रो त्यो अडान कायम छ ।

६. यो धेरै नै दुःख र आपत्तिको कुरा हो कि त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारवाहीमा न्यायका लागि उत्पीडित जनताद्वारा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् तर तिनीहरूबारे अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन । त्यसका लागि कैयौँ आयोग बने पनि तिनीहरूले कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।

७. गत कालदेखि र अहिले पनि सत्तामा भएका वा त्यस प्रकारका अपराधमा संलग्न विभिन्न पक्षद्वारा त्यस प्रकारका अपराधजन्य विषयमा न्यायोचित कारवाही गर्नेभन्दा दोषीलाई विभिन्न प्रकारले सजायबाट उन्मुक्ति दिनेतर्फ नै बढी कोसिस हुँदै आएको छ । त्यसअनुसार कानुन बनाउने पनि प्रयत्न हुँदै आएको छ । अहिले पनि सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलका बिचमा त्यही प्रकारको सहमति भएको छ र त्यसअनुसार नै संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न हुँदै छ । त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको पनि अतिक्रमण गरिँदै छ ।

८. त्यस सिलसिलामा गम्भीर प्रकारका फौजदारी अपराधमा ७५ प्रतिशत सजाय माफ गर्ने र अन्य कतिपय मुद्दामा पीडित पक्षले माफी गरेमा पूरै सजाय पनि माफ गर्न सकिने भन्ने जुन सहमति गरिएको छ, त्यसको पनि हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । हाम्रो पहिलेदेखि नै यो मत रहँदै आएको थियो र अहिले पनि छ कि सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा कुनै पनि पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका अपराधपूर्ण कारबाहीको लागि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्दछ ।

९. माओवादीद्वारा खालि सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछि पनि निर्दोष जनतामाथि कैयौँ हिंसात्मक वा अपराधपूर्ण कार्य गरिएका छन् । त्यस सिलसिलामा २०६६ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाका उम्मेदवार कामरेड कमल अधिकारीको हत्याको घटना विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । त्यो हत्यासम्बन्धी मुद्दालाई त्यो बेलाको प्रचण्ड सरकारले फिर्ता लिएर त्यो अभियोगमा थुनामा रहेका माओवादी अभियुक्तलाई जेलमुक्त गरेको थियो । त्यसरी नै प्रचण्ड सरकारले उनीहरूद्वारा अपराधजन्य माओवादीसित सम्बन्धित सयकडौँ मुद्दालाई खारेज गरेको थियो । उनीहरूको त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी कारबाहीको त्यो बेला नै हामीले विरोध गरेका थियौँ र अहिले पनि गर्दछौँ ।

१०. उनीहरूको अपराधलाई त्यसरी प्रश्रय दिने वा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अहिले सशस्त्र द्वन्द्वकालका अपराधजन्य कारबाहीलाई पनि दबाउने, तिनीहरूबारे कारबाही कम गर्ने वा उन्मुक्ति दिने प्रयत्नका रूपमा प्रकट हुँदै छ । हामीले त्यस प्रकारको प्रयत्नको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।

११. अहिले देशमा बाढीपहिरोबाट जुन ठुलो पैमानामा जनधनको क्षति पुगेको छ । त्यसप्रति गहिरो दुःख, मृतक व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली तथा सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै त्यस प्रकारको प्राकृतिक बिपत्द्वारा धनजनको क्षति पुगेका जनताको प्रभावकारी उद्धारका साथै सबै पीडित जनतालाई आवश्यक राहत र क्षतिपूर्तिसमेतका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौं ।

१२. त्यस सन्दर्भमा हामीले यो कुरामा पनि विशेष जोड दिन चाहन्छौँ कि अहिले विश्वस्तरमा गम्भीर बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको कारणले नै त्यस प्रकारका समस्या बढ्दै गइरहेका छन् । त्यसकारण त्यो समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रभावशाली प्रकारले पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा नेकपा (मसाल) ले सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।”