समताको अध्यक्षमा राजेश विश्वकर्मा, महासचिवमा खगेश्वर सुनार

बुटवल । जातीय समता समाजको दशौँ राष्ट्रिय भेला रुपन्देहीका राजेश विश्वकर्मालाई अध्यक्षमा तथा प्युठानका खगेश्वर सुनार महासचिवमा चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

२०८२ जेठ २३ र २४ गते रुपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो ।

समितिको उपाध्यक्षमा अइन्द्र विक (प्युठान) र लक्ष्मी विक (नवलपुर), सचिवमा टिकासङ्गम विक (बागलुङ) र कोषाध्यक्षमा रेकम सुनार (प्युठान) रहनुभएको छ ।

त्यस्तै, सदस्यमा भक्त विक (काठमाडौँ), सूर्य नेपाली (प्युठान), कृष्ण बराइली (रुपन्देही), विष्णु सुनार (कास्की), हीरा विक (सुर्खेत), चन्द्रदेव विक (डडेलधुरा), नरबहादुर सुनार (बागलुङ), विनोद विक (प्युठान), रामबहादुर विक (कपिलवस्तु), विष्णुकली दर्जी (बागलुङ), कृष्ण सुनार क (अर्घाखाँची) र कृष्ण सुनार ख (अर्घाखाँची रहनुभएको छ । सदस्यको एक स्थान रिक्त राखिएको छ ।

एवम् प्रकारले समितिको वैकल्पिक सदस्यमा सूर्यलाल नेपाली (दाङ), कृष्ण विक (गुल्मी) र खड्क विक (बागलुङ) रहनुभएको छ ।

भेलाले दिलबहादुर विक (कपिलवस्तु), छवि विक (म्याग्दी) र लालबहादुर नेपाली (सुर्खेत) लाई सल्लाहकारमा चयन गरेको छ । सल्लाहकारको दुई स्थान हाललाई रिक्त राखिएको छ ।

विशेष प्रस्ताव पारित

भेलाले १४ बुँदे विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

यस्तो छ, विशेष प्रस्ताव

१. दलित जातिका लागि छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिनुपर्दछ । दलितका लागि बेग्लै छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा दलित मात्रै उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२. नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका दलितका मौलिक हकअधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वययन गर्न तुरुन्तै कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

३. वार्षिक बजेटमा दलितलक्षित कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिइनुपर्दछ । नवप्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत निश्चित प्रतिशत दलित युवालक्षित बनाइनुपर्दछ ।

४. देशका विभिन्न जिल्लामा दलितमाथि सार्वजनिक स्थल उपभोग गरेको वा प्रवेश गरेको, अन्तरजातीय विवाह गरेको वा भान्सा छोएको निहुँमा हत्या गर्ने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने वा विवाहित जोडीलाई अलग गर्ने राज्य षड्यन्त्रको दुरुप्रयोग गर्नेजस्ता सबै खाले विभेदकारी व्यवहारको यो भेलाले भर्त्सना गर्दछ । सामाजिक अपराध, हत्या, कुटपिटमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्दछ ।

५. सोती घटनाका दोषीलाई जातीय छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा कर्णाली उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको सफाइको यो भेलाले विरोध गर्दछ ।

६. भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि तुरुन्तै भूमि तथा आवासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

७. गणतन्त्रको रक्षा गरिनुपर्दछ ।

८. विभिन्न खाले प्रतिगामी क्रियाकलाप तथा षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिनुपर्दछ ।

९. कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ ।

१०. भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भुमि फिर्ता हुनुपर्दछ ।

११. एमसिसी खारेज हुनुपर्दछ ।

१२. नेपालमा बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्दछ ।

१३. भ्रष्टाचारको अन्त हुनुपर्दछ । भ्रष्टचारीमाथि कारबाही गरिनुपर्दछ ।

१४. बढ्दो महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार