(यही २०८२ श्रावण ९ र १० गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री कामरेड मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन)

नेकपा (मसाल)को यो बैठकमा हामीले देशको राजनीतिक स्थिति र पार्टीका सङ्गठनात्मक समस्याहरू तथा हाम्रा अगाडिका जिम्मेवारीहरूबारे पनि गम्भीर रूपले छलफल र निर्णय गर्नुपरेको छ ।

1. हाम्रो पार्टीको नबौँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिको यो समेत ५ वटा बैठक, पीवीका ६ वटा केन्द्रीय कार्यालयका ३१ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । विभिन्न विभागहरूका बैठकहरू बसेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठक २०८१ चैत्रमा भएको थियो । त्यसपछि पीवीमा २ वटा र कार्यालयमा ११ वटा बैठकहरू भएका छन् । चैत्रमा भएको बैठकदेखि अहिलेसम्म पार्टीले कैयौँ महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूको सञ्चालन गरेको छ । जसमध्ये २०८२ वैशाख २० देखि २६ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा प्रतिगमन विरोधी चलेको आन्दोलन उल्लेखनीय छ । त्यसपछि प्यालेस्टाइनी जनताको मुक्ति आन्दोलनको समर्थन, गाजामा फासिष्ट इजरायली सरकारले गरेको नरसंहार तथा इरानमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र इजरायल सरकारले गरेको आक्रमण समेतका विरुद्ध विभिन्न वामपन्थी सङ्गठनहरू, नागरिक समुदाय र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू समेतसित अन्तरक्रिया र संयुक्त जुलुस प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू समेत आयोजित गरिएका थिए । यी केही उदाहरणहरूबाट पनि देशको जनआन्दोलनमा हाम्रो पार्टी लगातार सक्रिय भएको कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

2. रूपन्देहीको ३ नं निर्वाचन क्षेत्रमा संसदीय उपचुनाव हुँदैछ । त्यो सामान्यतः एउटा संसदीय उपचुनाव मात्र हो । तर हाम्रा लागि त्यो चुनावले गम्भीर राजनीतिक र राष्ट्रिय महत्व राख्दछ । त्यसको सिधा र प्रत्यक्ष सम्बन्ध २०८४ मा हुने संसदीय चुनावसित छ । अहिले हुन थालिरहेको चुनाव ०८४ को चुनावका लागि नीतिगत र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले हाम्रा लागि पूर्व तयारी वा एक प्रकारले रिहर्सल नै हुने छ । हाम्रो पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले हाम्रा लागि यो दिशानिर्देश गरेको छ कि आगामी चुनावमा मुख्य रूपले हामीले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने छ र त्यसका लागि नीतिगत र व्यवहारिक दुवै प्रकारले अहिलेदेखि नै अभ्यास गर्दै जानुपर्ने छ । रूपन्देहीको उपचुनावले त्यसका लागि हामीलाई राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ । त्यहाँ हामी कसैसित गठबन्धन वा चुनावी तालमेल नगरिकन एक्लै चुनावमा जाने छौँ । गतकालका केही चुनाव हामीले अन्य पक्षसित तालमेल गरेर लड्ने गरेका थियौँ । त्यसले गर्दा एक्लै चुनावमा जानका लागि हामीमा केही असजिलो पनि हुन सक्दछ । तर हामीले के बुझ्नुपर्दछ भने, प्रथम, पहिलेका कैयौँ चुनावहरूमा हामीले एक्लै चुनावमा भाग लिने गरेका थियौँ र स्थानीय वा संसदीय चुनावहरूमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि प्राप्त गर्ने गरेका थियौँ । हाम्रो त्यो बेलाको स्प्रिटलाई हामीले पुनः जगाउनुपर्दछ र उही उच्च मनोबलका साथ एक्लै चुनावमा जानका लागि तयार हुनुपर्दछ । द्वितीय, हामी कम्युनिस्टहरूको मुख्य उद्देश्य संसारलाई बदल्नु हो । त्यो सङ्घर्षको क्रममा हामी संसारभरका सबै देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूसित लड्नुपर्दछ । ऐतिहासिक र दीर्घकालीन सङ्घर्षको एउटा अङ्गका रूपमा वा त्यसका लागि परिस्थिति तयार पार्ने माध्यमको रूपमा नै हामीले संसदीय चुनावलाई पनि लिएका छौँ । अरू पार्टीहरूका लागि संसदीय चुनाव नै सबै थोक हो । उनीहरूका लागि त्यो नै उनीहरूको राजनीतिको केन्द्र हो । तर हाम्रो पार्टीले सैद्धान्तिक र रणनीतिक दुवै दृष्टिकोणले त्यसमाथि विश्वास गर्दैन । हाम्रो आधारभूत उद्देश्य संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल पार्नु र नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्नु हो । तात्कालिक रूपमा हामीले त्यसलाई उपयोग गरे पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यसको भण्डाफोर गर्नु हो । त्यसैले कुनै चुनावमा हाम्रो कति जीत हुन्छ वा पराजय ? त्योभन्दा मुख्य प्रश्न चुनावको माध्यमद्वारा जनताको राजनीतिक चेतना उठाउनु र जनाधारको निर्माण गर्नु तथा नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि परिस्थिति वा जनआधारको निर्माण गर्नु हो । त्यस प्रकारको दृढ आस्थाका साथ नै हामीले चुनावमा भाग लिनु पर्छ र रूपन्देहीको चुनावले पनि त्यही दृष्टिकोणले हाम्रा लागि महत्व राख्दछ ।

3. माथि जे भनियो, त्यसको अर्थ गतकालमा हामीले अन्य पक्षहरूसित जुन गठबन्धन वा चुनावी तालमेल गर्ने गरेका थियौँ, त्यो गलत नै थियो भन्ने होइन । पार्टीको एउटा आधारभूत सिद्धान्त संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्त पनि हो । त्यो सिद्धान्त अनुसार कतिपय अवस्थामा हामीले प्रतिक्रियावादी, दुश्मन वा विरोधी शक्तिहरूसित पनि संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता, गठबन्धन वा सहकार्यका नीतिहरू अपनाउनुपर्दछ । त्यसैले, गतकालमा हामीले अपनाएका त्यस प्रकारका नीतिहरू सही थिए र आवश्यकता अनुसार आउने दिनहरूमा पनि हामीले त्यस प्रकारका नीतिहरू अपनाउँदै जानुपर्ने छ । कुनबेला त्यस प्रकारको नीति अपनाउने वा नअपनाउने ? त्यो कुरा कुनै खास बेलाको ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको नीति र उनीहरूसित कायम हुने समझदारीमाथि निर्भर गर्ने कुरा हो । संयुक्त मोर्चा भनेको अन्ततः दुई वा बढी पक्षहरूका बिचको सहमतिमाथि निर्भर गर्ने कुरा हो । त्यसकारण कुनै खास बेलाको आवश्यकता वा हाम्रो इच्छाका आधारमा मात्र कुनै पक्षसित संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता हुँदैन वा हुन सक्दैन । कुनै बेला त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा वा सहकार्यको आवश्यकता भएर पनि त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा वा गठबन्धन हुन सक्दैन भने, एकातिर, त्यसबाट देश वा कुनै खास बेलाको आन्दोलनलाई नै नोक्सान पुग्दछ । अर्कातिर, कुनै खास बेलाको आवश्यकता अनुसार त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता वा गठबन्धन बन्न सक्यो भने त्यसका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हुन्छन् । स्तालिनले साम्राज्यवादी शक्तिहरूसित गरेको संयुक्त मोर्चाबाट द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा हिटलरलाई पराजित गर्नु सम्भव भएको थियो । माओले च्याङ्काइसेकसित गरेको संयुक्त मोर्चाको नीतिबाट जापानको हार भएको थियो । त्यसै गरी, २०४६ सालमा वामपन्थी शक्तिहरूले नेपाली काङ्ग्रेससित गरेको कार्यगत एकताबाट निरङ्कुश राजतन्त्र वा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । ०६२–६३ सालमा वामपन्थी शक्तिहरू र नेपाली काङ्ग्रेस समेतसित भएको गठबन्धनको परिणामस्वरूप संविधानसभाको चुनाव, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना समेत भएको थियो । वामपन्थी शक्ति र ने.का.समेतको पाँच दलीय गठबन्धनबाट ओलीको प्रतिगामी नीतिलाई पराजित गर्नु सम्भव भएको थियो । निश्चय नै, जुन शक्ति वा तत्वहरु प्रतिगमनका पक्षमा थिए, उनीहरुले त्यस प्रकारको कार्यगत एकता वा गठबन्धनको विरोध गर्नु उनीहरुको चरित्रगत विशेषता नै थियो र त्यो स्वाभाविक पनि थियो । त्यो बाहेक कतिपय वामपन्थी शक्तिहरुले त्यस प्रकारको कार्यगत एकता वा गठबन्धनको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले आफ्‌नो ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादी दृष्टिकोणका कारणले नै त्यसो गरेका थिए । रूसमा ट्राटस्कीले स्तालिनको र चीनमा वाङमिङ्गले माओको संयुक्त मोर्चाको नीतिको विरोध गरेका थिए । ०४६ साल र ०६२–६३ सालमा पनि नेपालका ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादीहरूले त्यो बेलाको कार्यगत एकताको नीतिको विरोध गरेका थिए भने पाँचदलीय गठबन्धनको पनि त्यही प्रकारले विरोध गरिएको थियो । त्यसकारण हामीले कार्यगत एकता वा गठबन्धनको नीति गलत नै भएको निष्कर्षमा पुगेर होइन, तर त्यस प्रकारको गठबन्धनमा सामेल कतिपय शक्तिहरूले व्यवहारिक रुपमा इमान्दारिताको प्रदर्शन नगरेकाले नै हामीले आगामी चुनावमा एक्लै जाने निर्णय गर्नुपरेको छ र अहिले रुपेन्देहीको चुनावमा पनि त्यही नीतिलाई अनुशरण गर्दै छौँ । कुनै पनि संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता वा गठबन्धन परस्पर विरोधी नीतिहरु भएका शक्तिहरुका बिचको एकता हो । तैपनि कुनै खास परिस्थितिमा जब उनीहरु एकैसाथ मिल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र उनीहरुका बिचमा तात्कालिक रुपमा सहमति कायम हुन्छ, त्यस प्रकारको एकता कायम हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ । तर आपसमा जतिसुकै तीब्र मतभेद भएपनि सहमति भएका विषयलाई दृढतापूर्वक पालना गर्ने उनीहरुमा इमान्दारिता हुनुपर्दछ । गतकालमा, खासगरेर चुनावको बेलामा भएको पाँच दलीय गठबन्धनमा हाम्रो पार्टीले पारस्पारिक समझदारीलाई पूरै पालन गर्यो भने अन्य विभिन्न पक्षहरुले अन्तरघात गरेका कैयौँ उदाहरणहरु पाइन्छन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले चुनावमा एक्लै जाने निर्णय गरेको छ । यद्यपि कुनै खास जिल्लामा अन्य पक्षहरूसित विश्वसनीय समझदारी बनेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा चुनावी तालमेललाई हामीले पूरै अस्वीकार गर्ने पनि छैनौँ । तर कुनै स्थानीय स्तरमा पारस्परिक सहमतिका आधारमा गरिने त्यस प्रकारको चुनावी तालमेलका लागि केन्द्रको अनुमोदन अनिवार्य हुने छ ।

4. अहिले विश्वस्तरमा साम्राज्यवाद र युद्धको खतरा धेरै नै बढेर गएको छ । त्यसले गर्दा, एकातिर, साम्राज्यवाद र युद्धका विरुद्ध र, अर्कातिर, विश्व शान्तिको पक्षमा सङ्घर्ष गर्नु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको छ । त्यो जिम्मेवारी खालि कम्युनिस्टहरूको मात्र नभएर साम्राज्यवाद र युद्धका विरुद्ध तथा शान्तिका पक्षमा भएका सबै राजनीतिक शक्तिसित एकता गरेर सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । त्यो विषयमाथि एउटा अर्को कोणबाट पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साम्राज्यवाद र युद्धको विरोध तथा शान्तिको रक्षाको प्रश्न अहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू हुन् । त्यसकारण जुन शक्ति र समूहहरूसित त्यो प्रश्नमा सहमति कायम हुन सक्दछ । उनीहरूसित एकता कायम गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । तर त्यससित जोडिएको एउटा अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय स्थितिमा एमसीसी र भारतीय साम्राज्यवाद वा चिनियाँ साम्राज्यवादको विरोध गर्ने प्रश्नहरू पनि हाम्रा अगाडि छन् । देशका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूसित साम्राज्यवाद, युद्ध र विश्व शान्तिको प्रश्नमा सहमति कायम हुन सके पनि एमसीसी तथा भारतीय र चिनियाँ साम्राज्यवादको प्रश्नमा हाम्रो सहमति नहुन पनि सक्दछ । भारत साम्राज्यवाद हो वा विस्तारवाद मात्र ? अथवा चीन साम्राज्यवादी शक्ति हो वा होइन ? त्यस विषयमा पनि देशभित्रका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूसित, स्वयं वामपन्थी शक्तिहरूका बिचमा पनि मतभेद हुन सक्दछन् वा छन् । संयुक्त मोर्चाको नीतिको अर्थ यो हुन्छ, जोसित जुन हदसम्म सहमति हुन्छ त्यो हदसम्म त्योसित संयुक्त भएर जाने र सहमति हुन नसकेका विषयमा अन्य जुन पक्षसित जति सहमति कायम हुन सक्दछ त्यति सहमति कायम गरेर जाने वा कसैसित सहमति हुन नसकेको विषयमा बेग्लै वा स्वतन्त्र रूपले पनि जाने । यस प्रकारको नीति अपनाउने बेलामा हामीले कसैप्रति पनि कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन वस्तुगत रूपले कुनै खास बेलाको राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । भारत साम्राज्यवाद भएको कुरामा असहमति राख्ने कतिपय पक्षहरू पनि त्यसको हस्तक्षेप वा अतिक्रमणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने कुरामा सहमत हुन सक्दछन् । त्यो अवस्थामा भारत साम्राज्यवाद हो वा होइन भन्ने विवादमा नपरीकन त्यसको हस्तक्षेप वा अतिक्रमणका विरुद्ध संयुक्त भएर जाने कुरामा पनि सहमति कायम गर्न सकिन्छ । त्यसरी संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी नीतिलाई लचिलो बनाएर त्यसलाई सकेसम्म व्यापक बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

5. हाम्रो पार्टीले भारत र चीन दुबैलाई साम्राज्यवादी देशको रुपमा व्याख्या गरेको छ । भारत पहिले विस्तारवादी देश थियो । विस्तारवादको अर्थ हुन्छ, अन्य देशहरुमा राजनीतिक रुपले हस्तक्षेप र अतिक्रमण । साम्राज्यवादको अर्थ अन्य देशहरुमा आर्थिक किसिमले शोषण, उत्पीडन र प्रभुत्वको विस्तार हुन्छ । भारतले संसारका कैयौँ देशहरु, छिमेकका देशहरु र नेपालमा पनि त्यसरी साम्राज्यवादी विस्तार गर्दै गइरहेको छ । चीन पहिले साम्राज्यवादी देश थियो, तर अब त्यसले साम्राज्यवादी रुप लिइसकेको छ । तैपनि नेपालमा अमेरिकी र भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको पृष्ठभूमिमा त्यसका विरुद्ध नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि चीनसितको मित्रताले नेपालका लागि सकारात्मक महत्त्व राख्दछ । त्यो वास्तविकतासित अमेरिका, भारत सहित सबै साम्राज्यवादी देशहरु राम्ररी परिचित छन् । त्यसैले उनीहरुले नेपालको चीनसितको मैत्री सम्बन्धलाई कमजोर पार्न सँधै जोड दिँदै आएका छन् । नेपालका विभिन्न सरकारहरुमाथि पनि दबाब दिँदै आएका छन् । नेपालका विभिन्न सरकारहरु वा प्रशासन यन्त्रलाई पनि दबाब दिँदै आएका छन् । त्यसैको परिणाम हो कि नेपाल र चीनका बिचमा भएका कतिपय सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा पनि उनीहरुले बाधा पुर्‍याउने गरेका छन् । नेपालका विभिन्न सरकारहरूले अमेरिका वा भारतप्रति साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाएको पाइन्छ । तर उनीहरुले चीनसितको सम्बन्धलाई पूरै तोड्न वा त्यसप्रति शत्रुतापूर्ण नीति पनि अपनाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अमेरिकाले नेपालमा पूरै आफ्‌नो निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक संगठनको गठन गर्ने र त्यसलाई सत्तामा पुर्‍याउने दिशामा पहलकदमी गर्न थालेका छन् । अमेरिकी मदत, इसाई धर्मावलम्बीहरूको समर्थन र नेपालमा बढ्दो लोकप्रियतावादी जनमतका कारणले त्यसका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालमा निकै सफलता पनि मिल्दै गइरहेको छ । नेपालका लागि त्यो अत्यन्त गम्भीर चिन्ताको विषय हो । नेपालको विशिष्ट प्रकारको भू–राजनीतिक स्थितिमा चीनसितको मित्रताले नेपालका लागि विशेष महत्त्व राख्दछ । त्यसैगरेर बिआरआइले पनि नेपालको सकारात्मक महत्त्व राख्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ । तर अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको दबाबको कारणले नेपालका विभिन्न सरकारहरु वा प्रशासनिक यन्त्रले त्यसको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयनमा अवरोध पैदा गर्ने गरेका छन् । तर चीनमा समाजवादी व्यवस्था समाप्त भएर त्यहाँ साम्राज्यवादको विकास भइसकेको हुनाले नेपालप्रति पनि त्यसले कैयौँ गलत नीति अपनाएको पाइन्छ । लिपूलेकबारे त्यसले भारतसित गरेको सम्झौता र त्यसले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा नदेखाउनुलाई त्यसका त्यस प्रकारका गलत नीतिको रुपमा लिन सकिन्छ । ती दुबै नीतिहरूबाट त्यसले भारतीय साम्राज्यवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएर नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच पुर्‍याएको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । हामीले चीनका ती दुबै नीतिहरुको आलोचना गर्दै नेपालमा बढिरहेको अमेरिका र भारतको बढ्दो हस्तक्षेपको पृष्ठभूमिमा चीनसितको मित्रताले तुलनात्मक रुपले बढी महत्त्व राख्ने कुरा प्रष्ट छ र, त्यसैले, अहिले पनि चीनसितको नेपालको मित्रतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।

6. प्यालेस्टाइनको मुक्ति आन्दोलन संसारको नै अत्यन्त लामो, कठिन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो । अहिले पनि गाजामा इजरायली सरकारद्वारा लगातार नरसंहार गर्ने काम भइरहेको छ । जसमा करिब ६० हजार मानिसहरूको हत्या भइसकेको छ । त्यसरी हत्या हुनेहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा महिला, गर्भवती महिला, नवजात शिशु र बालबालिकाहरू पनि छन् । त्यही प्रकारले इरानमाथि इजरायल र अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा गरिएको हमलाहरू पनि गम्भीर प्रकारका युद्ध अपराधहरू हुन् । त्यसकारण गाजा इजरायलद्वारा भइरहेको नरसंहार र इजरायल तथा अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा इरानमाथि भएको हमलाका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । त्यो हामी नेपाली जनताको पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य भएको छ । नेपालका विभिन्न वाम राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक समुदाय वा बुद्धिजीवीहरूले पनि त्यो विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । अहिले पनि गाजामा इजरायलको नरसंहार कायम छ र इजरायल र अमेरिका दुवैले इरानमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । त्यसकारण त्यो प्रश्नमा संयुक्त आन्दोलनलाई अरू अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।

7. नेकपा (मसाल)ले प्रतिगमनको खतरालाई गम्भीर रूपमा लिँदै आएको छ र अहिले पनि त्यो खतरा विद्यमान छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । अहिले उनीहरूको गतिविधि केही शिथिल भएको छ । स्वयं राजावादीहरूका बिचमा पनि आपसमा धेरै फुट भएको हुनाले उनीहरूको शक्ति पनि कमजोर भएको छ । हामीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि पूर्व राजा वा राजावादीहरूको पुनरुस्थानवादी गतिविधि कुनै सिद्धान्त वा आदर्शमाथि आधारित छैन र त्यो, खालि प्रतिक्रियावादी प्रकारका स्वार्थहरूमाथि नै टिकेको छ । त्यसैले उनीहरूका बिचको एकता स्वार्थ समूहहरूको नै एकता हो । त्यसकारण पारस्पारिक स्वार्थमा विरोध भएपछि त्यो एकता टुट्नु अनिवार्य वा स्वभाविक नै छ । त्यसैले उनीहरूका बिचमा भएको फुट पनि अनिवार्य र स्वभाविक नै छ । तैपनि प्रतिगमनको खतराको मुख्य स्रोत पूर्व राजा नै भएको हुनाले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको प्रयत्न समाप्त भएको सोच्नु सही हुने छैन । अर्कातिर, भारतका कट्टर हिन्दुवादीहरूले पनि नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि आफ्‌नो प्रयत्न जारी राखिराख्ने छन् । अमेरिकन साम्राज्यवादले पनि आफ्‌ना साम्राज्यवादी स्वार्थको पूर्तिका लागि पूर्व राजा वा राजावादीहरूलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउन सक्दछ । ने.का. भित्रको एउटा ठुलो पङ्क्ति अहिले पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध नै उभिएको छ । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले पनि आफ्‌ना क्षुद्र स्वार्थहरू पूरा गर्न राजालाई बोक्ने गरेको कालो इतिहास छ र अहिले पनि त्यस प्रकारको सम्भावना भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । जनतामा पनि पिछडिएका र रूढिवादी सोचाइहरूको प्रभाव केही न केही विद्यमान भएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । पुराना पञ्चेहरूको एउटा ठुलो समूहले अहिले पनि राजालाई पुनर्स्थापना गराएर आफ्‌नो भाग्य अजमाउने सपना देखिरहेका छन् । सरकारका भ्रष्टाचार र कुशासनका क्रियाकलापहरूबाट पनि राजावादीहरूलाई बल पुगिरहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा प्रतिगमनको खतरालाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन । सरकारका सबै गलत नीति र क्रियाकलापका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिने हाम्रो नीति र प्रयत्न भइरहनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

8. नेपालमा राजतन्त्रअन्तर्गत हुँदै आएका अन्याय, अत्याचार तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोगका कार्यहरूका विरुद्ध जनतालाई सचेत पार्न विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका साथै जनतामा यो कुराको पनि उच्च चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता छ कि अन्ततः विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा पुँजीवादी गणतन्त्रअन्तर्गत उनीहरुका आधारभूत समस्याहरुको समाधान सम्भव छैन । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र आएपछि बनेका सरकारहरुले जुन प्रकारका गलत नीति अपनाइरहेका छन्, जनविरोधी क्रियाकलापहरु ग्रिरहेका छन् वा देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दै गएको छ, र चुनावप्रणाली नै अत्यन्त भ्रष्ट बन्दै गएको छ, ती सबै संसदीय पुँजीवादी प्रणालीमा अन्तरनिहित असङ्गतिहरू हुन् । त्यसैले हामीले जनतामा यो चेतना दिँदै जानुपर्दछ कि विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्था वा संसदीय प्रणाली र पुँजीवादी प्रणाली समेत समाप्त भएर नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना हुनु आवश्यक छ । तर त्यो अहिलेको रणनीतिक उद्देश्य हो र त्यो कारणले तत्कालीन अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था र विद्यमान गणतन्त्रको रक्षा गर्ने तथा त्यसका विरुद्ध प्रतिगामी दिशाबाट भइरहेको हमलाका विरुद्ध संघर्ष गर्ने कार्यनीतिक जिम्मेवारीलाई पनि उपेक्षा गर्नु सही हुने छैन । त्यसो गर्नु, एकातिर रणनीति र कार्यनीतिको बिचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई सही परिप्रेक्ष्यमा नबुझ्‌नु र, अर्कातिर, वामपन्थी सङ्कीर्णतावादी सोचाइको सिकार हुनु नै हुनेछ ।

9. राजावादीहरूले अहिले भइरहेको भ्रष्टाचार र बेथितिलाई आधार बनाएर गणतन्त्रका विरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरूले अहिलेको सरकारमाथि भ्रष्टाचार, कुशासन वा विभिन्न प्रकारका गलत नीतिहरूको जुन आरोपहरू लगाइरहेका छन्, तिनीहरूमा अवश्य पनि सत्यता छ । तर त्यस सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरूप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथमतः निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाअन्तर्गत अहिलेभन्दा कैयौँ गुणा बढी भ्रष्टाचारहरू भएका थिए । जसमा, राजदरबार पनि प्रत्यक्ष रूपले संलग्न थियो । त्यो बेला राजपरिवारले गर्ने कुनै पनि कानुन विरोधी कार्यहरूमा उनीहरूमाथि मुद्दा नचल्ने भएको हुनाले त्यो बेला राजपरिवारद्वारा ठुलो पैमानामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग, तस्करी आदि पनि हुने गरेका थिए । पञ्चायती शासनअन्तर्गत देशव्यापी रूपमा महिलामाथि बलात्कार, हत्या हुने गरेका थिए । द्वितीय, अहिले पूर्वराजा र राजावादीहरूले २०४६ सालपछि वा देशमा गणतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको बताउँदै २०४६ सालभन्दा पहिले, अर्थात् निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थालाई आदर्श बताएर त्यसैलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । तर देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र वा पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो भने पूर्व पञ्चायती व्यवस्थाका बेलाका सबै अन्याय, अत्याचार, दमन, भ्रष्टाचार, कुशासन आदिको पनि पुनरावृत्ति हुने छ । अहिले उनीहरूले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भयो भने त्यो वैधानिक नै हुने छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउने र भ्रम दिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर महेन्द्रले वैधानिक राजतन्त्रलाई निरङ्कुश राजतन्त्रमा बदलेको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । ज्ञानेन्द्रले पनि वैधानिक राजतन्त्रलाई निरङ्कुश शासनमा बदलेका थिए । अहिले उनै पूर्व राजाले सत्ता हातमा आएपछि उनको शासन वैधानिक हुने छ भनेर विश्वास दिलाउँदैछन् । वास्तवमा इतिहास यो कुराको साक्षी छ कि राजाहरूको रगत र नसामा नै निरङ्कुशता व्याप्त छ । त्यसकारण उनीहरूको हातमा सत्ता पुगेपछि त्यो स्वभावतः निरङ्कुशतातिर नै जाने कुरा निश्चित छ ।

10. नेपालमा साम्राज्यवादको बढ्दो खतराप्रति पनि हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । भारतीय साम्राज्यवादले लामो समयदेखि नेपालमा हस्तक्षेप, अतिक्रमण वा सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । देशका कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै आएका छन् भने भारतले सिधै आफ्‌नै निर्देशनमा चल्ने कतिपय राजनीतिक सङ्गठनहरूको निर्माण गरेर पनि नेपालप्रतिका आफ्‌ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पूरा गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । नेपालमा ठुला राजनीतिक शक्ति वा जनमानसमा पनि भारतपरस्त सोचाइले घर जमाएको पाइन्छ । त्यसकारण त्यसका विरुद्ध जनचेतना उठाउन र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अमेरिकी साम्राज्यवादबाट विश्वव्यापी रूपमा नै खतरा बढ्दै गएको छ भने चीनलाई घेर्ने तथा दलाई लामालाई पुनर्स्थापना गराउन तिब्बतमाथि आक्रमण गर्ने रणनीतिका कारणले समेत अमेरिकाका लागि नेपालको ठुलो रणनीतिक महत्व भएको कुरा प्रस्ट छ । त्यसैको परिणाम हो कि पहिले स्थगित गरेको एमसीसीको कार्यक्रमलाई पनि त्यसले नेपालमा पुनः लागू गरेको छ । त्यसका साथै अमेरिकामा ठुलो सङ्ख्यामा बुद्धिजीवी तयार पारेर नेपालमा पठाउने प्रयत्न गरेको छ भने जनमानसमा पनि त्यसको प्रभाव व्यापक हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकाले इसाई धर्मलाई पनि आफ्‌नो साम्राज्यवादी उद्देश्यको पूर्तिको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । नेपालमा इसाई धर्मको देशव्यापी रूपमा नै प्रसार हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकाले भारतले जस्तै नेपालमा आफ्‌नो निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक सङ्गठनको निर्माण गरेर देशको राज्ययन्त्रमा समेत कब्जा जमाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले अमेरिकापरस्त नीति अपनाए पनि, अर्कातिर, चीनप्रति पूरै शत्रुतापूर्णनीति अपनाउने गरेका छैनन् । त्यसले गर्दा नेपालमा पूरै नै अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिको अनुसरण गर्ने राजनीतिक सङ्गठन अमेरिकाको लागि आवश्यक हुन गएको छ र त्यसैले त्यसले नेपालमा आफ्‌नै निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक सङ्गठनको निर्माणको लागि पहलकदमी गरेको छ । युरोपेली साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि एनजीओ, आइएनजीओहरूको माध्यमद्वारा नेपालमा आफ्‌नो प्रभावको विस्तार गर्दै गइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा तथा नेपाललाई साम्राज्यवादी युद्धमा संलग्न हुनुबाट बचाउनको लागि पनि साम्राज्यवादको विरुद्ध तथा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि सङ्घर्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । हामीले स्वतन्त्र रूपमा त्यसका लागि पहलकदमी गर्नुका साथै अन्य राजनीतिक शक्ति नागरिक समूह, बुद्धिजीवी वा व्यक्तिहरूसित पनि व्यापक र सम्भव एकता कायम गरेर साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

11. नेपालको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा लोकप्रियतावादको खतरा पनि झन्‌पछि झन् गम्भीर र व्यापक हुँदै गएको देखिन्छ । लोकप्रियतावाद एउटा विश्वव्यापी समस्या हो । त्यो, कुनै राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, नीति वा कार्यक्रममाथि आधारित हुँदैन र त्यो जनतामा पाइने पिछडिएका भावना, कुण्ठा, असन्तोष वा निराशाका तात्कालिक नकारात्मक भावनाहरूमाथि नै टिकेको हुन्छ । खास गरेर कुनै देशमा सरकारका गलत नीति वा क्रियाकलापहरूका कारणले जनतामा असन्तोष वा निराशाका भावनाहरू बढेर गएको अवस्थामा लोकप्रियतावादले बढी मौलाउने मौका पाउँछ । त्यस सन्दर्भमा हिटलरको उदाहरण विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । जर्मनीका राजनीतिक पार्टी वा सरकारहरूका गलत नीति वा क्रियाकलापहरूका कारणले जनतामा उत्पन्न असन्तोष वा निराशाका कारणले नै त्यहाँ लोकप्रियतावाद बढेर गयो र त्यसबाट फाइदा उठाएर नै हिटलरको फासिस्ट शासन सत्तामा आएको थियो । इतिहासकारहरूको यो पनि भनाइ रहेको छ कि खास गरेर महिलाहरूले हिटलरलाई ठुलो सङ्ख्यामा समर्थन गरेका थिए । त्यसरी लोकप्रियतावादले जर्मनीमा फासिवादको उदयका लागि धेरै मद्दत पुर्‍याएको थियो । जर्मनीमा त्यसरी सत्तामा आएको फासिवादले जर्मनी र सम्पूर्ण विश्वलाई कति धेरै नोक्सान पुगेको थियो ? त्यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । संसारका अरू कैयौँ देशहरूमा पनि लोकप्रियतावादले प्रतिक्रियावादी, निरङ्कुश वा तानाशाही शासनहरूलाई सत्तामा पुग्नका लागि मद्दत पुर्‍याएका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन् । अहिले हाम्रो देशमा लोकप्रियतावादले व्यापक रूप लिने गरेको देखिन्छ । त्यसका आधारमा नै राजावादीहरूले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने अभियानका पक्षमा जनताको पङ्क्तिबाट पनि कम वा बेसी मात्रामा जनमत तयार हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसका साथै एकातिर, अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली र अर्कोतिर, सहकारीताको क्षेत्रमा ठुलो पैमानामा ठगी गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठनहरूलाई पनि लोकप्रियताावादी सोचाइले धेरै मदत पुर्‍याएको पाइन्छ । उनीहरूको पक्षमा ठुलो पैमानामा भएको हस्ताक्षर अभियानले पनि नेपालमा लोकप्रियतावादले धेरै नै गम्भीर रूप लिएको कुरालाई नै बताउँछ । त्यसैले लोकप्रियतावादका विरुद्ध जनचेतना उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।

12. आज देशमा गम्भीर रूपमा देखापरेका विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र, अर्कातिर, बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र आएपछि जनतामा बढिरहेको असन्तोष र निराशाका कारणले देशमा लोकप्रियतावादी सोचाइ धेरै नै बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा कुनै राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, नीति वा कार्यक्रम तथा कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि समेत नभएका कतिपय सङ्गठनहरू पनि जनतालाई आकर्षित गर्न वा जनताको समर्थन प्राप्त गर्न काफी हदसम्म सफल हुने गरेको पाइन्छ । त्यही प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै कथित स्वतन्त्र राजनीतिक सङ्गठनले जनतामा धेरै भ्रम पार्न सफल भएको देखिन्छ । यो आम रूपमा थाहा भएको हो कि त्यो सङ्गठन अमेरिकी साम्राज्यवाद वा सी.आई.ए.को योजना अनुसार नै नेपालमा अस्तित्वमा आएको हो । त्यसको गठन साम्राज्यवादी योजनाअन्तर्गत भएको हुनाले नै इसाई धर्मावलम्बीहरूले त्यसलाई ठुलो पैमानामा समर्थन गरेका छन् भने विदेशबाट पनि त्यसलाई धेरै नै समर्थन प्राप्त भएको छ । हाम्रो पार्टीले धार्मिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ र जनता आफ्‌नो आस्था अनुसार कुनै धर्ममा लाग्ने कुरालाई हामीले विरोध गर्दैनौँ । तर जस्तो कि राजावादीहरूले हिन्दु धर्मलाई हतियार बनाएर देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यस्तै साम्राज्यवादीहरूले इसाई धर्मलाई विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि आफ्‌नो साम्राज्यवादी प्रभुत्व कायम गर्नका लागि हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस अर्थमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपालमा इसाई धर्मलाई आफ्‌नो साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नको लागि गरिरहेको प्रयोगलाई हामीले राष्ट्रिय हितका विरुद्ध भएको नै ठान्दछौँ । त्यही अर्थमा, अमेरिकन साम्राज्यवादले नेपालमा आफ्‌नो निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक सङ्गठनको विस्तार गर्नको लागि इसाई धर्मलाई प्रयोग गर्ने जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ । त्यसका साथै अमेरिकाले त्यो सङ्गठनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नको लागि अमेरिकामा शिक्षित वा प्रशिक्षित कतिपय व्यक्तिहरूलाई पनि लगातार नेपालमा पठाउने गरेको छ । त्यो बाहेक त्यो सङ्गठनको अध्यक्षले सहकारिमा ठुलो पैमानामा ठगी गरेका कैयौँ उजुरीहरू विभिन्न पुलिस थाना वा अदालतहरूमा परेका छन् । उनी अहिले गिरफ्‌तार भएको सर्वोच्च अदालत समेतको फैसलाका आधारमा नै हो । तर त्यस्तो व्यक्तिबारे पनि उनलाई राजनीति दुराग्रहका कारणले जेलमा हालेको छ भनेर देशभित्र र देश बाहिर समेत हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ । देशमा विभिन्न अपराधजन्य आरोपहरूमा कैयौँ व्यक्तिहरू गिरफ्‌तार हुने गरेका छन् । जसमा कैयौँ राजनीतिक पार्टीसित संलग्न नेता वा कार्यकर्ताहरू पनि छन् । कुनै अपराधजन्य मुद्दामा थुनामा परेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध त्यस प्रकारको हस्ताक्षर अभियान चलाउने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । तर विडम्बनाको कुरा यो छ कि राजनीतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि त्यस प्रकारको हस्ताक्षर अभियानमा सामेल भएका छन् वा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् । त्यसले नेपालमा एकदम गम्भीर रूपले बढिरहेको लोकप्रियतावादलाई पनि बताउँछ । राजनीतिक विषयमा गिरफ्‌तार व्यक्तिबारे राजनीतिक रूपले प्रदर्शन गर्ने वा हस्ताक्षर समेत गर्ने कार्यलाई गलत भन्न सकिन्न । तर अपराधजन्य मुद्दाहरूमा गिरफ्‌तार भएका मुद्दाहरूमा प्रदर्शन वा हस्ताक्षर अभियान अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नु नै हुन जान्छ । यो कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ कि देशमा विभिन्न अपराधहरूका लागि कैयौँ व्यक्तिहरूका विरुद्ध पनि मुद्दाहरू नचलेको हुन सक्दछ । निश्चय नै कुनै फौजदारी, भ्रष्टाचार वा सहकारी समेत विभिन्न अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ र उनीहरूबारे आवश्यक छानवीन र कारवाही हुनुपर्दछ । यदि त्यसो गरिन्न भने त्यो गलत हो । तर खालि सहकारी वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नमा मात्र होइन अन्य विभिन्न फौजदारी अपराधसित सम्बन्धित कतिपय व्यक्तिहरूमाथि पनि त्यस प्रकारको छानवीन वा कारवाही नभएको वा मुद्दा नचलेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यस प्रकारका घटनाहरुलाई बाहना बनाएर जेलमा विभिन्न अपराधजन्य मुद्दाहरूमा थुनिएका व्यक्तिहरूबारे आफूमाथि पक्षपात भएको वा पूर्वाग्रह गरिएको भनेर कुनै राजनीतिक पार्टीको माध्यमद्वारा वा स्वतन्त्र रूपले पनि प्रदर्शन वा हस्ताक्षर अभियान चलाउन थाले भने के हुने छ ? नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै त्यसो गर्न थालियो भने के हुने छ ?

13. पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कुरा अहिले एमालेभित्र गम्भीर विवादको विषय त भएको नै छ, त्यसका साथै त्यो, राष्ट्रिय बहसको विषय पनि भएको छ । त्यस सन्दर्भमा २ वटा कुराहरू आकर्षित हुन्छन् : प्रथम, कुनै देशको संविधान र कानुन र, द्वितीय, राजनैतिक नैतिकता । नेपालको संविधान वा कानुनले कुनै पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाउँदैन । जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको कुरा छ, त्यसबारे दुवै प्रकारका उदाहरणहरू पाइन्छन् । प्रायः कुनै पनि देशको संविधान वा कानुनमा पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाएको पाइँदैन । व्यवहारमा विभिन्न देशका पूर्व राष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिमा आएका वा नआएका दुवै प्रकारका उदाहरणहरू पाइन्छन् । तर राजनैतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले त्यसो गर्नु सही हुन्छ वा हुन्न, त्यो विचारणीय र विवादको कुरा हो । तर अहिले एमालेभित्र त्यो प्रश्नले जुन गम्भीर रूप लिएको छ, त्यसका पछाडि कुनै संवैधानिक, कानुनी वा नैतिक प्रश्नले भन्दा पनि बढी केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादी दृष्टिकोणका कारणले नै त्यो विषय बढी विवादग्रस्त प्रश्न बन्न गएको छ । उनले जहिले पनि कुनै विधान वा नैतिकतालाई भन्दा पनि आफ्‌नो अधिनायकवादी र व्यक्तिवादी दृष्टिकोणका आधारमा नै पार्टीका कुनै नीतिहरूबारे निर्णय गर्ने गर्दछन् । उदाहरणका लागि, पहिले माओवादी र एमाले दुवै सङ्गठनहरूका बिचमा पार्टी एकता भएर एउटै सङ्गठन बनेको बेलामा ओलीको अधिनायकवादी र व्यक्तिवादी दृष्टिकोणका कारणले नै त्यसमा विभाजन भएको थियो । त्यो बेला उनले बारम्बार उनको इच्छाका विरुद्धमा भएमा बहुमतको निर्णय नमान्ने कुरा सार्वजनिक रूपले नै घोषणा गरेका थिए । कुनै कमिटीमा आफ्‌नो बहुमत नहुने भएमा उनी त्यसमा सामेल नै हुँदैनथे । उनको त्यस प्रकारको अधिनायकवादी र व्यक्तिवादी दृष्टिकोणका कारणले नै त्यो बेलाको माओवादी र एमाले मिलेर बनेको सङ्गठनमा फुट भएको थियो र पछि सर्वोच्च अदालतले त्यो फुटलाई औपचारिकता वा वैधानिकता प्रधान गरेको थियो । संसदमा अल्पमतमा परेर अपदस्त हुने अवस्था उत्पन्न भएको बेलामा उनले बारम्बार संसदलाई विघटन गर्ने कार्य गर्दथे र उनको त्यस प्रकारको प्रयत्नलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संविधानको ख्याल नगरेर तुरुन्तै लागु गर्दथिन । उनको त्यसप्रकारको कार्यलाई हामीले त्यहीबेला गलत बताएर त्यसको आलोचना गरेका थियौँ । एमालेले पहिले ७० वर्ष र दुई कार्यकालको नियम बनाएको थियो र त्यसमा ओलीको पूरा समर्थन थियो । निश्चय नै, त्यो नियम कुनै सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि एमालेभित्र देखा परेको नेतृत्वको महत्वाकाङ्क्षा वा प्रतिस्पर्धाका कारणले नै बनेको थियो । संसारको कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस प्रकारको प्रचलन छैन । त्यस सन्दर्भमा मार्क्स–एङ्गेल्स, स्तालिन, माओ, होचेमिन, कास्ट्रो आदिका उदाहरणहरू प्रसिद्ध छन् । उनीहरूमध्ये कसैलाई पनि उमेरको कारणले नेतृत्वबाट हटाइएको छैन । दुई कार्यकालको सिद्धान्त पनि अमेरिकामा अवश्य लागू हुने गरेको छ । तर सबै देशहरूमा लागू हुने गरेको छैन । त्यसरी एमालेको २ कार्यकाल वा ७० वर्षको उमेरको नियम सिद्धान्तहीन भएको कुरा त प्रस्ट नै छ । तर पछि त्यो नियमले, ७० वर्षको उमेर वा २ कार्यकालको नियमले, उनलाई नै नेतृत्वबाट हटाउने अवस्था उत्पन्न भएपछि उनले त्यो नियमको विरोध गरे र विधानमा त्यसलाई सामेल नगर्ने नीति अपनाएका छन् । त्यो उनको अत्यन्त सिद्धान्तहीन र अवसरवादी नीति हो । त्यही प्रकारले अहिले विद्या देवी भण्डारीले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना देखेपछि उनको नेतृत्वमा बाधा पुग्ने भएकाले राजनीतिक नैतिकता र मर्यादाको कुरा गरेर उनको पार्टी प्रवेशमा समेत रोक लगाउने नीति अपनाएका छन् । ओलीले उनको पार्टी प्रवेशमा नै रोक लगाउने ढोक बन्दको नीति अपनाएका छन् । एमालेको उच्च तहबाट नै उनको एक वर्ष पहिले नै सदस्यताको नवीकरण भएको कुरा प्रकाशमा ल्याइएको छ । १ वर्ष पहिले उनको सदस्यताको नवीकरण गर्ने र अहिले त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गर्ने निर्णयको कुनै वैधानिक औचित्यता नभएको र त्यसका पछाडि ओलीको व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाले मात्र काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । यो आश्चर्य र एक प्रकारले विडम्बनाको नै कुरा हो कि लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा सङ्घर्षको समेत इतिहास भएका एमालेका हजारौँ नेता र कार्यकर्ताहरू ओलीको त्यस प्रकारको अधिनायकवादी र व्यक्तिवादी कार्यशैलीका अगाडि निरिह भएको पाइन्छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा विद्या भण्डारीले ओलीको त्यस प्रकारको अधिनायकवादी नीतिका विरुद्ध विद्रोहको स्वर उठाएकी छन् र एमालेको केन्द्रीय समितिका कतिपय सदस्यहरूले पनि ओलीका विरुद्धमा आवाज उठाएका छन् । त्यस प्रकारको विरोधको स्वरलाई पूरै दवाउन ओली सफल हुने छन् वा त्यो विरोधको स्वरले एमालेमा रूपान्तरणका लागि सहयोग गर्ने छ ? त्यो आउने दिनहरूमा नै थाहा हुने छ ।

14. कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रश्न अहिले देशको राजनीतिको एउटा गम्भीर विवादग्रस्त प्रश्न मात्र बनेको छैन, त्यसले देशको राज्यको चरित्रको स्वरूपबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुलिङ पिरियडबारे राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसहमतिले विधेयक पारित गरेको थियो । तर त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने बेलामा त्यसमा “बाहेक” शब्द थपेर कुलिङ पिरियडको मूल अवधारणालाई नै उल्टाउने प्रयत्न गरिएको थियो । त्यो राज्य स्तरमा गरिएको गम्भीर प्रकारको जालझेल थियो । त्यसको लागि त्यो स्वार्थसित जोडिएका कर्मचारीहरूको मात्र हात थियो वा स्वयम् सरकार नै त्यो जालझेलमा सामेल थियो । त्यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यो कुरा पहिले प्रश्न वा शङ्काकै दायरामा थियो । तर अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ पिरियड हटाउनको लागि राखिएको संशोधन प्रस्तावबाट एमाले वा सरकारको नेतृत्वबाट नै प्रतिनिधि सभामा राखिएको विधेयकमा जालझेल गरिएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो र हाम्रो पार्टीले निजामती सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको त्यस प्रकारको जालझेललाई अस्वीकार गरेर राज्य व्यवस्था समितिको सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय अनुसार नै त्यो विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । यस सन्दर्भमा यो प्रश्न पनि नउठाइकन रहन सकिन्न कि राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकको मूल स्प्रीट उल्टाउने गरी जालझेल गरेर प्रस्तुत गरिएको विधेयकमाथि संसदले किन राम्ररी विचार गर्न सकेन र किन त्यसलाई पारित गरियो ? तर संसदको त्यस प्रकारको लापरवाही र कमजोरीको आधारमा राज्यव्यवस्था समितिको सर्वसम्मतको निर्णयमा बाहेक शब्द थपेर गरिएको जालझेललाई सही ठहरयाउन सकिन्न । त्यसबारे छानबिन समितिको गठन भएको छ । तर हाम्रो सुरुदेखि नै यो मत रहेको थियो कि त्यसबारे छानबीनका लागि उच्च स्तरीय संसदीय वा न्यायिक समिति बनाउनुपर्दछ । त्यसको सट्टा प्रशासनिक स्तरबाट बनेको समितिबाट त्यसबारे सही प्रकारले छानवीन हुन मुश्किल पर्ने छ । त्यस सन्दर्भमा, त्यसबारे जालझेलका लागि कर्मचारी वा सरकारको जुन व्यक्तिहरू जिम्मेवार छन्, उनीहरूमाथि पनि कडा सजाय हुनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

15. तराई सुखाग्रस्त भएको वास्तविकताप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान गएको छ । प्रथमतः त्यहाँ सुखा परेर अन्नको जुन अभाव हुन्छ, त्यसबाट तराई मात्र होइन, सम्पूर्ण देशलाई नै गम्भीर क्षति पुग्ने कुरा प्रस्ट छ । त्यसकारण तराईको सुखाग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यक सहायताको लागि विशेष जोड दिन हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । त्यसैगरेर अतिवर्षाका कारणले पहाडी क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षतिप्रति गम्भीर ध्यान दिन र आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकताप्रति पनि सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका साथै त्यो प्रश्नसित जोडिएको जलवायुको परिवर्तनको गम्भीर समस्याप्रति पनि सम्पूर्ण देश, जनता र सरकारको समेत ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । चुरे दोहनका कारणले पनि तराई सुख्खाग्रस्त बन्दै गएको छ । संसारमा जलवायुको जुन गम्भीर समस्या देखा पर्दै गइरहेको छ, त्यसबाट विश्वभरमा नै अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुखा, आगलागी, सुनामी आदिका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् । त्यही कारणले हाम्रा हिमालयहरूको हिउँ पग्लेर ती काला पहाडमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । केही पहिले भोटेकोसीमा आएको भीषण बाढी पनि मुख्य रुपले जलवायुको परिवर्तनमा भइरहेको नकारात्मक असरको परिणाम हो । अहिले मधेसमा भइरहेको अनावृष्टि र सुखा पनि त्यही विश्वव्यापी वातावरण परिवर्तनको परिणाम हो । खास गरेर साम्राज्यवादी देशहरूका ठुला उद्योगहरूबाट उत्र्सर्जित कार्बनडाइअक्साइडका कारणले विश्वमा नै जलवायु परिवर्तनको समस्याले गम्भीर रूप लिँदै गइरहेको छ । जुन विकासउन्मुख देशहरूको कार्बनडाइअक्साइडको निर्माणमा कुनै खास भूमिका छैन, उनीहरूले नै साम्राज्यवादी देशहरूका कारणले बढिरहेको कार्बनडाइअक्साइड र त्यसबाट पैदा भएको जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट बढी क्षति उठाउनु परिरहेको छ । त्यसकारण देशका सम्पूर्ण जनताको त्यसप्रति ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ र नेपाल सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसबारे पहलकदमी बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।अहिलेको विश्वमा देखा परिरहेको जलबायु परिवर्तनको समस्या मुख्य रुपले साम्राज्यवादको नै परिणाम हो, किनभने, जस्तो कि माथि उल्लेख गरियो, त्यहाँबाट उत्सर्जित कार्बनडाइअक्साइड नै जलबायु परिवर्तनको मुख्य कारण हो । त्यसकारण अहिले जलबायु परिवर्तनको समस्याबाट विश्वमा पैदा भएको खतरा नियन्त्रण गर्नको लागि साम्राज्यवादका विरुको संघर्षमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

16 . अहिले देशबाट ठुलो पैमानामा श्रमशक्तिको विदेशमा पलायन भइरहहेको छ । यो देशको ठुलो गम्भीर र दीर्घकालीन समस्या हो । त्यसको कारण देशमा रोजगारीको कमीलाई नै बताइन्छ । तर यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि विदेश पलायन पनि देशको बेरोजगारीको समस्याको स्थायी समाधान होइन । प्रथमतः, पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका कारणले संसारभरि नै बेरोजगारीको समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । अमेरिकामा पनि त्यो समस्याले गम्भीर रूप लिएको छ । त्यही कारणले ट्रम्पले त्यहाँका आप्रवासीहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा निष्कासित गरेर त्यहाँको बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको छ । तर अमेरिकाको बेरोजगारी आधारभूत कारण त्यहाँको पुँजीवादभित्र देखा परेको आर्थिक संकट नै हो । त्यसैले त्यहाँबाट अप्रवासीहरुलाई निष्काशित गरेर पनि त्यहाँको बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्दैन, तैपनि तत्कालिक र बाह्य रुपमा त्यहाँको पुँजीवादभित्र देखापरेको संकटबाट त्यहाँका आप्रवासीहरु शिकार हुनुपरेको छ । आप्रवासी सम्बन्धी ट्रम्पको त्यस प्रकारको नीतिबाट नेपालीहरु पनि ठुलो सं्‌खयामा शिकार हुनुपरेको छ । यो अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन कि त्यसरी नेपालीहरूको निष्कासनको कार्य अमेरिकामा मात्र सीमित रहने छैन । संसारका अन्य साम्राज्यवादी देशहरूमा पनि आर्थिक संकट बढ्दै गइरहेको छ, जो पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको एउटा अनिवार्य र स्वाभाविक विशेषता हो । त्यसले अन्य पुँजीवादी देशमा पनि बेरोजगारी बढ्दै जाने र त्यहाँबाट पनि नेपालीहरु निष्काशित हुँदै जाने प्रक्रिया बढ्दै जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसकारण त्यो समस्याको स्थायी समाधान नेपालमा नै उद्योगहरू र कृषिको विकास भएर नै हुन सक्दछ । त्यो कार्य देशको राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार नभइकन सम्भव छैन । तर देशमा जसरी ठुलो पैमानामा भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दै गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा देशको दिगो विकास सम्भव छैन । त्यसकारण देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार र कुशासन र सरकारका गलत नीतिहरूका विरुद्ध जनचेतना र आन्दोलन सङ्गठित गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।

17. देशमा बढिरहेको बौद्धिक पलायन पनि एउटा गम्भीर समस्या हो । देशका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स वा उच्च तहका बुद्धिजीवीहरूको ठुलो पैमानामा विदेशमा पलायन भइरहेको छ । त्यसरी उनीहरूको निर्माणमा राज्य वा जनताको जुन ठुलो पैमानामा लगानी भएको छ, त्यसबाट देशलाई होइन, विदेशी साम्राज्यवादी देशहरुलाई नै बढी फाइदा पुग्ने गरेको छ । देशका उच्च तहका प्रविधिक वा बुद्धिजीविहरुले विदेशमा गएर आफ्‌नो भाग्य वा क्यारिएर बनाउने अवसर गर्न सक्दछन् होला तर दीर्घकालिक रुपमा उनीहरु त्यो उद्देश्यमा कति सफल हुने छन् ? त्यो कुरा पनि निश्चित छैन । तर उनीहरुको त्यस प्रकारको पलायनले देशको निर्माण वा भविष्यमा कति ठुलो आघात पुगिरहेको छ ? त्यसप्रति पनि उनीहरुको ध्यान गएको पाइन्न । त्यसबारे उनीहरुले यो तर्क दिएको यो पाइन्छ कि देशभित्र उनीहरुको क्यारियर वा भविष्यको अवसर नभएको हुनाले नै उनीहरुले विदेश पलायन गर्नुपरेको हो । देशमा नातावाद, कृपावाद वा भ्रष्टाचारका कारणले उनीहरुले आफ्‌नो योग्यताअनुसार काम पाउँदैनन् । त्यो अवस्थामा विदेशमा पलायन गरेर होइन, देशभित्र कुव्यवस्था वा भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष गरेर नै उनीहरुले देशको अवस्थामा सुधार गर्न सक्दछ र गर्नुपनि पर्दछ । त्यो बेलामा उनीहरुका व्यक्तिगत समस्याहरुको पनि हल हुन सक्ने छ । तर नेपालका बुद्धिजीविहरुले लगातार विदेशमा पलायन गर्ने गरेमा देशको आज जुन कुव्यवस्था र भ्रष्टाचार छ, त्यसमा स्थायित्व आउने छ र अहिले मात्र होइन भविष्यमा पनि नेपालको विकास सम्भावना रहने छैन । तर अफसोचको कुरा यो छ कि कतिपय बुद्धिजीविहरुले नेपालमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेपनि वा विदेशबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर आएपनि उनीहरुको जोड देशमा विद्यमान कुव्यवस्थाको विरुद्ध संघर्ष गरेर त्यसलाई सुधार्ने कुरामा होइन, त्यस प्रकारको कुव्यवस्थाअन्तर्गत नै आफ्‌नो भाग्यलाई सुरक्षित गर्नेतिर नै बढी जोड हुन्छ । यसरी नेपाल एउटा चक्रव्यूहमा फसेको छ, जसलाई नतोडिकन देशको दिगो विकास सम्भव छैन ।

18. विद्यार्थीहरूको पनि ठुलो पैमानामा विदेशमा पलायन भएको हुनाले नेपालका कलेज वा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम भएर तिनीहरूले बारम्बार मर्जर गर्ने वा त्यसपछि पनि चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको देखिन्छ । नेपालका विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि विदेशमा जान नै हुन्न भन्ने हाम्रो सोचाइ होइन, देशको विकासको लागि पनि उच्चशिक्षा वा प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि विद्यार्थीहरू विदेशमा शिक्षा प्राप्त गर्न जानु आवश्यक र सही पनि हुन्छ । हामीले संसारका सबै अल्पविकसित वा विकासशील देशहरुलाई हेर्‍यौँ भने यहाँबाट ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरु विदेशमा पढ्न गएको र त्यहाँबाट प्राप्त उच्च शिक्षाका कारणले देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण मदत पुगेको देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा हाम्रो देशको एउटा गम्भीर समस्या यो हो कि देशका युवा, बुद्धिजीवी, टेक्निसियन, विद्यार्थी आदिमा व्यक्तिगत क्यारियरको चिन्ता नै प्रबल हुँदै गएको छ र उनीहरूमा राष्ट्रियता वा देशभक्तिको भावना कम हुँदै गएको छ वा एकदम न्यून हुन गएको छ भनेपनि शायद फरक पर्ने छैन । जुन मानिसहरू विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि जान्छन्, उनीहरूमा बढी जोड ती देशहरूमा स्थायी रुपले नै बसोबास गर्ने र व्यक्तिगत वा पारिवारिक जीवनलाई सफल पार्ने सोचाइले बढी काम गरेको पाइन्छ । विदेशको उच्च जीवन वा आकर्षण र त्यहाँको तडकभडकमा भुलेर उनीहरुले धेरैजसो आफ्‌नो देशलाई बिर्सिदिने गर्दछन्, आफ्‌नो देशको भविष्यको चिन्ता गर्ने ता धेरै टाढाको कुरा भयो । त्यसको कारण उनीहरूमा समाजसेवा, देशभक्तिको भावना लुप्त हुँदै जानु नै हो । त्यसकारण हामीले उनीहरूलाई सानैदेखि व्यापक रूपले राष्ट्रियता, समाजसेवा वा देशभक्तिको भावनाले शिक्षित वा दीक्षित गर्ने कुरामा योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

19. अहिले देशमा भ्रष्टाचार अत्यन्त व्यापक भएर गएको छ । वर्तमान सरकारका कैयाँ मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछि“दै गएका देखिन्छन् । प्रश्न यो मात्र होइन कि अहिलेको गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्ट हुँदै गएका छन्, वास्तवमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै सरकारहरू नै भ्रष्टाचार वा कुशासनको लागि बदनाम भएका छन् । निश्चय नै, यसको अर्थ राजावादीहरुले दाबी गरेजस्तो विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर निरंकुश राजतन्त्र वा पञ्चायती व्यवस्थामा जानु अवश्य पनि होइन । त्यसो गर्नु देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजानु हुने छ र त्यसबाट देशमा कैयौँ गुणा बढी भ्रष्टाचार कुशासन वा कुव्यवस्था समेत फैलिने छ । त्यसका साथै देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने प्रतिगामी प्रयत्नका विरुद्ध संघर्ष गर्नुको अर्थ विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन वा कुव्यवस्थाप्रति सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउनु पनि होइन । वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत देशमा गिरिबन्धु टिस्टेट, सुन तस्करी नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण आदिले बताउँछन् नेपालमा भ्रष्टाचारको एउटा लामो सिलसिला छ । सहकारिता देशलाई समाजवादतिर लैजाने उद्देश्यको एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । अहिले सहकारिताको क्षेत्र पनि कति धेरै भ्रष्ट र बदनाम भएको छ, त्यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । अहिले कथित स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सम्बन्धी सहकारी ठगी प्रकरण सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको छ । तर त्यो मुद्दालाई उनीहरुले व्यापक रुपले राजनीतिकरण गरेकाले नै त्यो विषय बढी चर्चामा आएको छ । तर सहकारिताको क्षेत्रमा त्यो भन्दा पहिले पनि कैयौँ ठुला काण्डहरु देखा परेका थिए र अहिले पनि सहकारीको क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै कैयौँ ठगी वा अपचलन काण्डहरु घट्दै गएका छन् । सहकारिताको क्षेत्रको त्यस प्रकारको अपचलन वा ठगीले यसकारणले धेरै नै महत्व राख्दछ कि त्यसद्वारा साधारण जनता समेत ठुलो संख्यामा प्रत्यक्ष रुपले पीडित हुनुपरेको छ । त्यस सन्दर्भमा त्यो भन्दा गम्भीर समस्या यो हो कि त्यसरी सहकारिताको क्षेत्रमा ठुलो पैमानामा अनियमितता, ठगी वा भ्रष्टाचार गरेका कतिपय व्यक्तिले पनि ठुलो पैमानामा जनताको समर्थन जुटाउन सफल भएका छन् । चुनाव पनि भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो क्षेत्र बनेको छ । कैयौँ पार्टी वा नेताहरू ठुलो मात्रामा पैसा खर्च गरेर वा भ्रष्टाचारको बलमा चुनाव जित्न सफल हुन्छन् । कुनै राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, राजनीतिक इतिहास वा जनताका बिचमा काम गरेको कुनै पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिहरुले पनि, यहाँसम्मकि अपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुले पनि पैंसाको बलमा चुनाव जित्ने र सांसद बन्ने आँट गर्दछन् । उनीहरुले जनतालाई भेडाबाख्रा जस्तो ठान्दछन् र पैँसाको बलमा भोट किन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछन् । चुनावको बेलामा गाउँगाउँमा कैयौँ दलाल वा विचौलियाहरु प्नि देखा पर्ने गर्दछन्, जसले पैँसाका बलमा जनतालाई भेडा बाख्रा झैँ बेच्ने गर्दछन् । त्यसरी खाली राजनीतिक नेताहरू मात्र भ्रष्ट हुँदैनन्, उनीहरूले जनताका बिचमा पनि भ्रष्ट संस्कृतिको प्रचार गर्दै जान्छन् । त्यसकारण राजनीति, सरकार वा भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूका भ्रष्ट कारबाहीहरूका विरुद्ध ठोस कारबाहीमा जोड दिनुका साथै जनतामा पनि भ्रष्टाचारविरोधी चेतना संस्कृतिको विकासका लागि व्यापकर रुपले आन्दोलन, एकप्रकारले सांस्कृतिक आन्दोलन नै चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

20. प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षका सन्दर्भमा एउटा अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले पनि नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा समाजवादको कुरा गरेर वर्तमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसरी प्रकारान्तरले कतिपय क्रान्तिकारी शक्तिहरूले पनि प्रतिगमनको सेवा गर्ने वा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने उनीहरूको नीतिलाई मदत पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन् । कतिपय वामपन्थीहरूको त्यस प्रकारका सोचाइ मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तमाथि आधारित नभएर उनीहरूको “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी सोचाइ हो । आफ्‌नो “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी सोचाइका कारणले संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी मार्क्सवादी–लेनिनवादी र द्वन्द्वात्मक सोचाइप्रति पनि उनीहरूको सोचाइ बढी सङ्कीर्णवादी भएको देखिन्छ । उनीहरूको त्यस प्रकारको सोचाइबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै नोक्सान पुग्ने गरेको छ । हामी यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ कि विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रद्वारा जनताका आधारभूत समस्याको समाधान वा देशको दिगो विकास सम्भव छैन । त्यसकारण हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य तिनीहरूका ठाउँमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल पार्ने तिर नै लक्षित हुनुपर्दछ । तर लेनिनवादले यो कुरामा जोड दिन्छ कि हामीले कुनै खास बेलाको कार्यनीति त्यो बेलाको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै निर्धारित गर्नुपर्दछ । त्यो अवस्थामा अहिलेको हाम्रो कार्यनीति राजावादीहरूको बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने नीतिको विरोध र सङ्घर्ष गर्दै अहिले देशमा विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने नै हुनुपर्दछ, किनभने, अन्यथा देश प्रतिगमनतिर जानेछ । त्यसैले हामीले “वामपन्थी सङ्कीर्णतावादी” सोचाइहरूको आलोचना गर्दै सम्भव भएसम्म प्रतिगमन तथा साम्राज्यवादका विरुद्ध वा राष्ट्रियता र जनताका प्रगतिशील र न्यायपूर्ण मागहरूका पक्षमा उनीहरूसित अधिकतम एकता कायम गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ ।

21. नेपालमा महिलाहरूमाथि बलात्कार र हत्याका घटनाहरू निकै बढेर गएका छन् । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अपराधहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूबारे छानवीन गरेर उनीहरूमाथि कारवाही गर्नेबारे सरकार असमर्थ रहने गरेको पाइन्छ । त्यस सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । यो अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन कि त्यस प्रकारको अपराधमा उच्च तहका व्यक्तिहरू मुछिएको हुनाले नै प्रथमतः प्रशासनिक तहमा नै त्यसका प्रमाणहरू मेटाउने काम गरियो र अहिलेसम्म पनि त्यो अपराधसित सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पत्ता लगाउने वा कारवाही गर्ने काम हुन सकेको छैन । निश्चय नै त्यस प्रकारका अपराधजन्य व्यक्तिहरूमाथि कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्दछ । तर त्यो समस्यासित सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारवाहीको लागि जनताको बिचमा विद्यमान दुषित प्रकारको सामाजिक मनोविज्ञान पनि जिम्मेवार छ । त्यसकारण त्यस प्रकारका अपराधमा नियन्त्रणका लागि जनताको मानसिकतामा पनि सुधारका लागि प्रशिक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । यो कुरा देशमा बढिरहेका आत्महत्याका घटनाहरूबारे पनि सत्य हो । आज देशमा आत्महत्याका घटनाहरू किन बढ्दै गइरहेका छन्, बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि विद्यमान सामाजिक संरचना वा मनोविज्ञान नै त्यसका लागि जिम्मेवार छ । त्यसकारण आत्महत्याका घटनाहरूबारे विस्तृत र गहन प्रकारले सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ । त्यसबारे सरकारका साथै सबै समाजशास्त्री वा मनोविज्ञानका विज्ञहरूको पनि विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

22. संघीयताका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि विरोध गर्दै आएको छ र हाम्रो त्यस प्रकारको विरोधको स्वरमा निरन्तरता रहेको छ । त्यसबारे हामीले संसदभित्र लगातार आवाज उठाउनुका साथै देशबाहिर पनि बारम्बार स्थानीय स्तरका वा राष्ट्रिय स्तरका आन्दोलनहरु गर्दै आएका छौँ । त्यस सन्दर्भमा २०६६ साल र हालै गतसालको चैत्रमा गरिएका राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनहरु विशेष रुपले उल्लेखनीय छन् । संघीयता वा प्रादेशिक संरचनाका विरुद्ध राजावादीहरुले पनि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर उनीहरुको संघीयताका विरुद्धको संघर्षको उद्देश्य पुरानो प्रकारको प्रतिक्रियावादी र सामन्ती प्रकारको एकात्मक प्रणाली वा राजाको निरंकुश शासन कायम गर्नु नै हो । त्यसैले उनीहरुको संघीयताको विरुद्धको संघर्षको प्रकृति मूल रुपमा प्रतिक्रियावादी नै छ र, त्यसकारण त्यो गलत छ । त्यसको विपरित हाम्रो हाम्रो संघीयता विरुद्धको आन्दोलनको उद्देश्य प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वयात्तमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली कायम गर्नु हो । त्यसका साथै हामीले स्थानीय निकायहरुलाई पनि अरु अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउने कुरामा जोड दिन्छौँ । वास्तवमा आज संघीयताका कारणले देश आर्थिक किसिमले धराशायी बन्दै गएको छ र त्यसबाट देशमा राष्ट्रिय विखण्डन तथा जातीय विभाजनको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । अहिले संघीयतामा जुन खर्च हुन्छ, अथवा संघीयताको प्रादेशिक संरचनामा जति खर्च हुन्छ, त्यसलाई घटाउने बित्तिकै देशको सम्पूर्ण शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउन सकिन्छ । प्रादेशिक संरचनाले स्थानीय निकायहरुको अधिकार र बजेटलाई पनि कुण्ठित गर्दै लगिरहेका छन् । त्यसैले प्रादेशिक संरचनाको खारेज गर्ने बित्तिकै स्थानीय निकायहरुको अधिकार र बजेटमा पनि वृद्धि गर्न तथा देशको विकासमा धेरै मदत पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसैले संघीयतालाई खारेज गर्नु अहिले देशका लागि राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको छ ।

23. हाम्रो पार्टीले लामो समयदेखि प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार र आफू बसेको ठाउँबाट नै समानुपातिक चुनावको लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अधिकारका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस प्रकारको मतदानको लागि फैसला गरिसकेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि त्यसका पक्षमा आफ्‌नो मत प्रकट गरिसकेको छ । नेपालका कतिपय सरकारले पनि आफ्‌ना नीति र कार्यक्रममा त्यसबारे आफ्‌नो सहमति प्रकट गरिसकेका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसबारे कानुन बनाउने वा त्यसका लागि बजेट छुट्याउने कार्य गरेको छैन । संसारका कैयौँ देशहरुले त्यस प्रकारको मतदानको अधिकारलाई मान्यता दिइसकेका छन् र त्यसबारे अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि त्यसबारे शीघ्र कानुन बनाउनुपर्ने र त्यो अधिकारलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यस सन्दर्भमा पहिले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको एउटा नीति र कार्यक्रममा संसारका अन्य देशहरुमा त्यो अधिकार दिने तर सार्कअन्तर्गतका देशहरुलाई त्यो अधिकार दिने व्यवस्था गरेको थिएन । प्रवासी नेपालीहरुको ठुलो संख्या भारत सहित सार्कअन्तर्गतका देशहरुमा नै पर्दछ । त्यसकारण हामीले त्यसबारे कानुन बनाउन र त्यसलाई लागू गर्नका लागि सरकारसित माग गर्दछौँ । त्यसका साथै विभिन्न देशहरुमा बसोबास गर्ने अप्रवासी नेपालीहरुले पनि नेपालमा वंशजको नागरिकता माग गरिरहेको विषयमा पनि हामीले आफ्‌नो स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । अप्रवासी नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक नागरिकता दिने कुरालाई हामीले समर्थन गर्दछौँ तर उनीहरुलाई वंशजको नागरिक दिने कार्य नेपालको राष्ट्रिय हितमा नभएको कुरामा जोड दिँदै हामीले अप्रवासी नेपालीहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने कुरालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछौँ ।

24.नेकपा (मसाल)को केन्द्रीय समितिको यो बैठकले न्यायपालिकामा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसमा देखा परेको अनियमितता र स्वेच्छाचारिता, सरकारको शिक्षकहरुसित भएको सहमतिको कार्यान्वयन र त्यसअनुसार कानुनको निर्माण, शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यापारिकरण, छाउपडी प्रथाले सुदूरपश्चिमका महिलाहरुको जीवनमा पुगिरहेको क्षति लगायतका विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै त्यसप्रति ध्यान दिनाको लागि सरकारसित माग गर्दछ ।