नयाँ दिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले हालै सरकारद्धारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको लागि व्यवस्था गर्न बजेट नछुट्टाउनु प्रवासी नेपालीहरुको मौलिक अधिकारप्रति सरकार गम्भिर नभएको बताएको छ । समाजका अध्यक्ष ठाकुर खनालले केन्द्रीय समितिको तर्फदेखि एक वक्तव्य जारि गरि प्रवासी नेपालीहरुको मौलिक अधिकारप्रति सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति हाम्रो संगठन घोर निन्दा गर्नुभएको छ ।
वक्तव्यमा देशमा साम्राज्यवाद र प्रतिगामीहरुको हस्तक्षेप बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने स्थिति उत्पन्न भएकोले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतको रक्षाको लागि व्यापक जनमत र आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो संगठन जोड दिइएको छ । त्यस्तै बैठकले महासचिवमा प्रेम पौडेललाई चयन गरिको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज केन्द्रीय समितिको पाँचौ बैठक २४-२५ जुन २०२३ का दिन सम्पन्न भएको छ । बैठकद्धारा गरिएका निणर्यहरु सार्वजनिक गर्नका लागि यो वक्तव्य जारि गरिएको छ ।
१. वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा उल्लेख गरेपछि आशा पलाएको थियो । तर, हालै सरकारद्धारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको लागि व्यवस्था गर्न बजेट नछुट्टाउनु प्रवासी नेपालीहरुको मौलिक अधिकारप्रति सरकार गम्भिर नभएको देखिन्छ । प्रवासी नेपालीहरुको मौलिक अधिकारप्रति सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति हाम्रो संगठन घोर निन्दा गर्दछ ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले विस २०६३ सालदेखि नै प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार एवं समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको मागलाई लिएर निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । त्यस दौरानमा नेपाल सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री एवं विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू समक्ष समय-समयमा ज्ञापन-पत्र बुझाउने, प्रवासी नेपालीहरूबाट हस्ताक्षर संकलन, अन्तरकृया एवं विचार गोष्ठि, सभा, पत्रकार सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्दै आएको सर्वविदितै छ । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार एवं सरोकार वालाहरूको ध्यानाकर्षण पछि २०७४ चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई परामदेशको दिएको थियो । त्यसका वाबजुद प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार व्यावस्थापन नगर्नु सरकारले सर्वोच्चको अवहेलना गरेको हाम्रो संगठन ठहर गर्दछ ।
२. विगतमा भारतको माध्यमबाट अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा आफ्नो साम्राज्यवादी गतिविधि बढाउँदै लगेको थियो । तर, अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले प्रत्यक्ष रुपले तथा स्वयं राजनीतिक पार्टी समेतको गठन गरेर नेपाललाई आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्यको पूर्तिका लागि उपयोग गर्ने नीति अपनाउन थालेको छ । त्यसरी पहिलेको तुलनामा अमेरिकी साम्राज्यवादको खतरा झन् गम्भीर बनेर गएको छ । त्यसको साथसाथै नेपालमा प्रतिगमनको पनि प्रभाव बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसकारण गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतको रक्षाको लागि व्यापक जनमत र आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो संगठन जोड दिन्छ ।
३. भारतमा नोकरी गरेर नेपाल आउने नेपालीहरूले ल्याउने सामान्य प्रकारका सामग्री वा उनीहरूका झिटीकुन्टाहरूमा पनि सरकारले सीमामा कर लगाउने जुन नीति अपनाएको छ, त्यसलाई हाम्रो संगठनले गलत ठान्दछ र त्यो नीतिलाई फिर्ता लिनका लागि हाम्रो संगठन सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।
४. बैठकमा महासचिव केवी थापाद्धारा अन्य जिम्माको कारण महासचिवबाट हट्ने प्रस्ताव ल्याएकोमा प्रस्तावलाई स्वीकृत गरियो, महासचिवमा प्रेम पौडेललाई चयन गरियो ।
५. बैठकमा भारत व्यापी रुपमा सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेलन अभियानको समिक्षा गरियो । सम्मेलन अभियान सम्पन्न पार्न आर्थिक, नैतिक एवं भौतिक रुपमा सहयोग पुर्याउनु हुने संगठनका सम्पूणर् स्तरका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक एवं आम नेपाली समुदायलाई धन्यवाद प्रकट गर्दछौं ।’
