निमबहादुर बुढाथोकी ##

अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले साउन २ गते नेपाल सरकारले कमैयाप्रथा अन्त्य गरेको घोषणा गरेको अवसरमा विशेष गरेर दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत तराईमधेसका थारू जातिप्रति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छ ।

जनजाति सम्मेलन सम्पूर्ण नेपाली शोषित पीडित जनजातिको साझा सङ्गठन हो । यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजाति अधिकारको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । यस सङ्गठनले कमैयामुक्तिको पक्षमा पनि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको इतिहास छ ।

नेपालका अधिकांश कमैयाहरू थारू समुदायका छन् । कमैयाको समस्या जातीय समस्या हो तर मूल रूपमा वर्गीय समस्या नै हो । जातीय र वर्गीय दुवै दृष्टिकोणबाट कमैयाहरूको समस्या समाधान हुनुपर्दछ भन्ने जनजाति सम्मेलनको माग हो ।

२०५६ साल साउन २ गते नेपाल सरकारले कमैयामुक्तिको घोषाण गरेको थियो तर कमैयामुक्तिको घोषण गरेको २४ भइरहँदा पनि मुक्तकमैयाको पुनस्र्थापना गर्ने काम पूरा भएको छैन । उनीहरूका समस्या जस्ताको तस्तै छ । अघोषित रूपमा कमैयाहरूलाई शोषण गर्ने काम समाजमा अझै बाँकी छ । मुक्तकमैयालाई राज्यले उपलब्ध गराएका सुविधा प्राप्त गर्न नपाउने, उपलब्ध गराएको थोरै जमिनको पनि लालपुर्जा नपाउनेलगायतका समस्याहरू मुक्तकमैयाले झेल्दै आउनु परिरहेको छ । अहिले धेरैजसो मुक्तकमैयाले कृषिपेसा छाडेर स्वदेशका विभिन्न स्थान तथा विदेशतिर लागेका छन् ।

मुक्तकमैयाका सिप र क्षमताको विकास गर्दै उनीहरूलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ राज्यको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । मुक्तकमैया धेरैजसो यही समुदायको भएकाले उनीहरूको परम्परागत भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्न जरुरी छ । मुक्तकमैयाका छोराछोरीलाई शिक्षा, रोजगार र समाजको अवसरमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य हुन सकिरहेको छैन । स्वयम् उनीहरूलाई पछाडि पार्ने संस्कृति, रहनसहन त्याग्ने र स्वावलम्बी संस्कृतिको विकास गर्नेतिर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

कमैयाप्रथा पश्चिम नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा प्रचलित प्रथा हो । साहुको ऋण तिर्न नसकेर साहुकै घरमा बँधुवा, मजदुरको रूपमा श्रम गर्ने व्यक्ति कमैया हो । यो दास प्रथाको अवशेष हो । २०५६ साल साउन २ गते नेपाल सरकारले कमैयाप्रथा अन्त्यको घोषणा गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संसद्मा २०५८ सालमा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा सरकारले नियमावली जारी गरेको थियो र मुक्तकमैया पुनस्र्थापना आयोग गठन गरेको थियो ।

जमिनमा काम गर्ने कमैयालाई वास्तविक रूपमा जमिनको मालिक बनाउने गरी जमिनदारको अधिनबाट मुक्त गरेको भए निश्चित रूपमा कमैयाले धेरै राहत पाउने थिए तर सरकार उनीहरूलाई मोहियानी हक दिन तयार भएन ।

मुक्तकमैयाहरू त्यो घोषणापछि खुसी भएर जमिनदारको घर छाडेर हिँडे तर उनीहरूका लागि सरकारले भरपर्दाे विकल्प दिन सकेन । उचित वासस्थान र गरिखाने उपयुक्त र पर्याप्त जमिनको अभावमा उनीहरू घुमाइफिराइ फेरि पनि जमिनदारकै जमिनमा ढ्याडी मजदुरी गर्न बाध्य भए । सरकारले उपलब्ध गराएको नदीकिनार, पाखोपखेरा, जङ्गलको क्षेत्र जस्ता उब्जाउ नहुने स्थानमा खेतिपाती गरेर घरव्यवहार चल्न सकेन ।

कैयौँ मुक्तकमैयाले त्यही सुविधा पनि समयमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि कैयौँ मुक्तकमैयाको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ । पुनस्र्थापना गरिएका मुक्तकमैयाको जीवनस्तर एकदमै कमजोर छ । उनीहरूले समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नुपरेको छ । त्यसैले मुक्तकमैयाको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

थारू जातिहरू तराईमधेसका आदिवासी समुदाय हुन् । अहिलेको दाङ जिल्ला थारू जातिको निकै पुरानो वासस्थान हो । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका चौधरी थरका थारू दाङबाटै लखेटिएर, भागेर वा बसाइँसराइ गरेर गएका हुन् । थारू समुदायको आफ्नै मातृभाषा छ । पूर्वी नेपालका थारूको भाषा मैथिली भाषासित धेरै मिल्दोजुल्दो छ तर थारूहरूले त्यसलाई थारू भाषा नै भन्दछन् । भोजपुरी र अवधी भाषा बोलिने ठाउँमा ती भाषाबाटै थारू भाषा प्रभावित छ । कैलाली र कञ्चनपुरका रानाथारूको भाषा हिन्दीबाट प्रभािवत छ । दाङ पुख्र्याैली थलो भएका थारूसित रानाथारूको भाषा, संस्कृति मिल्दैन । थारूहरूको आगमन कहाँबाट भएको हो भन्नेबारेमा एउटै मत पाइँदैन । थारूको बेग्लाबेग्लै ठाउँबाट आगमन भएको हो भन्न सकिन्छ ।

थारू समुदायमा समाज व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि अहिले पनि आवधिक रूपमा भलमनसा वा बडघर चुन्ने चलन छ । यो प्रचलन कबिला समाजको अवशेष हो । आधुनिक राज्यको विकास नहुँदै कविलायी समाजको बेलामा कतिपय समाज विरोधी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई श्रमसजाय दिएर बँधुवा गराएर राख्ने चलन थियो ।

तराइमधेसमा बसाइँ सरेर आउने टाठाबाठा जातिले त्यो बँधुवा प्रथालाई अङ्गीकार गरेनन् । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै गए । थारू समुदायभित्र कुनै न कुनै रूपमा रहँदै आएको बँधुवा प्रथालाई प्रयोग गरेर टाँठाबाँठा अन्य जातिले धेरै सोझा थारूलाई बँधुवा बनाए, जसलाई कालान्तरमा गएर कमैया भनियो ।

पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल एकीकरण भएपछि यस क्षेत्रमा शासकहरूले तिरो उठाउन प्रतिनिधि खटाए र तीमार्फत् शासकले यहाँका सिधासोझा थारू समुदायलाई काममा कजाएर तिनको कमाइको केही हिस्सा तिरो (कर) को रूपमा शासकलाई पठाउने व्यवस्था भयो । सुगौली सन्धिबाट सन् १८१६ मा पश्चिम तराईको भूभाग अङ्ग्रेजको पोल्टामा प¥यो । स् १८५६ को लखनऊ विद्रोहलाई दमन गर्न जङ्गबहादुर राणाले सहयोग गरेबापत् अङ्ग्रेजले सुगौली सन्धि भएको ४४ वर्षपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई सन् १८६० मा नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो ।

राणाहरूले थारू जातिले जोतभोग गर्दै आफ्नो खेतीयोग्य भूमिलाइ बिर्ता र मौजाको नाममा कानुनी रूपमा टाठाबाठा व्यक्तिको स्वामित्वमा राखेर सिधासोझा थारूलाई कमैया बन्न बाध्य पारे ।

सन् १९५०–६० को बिचमा तराईमा सरकारले औलो उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । औलो उन्मूलन भएपछि पहाडबाट र नेपालका अन्य क्षेत्रबाट पश्चिम तराईमा बसाइँसराइ गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

थारू समुदायका मानिस धेरै सिधा, सरल भएका कारण उनीहरूले टाठाबाठा मानिसबाट घरखर्च चलाउन ऋण लिए । ऋण तिर्न नसकेपछि असामी मानिसको घरमा कमैया (बँधुवा) बन्न बाध्य भए । ब्याजको स्याज ऋण बढ्दै जाँदा बुबाले ऋण नतिर्दै मृत भएपछि स्वतः उसका छोरा र परिवार कमैया बने । एउटा मालिकको घरमा बसिरहको कमैयाको ऋण अर्काे मालिकले तिरिदिएर उसलाई अर्काे घरमा कमैया बनाएर लैजान सक्दथ्यो र लैजान्थ्यो । दासप्रथामा एउटा दासमालिकले अर्काे दासमालिकलाई आफ्ना दास पशु जस्तै विक्री गर्न सक्दथ्यो ।

कमैया सट्टापट्टा वा एउटा मालिकको घरमा कजाइएको कमैयालाई त्यहाँबाट ऋणमुक्त गरेर अर्काे मालिकको घरमा कमैया राख्न लैजानु भनेको दासप्रथाको मानव वेचविखन जस्तै कुप्रथा हो ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले नेपालमा १९८१ मङ्सिर २४ गते दासप्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९४९ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर तारिखबाटै दासता उन्मूलन दिवस मनाउँदै आएको छ ।

नेपालले पनि राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकाले वर्षाैं पहिलेदेखि दासता उन्मूलन दिवस मनाउँदै आइरहेको छ तर नेपालमा दासप्रथाको अवशेष कमैयाप्रथा धेरै लामो समयसम्म कायमै छ ।

मुक्तकमैयाको समस्या समाधानका लागि राज्यले दीर्घकालीन समाधान र अल्पकालीन समाधान गरी दुई तरिकाबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अर्काे कुरा मुक्तकमैयाको समस्या मूल रूपमा किसान र मजदुरसँग जोडिएको जोडिएको समस्या हो । उनीहरूको समस्या वर्गीय रूपमा किसान, मजदुर, हरुवा, चरुवा, सुकुम्बासीका समस्यासँगै मिल्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूकै समस्यासँग समाधान हुने गरी सोच्नु आजको आवश्यकता हो किनकि किसान, मजदुर वर्ग राज्यसत्ताको मालिक हुन गरी सोच्नु आजको आवश्यकता हो ।

किसान, मजदुर वर्ग राज्यसत्ताको मालिक हुने, उत्पादनको साधनमा कामदार वर्गको स्वामित्व हुने र अहिलेको अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त्य भई निर्माण हुने नयाँ व्यवस्थाबाट मात्र मुक्तकमैयाको वास्तविक मुक्ति हुने हुँदा अहिलेको राज्यसत्ता शोषित पीडित किसान मजदुर वर्गको राज्य राज्यसत्ता होइन ।

त्यसैले यो व्यवस्थाबाट उनीहरूको वास्तविक मुक्ति सम्भव छैन तर जनताको चेतना र सङ्घर्षको बलमा यो व्यवस्थाबाट पनि मुक्तकमैयाको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सुधार गर्न सम्भव छ ।

मुक्तकमैयाले उठाएका माग, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले उठाएका माग र किसान, मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएका मागलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा यो व्यवस्थाभित्रबाट पनि मुक्तकमैयाका कैयौँ समस्यामा सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसैले अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै मुक्तकमैयाको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । सरकारले मुक्तकमैयाको घोषणा गरिसकेपछि पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ भन्ने आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

विगतमा मुक्तकमैयाका समस्या र समाधानका मागलाई लिएर हामीले २०७६ साल माघ ५ देखि १२ गतेसम्म “कञ्चनपुर–दाङ अभियान” सञ्चालन गरेका थियौँ । त्यो सन्दर्भमा हामीले कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका जिल्ला प्रशासनका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र दिएका थियौँ । ज्ञापनपत्र बुझाउने मात्रै होइन, सोही मितिमा जिल्ला सदरमुकाममा अन्तरक्रिया, छलफल, मुक्तकमैयाका गाउँबस्तीमा भेटघाट, उनीहरूसँग छलफल, पर्चा वितरण, सदस्यता वितरणलगायतका साङ्गठिनक काम पनि सम्पन्न गरेको थियौँ । ती कार्यक्रम आम जनताको मायाममता र सहयोगबाट सफल भएका थिए । अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले आदिवासी जनजाति समुदायमध्येको थारू जातिको समस्या समाधान गर्न थप आवश्यक दबाब सिर्जना भएको थियो । त्यो अभियानबाट लक्षित थारू जातिलाई पनि प्रभाव पारेको थियो । त्यसले अन्य शोषित पीडित जनसमुदायलाई पनि आफ्नो हक, हित र अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउन प्रेरणा मिलेको थियो ।

भविष्यमा पनि अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले मुक्तकमैयाको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने छ र स्वयम् मुक्तकमैयाका समुदाय पनि आफ्नो समस्या समाधान गर्न सङ्गठित हुनैपर्छ । त्यसले मात्र आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा साउन २ गते मुक्तकमैया घोषणा भएको दिनले स्मरण गराइरहेको छ ।