ऐरावतिपछि झिमरुक : माओवादी केन्द्र कुन दिशामा जाँदै छ ?

ऐरावतिपछि झिमरुकले माओवादी केन्द्र कुन दिशामा जाँदै छ ? त्यो कुराको संकेत दिन्छ । राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नीति हो, नीतिमा इमान्दारिता र विश्वसनीयता हुनुपर्छ । कुनै राजनीतिक पार्टी जति ठूलो भएपनि त्यसको त्यसको नीतिमा इमान्दारिता र विश्वसनीयता भएन भने वाह्यरुपले त्यसको राजनीतिक प्रभाव कम हुँदै जानुकासाथै आन्तरिक रुपमा पनि त्यसको सँगठनमा विसृँखलता र अराजकता बढ्दै जान्छ । ऐरावति र झिम्रुकको स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भमा माओवादीले जुनप्रकारको भूमिका खेल्यो, त्यसमाथि विचारगर्दा उनीहरुमा त्यसप्रकारको कमजोरी देखापर्न थालेको त होइन ? यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।

२०७६ सालमा कतिपय प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका समेत उपचुनावहरु भएका थिए । त्यस सन्दर्भमा त्यो बेला ने.क.पा. माओवादी केन्द्र र ने.क.पा. एमाले मिलेर ने.क.पा.को निर्माण भैसकेको थियो । त्यो बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा र तत्कालिन ने.क.पा. का बिचमा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहका सिटहरु बारे तालमेल भएको थियो । त्यसअनुसार हामीले कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहका उपचुनावहरुमा ने.क.पा.का उमेदवारहरुलाई समर्थन गरेका थियौं भने उनीहरुले बागलुङको ३ नं. क्षेत्र र प्यूठानको ऐरावतिको वार्ड नं. २ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारलाई समर्थन गर्ने केन्द्रिय स्तरमा नै सहमति भएको थियो ।

बागलुङको ३ नं. क्षेत्रमा उनीहरुले इमान्दारितापूर्वक नै हाम्रो उमेदवारलाई जिताउनका लागि मतदान गरे र त्यहाँ विद्रोही उमेदवारहरुलाई पनि फिर्ता गराएका थिए । हामीले जुनजुन स्थानहरुमा उनीहरुका उमेदवारहरुलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थियौं, त्यहाँ हामीले पनि इमान्दारितापूर्वक आफ्ना उमेदवार उठाएनौं वा जुन ठाउँमा हाम्रा विद्रोही उमेदवार उठेका थिए, जस्तै दाङवाङमा फिर्ता गर्न लगाएका थियौं । तर ने.क.पा.ले प्यूठान ऐरावति वार्ड नं. २ मा आप्mनो विद्रोही उमेदवार खडा ग¥यो र जिल्ला पार्टीले नै उसलाई जिताउन घोषित रुपले नै पूरा शक्ति लगायो ।

हामीेले त्यो बेलानै उनीहरुको यसप्रकारको कार्यशैलीको विरोघ गर्दै लेखेका थियौं : त्यसप्रकारको नीतिबाट उनीहरुलाई तात्कालिन रुपले केही लाभ भएपनि दीर्घकालिन रुपले उनीहरुलाई गम्भीर क्षति पुराउने छ । प्यूठानको ऐरावतिमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेको त्यसप्रकारको प्रवृृतिलाई वलीले भद्दा रुपमा प्रदर्शन गरे र फलतः ने.क.पा. कयौं टुक्राहरुमा बाँडियो । त्यहीरुपमा त नभनौं, तर प्रकारान्तरले ऐरावतिको त्यसप्रकारको प्रवृतिको अहिले झिमरुकमा पुनरावृति भएको छ । त्यो पुनरावृतिले उनीहरुलाई भविष्यमा कहाँ पुराउने छ वा कति क्षति हुनेछ ? त्यो कुरा आउँदा दिनहरुमा नै थाहा हुँदै जानेछ ।

यो सत्य हो कि झिमरुकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र माओवादी केन्द्र विचमा कुनै चुनावी तालमेल भएको छैन । तर अहिले जुन पाँच दलीय गठबन्धन बनेको छ, त्यसको मुख्य उद्देश्य वलीको नेतृत्वमा देखा परेको प्रतिगमनको खतराबाट देशलाई बचाउनु नै हो । त्यसैले पाँच दलीय गठबन्धनले आपसमा तालमेल हुन नसकेका स्थानीय तहमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेपनि, प्रतिगामी शक्तिसंग कुनै तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ । तर झिमरुकमा माओवादीले एमालेसित तालमेल गरेको छ । त्यसप्रकारको नीति पाँच दलीय गठबन्धन वा स्वयम माओवादी केन्द्रको घोषित नीतिका पनि विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट छ ।

प्यूठान वा अन्यत्र कतिपय पालिका वा वार्डहरुमा माओवादी केन्द्र वा ने.क.पा.का विरुद्ध तालमेल गरेर चुनाव लड्नको लागि एमालेका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चासित पनि प्रस्ताव गरिएको थियो, तर खाली चुनावमा जित्नको लागि एमालेसँग त्यसप्रकारको चुनावी तालमेल गर्नु गठबन्धन र स्वयम राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि घोषित नीतिका विरुद्ध हुन्थ्यो । त्यसैले एमालेको त्यसप्रकारको प्रस्तावलाई रा.ज.मो.ले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यसको सट्टा कतिपय पालिकामा, जस्तै प्यूठानको गौमुखीमा, एमालेको त्यसप्रकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ र त्यसरी माओवादी र ने.का.को सँयुक्त प्यानलका विरुद्ध एक्लै मैत्रीपूर्ण प्रतिष्पर्धा गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यसले के बताउँछ भने, हाम्रो लागि जितहारको कुरा भन्दा नीतिको कुरा मुख्य रहने गरेको छ ।

झिमरुकमा एमाले र माओवादीको संयुक्त जुलुश

आप्mनो नीतिप्रति हामीहरु कति धेरै र उच्च तहमा इमान्दार र दृढ रहन्छौं भन्ने कुरा गण्डकी प्रदेशका सन्दर्भमा हामीले अपनाएको प्रतिबद्धता र दृढताले पनि प्रमाणित गर्दछ । त्यहाँ हामीले एमालेको सरकारलाई अपदस्त गरेर ने.का.को नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाएका थियौं । तर गण्डकी प्रदेशका कतिपय हाम्रा सांसदलाई एमालेको सरकारलाई अपदस्त गर्ने र ने.का.को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नीतिप्रति आपत्ति थियो । त्यसैले उनीहरुले एमालेको सरकारका विरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यो अवस्थामा हामीले आफ्नै सांसदलाई सांसद पदबाट हटाएर ने.का. र माओवादी समेतको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं । लुम्विनी प्रदेशमा पनि हामीले त्यहीप्रकारको नीति अपनाएर एमालेको सरकारलाई अपदस्त गरेका थियौं र त्यहाँ माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं ।

वास्तवमा खाली गण्डकीको सन्दर्भमा मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक इतिहासमा हाम्रो पार्टीले सधैं त्यहीप्रकारको राजनीतिक इमान्दारिता र दृढता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । त्योबेला नयाँ बनेको गण्डकी प्रदेशको सरकारमा सामेल हुनको लागि पनि हामीलाई आग्रह गरिएको थियो । तर हामीहरु सरकारमा सामेल हुन तयार भएका थिएनौं । त्यहीप्रकारले लुम्विनी प्रदेशमा पनि हामीले सरकारमा सामेल हुने प्रस्तवलाई स्वीकार गरेका थिएनौं र बाहिरबाट नै गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशका सरकारहरुलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाएका थियौं ।
अहिले हामीले केन्द्रमा ने.का.को सरकारलाई समर्थन गरेका छौं । ने.का.को सरकारलाई समर्थन गरेकोमा खाली विभिन्न प्रतिगामी पक्षहरुले मात्र होइन, कतिपय, वामपन्थी ‘क्रान्तिकारी’ पक्षहरुले पनि हाम्रो आलोचना गरिरहेका छन् । तर ने.का. नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको समर्थन पनि हाम्रो प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षको नै एउटा अँग हो ।

आज हामीले प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षलाई अत्यन्तै गम्भीर अर्थमा लिएका छौं । किनभने यदि प्रतिगमनको विजय भयोभने गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता सहित जनताको महान आन्दोलनद्वारा प्राप्त ऐतिहासिक उपलव्धिहरु समाप्त हुने खतरा छ । राजावादीहरुले त्यसका लागि अभियान चलाइरहेका छन् र सामन्त गोयलसितको गोप्य वार्तापछि वलीले पनि प्रतिगामी दिशा नै समातेका छन् । त्यसरी राजावादी, वली र भारतका कट्टर हिन्दुवादी शासक वर्गहरुको गठबन्धनका कारणले आज देशमा प्रतिगमनको खतरा अत्यन्त गम्भीर बन्न पुगेको छ र त्यसका विरुद्धको सँघर्ष अहिले देशको गम्भीर राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । त्यही राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न नै पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यसकारण त्यो गठबन्धनले देशको राजनीतिमा ऐतिहासिक महत्व राख्दछ ।

इतिहासका कयौं कालखण्डहरुमा त्यो बेलाका राष्ट्रिय आवश्यकताहरु पूरागर्न बेग्लाबेग्लै शक्तिहरुसित सँयुक्त मोर्चा नीति अपनाउने गरेका छौं, जस्तै कि २०४६ र २०६२/०६३, मा । वर्तमान सरकार पनि हाम्रो त्यहीप्रकारको सँयुक्त मोर्चा नीतिको परिणाम हो र त्यसका कयौं ऐतिहासिक उपलव्धीहरु रहेका छन् । त्यो गठबन्धनका कारणले नै सँसदलाई विघटन गर्ने वलीका दुईदुई पल्टका प्रयत्नहरु असफल भए, वली सरकार अपदस्त भयो, एमालेका नेतृत्वका सबै प्रदेश सरकारहरु खारेज भए र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा एमालेको नराम्रो हार भयो । त्यही सिलसिलामा गठबन्धन सरहारको पनि गठन भयो । त्यो सरकारमा सामेल हुनको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि आग्रह गरिएको थियो ।

तर हामीले सरकारमा सामेल नभइकन बाहिरबाट सरकारलाई समर्थन गर्ने र गठबन्धनमा बस्ने नीति अपनाएका थियौं । एमसीसी सम्वन्धी विवादका कारणले हामीहरु गठबन्धनबाट अलग भयौं, त्यहीपनि चुनावमा प्रतिगमनलाई पराजित गर्नका लागि पाँच दलीय चुनावी तलमेल गरेर जाने नीति अपनाएका छौं । त्यही नीति अनुसार एमालेसित कुनैपनि प्रकारको चुनावी तालमेल नगर्ने हाम्रो नीति रहेको छ त्यहीप्रकारको नीति अन्य चार दलको पनि रहेको छ । तर यो सामान्य हुरा होइन हि झिम्रुकमा स्वयम माओवादीले नै आफ्नो त्यसप्रकारको घोषित नीतिको उल्लंघन गरेको छ ।

झिमरुकमा एमाले र माओवादीको संयुक्त सभा

प्यूठानको झिमु्रक गाउँपालिकामा माओवादी र एमालेको बिचमा गठबन्धन बनेको छ । उज्यालो अनलाईन र कतिपय सञ्चार माध्यमहरुले, त्यो समाचार सार्वजनिक रुपले नै बाहिर ल्याईसकेका छन् । अब स्वयम माओवादीको लुम्विनी प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट झिमरुक गाउँपालिकाका मओवादी केन्द्रका अध्यक्षको उमेदवारलाई पठाएको तल लेखिएअनुसारको पत्र सार्वजनिक भएको छ :

“…वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अग्रगामी शक्तिहरु विच गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएका छौं । सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्दै राष्ट्रिय रुपमा निर्वाचनमा पनि तालमेल गरी जाने र त्यस्तो हुन नसकेको खण्डमा गठबन्धन भित्रै मैत्रीपूर्ण प्रतिष्पर्धा गर्ने तर प्रतिगामी शक्तिहरु विच कुनैपनि अवस्थामा तालमेल नगर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई अवगत नै छ । सोहीअनुसार प्यूठान जिल्लाको झिमरुक गाउँपालिकामा नेंका., राष्ट्रिय जन मोर्चा लगायतका दलसँग हाम्रो दलको गठबन्धन हुन नसकेको प्रदेश कार्यालयलाइ जानकारी छ । यस्तो अवस्थामा तपाईलाई गठबन्धन दलहरुसँग मैत्रीपूर्ण प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि लुम्विनी प्रदेश समितिले अनुमति दिएको हो । तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै प्रतिगमनकारी दल नेकपा (एमाले) सँग अघोषित र अवैध गठबन्धन गरेको भन्ने जानकारीमा आएकोले उक्त कार्य बन्द गर्नुहुन सचेत गरान्छ । अन्यथा पार्टीको नीति अनुसार कार्यवाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।”

त्यो पत्रमा स्पष्टरुपले “प्रतिगामी शक्तिसित कुनैपनि अवस्थामा तालमेल नगर्ने माओवादी केन्द्रको स्पष्ट नीति भएको” बताइएको छ । त्यो पत्रमा यो पनि लेखिएको छ कि प्यूठानको झिमरुकमा त्यो घोषित नीतिको “त्यसप्रकारको घोषित नीतिलाई दुरुपयोग गर्दै प्रतिगामी दल ने.क.पा एमालेसँग अघोषित र अवैध गठबन्धन गरेको भन्ने जानकारी आएकोले उक्त कार्य बन्द गर्नुहुन सचेत गराइन्छ ।” त्यो पत्रमा लेखिएको “अघोषित” गठबन्धन गरेको भन्ने कुरा यथार्थ होइन । त्यो गठबन्धन खुला रुपमा नै गरिएको छ । उनीहरुले संयुक्त रुपले मोटरसाइकल र्याली गर्ने, सँयुक्तरुपले स्टीकरहरु बनाउने, माओवादी, एमालेका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उमेदवारहरुले एउटै गाडि लिएर साथसाथै प्रचारप्रसार गर्ने कामहरु गरिरहेका छन । त्यस सम्बन्धी कतिपय फोटाहरु यो लेखका साथै सँलग्न छन् ।

प्रदेश समितिका पत्रबाट झिमरुकमा माओवादी र एमालेसितको त्यसप्रकारको गठबन्धन अवैध भएको कुरा प्रष्ट छ । तर त्यसपछि पनि तुरुन्त कार्वाही नगरेर “पार्टीको नीतिअनुसार कार्वाही गरिने छ” भन्नुको अर्थ विषयलाई दोधारमा राख्नु हुन्छ । यदि गण्डकीमा हामीले त्यहीप्रकारको नीति अपनाएर पछि पार्टीको नीति अनुसार कार्वाही गरिने छ भनेको भए त्यसको परिणाम के हुन्थ्यो ? एमालेको नेतृत्वको सकारका विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुन्थ्यो र त्यो सरकार बच्दथ्यो । त्यसपछि कार्वाही गरेपनि व्यवहारमा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैनथ्यो ।

त्यसकारण अहिले झिमरुकमा गठबन्धन र स्वयम माओवादीको नीतिका विरुद्ध जुन अवैध गठबन्धन गरिएकोप्रति प्रदेश समितिले जुन नीति अपनाएको छ, त्यसलाई ऐरावतिको घटनाको समकक्षी राख्न वश्य मिल्ने छैन, किनभने ऐरावतिमा सहमतिका विरुद्ध उठेको विद्रोही उमेदवारलाई ने.क.पा.को तत्कालिन प्यूठान जिल्ला कमिटीले घोषितरुपले नै समर्थन गरेको थियो, तर अहिले लुम्विनी प्रदेश समितिले झिमरुकमा माओवादी र एमालेका विचमा भएको अवैध गठबन्धनलाई खुलारुपले नै समर्थन गर्ने कार्य गरेको छैन । अँशतः र तुलनात्मक रुपले लुम्बिनी प्रदेश समितिको त्यो नीति स्वागत योग्य छ । तर त्यसवारे उनीहरुले अपनाएको त्यो नीतिबाट स्वयम उनीहरुप्रतिको जनताको विश्वास कम हुने र आन्तरिक रुपमा उनीहरुको सँगठनमा विसृङखलता र अराजकता बढ्दै जानु अवश्यमभावी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार