ठाकुर खनाल ##
हामी एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा बाँचिरहेका छौँ । सञ्चार प्रविधिको विकासले इन्टरनेटको माध्यमबाट संसार नै मुट्ठीमा भएजस्तो बनेको छ । अन्तरिक्षमा हुने उल्का हलचलदेखि लिएर गाउँका कुनाकाप्चामा मरेभागेका घटनाका खबर पलभरमै पाउन सकिन्छ । इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेर अन्तरिक्षमा स्याटलाइट उपकरण लन्च गर्नेदेखि टाढा देशका आफ्ना दुस्मनमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेसम्मका घटना भएका छन् तर हामी नेपाली अर्काको देशका गल्लीका खरानी छानिरहेका छौँ । दुईचार सयको सङ्ख्यामा होइन, देशकै जनसङ्ख्याको एकतिहाइ अनुपातमा । यो अत्यन्त आपत्तिजनक र सर्मनाक अवस्था हो तर देशको राज्यसत्ता त्यसका लागि किञ्चित पनि आत्मालोचित छैन । केवल त्यो विषयमा गोहीको आँसु झार्नेबाहेक केही पाउदैनौँ ।
जसरी पञ्चायतकालका सत्ताधारीले “हरियो वन नेपालको धन” भनेर वन संरक्षणको नारा दिने अनि आफैले तस्करसँग मिलेर भित्रभित्रै वनविनाश गर्ने गर्थे, त्यही व्यवहार प्रवासी नेपालीको बारेमा अहिले पनि भइरहेको छ । प्रवासी नेपालीको अधिकार, वैदेशिक पलायनको रोकथाम या न्यूनीकरण नेपाली राजनीतिमा थेगोजस्तै भएको छ । जसले पनि आफूलाई प्रवासी नेपालीको सच्चा हितैषी बताउन होडबाजी नै चलाएका छन् ।
नेपालमा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त र लोकतन्त्रको स्थापनापछि प्रवासी नेपालीले पनि आफ्नो अवस्थामा सुधार हुनुका साथै देशभित्र नै रोजगारको व्यवस्था हुने आशा गरेका थिए । जबसम्म देशमा रोजगारको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म प्रवासमा नेपालीका हकहित, आत्मसम्मान, जनधनको सुरक्षाको लागि सरकारबाट भूमिका खेलिनेछ भन्ने ठुलो आशा गरेका थिए किनकि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रवासी नेपालीको ठुलो योगदन रहेको छ ।
२०४६ सालभन्दा पहिला तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून थियो । नेपालका केही कुलीन घरानाका व्यक्ति, राजनयिक र उनका सन्तान विकसित देशमा उच्च शिक्षाको लागि गएता पनि आम नेपाली श्रमजीवी भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि नै जान लागेका हुन् । त्यसभन्दा पहिला लुकिछिपी केही राजनैतिक संरक्षणप्राप्त व्यक्तिले नेपालीलाई श्रमिकको रूपमा पठाउने गर्दथे । २०४६ सालपछि बनेका सरकारको क्रान्तिकारी कदमको रूपमा आफ्ना आसेपासेलाई लगाई म्यानपावर कम्पनी खडा गर्ने र विभिन्न देशमा श्रमसम्झौता गरी वैदेशिक पलायनको मूलबाटो नै खोलिदिए । खासमा २०४६ सालपछि बनेका सरकारमा राष्ट्रिय चिन्तनभन्दा पनि छिटो सत्तामा पुग्ने र टिकिरहन लोकप्रियता हासिल गर्न अनेकौँ सन्धिसम्झौता गरिए, जसमा वैदेशिक रोजगारीबारे भएका विभिन्न देशसँग भएका श्रमसम्झौतालाई लिन सकिन्छ ।
२०४६ सालभन्दा पहिले रोजगारीको लागि केवल भारतमा निर्भर रहनुपर्दथ्यो । त्यसपछि भारतको विकल्पमा खाडी मुलुक भए, जहाँ नेपाली श्रम सस्तोमा विक्री भइरहेको छ । त्यसपछि मलेसिया हुँदै अब झन्डै विश्वको प्रायः सबै देशमा नेपाली पुगेका छन् । कानुनी/गैरकानुनी जसरी हुन्छ, ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि पुगेका छन् । धनसम्पत्ति जोड्ने बुढेसकालमा सुख काट्ने रहरले तर त्यो रहर अहिले पीडामा बदलिएको छ । जवानीमा दुःख गरेर बुढेसकालका सुख भोग्ने कल्पना बोकेर तेस्रो मुलुक गएको पहिलो पिँढी अहिले बुढौलीको उकाली चढिरहेको छ । बुढेसकालमा आफ्ना सन्तानलाई तेस्रो मुलुक विभिन्न देशमा पुगेको र दुःखबिमारी हुँदा आफूलाई असहाय महसुस गरेको छ । २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको पिँढी अनपढ या कम पढेका भएर श्रम बेच्न विदेशिनुपर्ने बाध्यता भयो तर अहिले धेरै पढेका बौद्धिक क्षमतावान् प्रतिभा विदेशिएको अवस्था छ ।
अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो महत्व राख्दछ तर नेपालका सत्ताधारीले प्रवासी नेपालीका हकहित र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा खासै केही गरेको पाइँदैन । बच्चा नरोएसम्म आमाले पनि दुध खुवाउदैनिन् । यो कुरा हकअधिकारको सङ्घर्षको बारेमा पनि सत्य हो तर सत्ताधारी जनताको आमा बन्न सकेनन् ।
प्रवासी नेपालीको हकहितका आन्दोलनको पृष्ठभूमि लामो छ । पक्कै पनि त्यसको सुरुआत भारतबाट नै भएको मान्न सकिन्छ किनकि सुरुआतमा भारतमा नेपालीहरू रोजगारका लागि आए विभिन्न दुःखकष्ट, अपमानको सामना गर्नुपर्यो । जहाँ शोषण, दमन हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध पनि हुन्छ ।
भारतमा नेपालीले हकहितको आवाज उठाउन सुरु गरे । नोभेम्बर ७, १९७९ मा भारतमा छरिएर रहेका तमाम न्यायप्रेमीको भेलाले मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज (२००२ सम्म एकता समाज) को गठनले त्यसलाई थप बल र योजना प्रदान गर्यो । मूल प्रवाहले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै भारतस्थित नेपालीको हकहित र सामाजिक सुरक्षाको लागि सङ्घर्ष गर्नुका साथै नेपालको लोकतान्त्रिक/जनवादी आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्दै आएको कुरा जगजाहेर नै छ ।
मूल प्रवाहले हमेसा भारत प्रवासमा रहेका नेपालीको हकअधिकारका लागि लामबद्ध गर्दै आएको छ । प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको विषय उठाउनेमा पनि मूल प्रवाह नै अग्रपङक्तिमा छ । यसले २०६२–०६३ सालको महान जनान्दोलनको लगतै अन्तरिम संविधानको समयमा नै प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । त्यसको लागि तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रथानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि नेपाल–भारतका कैयौँ स्थानमा विचारगोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रम र हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।
नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मताधिकार र प्रतिनिधित्वको समर्थन मात्र गरेन, प्रवासी नेपालीको न्यायोचित माग भनी आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदनमा समेत स्थान दिए । उनीहरूले प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसद्मा मताधिकारबारे छलफलको लागि समय माग गर्नुभएको थियो । सभामुखले समय नदिएपछि उहाँले लिखित वक्तव्य बुझाउनभयो । त्यसमा स्पष्ट रूपमा प्रवासी नेपालीको मताधिकारको मागका साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो (विश्व नेपाली साप्ताहिक, २०६३ माघ ५ गते, पृ. ३) ।
त्यसैगरी २०६३ माघ १ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू चित्रबहादुर केसी, डिलाराम आर्चाय र हरि आचार्यले अन्तरिम संविधानमा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । त्यसमा डिलाराम आचार्यको प्रस्तावको बुदा नं. २ मा लेखिएको छ– “धारा ६३, उपधारा (६) पछि तलका संशोधन राख्ने : (क) संसारका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीअनुसार निर्वाचन हुने २०५ सदस्यका लागि बेग्लै अस्थायी मतदाता सूची बनाएर सम्बधित देशमा नै मतदान गर्ने अधिकार दिइनेछ । (ख) समानुपातिक निर्वाचनअन्तर्गत प्रवासी नेपालीका लागि ४ संविधानसभाका सदस्य छुट्याइनेछ, जसबारे संसारका बेग्लाबेग्लै देशमा बसेका नेपाली नागरिकको अनुपातमा तोकिएबमोजिमको सङ्ख्या निर्वाचन गरिनेछ” (उही, पृ. २) ।
मूल प्रवाहले भारतमा रहेका नेपालीलाई पनि प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आन्दोलनलाई एक्लै होइन, सबैले मिलेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै सबैलाई समेटन खोजेको थियो । भारत प्रवासमा रहेका विभिन्न वैचारिक सङ्गठनलाई पनि सामेल गरेको थियो । त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति र एमाले समर्थित प्रवासी नेपाली सङ्घ सहभागी थिए । “जनयुद्ध” को धङधङीमा रहेको माओवादी समर्थित तत्कालीन नेपाली जनअधिकार सुरक्षा समिति (अहिले नेपाली समाज) ले नेपालमा चुनावपछि हाम्रो सत्ता आउँछ, हामी सबै ठिक गर्छौं, यसका लागि आन्दोलन आवश्यक छैन भन्दै आफूलाई त्यो आन्दोलनबाट अलग राख्यो । आफ्ना माउपार्टीको सहमति नहुँदानहुँदै पनि जनसम्पर्क समिति र प्रवासी नेपाली सङ्घका नेताकार्यकर्ताले मूल प्रवाहको नेत्तृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ पुगी नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरेका थिए तर पछि पार्टीको दबाबमा होला, उहाँहरू संयुक्त कार्यक्रम बनाउनबाट हिचकिचाउन थाल्नुभयो तैपनि यस्ता कार्यक्रममा समर्थन र सहयोग भने यथावत् थियो ।
मताधिकार र प्रतिनिधित्वको विषयमा भारतका कैयौँ स्थानमा धर्नाजुलुस, सभा, गोष्ठीसमेत गरिएको थियो । जनवरी ७, २००७ (२०६३ पुस २३ गते) दिल्लीको जन्तरमन्तमा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, अखिल भारत नेपाली वामपन्थी युवक मोर्चा, अखिल भारत नेपाली जनजाति सम्मेलन र अखिल भारत नेपाली समता समाजको संयुक्त आयोजनामा विशाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो (पछि वामपन्थी युवक मोर्चा, जनजाति सम्मेलन र समता समाज सन् २००८ मा सम्पन्न मूल प्रवाहको छैटौँ सम्मेलनबाट मूल प्रवाहको हिस्सा बनेका छन्) । सो जुलुसमा हजारौँको सङ्ख्यामा प्रवासी नेपालीको सहभागिता रहेको थियो । क्रार्यक्रमलाई नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) का प्रवक्ता एवम् एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद्मा प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको विषयमा आक्रोश पोख्दै भन्नुभएको थियो– ‘खोला तर्यो, लौरो बिर्स्यो गर्नहुँदैन’ । सभामा भारतका अन्य सङ्गठनका नेताकार्यकताले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
एमाले समर्थित प्रवासी नेपाली सङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद काफ्लेले प्रवासी नेपालीलाई चाहिँदाको भाडा नचाहिँदाको ठाडो गर्न नहुने बताउनुभएको थियो भने जनसम्पर्क समितिका महासचिव यादव घिमिरेले संसद्को निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएर राजमोले प्रवासी नेपालीको पक्षमा लिएको अडानलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा मूल प्रवाहसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढने बताउनुभएको थियो । सोही क्रममा मूल प्रवाहले चेन्नई, हैदरावाद, लुधियाना, भोपाल, भूवनेश्वर, कानपुर, पाण्डिचेरीमा समेत सभाजुलुस सम्पन्न गरेका थिए ।
यस विषयमा भारतमा मात्र होइन, विश्वव्यापी आजान उठेको थियो । मूल प्रवाहमा सङ्ठित भई विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका कार्यकर्ताद्वारा तत् तत् देशमा एकता समाजको विस्तार जारी थियो । त्यसको छाता सङ्गठनको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले प्रवासी नेपालीको मताधिकारको पक्षमा आवाज उठायो । यस क्रममा साउदी अरब नेपाली एकता समाज, कतार नेपाली एकता समाज, युएई नेपाली एकता समाजले आआफ्ना देशका राजदूतमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पठाएका थिए ।
मूल प्रवाहले २०६३ पुस ९ गते (डिसेम्बर २४, २००६) का दिन काठमाडौँमा “संविधानसभामा प्रवासी नेपालीको मताधिकारको प्रश्न” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपालका बुद्धिजीवीलाई समेत सहभागी गराई सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उक्त कार्यक्रममा बुद्धिजीवीहरूले झन्डै एकतिहाइ जनसङ्ख्यालाई बाइपास गरेर गरिने संविधानसभा निर्वाचनले प्रवासी नेपालीको भावनालाई बहिष्कार गरेसरह हो भनेका थिए । यस प्रकारका गोष्ठी भारतका कैयौँ सहरमा भएका थिए । त्यसमध्ये दिसेम्बर २१, २००६ मा स्टालिन दिवसको दिन जयपुरमा वामपन्थी युवक मोर्चाको आयोजना सम्पन्न “संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीको सहभागिताको प्रश्न” विषयक अन्तर्क्रियामा यस पङ्क्तिकारको अवधारणापत्र प्रस्तुत भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको आह्वानमा अपिल १५, २००७ सम्म क्लोज गर्ने गरी विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीको मताधिकारको मागलाई लिएर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरियो । २०६३ चैत ९ गते (मार्च २३, २००७) मा भारत, साउदी अरब, कतार, युएई, मलेसिया र जर्मनका प्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै विषय गम्भीर र राम्रो भएको तर निर्वाचन छ महिनाभित्र नै गरिने भएको हँुदा समयाभाव भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिने र आगामी निर्वाचनमा यसलाई समेटन सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनको लागि २०६४ जेठ २४ गते (जुन ७, २००७) को मिति घोषणा भयो । त्यसमा समय अभाव देखाइयो तर घोषित मितिमा निर्वाचन भएन । त्यसपछि छ महिना पर २०६४ मङ्सिर ६ गते (नोबेम्बर २२, २००७) को मिति घोषणा भयो । त्यसमा पनि निर्वाचन हुन सकेन र २०६४ चैत २८ गते (अप्रिल १०, २००८) बल्ल संविधानसभा (प्रथम) को निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
समयको अभाव भएकोले व्यवस्थापन गर्न नसकिने तर्क प्रधानमन्त्रीबाट भएको थियो तर निर्वाचनको मिति पटक पटक गरी झन्डै ११ महिनापछि सर्दै गर्दा पनि व्यवस्था भएन । प्रथम संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसकी अर्कोपटक २०७० मङ्सिर ४ गते (नोभेम्बर १९, २०१३) मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म पनि कुनै पहल भएन । यसले सरकार गम्भीर नभएकै पुष्टि गर्दथ्यो ।
बालिग मताधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख अधिकार हो । अझ भन्नुपर्दा लोकतन्त्रको मूल आधार नै चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार हो । पुँजीवादी लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बढी मत पाउनेले सत्ता सञ्चालन गर्ने विधि हुन्छ । कैयौँ देशमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मतदान भएको अवस्थामा निर्वाचन नै अस्वीकृत भई पुनः मतदान गराइन्छ तर भारत र नेपालको सन्दर्भमा त्यो हुँदैन । अझ नेपालमा त झन् जनसङ्ख्याको एकतिहाइ नै विदेशमा छ, त्यो पनि बालिग मताधिकारयुक्त सङ्ख्या । अध्यावधिक गरिएको मतदाता सूचीमा कैयौँ सूचीकृत नै छैनन् । सूचीकृत भएका पनि आउँदाजादा ठुलो धनराशि बाटोखर्चमा लाग्ने, बिदाको पनि समस्या हुने हुँदा निर्वाचनको समयमा नेपाल आउने समर्थ राख्दैनन् । यसरी नेपालको निर्वाचनमा ठुलो सङ्ख्यामा युवा मतदाताको सहभागिताबाट वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको “हात्तीको देखाउने दात” साबित भएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सुदृढ गर्न सकेको छैन ।
प्रवासी नेपालीले आफ्नो मताधिकारका लागि चलाएको वैचारिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले विभिन्न पत्रकार, बुद्धिजीवी, मानवअधिकारकर्मी एवम् न्यायप्रेमी समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) जापानका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले समेत मार्च २००७ मा नेपाल जापान डट कममा लेख लेखी प्रवासी नेपालीको मताधिकारलाई समर्थन गरेका थिए । उनको भनाइअनुसार “एनआरएनका १४ लाख सदस्यमध्ये ११ लाखजतिले नेपाली पासपोर्ट क्यारी गर्ने भएको हुँदा उनीहरूले नेपालको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।” त्यसैगरी कैयौँ सङ्घसंस्थाबाट समर्थन प्राप्त हुन लाग्यो ।
सबैतिरबाट आएको समर्थनले न्यायिक क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्यो । कानुन तथा नीति नियम मञ्चका पे्रमचन्द राईले याचिकामा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ चैत ७ गते सबै पक्षलाई समेटदै परमादेश जारी भएको थियो । अदालतबाट प्रवासी नेपालीको मताधिकारको पक्षमा आएको परमादेश स्वागतयोग्य छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन भने अहिलेसम्मका सरकारले सकेका छैनन् तर प्रवासी नेपालीले पनि आफ्नो सङ्घर्ष रोकेका छैनन् ।
२०७६ भदौ १ गते मूल प्रवाह तथा अन्तर्राष्ट्रिय एकता समाजले छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रहरू छुट्टाछुट्टै भएता पनि त्यसको एउटा बुँदा भने समान थियो– त्यो प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग ।
त्यसैगरी, २०७६ असोज ९ गते मूल प्रवाह एकता समाजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसमा प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्नुका साथै भारतलगायत दक्षिण एरियामा रहेका नेपालीबारे सरकारको नीतिको समीक्षा गरी भारतमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिरकारबाट वञ्चित गर्न नहुने भनी सबैलाई समेटिनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यसै दिन रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेको थियो ।
हालै २०८२ भदौ १ गते मूल प्रवाहले परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसमा भारतस्थित नेपालीका समस्याका साथै प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग रिएको थियो । त्यति मात्र होइन, पटक पटक भारत भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्रीलगायतलाई कहिले भारतस्थित नेपाली संयुक्त मागको रूपमा त कहिले एकल रूपमा यो विषयको उठान भइरहेको छ ।
खुसीको कुरा हो, अहिले फेरि प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयमा चर्चा चलेको छ । कैयौँ राजनैतिक दल या व्यक्तिले अहिले त्यसको श्रेयको लागि प्रतिस्पर्धाजस्तै चलाइएको पाइन्छ तर यथार्थ कहिलै लुक्दैन । नेपालमा प्रवासी नेपालीको मागलाई गम्भीरतापूर्वक कसैले साथ दिएको छ भने त्यो केवल नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा नै हो । जसरी सङ्घीयता विरुद्धको आन्दोलनमा पहिले नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै थियो, अहिले सङ्घीयता विरुद्ध व्यापक जनाधार तयार भएको छ र सबैको नारा बनेको छ । अहिले सबै क्षेत्रमा यो विषयको चर्चा हुनु सुखद कुरा हो तर एउटा विषय भने छुटेको छ† त्यो हो : समानुपातिक प्रतिनिधित्व ।
अहिले सर्वत्र सङ्घीयताको विरोध भइरहेको छ । त्यसका पछाडि विभिन्न नियतले काम गरेको छ । कतिपय सङ्घीयता विरोधको आडमा जनताको बलिदानबाट प्राप्त अधिकारको अपहरण गरेर निरङ्कुशताको वकालत गरेका छन् । कसैले धर्मनिरपेक्षता खतम गरी हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरेका छन् । त्यसैगरी, अहिले प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयको उठान पनि सबैले आआफ्नो अनुकूलताअनुसार क्यास गराउन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
अहिलेको सरकार संविधानलाई बाइपास गरेर बनेको हो । यस प्रकारको तरल राजनैतिक वातावरणमा वैदेशिक चलखेल झन् बढेर जाने सम्भावना हुन्छ । संसद्को अनुपस्थितिमा सरकार निरङ्कुश हुन सक्ने सभावना हुन्छ । हाम्रा अधिकारको अपहरण नहोसु, घोषित मितिमा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचन होस्, त्यसका लागि हामी स्वदेशविदेश जहाँ भए पनि आफ्नो हकअधिकारको लागि झन् सचेत भई सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
