नयाँ दिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक समस्याको समाधान विद्यमान संविधानको परिधिभित्रबाट नै खोज्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष्य प्रेम पौडेलले ११ सेप्टेम्बर २०२५ का दिन एक वक्तव्य जारी गरी संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । ‘संविधान अन्तर्गतको संघीयताको विरोध गर्दै, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।’ वक्तव्यमा उल्लेख छ– ‘हामी संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समाबेशी समानुपातिक पद्धति, मौलिक अधिकार वा बहुदलीय व्यवस्थालाई निरन्तरता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।’ त्यस्तै तिनीहरूमा आँच पुर्याउने प्रकारको कुनै पनि गतिविधिको संगठनले विरोध गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै जेन–जी पुस्ताले गरेको गत ८ सेप्टेम्बरको आन्दोलन माथि सरकारले गरेको बल प्रयोग लोकतान्त्रिक एवं मानवअधिकार विरुद्ध भएको बताएको छ ।
आन्दोलनका दौरानमा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएकोप्रति एकता समाजले कदाचित न्यायोचित नमान्ने समेत बताएको छ ।
देशको वर्तमान अन्यौलपूर्ण राजनीतिक स्थितिमा सुधार गर्ने नाममा संविधान बाहिर या विद्यमान बहुदलीय व्यवस्थाको बाहिरबाट कुनै समाधान खोज्ने जस्ता कुरालाई गलत मान्ने सङ्गठनको धारणा रहेको छ ।
एकता समाजले देशमा शान्ति, सु–व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा देशका सबै लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू तथा आमजनताको ध्यानाकर्षित गर्न चाहेको बताएको छ ।
वक्तव्यमा लेखिएको छः
