नयाँ दिल्ली । नेपालमा एमसीसी पास भयो भने नेपाल अमेरिकी रणनीति भन्दा पृथक रहन नसक्ने अधिवक्ता पदम रोकाले बताउनु भएको छ । अधिवक्ता रोकाले सो अभिव्यक्ति मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आयोजनामा बुधबार सम्पन्न “एमसीसी र राष्ट्रियताको प्रश्न” विषायक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अतिथिको आसनबाट मन्तव्यका क्रममा दिनुभएको हो ।
“संसार भरि नै एकछत्र अमेरिकी साम्राज्यवाद रणनीति लागु गर्ने उदेश्य सित नै एमसीसी आएको छ ।” रोकाले भन्नु भयो– “एमसीसीको धारा ७÷७ मा लेखिएको छ, यो संझौता लागु भएपछि नेपालको आफ्नो कानुन यो संझौतासँग बाझियो भने, डोमेस्टिक कानुन होइन, एमसीसी नै लागु हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।” त्यस्तै ३÷३ च मा बौद्धिक सम्पत्तीमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ, त्यस्तै ८ मा परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाले मात्रै गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसको ५ क र ख मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै अवस्थामा यो सम्झौतालाई भंग गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएको समेत अधिवक्ता रोकाले प्रष्ट्याउनु भयो ।
त्यस्तै अनुसुचि १ ग मा यो परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्ने भयो भने एमसीसीको पूर्व स्वीकृती लिनु पर्नेछ । अनुसुचित ४ क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्दो योजना तयार पारेर भारत पठाउनु पर्ने छ र भारत सरकारले समर्थन गरेको डिजाइनमा यो परियोजना लागु हुनेछ भन्ने प्रकारका विवादास्पद सर्तहरु एमसीसीमा रहेको समेत रोकाले जानकारी दिनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सहयोग नीति बारे बोल्दै अधिवक्ता रोकाले भन्नु भयो– “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुसार कुनै पनि राज्यले सहयोग गर्दा कुनै पनि देशको सार्वभौमिक सिद्धान्तमा आँच नपुग्ने गरि, क्षेत्रीय अखण्डता र राज्यको समयन्त्रलाई आँच नपुग्ने गरि, अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा आँच नपुग्ने गरि गर्नु पर्ने भनेको छ ।” वहाँले अगाडि भन्नु भयो– “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्तले राज्यहरुको सहयोग सम्बन्धि व्यवहार हुँदाखेरी कम्तीमा पनि सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तमा अडिएर दुइवटै मुलुकको सार्वभौमिकता समान हुन् भन्ने गरि व्यवहार गर्नु पर्ने भनिएको छ ।”
“हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई ठूलो असर र आघात पुग्ने गरि, देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने गरि, देशको देशभक्तिपूर्ण भावनालाई कम्जोर पार्ने गरि यो प्रकारको सम्झौता गरिएको छ ।” रोकाले भन्नु भयो– “यसले के देखाउँछ भन्दाखेरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्तको नेपालले पनि उल्लंघन गरेको छ र अमेरिका त संसार कै दादा हो, उसले उल्लंघन नगर्ने कुरै भएन ।” अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्तहरु नमान्ने गरेको र आफ्ना रणनीतिहरु लागु गराउनलाई त्यस्ता कानुनहरु उसका बाधक हुने गरेको अधिवक्ता रोकाको भनाई थियो ।
संविधानमा रहेको म मद्वारा शासित हुनेछु भन्ने नेपाली जनताको सैद्धान्तिक अधिकारलाई समेत नेपाल सरकारले तिलान्जली दिंदै, म अब मेरो संविधानद्वारा हैन, यो सम्झौताद्वारा शासित हुन्छु भन्ने प्रकारको स्थितिमा पुर्याएको रोकाले बताउनु भयो । “जब हाम्रो संविधान कै सुप्रीमेशी रहँदैन, हाम्रो सार्वभौमिकता कै सुप्रीमेशी रहँदैन त्यो सम्झौताले भने, हाम्रो देशको अखण्डतामा, देशको सार्वभौमिकतामा, देशको राष्ट्रियतामा र सिंगै देशको अस्तित्वमा त्यो भन्दा ठूलो खतरा के हुन सक्छ ?”
नेपाली जनता र सरकारलाई संविधानले दिएकको दायीत्व बारेमा उदृत गर्दै रोकाले भन्नु भयो– “नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखिने भनेर निश्चित गरेको छ ।” त्यो सरकारले कुनै पनि देशसँग सन्धि सम्झौता गर्दा आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत हनन् गरेको रोकाले बताउनु भयो ।
हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्रताको, सार्वभौमिकताको, भौगोलिक अखण्डताको, राष्ट्रिय एकताको, स्वाधिनताको रक्षाको लागि, हाम्रो राष्ट्रको असंलग्न राष्ट्रको नीति छ, त्यो नीतिलाई अगाडि बढाउनका लागि र अमेरिकाको तथाकथित रणनीतिमा नेपाललाई जबरजस्ति झुकाउने नीतिलाई परास्त गर्नका लागि हामीले एमसीसीलाई खारेज गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको समेत अधिवक्ता पदम रोकाले जोड दिनु भयो ।
