नेपालमा जनजाति आन्दोलन र वर्गिय मुक्तिको प्रश्न

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

320 जनाले पढ्नु भयो ।

पि.भिमबहादुर थापा

जनजाति कसलाई भन्ने बारे नै स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । जसलाई जे लाग्यो त्यही भनेर हुँदैन, त्यसको वैज्ञानिक मान्यत चाहिन्छ । जस अनुसार आफ्नै भाषा, संस्कृति, आफ्नै रितिरिवाज, आफ्नै धर्म, आफ्नै रक्त सम्बन्धमा विवाह वारी, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक कार्यमा पछिपरेका जातिहरुलाई जनजातिको शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा प्रायजसो मंगोलियन मुलका जातिहरुलाई नै जनजाति बताइन्छ ।

नेपालको जनसंख्याको अत्याधिक बहुसंख्या जनजातिहरूको रहेको छ र उनीहरू यहाँका आदिवासीहरू हुन् । जनजाति भन्नाले आफ्नै विशिष्टप्रकारको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म र चालचलन भएका हुन् । यहाँका आदिवासी जनजातिहरू गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, तामाङ, थारु, थकाली, दनुवार, मेचे, कोचे, धिमाल, चेपाङ, दरै, झागड, कुमाल, शेर्पा, छन्त्याल, कुसुण्डा, राउटे, दुरा, सुनुवार आदि हुन् । यिनीहरू देशको पहाड र मधेस दुबै क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् तर दुर्भाग्य यो छ कि उनीहरू कथित खस “उच्च” जातिहरूबाट उत्पीडित छन् ।

बाहुन, क्षेत्री र नेवार जस्ता जातिहरूको जुनप्रकारको आर्थिक, राजनैतिक र शैक्षिक स्थिति छ, त्यसको तुलनामा जनजातिहरूको स्थिति चिन्ताजनक छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले राज्ययन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने स्थिति छैन । त्यतिमात्रै होइन, नेपालमा हिन्दू जातिको आगमन हुनुभन्दा पहिले जनजातिहरूको कविला प्रकारको राज्य व्यवस्था थियो तर अहिले आएर उनीहरूको अवस्था चिन्ताजनक भएको छ । जनजातिहरू आफूले आवाद गरेको, उर्वरा भूमिबाट विस्थापित हुँदै कम उब्जाउ विकट र दुर्गम स्थानमा पुगेको स्थिति छ । त्यही वस्तिहरूबाट पनि हट्दै जंगलतिर बस्दै जाने बाध्यता छ र त्यहाँ पनि जनजातिहरूको जीवन असुरक्षित हुँदै गइरहेको छ ।

रोजगारीका सीमित सुविधाहरू पनि “उच्च” जातमा केन्द्रीकृत छन् । राष्ट्रको सम्पत्तिको ठूलो भाग “उच्च” वर्गको हातमा छ । जनजातिहरूलाई आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिकरुपले पछि पारिएको छ । जनजातिका मुट्ठिभर उपल्ला वर्गलाई अलग गरेर तथ्याङ्क निकाल्ने हो भने झन् भयानक तस्वीर हाम्रो अगाडि आउँछ । यस्तोप्रकारको स्थितिबाट गुज्रिराखेको, आफ्नो पहिचान भएको जनजातिरूलाई यहाँका आदिवासी होइनन् भन्नु सहि हुनेछैन ।

जब विस २०४२ साल पछि ने.क.पा.(मसाल) ले जनजातिहरुको संगठनको आवश्यकताको अवधारणा बाहिर ल्यायो, त्यस पछि नेपालमा साउनमा च्याउ उम्रे झैं जनजाति संगठनहरु उम्रन थाले । कतिपयले भाषाको नाममा, कतिपयले साँस्कृतिका नाममा, कतिपयले लिपीको नाममा, कतिपयले रिति रिवाजको नाममा गरि दर्जनौं संगठनहरु खोलिए । विस २०४४ सालमा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन गठन भयो । जुन संगठनले अहिले पनि नेपालको जनजाति आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

जनजाति आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण :

अहिले नेपालको जनजाति आन्दोलनलाई मुख्यतः तीन किसिमको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । एउटा दृष्टिकोण हो, जनजातीय आन्दोलन भनेको विशुद्ध जातीय आन्दोलन हो र यो आन्दोलनको वर्गसंघर्षसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने । दोश्रो, जनजातीय संघर्ष मूलरुपमा वर्गसंघर्ष नै हो । जनजातिहरूले बेग्लैरुपमा सङ्गठित हुनु पर्ने आवश्यक छैन र उनीहरूले बेग्लैप्रकारको आन्दोलन गर्नु आवश्यक छैन भन्ने दृष्टिकोण । तेश्रो, जनजातीय आन्दोलन भनेको मुलतः वर्गसंघर्ष नै हो तर जनजातिहरूलाई उनीहरूको मागको आधारमा बेग्लैरुपमा संगठित गर्नुपर्दछ र जनजातीय आन्दोलनलाई वर्गसंघर्षको अधिनमा अगाडि बढाउँनु पर्दछ ।

संघीयता र जनजाति समस्या :

नेपालमा संघीयताले जनजातिहरूको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुराको गलत भ्रम दिने काम भइराखेको छ । संघीयताले कुनै पनि देशका जनजातिहरूका समस्या समाधान गरेको छैन । जहाँ संघीय राज्य छ, त्यहाँ जातीय द्वन्द्व, भाषिक द्वन्द्व भइराखेको छ, त्यही कोशिस नेपालमा पनि विभिन्न विखण्डनकारी शक्तिहरुले गरिरहेका छन् । नेपालका जनजातिहरूको समस्या भनेको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक हुन् । यिनीहरूको समस्या छुट्टा–छुट्टै किसिमले होइन कि वर्गसंघर्षद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसकारण संघीयताको जनजाति समस्यासित सार्थकता होइन कि वर्गीय संघषसित त्यसको सार्थकता छ ।

साम्राज्यवादी शक्तिहरूले संसारका जातीय वा धार्मिक द्वन्द्व, बिग्रह वा शत्रुता फैलाएर कैयौँ देशहरूमा विभाजन, विखण्डनको स्थिति पैदा गर्ने तथा जनवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी वा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने काम गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि त्यसप्रकारको स्थिति तयार पार्न देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले षडयन्त्र गर्दै आएका छन् । जसको मलजल गर्ने कोशिस नेपालमा संघीयताको मार्फत विभिन्न विखण्डनबादी शक्तिहरुले गरिरहेका छन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन बारे :

सामान्य अर्थमा भन्नु पर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन भनेको आफ्नै प्रशासन वा शासन भन्ने बुझिन्छ । साथै स्थानीय स्वशासन वा क्षेत्रीय स्वशासनको सिद्धान्त भनेको साँचो अर्थमा जातीय समानता, सौहार्दताको लागि आर्थिक र सामाजिक अवस्था, जनसंख्याको जातीय बनोटका आधारमा त्यहाँ स्थानीय जनताद्वारा नै निर्धारण गरेर सञ्चालन गरेको र स्वशासित क्षेत्रहरूको सीमा भएको व्यापक क्षेत्रीय स्वायत्तता र पूर्ण जनतान्त्रिक स्वशासन हो । नेपालमा जनजातिहरूको सबैभन्दा राम्रो र उत्तम उपाय भनेकै स्थानीय स्वायत्त शासन हो । किनभने यसको मुख्य अवधारणा भनेको कुनै जाति वा समुदायलाई समानता र समान अधिकार प्रदान गर्न वा आफ्नो विकास आफैले गर्न पाइँने पूर्ण अवसर हो । यो अधिकार प्राप्त गर्ने जाति वा जनजातिले आफ्नो शासन वा प्रशासन आफैले सञ्चालन गर्दछन् ।

उदाहरणको रुपमा चीनको इतिहास हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ क्षेत्रीय, जातीय स्वायत्तताको व्यवस्था छ । विभिन्न जातिहरूको समानताको आधारमा एकीकरण गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ स्वशासन लागु गरिएको छ । त्यहाँका अल्पसंख्यक जातिहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरेपछि ती जातिहरूले आफ्नो विकास मात्रै होइन, सिंगै देशको राजनीतिमा पनि सक्रिय भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले यसप्रकारको शासन यहाँका जनजातिहरूलाई प्रदान गर्न सकिन्छ । जातीय शोषण, दमनलाई निर्मुल पार्नका लागि एकदमै सानो, पूर्णरुपले एकै किसिमका जनसमुदायहरू भएको स्वायत्त इलाकाहरू निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसप्रति देशभरीका अथवा संसारैभरी छरिएर रहेका सम्बन्धित जनजातिका मानिसहरू आकर्षित हुन सक्छन् । त्यसबाट उनीहरू हरेक किसिमका सम्बन्धहरू र स्वतन्त्र संस्थाहरूमा प्रवेश गर्न सकुन् ।

प्रश्न त्यतिमात्रै होइन, स्थानीय स्वशासन लागु भयो भने त्यही सिद्धान्तको अधारमा यी कुराहरू पनि समावेश हुन्छन् । जनजातिहरूले राज्य र स्थानीय संस्थाहरूको लगानीमा स्थापित भएका विद्यालयहरूमा उनीहरूको मातृभाषा प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछन् । हरेक नागरिकले कुनै पनि किसिमका सभा, सेमिनारमा उसको आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछन् । स्थानीय, सार्वजनिक सबै संस्थाहरूमा मातृभाषा प्रयोग हुन्छ । त्यसैले देशमा विभिन्न जाति र जनजातिहरूले उनीहरूको वहुआयामिक विकास गर्न, आर्थिक र राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न स्थानीय स्वशासन पाउनु पर्दछ । जसबाट उनीहरू सबै क्षेत्रमा अगाडी बढ्न र प्रगति गर्नका लागि व्यापकरुपमा अवसर मिल्न सकोस् । त्यसो गर्दा ठूला औद्योगिक केन्द्रहरूमा उनीहरूको हैसियत के हुने ? समस्या अझै पनि बाँकी रहन्छ । जहाँको जनसंख्या देशका विभिन्न भागहरू र बाहिरी देशहरूबाट आएका हुनाले आधारभूतरुपले नै विविधतायुक्त हुन्छ र यति छ्यास्मिस् हुन्छ कि स्थानीय स्वशासनबाट पनि पूर्ण जातीय समानता सुनिश्चित गर्न अपुग हुन्छ । त्यस्तो अवस्था भयो भने सबै जाति र जनजातिका भाषा, संस्कृति र इतिहासको समान विकासका लागि समान अवसर प्रदान गर्न विशेष प्रतिष्ठानहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ ।

जनजाति आन्दोलन र सांस्कृतिक :

नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसंस्कृति भएको मुलुक हो तर त्यसप्रकारका विविधताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ती सबै जाति तथा जनजातिहरू सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा (आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, रोजगारी) समान अवस्थामा रहेका छैनन् । त्यसैले जनजाति आन्दोलनमा यसले पनि नकारात्मक असर पारेको छ । जनजातिहरूमा पनि सांस्कृतिकरुपमा रुढिवादी रीतिरिवाज, अन्धविश्वास, धर्म–कर्म मान्ने गलत प्रवृत्तिहरूले घर जमाएको छ ।

आज जनजातिहरूको जुनप्रकारको स्थिति छ, त्यसमा व्यवस्थितप्रकारले सुधार ल्याउनका लागि कोटा, आरक्षणको व्यवस्थाले मात्रै पुग्दैन । उनीहरूको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रको उत्थान कसरी गर्ने भन्ने कुराको ठेगान उनीहरूले नै लगाउँन पाउँने अधिकार दिइनुपर्छ ।

भारतमा नेपाली जनजातिहरू :

भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली जनजातिहरूका समस्या गम्भीर छन् । स्वदेशमा भयानक र दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारणले देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर जीविकाको लागि विदेशिन बाध्य हुनपरेका आम प्रवासी नेपाली जनजातिरूलाई त्यहाँ पनि सुख छैन । भारतमा नेपाली जनजातिहरूको संख्या ठूलो छ । नेपाली जनजातिहरूले भारतको विकासमा लागि भारतीय नागरिकहरूले सरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन्, तर नेपाली जनजातिहरू भारतमा पनि भेदभावका शिकार भएका छन् । यसप्रकारको परिपे्रक्ष्यमा उनीहरूले भारतमा पनि आफ्नो हक, हित र अधिकारको पक्षमा सङ्गठित भएर संघष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भारतमा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले सन १९९७ मा भारत शाखा गठन गरेको थियो, जो सन २००५ सम्म सञ्चालन रह्यो । सन २००६ मा भारतमा नै जनजाति संगठनको आवश्यकता महशुस गरि अखिल भारत नेपाली जनजाति सम्मेलन गठन गरिएको थियो, जो सन २००९ मा सम्पन्न मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको छैठौं अखिल भारत सम्मेलनबाट मूल प्रवाहमा नै समाहित भएको थियो ।

मूल प्रवाहको सो छैटौं अखिल भारत सम्मेलनले जनजाति संगठनलाई विभागको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो र सो विभागलाई मूल प्रवाहको सातौं अखिल भारत सम्मेलनले व्यवहारिक रुप दिने काम गरेको थियो ।

जब देशमा जाति भ्रमहरु उत्पन्न हुन्छन् त्यसको प्रतिक्रियात्मक प्रभाव भारत प्रवासमा रहेका नेपाली जनजातिहरुमा पनि अवश्य नै पर्दछ । त्यस प्रकारका भ्रमहरुलाई चिरफार गर्नु जो कसै देशभक्त तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति तथा संस्थाहरुको जिम्मेवारी बन्न जान्छ । त्यसैले भारत प्रवासमा रहेका नेपाली जनजातिहरुलाई देशमा घटने विभिन्न प्रकारका जातिवादी घटनाहरुको सत्यतथ्य अध्ययन गराउनु नै विभागको वर्तमान परिवेशमा जनजाति विभागको जिम्मेवारी रहेको छ । अहिले पनि देशमा नयाँ नयाँ रुपमा जातिय संगठनहरुले जनजातिहरुलाई भ्रम फैलाउँदै छन् । यसप्रकारका विखण्डनकारी शक्तिहरुलाई समयमा नै चिन्नु पर्ने हुन्छ ।

विश्वभरीका परिवर्तनकामी, मुक्तिकामी, जनतासँग एकता कायम गरेर देशको विद्यमान जनजातीय समस्यालाई सही किसिमले समाधान गर्न र उचित टुङ्गोमा पुर्याउन पनि भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली जनजातिहरूको सहयोग समर्थन आवश्यक छ ।

निष्कर्ष :

संक्षेपमा भन्नु पर्दा नेपालको जनजाति आन्दोलन अत्यन्तै जटिलरुपमा छ, किनभने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका समस्याहरू जटिल छन् । सही किसिमले समाधान गर्नका लागि सही दिशानिर्देश गरिएन भने आन्दोलन गलत दिशामा जान्छ । नेपालका जनजातिहरूलाई कथित उच्च जातिहरूले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर शोषण, दमन र उत्पीडन गरिरहेका छन् । यसप्रकारको स्थितिबाट मुक्ति पाउँन जनजातिहरूले संगठितरुपमा संघर्ष गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

यहाँ जातीय शोषण, दमन र उत्पीडन भएका कारणले नै जातीय आन्दोलन गर्नुपरेको हो । जनजातिहरूले आफ्नो हक, अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनको स्वरुप र दिशा कस्तो हुने ? यो विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । किनभने जनजातीय आन्दोलनको स्वरुप र दिशा सही भएन भने त्यसले उत्पीडित जनजातिहरूलाई वास्तविक मुक्ति दिन सक्दैन । जनजातीय आन्दोलन भनेको मुलतः वर्गसंघर्ष नै हो तर जनजातिहरूलाई उनीहरूको मागको आधारमा बेग्लैरुपमा संगठित गर्नुपर्दछ र जनजातीय आन्दोलनलाई वर्गसंघर्षको अधिनमा अगाडि बढाउँनु पर्दछ । वर्गिय आन्दोलनले मात्रै जनजातिहरुको वर्गिय मुक्ति सम्भव छ ।

धन्यवाद ।

(मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज केन्द्रीय समिति अन्तर्गत जनजाति विभागको आयोजनामा १ नोभेम्बर २०२० का दिन सम्पन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा संयोजक, पि.भिम बहादुर थापाद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *