विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटकललाई सबैले कार्यान्वयन गरौं

मनोज भट्ट

विश्व समुदाय कारोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ । त्यसका विरुद्द जुधिरहेको छ । यही पुस १५ गते चीनमा देखा परेको कोरोना भाइरस तीन महिनाको दौरानमा विश्वका दुई सय देशलाई रोगको चपेटामा तानेको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४२ हजार १सय७ पुगेको छ भने लाखौं व्यक्तिहरु यो रोगबाट संक्रमित छन् । अझ डर लाग्दो कुरा अमेरिकी प्रशासनले यो रोगबाट दुई लाख व्यक्तिहरु अमेरिकामा मृत्यु हुन सक्ने चिन्ता जाहेर गरेका छन् । यसप्रकारले यो रोग संसार भरि तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । यो रोगका विरुद्ध विभिन्न मुलुकहरु आफनो क्षमता र साधन स्रोतका आधारमा लडिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिब एन्टोनियो गुटेरेसले “कोभिड १९ संयुक्त राष्ट्रसंघको गठनदेखि अहिले सम्म सामना गर्नु परेको सबै भन्दा ठूलो र दोस्रो विश्व युद्ध पछिको सबै भन्दा ठूलो चुनौती रहेको” कुरा स्वीकार गरेबाट पनि यसको गम्भिरता समेत प्रस्ट छ । यो रोगका विरुद्ध विश्व स्तरमै सामना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस दिशामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । यो रोगले पार्न सक्ने प्रभावको गम्भिरतालाई हेरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको आपतकालिन बैठक बसेर माघ १७ गते विश्वभरी स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको थियो । त्यसै गरी फागुन २८ गते कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई महामारीको रुपमा घोषणा गरेको छ ।

त्यो महामारीको सामना गर्नका लागि विश्वका सबै देशले महामारी नियन्त्रण गर्न केही न केही उपाय अपनाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले आवश्यक प्रोटोकलको व्यवस्था गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको प्रोटोकलमा विश्व समुदाय सहमत छन् र त्यसको कार्यन्वयनमा जोड दिई रहेका छन् र दिनु पनि पर्दछ । यो रोग कुनै एउटा देशको मात्र समस्या नभएर विश्वकै समस्या हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो महामारीको नियन्त्रणका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्नु सबै भन्दा उत्तम उपायको रुपमा अगाडि सारेको छ । यही उपायको आधारमा रोगीबाट अलग बस्ने क्वारेन्टिनको पद्दतीमा जोड दिने गरिएको छ । अर्थात, “जो जहाँ छन् त्यहीँ सुरक्षित राख्ने वा रहन दिने” भन्ने नै हो ।

नेपालको सन्दर्भमा, रोगबाट बच्न सामाजिक दुरी कायम राख्ने र जो जहां छ त्यही सुरक्षित राख्ने वा रहन दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नाका लागि बन्दी अवस्था (लकडाउन) को कार्यक्रम यही चैत्र ११ गतेदेखि लागू गरिएको छ । महामारी नियन्यत्रणका लागि लक डाउनको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि लक डाउन गरेको अवस्थामा छिमेकी मुलुकका सिमानाकाहरु खुला रहंदा त्यसले जनताको आवागमन कायम रहने र महामारीले थप संक्रामक रुप लिने भएको हुनाले सिमानाकाहरु प्नि बन्द गर्नु पर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसका लागि जनस्तर, राजनैतिक दल तथा संघ संस्थाबाट पनि आवाज उठेको थियो । त्यसैले सिमानाकाहरु बन्द गरिएका छन् । सिमानाका बन्द गर्दा स्वभाविक रुपले जो जहां छ त्यही सुरक्षित राख्ने वा रहने विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलको पालनामा सबै मुलुकहरुले ध्यान दिनु पर्दछ र त्यसको पालना गर्नु पर्दछ ।

चीन र नेपालका बीचको आवागमन भौगोलिक विकटताले सहज छैन । त्यसैले यो महामारीमा चीनसंग हाम्रो आवागमनले समस्या पैदा हुने अवस्था छैन । यद्यपि सिमानाका पनि बन्द गरिएको छ । भारतसंग नेपालको १८८० किलोमिटर खुल्ला सीमा जोडिएको छ । दुईटै देशका नागरिक एक अर्काको देशमा सजिलै आवतजावत गर्न सकने भएकोले समस्या आउने गरेका छन् । तर दुईटै मुलुकले यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकललाई पालना गर्ने हो भने कुनै समस्या हुंदैन । जो जहां छ त्यहां सुरक्षित रहने । एक अर्का मुलुकमा भएका नागरिकको हेरचाह, औषधि उपचार र खानपिनको व्यवस्था सम्बन्धित मुलुकले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमित रोगीले करिब १५ मीनेट भित्र झण्डै ३२०० ब्यक्तिमा भाइरस सार्न सक्ने खतरा हुने भएकोले भारत र नेपालले लकडाउन गरी सिमानाका बन्द गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरुको आवतजावतमा नियन्त्रण नगरी रोगमाथि नियन्त्रण गर्न सकिंदैन । अर्थात भारत र नेपालले समान उद्देश्यकालागि नै लक डाउन गरेको छ । तर लक डाउन गरिसके पछि जानकारी नभएको हुनाले थुप्रै नेपाली सिमानाकामा आइपुगे । सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकामा मात्र १ लाख ४३ हजार ३ सय ४७ जना नेपाली आइपुगेका थिए । तिनीहरुलाई नेपाल प्रवेशको मौका दिइयो । बन्दी अवस्थामा डंडेल्धुरा जिल्ला मामात्र ६ हजार नेपाली भित्रिएका थिए । तिनीहरुलाई जानकारी नभएको हुनाले तात्कालिन अवस्थामा मानवीय हिसाबले प्रवेश गराउनु न्यायोचित नै थियो । तर त्यससंगै रोग पनि भित्रिने गम्भीर जोखिम नेपालले उठायो ।

भारतका विभिन्न ठाउंबाट आएका ९०० जना नेपालीहरु सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्वारेन्टिनमा राखिएका छन्, कतिपय सम्पर्कमा आउन मानेका छैनन् । यद्यपि त्यस बेलासम्म भारतमा कोरोना भाइरसको समस्या यति बृद्दि भइसकेको थिएन ।
भारतले नेपालीहरुलाई नेपाल आउन उत्प्रेरित गरि रहेको छ । भारतमा लक डाउनको अवस्थामा नेपालका विभिन्न नाकामा यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरु भारतका विभिन्न ठाउंबाट आईपुग्नुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिदैन । अहिले पश्चिमको दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको भारतीय नाकाबाट नेपालीहरु नेपाल आउन खोजेको तर नेपालले आउन नदिएकोमा त्यो घटना राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । यो विषयले धेरै ठूलो तर∙ पैदा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । त्यो बिरोधलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि उक्साई राखेका छन् । आज (चैत १९ गते) मात्रै प्रकाशित भएका भारतीय पत्रपत्रिकाहरुले , “नेपालने मुह मोडा, डीएम ने खाना परोसा” शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।

अर्थात नेपाल जिम्मेवारीबाट पन्छियो तर भारतीय जिल्ला अधिकारीले नेपालीहरुलाई खाना खुवाए भनेर भारतलाई उदार र नेपाललाई कुरुप रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । के भारतीय अधिकारी र त्यहांका पत्रपत्रिकाहरुलाई भारत र नेपालमा लक डाउन रहेको र दुईटै देशका सिमानाकालाई रोग फैलिन नदिनका लागि बन्द गरिएको कुरा थाहा छैन ? त्यति मात्र नभएर रोगलाई फैलिन नदिनका लागि,“जो जहां छ त्यहां सुरक्षित रहनु” भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले लगातार जोड दिंदै आएका छन् । भारतीय प्रशासनको यो कार्य आफ्नै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता विरुद्ध रहेको छ । भारतमा भएका नेपालीहरुको सुरक्षा, औषधिउपचार र खानाको व्यवस्थाको जिम्मा भारत सरकारको हुन्छ भने नेपालमा भएका भारतीयहरुको जिम्मा नेपालको हुन्छ ।

कैलालीको धनगढीमा ४० जना भारतीयहरुलाई सशस्त्र प्रहरीको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । ति भारतीय मजदुरहरु सुदूरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लामा कार्यरत थिए । भागेर भारततर्फ जान खोज्दा नेपाल तर्फको सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भारत जान नदिएर क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । त्यसै गरी काठमाडौं लगाएतका विभिन्न ठाउंमा काम गर्ने ३५२ जना भारतीय मजदुर वीरगञ्ज नाका काटेर भारत जान खोज्दा नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर विभिन्न क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । तर विभिन्न ठाउंमा बसिरहेका नेपालीहरुलाई भारतमै रोक्नुको सट्टा नेपाल जान प्रेरित गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलको समेत भारतले उल्लंघन गरेको छ ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल आउन चाहने व्यक्तिहरुको पवित्र र सोझो भावनालाई नेपालका केही नेताहरुले समेत सरकारको विरोध गर्ने कलाबाजिको रुपमा प्रयोग गरेको देख्दा उनीहरु कोभिड १९को महामारीको नियन्त्रणको लागि गम्भीर नभएको देखाउंछ । दार्चुला घटना सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले, “आफ्ना नागरिक लैजान नसक्ने हुतिहारा सरकार” भनेर लेखेका छन् । त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले बिज्ञप्ति जारी गर्दै “भारतका विभिन्न ठाउंमा रहेका नेपाली महाकाली पारी सयौंको संख्यामा पुगेर दार्चुला प्रवेश गर्न चाहंदा उत्पन्न जटिलताको ब्यवहारिक हल खोज्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।” भनेर सुझाब दिएका छन् ।

यहांनिर प्रश्न उठ्छ यस्तो विपदको घडीमा भावनात्मक प्रकारले सोच्दा झन् परिस्थिति जटिल बन्ने छ । हामीले भावनात्मक प्रकारले सोच्ने हो भने न त लक डाउनको पालना हुन सक्दछ । न त समाजिक दूरी कायम राख्न सक्दछौं । न त भारत र चीनसँग नाकालाई बन्द गरेर मान्छेहरुको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछौं । त्यसको अन्तिम परिणाम यो हुने छ कि, कोरोना भाइरसबाट देशले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्नेछ । इटालीभन्दा गम्भीर अवस्थामा देश पुग्नेछ ।
अहिलेको अवस्थामा आफन्त होस् वा अरु कोही सबै संग सामाजिक दुरी कायम गर्नु, जो जहाँ छ त्यहीं सुरक्षित साथ रहनु वा राख्नु लगायतका विश्व स्वास्थ्य संगठनका उपाय र प्रोटोकललाई पालना गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार