आयोगले निर्वाचनमा लैंगिक समावेशी मैत्री बनाउन दलहरूलाई दिएको निर्देशनको बुँदा सच्याएपछि सत्तारुढ गठबन्धनलाई सहज भएको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अन्यथा भएकाले सच्चाइएको उल्लेख गरेका छन्। आयोगले गत चैत २२ गते दलहरूका लागि जारी गरेको निर्देशनमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख थियो।

आयोगको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको थियो, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उमेदवारलाई प्राथमिकता दिने!’

आयोगले यो बुँदा सच्याएपछि अब स्थानीय निर्वाचनमा पुरुष उमेदवारको बाहुल्यता हुने भएको छ।

एउटा पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि सत्ता गठबन्धनका दलले आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

सत्ता गठबन्धन दलहरुले आयोगको निर्देशन निर्वाचन ऐनविपरीत भएको भन्दै एकै दलको उम्मेदवारमा मात्रै लैङ्गिक समावेशी हुनुपर्ने बताएका थिए।

गठबन्धनका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने भएकाले गरिएको उक्त व्यवस्था आयोगले सत्ता गठबन्धनको दबाबमा फिर्ता लिएको हो।