काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतको समर्थन प्राप्त गर्न र आफ्नो आयु लम्ब्याउन सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार (जेठ १८ गते) एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गैरकानुनी तथा गैरसंसदीय बाटोबाट नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणिकरण गर्न लगाएर नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध सौदाबाजी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि लार्खौ भारतीयलाई नेपालको वंशजको नागरिक बन्न बाटो खुलेको भन्दै सो कार्य राष्ट्रहित विपरित भएको केसीले बताउनुभएको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा भारतलाई खुशी पार्न राष्ट्रहित विपरीत नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्नु तथा त्यसका लागि राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई प्रयोगगरी विवादमा पार्ने काम समेत भएको भन्दै राजमोले सरकारको उक्त कार्यको कडा निन्दा एवं भर्त्सना गरेको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य
“नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विवादित तथा निष्क्रिय रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरी प्रमाणीकरण गराउने सरकारको कार्यप्रति हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

तात्कालिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको र संसदको पनि कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले कानुनी हैसियत गुमाइ निष्क्रिय बन्न गएको थियो ।

त्यसैले २०७९ मंसिरको निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशनमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयलाई संसदमा प्रस्तुत तथा छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूचीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । विद्यमान संसदमा छलफल नै नभएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय गैर कानुनी र गैरसंसदीय रहेको छ ।

निष्क्रिय बनेको विधेयकलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताका विरुद्ध छ भने भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा रहेको छ । विगतमा लाखौँ भारतीयहरुले नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान यो नागरिकता विधेयकमा सम्मिलित रहेको छ ।

त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैर नेपालीका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । त्यसका साथै आगामी दिनमा उनीहरु नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, मुख्यमन्त्री लगायतका दशवटा पदहरुमा निर्वाचित हुने बाटो पनि खुलेको छ । त्यही भएर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सर्तमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भएको स्पष्ट भएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएबाट पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी विवादित नागरिकता विधेयक अनुसार आमा वा बुवा मध्ये कोही वंशजको नागरिक छ भने उनीहरुका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । त्यो प्रावधानले पनि भारतलाई नै फाइदा हुने भएको र त्यसबाट नेपाल जनसांख्यिक अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने छ ।

वर्तमान सरकारले भारतको समर्थन प्राप्त गर्न र आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउनका लागि नै गैरकानुनी तथा गैरसंसदीय बाटोबाट नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाएर नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध सौदाबाजी गर्ने कार्य गरेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा भारतलाई खुशी पार्न राष्ट्रहित विपरीत नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्नु तथा त्यसका लागि राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई प्रयोगगरी विवादमा पार्ने काम समेत भएको छ । सरकारको उक्त कार्यको हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ ।”