काठमाडौँ । अखिल नेपाल युवक सङ्घले अहिले देखा परेको विषम परिस्थितिको सामना गर्न सम्पूर्ण देशभक्त, परिवर्तनप्रेमी र लोकतान्त्रिक शक्तिसित अपिल गरेको छ ।

अध्यक्ष गणेश अधिकारीको हस्ताक्षरमा २०८२ भदौ २८ गते शनिबार जारी प्रेसवक्तव्यमा सो अपिल गरिएको हो ।

अहिल संसद् विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गरिएको प्रसङ्गमा युवक सङ्घले त्यसबाट प्रतिगामी झनै बढेर गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालको इतिहासमा २०१७ सालदेखि २०७७ सालसम्म पटक पटक हुने गरेको प्रतिगमनकै एउटा कडी अहिलेको सुशीला कार्की मन्त्रिमण्डल भएको सङ्घको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

२०७२ सालको संविधानको सर्वोच्चता पुनः कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिएको सो प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“अखिल नेपाल युवक सङ्घले संसद् विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्ने कदमप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ । हाम्रो दृष्टिमा यो कदम केवल राजनीतिक अस्थिरतामाथि असर नगर्ने मात्र नभई नेपालको संवैधानिक यात्रामा हुने बारम्बारको हस्तक्षेप हो ।

१. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी निरङ्कुश पञ्चायती शासन स्थापना गर्दा औपचारिक कारण “राजनीतिक अस्थिरता” लाई देखाएका थिए । २०६२–६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि संविधान निलम्बन गर्दै “सङ्कट समाधान” को नाममा प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए । केपी ओलीले पनि २०७७ सालमा दुईपटक संसद् विघटन गर्दा राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाएका थिए । यसरी संवैधानिक प्रक्रियालाई बाइपास गरेर सत्ताव्यवस्थापन गर्ने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै आएका छन् ।

२. जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई प्रतिगामी र साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छ । अहिलेको आन्दोलनमा पनि त्यस प्रकारको खतरा कायमै छ । सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र संसद् विघटनजस्ता कदमले प्रतिगामी शक्तिलाई थप लाभ पुऱ्याएको त छ नै, त्यस्तै साम्राज्यवादी शक्तिले पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कुनै कसरत बाँकी राखेको छैन ।

३. पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संवैधानिक सन्तुलनको दृष्टिले विवादास्पद छ । कार्कीको नियुक्तिपछि पहिलो निर्णय नै संसद् विघटनको प्रस्ताव हुनु “दुई तहको असंवैधानिकता” कदम हो । यसले संवैधानिक पदको निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको धज्जी उडाएको छ ।

४. २०६२–६३ सालपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा साम्राज्यवादी शक्तिको हस्तक्षेपले देशलाई गम्भीर जातीय/क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र झन्डै सफल हुन पुगेको थियो । २०७२ सालपछि प्रतिगामी प्रयासले संविधानको सर्वोच्चता अपहरण गर्ने प्रयत्न भएको थियो । यस्ता घटनाक्रमले देखाउँछन्, देशभित्र प्रतिगमनको कालो बादल मडारिरहेको छ । देशलाई अस्थिर, असफल वा साम्राज्यवादी शक्तिको क्रिडास्थल बनाउने दिशातिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । यसरी संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठन कुनै पृथक् घटना होइन, यो विगतका प्रतिगामी प्रयासको पुनरावृत्ति र वर्तमान विश्व भूराजनीतिक असरको परिणाम हो । त्यसैले जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संविधानको रक्षा र बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देशलाई जोगाउन विगतमा अहिले पनि हाम्रो सङ्गठन सम्पूर्ण देशभक्त, परिवर्तनप्रेमी र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एक ठाउँमा उभिएर यस विषम परिस्थितिको सामना गर्न आह्वान गर्दछ ।”