- जनक पौडेल
सन् १९५० को नेपाल, भारत सरकार विच भएको शान्ती तथा मैत्री संधी अनुसार नेपाली नागरिक भारतमा र भारतीय नागरिक नेपालमा रोजगारी वा अन्य ब्यापार, ब्यावसाय गर्दै आएका छन् । कति संख्यामा नेपालीहरु भारतमा कार्यरत् छन्, त्यो यकिनका साथ भन्न सक्ने सरकारसँग कुनै यथेष्ट तत्थ्याङ्क छैन । बरु भारतमा काम गर्ने श्रमिकहरुको हकहित र संरक्षण गर्न स्थापित गरिएको सामाजिक संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज र अन्य सामाजिक संगठनहरुले श्रमिक नेपालीहरुको संख्या र अबस्था बारे अभिभावकत्व भुमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
ईन्टरनेशनल अगनाईजेशन अफ माइग्रेशन (आईओएम) को सन् २०१९ को रिपोर्ट अनुसार भारतमा नेपालीहरु रहँदै र श्रम गर्नेहरुको संख्या तिसदेखि चालिस लाख रहेको देखिन्छ । यद्यपि नेपाल–भारतको सीमा खुला भएको हुँदा मौसम परिबर्तनसँगै सिजेनरी कामको लागि नेपालीहरु भारतमा आउने, केही महिना श्रम गर्ने र फेरी नेपाल जाने क्रमहरु चलिरहन्छ । त्यसरी हेर्दा ठुलो संख्यामा नेपालीहरुले नेपाल–भारत आवत–जावत गरिन्छन् । त्यो प्रकृया नेपालको हकमा मात्र होईन भारतीय नागरिकहरुमा पनि नेपाल जाने श्रम गर्ने फर्किने चलिरहेको छ ।
त्यसरी पनि अर्गनाईजेशनको रिपोर्ट अनुसार भारतीय नागरिकहरु नेपालमा पाँच देखि सात लाखको संख्यामा कार्यरत वा श्रम गरिरहेको देखिन्छ । अस्थायी रुपमा सिजनेरी वा मौसम परिबर्तन अनुसार भारतीय नागरिकहरु पनि ठुलो मात्रामा नेपाल जाने र केहि समय काम गर्ने शिलसिला चल्दै आएको छ । त्यो संख्या पनि काउण्ट गर्ने हो भने दुबै देश तर्फका नागरिकहरुको अत्याधिक संख्यामा आवत–आवत गरिरहेको भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन, सहज रुपमा बुझिन्छ । भारत सरकारसँग पनि आफ्ना नागरिकहरु कति संख्यामा नेपालमा श्रम गरिरहेका छन् वा रहँदै आएका छन् भन्ने खास तथाङ्क भएको देखिंदैन, त्यो खुला सीमाको परिणाम हो ।
नेपालबाट भारतमा काम गर्न आउने श्रमिक नेपालीहरुसँग परिचय पत्र विवरण वा पञ्जीकरण नभएको हुदाँ जीवन जोखिममा पर्दै अनावाश्यक झण्झटहरु बोहोर्न नेपालीहरु बाध्य छन् । त्यसै कारणले कैयौं अवस्थामा भारतमा श्रम गर्ने नेपालीहरुका लास बेवारिसे पनि हुँनेगरेका छन् । कैयौंले दुःख पनि पाएका छन् । अन्य प्रकारका, नेपालीहरु माथी भईपरि आउने समस्या, घट्नाहरु संघ संस्थाहरुको जानाकारी भएसम्म समस्याहरुको समाधान तर्फ विषेश गरि मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली समाजले पहल र समाधान गर्दै, आफ्नो दायित्व पुरा गर्दै आएको सबैमा जगजाहेर नै छ ।
नेपालबाट भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीहरुको पञ्जीकरण गर्ने भन्दै स्थानीय सरकारले निर्णय गरे पनि त्यो कार्यान्यवन हुन सकेको छैन । नेपालबाट श्रमको लागि भारत आउने नेपालीहरुसँग विबरण सहितका अथेरेटी नहुनु र भारत सरकारले एक पछि अर्को गर्दै नियमहरु कडा बनाउँदै जानुले श्रम गरेर आर्जन गरेको केहि रकम पनि सुरक्षित र सहज रुपमा देश भित्राउन गाह्रो भइरहेको बर्तमान अबस्था छ । धेरै पहिलाबाट र भारत नेपाल विच भएका संधी र ति प्रदत्त अधिकारहरु पनि भारत सरकारले एक पछि अर्को गर्दै, भएका केहि प्रमाण खोस्ने र नभएकाहरुलाई वञ्चित गर्दै आएको छ । नेपालीहरुले अरु कष्टकर र झण्झेट पुर्ण जीवन ब्यतित गर्न बाध्य छन् । त्यसका साथै भविष्यमा झनै समस्या उत्पन्ने हुने विषयमा हामी सबैले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
नेपाली श्रमिकहरु विश्वका एक सय सत्तरी देशमा श्रम र ब्यापार व्यावसाय गर्दै आएका छन् । तेस्रो मुलूकमा रहेका नेपालीहरु पासपोर्ट सहित श्रम स्वीकृत गरि गएकाहरुलाई नेपाल सरकारले विमा परियोजना ल्याएको छ । जसमा हुन सक्ने सम्भावित घट्ना वा दुर्घट्नाको क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने उदेश्य राखेको छ । यद्यपि तेस्रो मुलुक वा युरोप अमेरिका अवैधानिक तरिकाले दलालहरुको मातहतमा छिर्ने नेपालीहरुको संख्या पनि कम छैन । तिनको आंकडा र अबस्था सरकारलाई जानकारी हुने कुरा भएन, ति जीवन खुकुरीको दाउ छन् ।
अन्य श्रम स्वीकृत लिएर जाने नेपालीहरुको सरकारले विमा गर्दिएको छ । तर भारतमा रहने लाखौं संख्याका नेपालीहरु बारे सरकार अत्यन्तै उदासिन र गैरजिम्मेदार छ । भारतमा रहने नेपालीहरुले जसरी तेस्रो मुलूकमा श्रम स्वीकृत लिएर गएका छन् । उनीहरुले पाउने सुविधा र हक भारतमा रहने नेपालीले किन नपाउने ? यस विषयमा अमृत कुमार उप्रेतीले अदालतमा यही जुलाई १० गते रिट दर्ता गर्नु भएको थियो । उक्त विषयमा अदालतले सरकारसँग कारण सहित त्यो बारे जवाफ मागेको छ ।
त्यसो त भारतमा नेपालीहरुको हकहितमा काम गर्दै आएको छ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले भारतमा रहेका नेपालीहरु जहाँ छन्, त्यहिबाट नेपालमा सम्पन्न हुने निर्वाचनहरुमा मताअधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने माग धेरै पहिलेदेखि राख्दै आएको छ । त्यो विषय नेपालको सदनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले जोडदार रुपमा उठाउनु भएको थियो । त्यस बारे अदालतमा मुद्धा परेको थियो । अदालतले पक्षमा फैसला गर्दै नेपाल सरकार र चुनाव आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । त्यो भारतमा रहेका संगठनहरुको भुमिका र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहलको उपलब्धी थियो । यद्यपि त्यस बारे नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रकृया चालेको छैन ।
अदालतले निर्णय गर्दा पनि सरकार भारतमा रहेका नेपालीप्रति गम्भिर छैन भन्ने यि विषयले पनि थप पुष्टी हुँदै आएको छ । स्रोत अनुसार नेपाल सरकारको २०१८÷१९ को वित्तिय अनुसार, आठ अरब असी लाख अमेरिकी डलर भारतमा काम गर्ने मजदुरबाट विप्रेषण भएको देखाएको छ । त्यसै गरि विश्व बैंकको २०१८ को आंकलन अनुसार एक बर्षमा एक अरब तिस लाख अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको छ । नेपालमा काम गर्ने वा व्यावसाय गर्ने भारतीय नागरिकबाट एक अरब पचाँस लाख डलर भारतमा भित्रिन्छ । यसरी संख्यात्मक आंकडा र विप्रेषण विचको ठुलो अन्तर देखिन्छ । यसबाट पनि के अनुमान गर्न सकिन्छ भने नेपालको पुँजीले ठुलो मात्रमा भारत सरकारलाई नै फाईदा पुराई रहेको छ । अर्को पक्ष श्रमका प्रकृतिहरु कठिन तर वेतन अत्यन्तै कमि, यसमा आएको ठुलो अन्तर बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
अहिले विश्व ब्यापीरुपमा (कोभिड– १९) कोरोना भाईरसको कहरले दुनियाँ आतंकित भएको छ । त्यसबाट पनि ठुलो मारमा श्रमिकहरु नै परेका छन् । भारतमा कार्यरत नेपालीहरु जसले होटल, रेष्टुरेन्ट र दैनिकी ज्यालादारी गर्दै जीवनोपार्जन गर्दै आएका थिए वा छन्, उनीहरु बिचल्लीमा परेको अबस्था छ । गत मार्च महिनाबाट हालसम्म भारतमा कार्यरत् कैयौं लाख नेपालीहरुले आफ्नो श्रम गुमाई अत्यन्तै कष्ट साथ भारतबाट बहिगर्मन भैसकेका छन्, अरु लाखौं संख्यामा रहेका नेपालीहरु नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ ।
तिनिहरुको ब्यबस्थापनमा नेपाल सरकार लागेको देखिन्न । विदेशमा सिकेका शिपहरु देशमा उपयोग गर्ने वातावरण नेपाल सरकारले सिर्जना गर्न सके निश्चय पनि राष्ट्रको लागि फाईदा हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । त्यसप्रति अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सरकारबाट प्रस्तुत गरिएको बजेटले त्यहाँ ध्यान दिएको पाईंदैन ।
पहिल्यैबाट हेपिदै दविदै नारकिय जीवन ब्यतित गर्दै आएका नेपालीहरु अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठास् र विना अनुशन्धान उट्पट्याङ प्रकृतिको रुपमा दिएको अयोध्या र राम जन्म बारेको विवादित अभिब्यक्तिले भारतमा रहेका श्रमिक नेपालीहरु अरु घृणित र अपमानित हुनु परेको छ । समस्या अरु थपिंदै गएको महशुष भएको छ ।
अतः वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरु देशमा भित्रिंदा नेपाल सरकार गम्भिर हुँदै श्रमिकहरुका शिप स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके देश विकाश तर्फ जाने छ । त्यस तर्फ सरकारको ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ र त्यसैमा देश र नेपाली जनताको भलो हुनेछ ।
