
खिमराज चालिसे,सुदुर पश्चिमोत्तर क्षेत्रको जालन्धरमा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता...

खिमराज चालिसे, चंडीगढभारतमा मूल प्रवाहको सुदुर पश्चिमोत्तर क्षेत्रको चंडीगढमा मूल प्रवाह...

खिमराज चालिसे, भारत ।भारतको हिमाचल राज्यको रामपुरमा मूल प्रवाह रामपूर नगर...

नयाँ दिल्ली । हिमाचलको सोलन जिल्ला अन्तर्गत अर्की भन्ने स्थानमा भएको आगलागीबाट...

नेल्लोर । मूल प्रबाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय सदस्य...

खिमराज चालिसे, भारत । भारतको पंजाब राज्यको जिरकपुरमा कञ्चनपुरका रमेश भुल वर्ष...

आगरा, उत्तर प्रदेश 5 जनवरी मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज...

नई दिल्ली 5 जनवरी 2026 मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज...

जिल्ला बाग्लुङ जैमिनी नगरपालिका ७ जैदी काभ्रे नेवलबारी बस्ने नन्द रानाका...

मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज चेन्नईका चार नगर समितिहरूले...
मूलप्रवाह नेपाली एकता मिडिया प्रा.लि.
सुचना विभाग : ३५९७-२०७९/८०
दर्ता नम्बर : २७०२५६/०७८/०७९
अध्क्ष्य : ठाकुर खनाल
सम्पादक : निशा खनाल
सहसम्पादक : धनवीर पुन मगर
समाचार संमयोजक : खिमराज चालिसे
G350/17, 17ft Road, Mb Extn.
Badarpur New Delhi-11044
Ph. No. 011-29891544,
Email : moolpravah@gmail.com
© 2026 All right reserved Site By : Himal Creation
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देशका विभिन्न भागमा गएको बाढी तथा पहिरोमा परी समस्यामा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिन कार्यकर्ता पंक्तिलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अध्यक्ष केसीले केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा डुबानका कारण मानिसहरु पीडित भएको उल्लेख गर्दै उद्धार र राहतमा खट्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
अध्यक्ष केसीले जोखिम युक्त ठाउँका घर बस्तिहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न र छरिएर रहेका घर बस्तीहरुका लागि एकीकृत ग्रामीण बस्ती विकास गर्नुपर्ने पुनः दोहोर्याउनुभएको छ ।
तराईमा भारतीय बाँधहरुका कारण बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको भन्दै उहाँले भारतले सिमानामा बनाएका बाँध तथा सडक हटाउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्य :
गत केही दिनको अविरल वर्षाका कारणले देशमा फेरि बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटान भई जन– धनको क्षति भएको छ । बाग्लुङ जिल्लाको तमानखोला र निसीखोलामा पहिरोमा परी केही व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको छ भने केही व्यक्तिहरु घाइते भएका छन् । उनीहरुको घर, गोठ तथा जमिनको पनि क्षति भएको छ । कालीकोटमा पनि पहिरोमा परी मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । केही समय अगाडि पनि पहिरोमा परी पहाडी जिल्लाहरुमा जन– धनको क्षति भएको थियो । कैलाली जिल्लाको पश्चिम तर्फका क्षेत्र जलमग्न भएका छन् । कोशी नदीको बाढीले सप्तरी जिल्लामा नदी कटान तथा डुबान बढ्दै गएर बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा लगाएको बाली नष्ट हुने जोखिम बढेको छ ।
भारतले सीमा नजिकै बनाएको बाँधले नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई रोेकेको कारणले कपिलवस्तुमा पनि डुबानको समस्या उत्पन्न भएको छ । बर्दिया र दाङमा पनि नदी कटान र बाढीको समस्या छ । पहिरोमा परेर मृत्यु भएका मानिसहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना तथा उनीहरुका आफन्तजनहरुप्रति समवेदना प्रकट गर्दछौँ ।
पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेहरुको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ । वर्षाकाल र खेतीपातिको बेला छ । यति बेला परिवारमा मृत्यु हुने र घर तथा जग्गा नोक्सान हुँदा उनीहरुमाथि ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । तराईको सिमावर्ती क्षेत्रमा भएको डुबान तथा कतिपय स्थानमा नदी कटानको समस्या छ । हामीले उक्त समस्याहरुमा परेका परिवारलाई उचित राहत दिन र छिटो उद्धार कार्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ । अहिले हाम्रो प्राकृतिक विपद राहत कोषमा पैसा छैन । त्यसको लागि सहयोग संकलन गर्न पनि अनुकूल स्थिति छैन । त्यसकारण, ती घटना भएका ठाउँहरुमा सम्बन्धित पार्टी समिति तथा सदस्य साथीहरुलाई समस्यामा परेकाहरुलाई राहत वा उद्धार कार्यमा लाग्न हामीले अनुरोध गर्दछौँ ।
नेपालमा यसप्रकारको बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटानको समस्या प्रायः वर्षेनी हुने गर्दछ र जन– धनको क्षति हुने गरेको छ । त्यसप्रकारका जोखिम युक्त ठाउँका घर बस्तिहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न र छरिएर रहेका घर बस्तीहरुका लागि एकीकृत ग्रामीण बस्ती विकास गर्न हामीले धेरै अगाडिदेखि नै जोड दिँदै आएका छौँ । जोखिमयुक्त तथा छरिएर रहेका घर बस्तीहरुको पहिचान गर्न कुनै समस्या छैन ।
त्यसप्रकारको एकीकृत ग्रामिण बस्तीको विकासले एकातिर यसरी वर्षेनी हुने ठूलो जन– धनको क्षति रोक्न सकिन्छ भने अर्कोतिर ती क्षेत्रमा हुने भौतिक संरचना जस्तो सडक, पानी, बिजुली, विद्यालय, अस्पताल इत्यादिमा हुने ठूलो खर्चको पनि बचत हुन्छ । ती क्षेत्रमा प्रायः बिपन्न वर्गको बसाई छ ।
उनीहरुको लागि सामाजिक न्याय र मानवअधिकार पनि प्राप्त हुनेछ । सरकारले दीर्घकालीन रुपले सहरी विकास योजना ल्याएको छ । तर त्यो योजनाले हामीले माथि उठाएका कुराको सम्बोधन हुन सक्दैन । त्यसकारण, उपयुक्त प्रकारको एकीकृत ग्रामीण बस्ती विकास गर्न र जोखिमयुक्त वा छरिएर रहेका घरबस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’