मनोज भट्ट
१. कामरेड राजवीरको यही २०७७ आश्विन २८ गते ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को राजनीतिक दिशा कता ?’ शीर्षकमा एउटा अनलाइन पत्रिकामा लेख प्रकाशन भएको छ । लेखमा नेकपा (मसाल) का विषयमा कतिपय भ्रामक कुरा उठाइएका छन् । त्यसबारे यो लेखमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि का. राजवीरले उठान गर्नुभएका विचार विशेषतः माओवादी पूर्व समूहको विरासतस्वरूप आएका विचारको निरन्तरता नै हो । विगतमा एउटा पार्टीको महामन्त्रीसमेत भइसकेको मान्छेले पूर्व माओवादी समूहको विरासत बोकेर हिँड्दा कत्ति पनि हिचकिच्चाहट महसुस नहुनु निश्चित रूपले उदेकलाग्दो अवस्था नै मान्नुपर्दछ ।
२. लेखमा मुख्यतया वर्तमान संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कार्यनीति र रणनीतिका बिचको सन्तुलन, प्रतिकृयावादी व्यवस्थाअन्तर्गत निर्वाचनको उपयोगको प्रश्न, राजनीतिक शक्तिका विश्लेषण, प्रतिकृयावादी व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारमा सहभागिता, प्रधान अन्तरविरोधको प्रश्नलगायतका विषयमा नेकपा (मसाल) ले अपनाएको नीतिलाई का. राजवीरले पूर्व माओवादी समूहको वैचारिक विरासत, अर्थात् ‘वाम’ संकीर्णतावादी दृष्टिकोणको आधारमा सोचाइ बनाउनुको परिणाम नै उहाँलाई गलत निस्कर्षमा पुर्याएको छ ।
३. का. राजवीरले आफ्नो लेखमा वर्तमान संविधानप्रति नेकपा (मसाल) ले अपनाएको नीतिको आलोचना गर्नुभएको छ । ‘मसालले प्रतिकृयावादी संविधानलाई रक्षा गर्न र लागु गर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ ।’ यो नीतिको परिणाम ‘यथास्थिति’ र ‘प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्दछ’ भन्ने आरोप लेखमा लगाइएको छ; अर्थात् राजवीरको दृष्टिकोणमा वर्तमान संविधान प्रतिकृयावादी भएको हुनाले त्यसलाई रक्षा र लागू गर्नुहँुदैन । त्यसो गरिएमा त्यसले यथास्थिति र प्रतिगमनको सेवा हुने छ । राजवीरले भनेजस्तै के वर्तमान संविधान प्रतिकृयावादी नै हो त ? संविधान सभाले २४० वर्षदेखि नेपालमा शासन गरिरहेको राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर देशमा गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरेको छ । वर्तमान संविधान गणतन्त्रात्मक संविधान हो । यो उपलब्धि २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको हो । स्वयम् का. राजवीरले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालाई सकारात्मक रूपमा लिने र यी उपलब्धिहरू उहाँकै शब्दमा ‘महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणाम’ बताउनुभएको छ । त्यही उपलब्धिलाई लिपिबद्ध गरिएको संविधानलाई प्रतिकृयावादी संविधान बताएर संविधानप्रति विरोधाभासपूर्ण स्थिति पैदा गर्नुभएको छ । वर्तमान उपलब्धिप्रतिको संकीर्ण सोचाइको परिणाम उहाँलाई यो स्थितिमा पुर्याइदिएको छ ।
४. निरंकुश राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली प्रगतिशील हुन्छ । विश्वस्तरमा पुँजीवादी शासन प्रणाली प्रतिकृयावादी सावित भइसकेको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा तात्कालिक दृष्टिकोणले त्यसको प्रगतिशील महत्व रहेको छ । गणतन्त्र अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । यो कमजोर अवस्थामा छ । यो अवस्था निश्चित रूपले क्रान्तिकारीका लागि कमजोर रहेको पूँजीवादी गणतन्त्रलाई विस्थापित गरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापनाका लागि उपयुक्त अवस्था मान्न सकिन्छ । यदि त्यस प्रकार राजनीतिक शक्ति सन्तुलन देशमा विद्यमान भएमा मात्र; जस्तो– रुसमा लेनिनले पुँजीवादीहरूसँग मिलेर राजतन्त्रको अन्त गरे । फेबु्रअरी क्रान्तिपश्चात खडा भएको अस्थायी पुँजीवादी सरकारलाई समाजवादी क्रान्तिबाट छोटो समयमा विस्थापित गरेर समाजवाद स्थापना गरेका थिए । के त्यस प्रकारको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन देशमा विद्यमान छ त ? छैन ।
अझ झन् त्यसमा पनि वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिन मुख्यतया भारतीय साम्राज्यवाद लागिपरेको छ । नेपालले संविधान जारी गरेको विरोधमा भारतीय साम्राज्यवादले ५÷५ महिना नेपालका विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो । नेपालको संविधानका विरुद्ध भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास गरेको थियो । अहिलेसम्म भारत नेपालको संविधानप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन । मधेशवादी दलहरूले लगातार भारतको समर्थनमा यो संविधानका विरुद्ध विभिन्न हर्कत् गरिरहेको छ । राजावादी शक्ति पनि यो संविधानलाई खारेज गर्नका लागि पूरा कोसिस गरिरहेका छन् । वैद्य र विप्लव समूहसमेतले ‘क्रान्तिकारी’ कोणबाट संविधानमाथि प्रहार जारी राखेका छन् । संविधान विरुद्धका यी क्रियाकलापको कुल योग हुने छ ः गणतन्त्र कमजोर हुनु । गणतन्त्र कमजोर भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कुन शक्तिले सत्ता हत्याउला ? प्रष्ट छ कि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले राजा नै बलियो देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा वैद्यहरूले अपनाएको नीतिले प्रतिगमनको सेवा गर्ला वा मसालको नीतिले ? प्रष्ट छ कि वैद्यको नीतिले नै प्रतिगमनको सेवा पुग्ने छ ।
५. निश्चित रूपले नेकपा (मसाल) ले वर्तमान संविधानका सकारात्मक प्रावधानको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता अहिलेको संविधानका सकारात्मक प्रावधान हुन् । त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु कसरी दक्षिणपन्थी हुन्छ ? स्वयम् राजवीरले समेत ती प्रावधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । अर्कोतर्फ, उहाँले २०४६ मा जारी भएको संविधानको विरोध गर्ने तर वर्तमान संविधानको रक्षामा जोड दिने कुरा परस्पर विरोधी भएको बताउनुभएको छ । जसरी २०४७ सालमा जारी भएको संविधानका विरुद्ध जसरी मसाल उत्रियो, त्यसरी वर्तमान संविधानका विरुद्ध उत्रिन नसकेर दक्षिणपन्थी बाटो समातेको आरोप लगाइएको छ ।
२०४७ सालमा जारी भएको संविधान राजाबाट गठित संविधान सुझाव आयोगबाट बनेको थियो । सार्वभौमसत्ता राजामा कायम राखेर राजासहितको प्रजातन्त्र कायम गरिएको थियो । वर्तमान संविधान संविधानसभाबाट बन्नुका साथै नेपालमा इतिहासमा पहिलो पटक राजाबाट सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण भएको छ । राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । यी दुई वटै आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई एउटै देख्नु सही हुन सक्दैन । असीमित अधिकारसहितको नाम मात्रको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र राजतन्त्रलाई अन्त गरेर कायम भएको गणतन्त्रलाई एउटै श्रेणीमा राखेर मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । त्यस अर्थमा बेग्लाबेग्लै परिस्थितिमा पार्टीले लिएका नीतिहरू ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित छ ।
६. वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीति अपनाउनुलाई का. राजवीरले दक्षिणपन्थी नीति करार दिएका छन् । लेखमा राजवीरले यो दावी गरेका छन् कि नेपालमा राजाले ‘राजतन्त्र फर्काउन’ सक्दैन । राजतन्त्र यदि फर्किन्छ भने ‘डबल नेकपा र नेकाका कारण फर्किने छ’ । कम्तीमा राजवीर यो विन्दुमा त आइपुग्नुभयो कि राजतन्त्र राजाका कारण नभएर ‘डबल नेकपा र नेकाका कारण फर्किने छ’ । जे भए पनि परिणाममा राजतन्त्र त फर्किने छ, जसको कारणबाट भए पनि ।
इतिहासलाई एक चोटि हेर्यो भने गणतन्त्र वा प्रजातन्त्रवादीहरूको कुशासनका कारण गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र कमजोर भएर राजतन्त्र पुनस्र्थापना भएको पाइन्छ । बेलायत, फ्रान्स र स्वयम् नेपालको इतिहासले त्यही देखाएको छ । अहिले देशको तात्कालिक राजनीतिलाई हेर्ने हो भने गणतन्त्रवादी शक्तिहरू मुख्यतया डबल नेकपा र कांग्रेसको कुशासनका कारण गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ । यही जनअसन्तुष्टिलाई राजावादी शक्तिले प्रतिगामी स्वरूप दिने प्रयत्न गरेका छन । यो अवस्थामा हामीले गण्तन्त्रमाथि प्रहार गरेर राजाका लागि अनुकूल स्थिति पैदा गर्ने कार्य गर्नुहँुदैन । गणतन्त्रवादीसँग मिलेर राजाको प्रतिगामी उद्देश्यलाई कमजोर बनाउनका लागि गणतन्त्र रक्षाको कार्यनीति अपनाउनु अहिलेको अवस्थामा सही कार्यनीति हो र हुनुपर्दछ । तर विडम्बना ! जतिखेर देशमा राजाको शासनको पुनस्र्थापनाको खतरा टड्कारो रूपमा अगाडि आउँछ, त्यही बेला कहिले केशरजंग रायमाझी त, कहिले मोहन वैद्यले राजाको खतरा छैन भनेर त्यसबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोडने गरेका छन् ।
७. वैद्य समूहले यो अवस्थामा संघीय जनगणतन्त्रमाथि आधारित देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरूको नारा प्रस्तुत गरेका छन् । यसबारेमा स्वयम् का. मोहन वैद्यले यही २०७७ आश्विन २० गते एउटा अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भन्नुभएको छ– ‘जनताको ठुलो हिस्साले वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी गरिरहेका छन् । हाम्रो पार्टीले पनि यस व्यवस्थाको विकल्पमा संघीय गणतन्त्रमाथि आधारित देशभक्त र जनतान्त्रिक सरकारको नारा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ’ (मूलबाटो अनलाइन) । का. वैद्यको भनाइअनुसार उहाँहरूले नयाँ जनवादी गणतन्त्रलाई अहिलेको कार्यनीतिक नाराको रूपमा अगाडि सार्नुभएको छ । नयाँ जनवादी गणतन्त्र रणनीतिक नारा हो; अर्थात् यो भविष्यमा प्राप्त गर्न सकिने कार्यक्रम हो । तर भविष्यमा प्राप्त गर्न सकिने कार्यक्रमलाई वर्तमानको नारा बनाउनुभएको छ । वैद्य समूहको यो कार्यले कार्यनीति र रणनीतिबिचको अन्तरलाई मेटाइदिएको छ । त्यो समूहमा देखिएको यो गम्भीर समस्या हो । यस्तो कार्यले रणनीतिलाई सहयोग पुग्नुको सट्टा झन् त्यसलाई टाढा पुर्याइदिने काम गर्छ ।
८. लेखमा लामो समयदेखि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने नीति अपनाएर नेकपा (मसाल) ले संशोधनवादी बाटो लियो भनेर भ्रम छर्ने प्रयत्न गरिएको छ । संसदीय वा बुर्जुवा निर्वाचनमा भाग लिने प्रश्न कम्युनिस्टका लागि नितान्त कार्यनीतिक प्रश्न हो । यसमा कुनै विवाद छैन र हुन सक्दैन । तर हमेसा चुनाव उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्न क्रान्ति वा आन्दोलनको उतार वा उभार अर्थात् विकाससँग जोडेर हेर्ने गरिएको लेनिनको अनुभवलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । सन् १९०५ को रसियन क्रान्तिको विकास वा उभारलाई ध्यानमा राखेर लेनिनले पहिलो दुमा (संसद) लाई बहिष्कार गर्ने नीति अपनाउनुभयो । तर १९०६ मा क्रान्ति ओरालो लागिसकेको अवस्थामा बहिष्कारको नीतिलाई निरन्तरता दिँदा त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । बहिष्कारको नीतिलाई सच्याएर १९०७ देखि १९१७ को फेबु्रअरीमा जारशासनको अन्त नहँुदासम्म लगातार चुनाव उपयोगको नीतिलाई निरन्तरता दिइयो । यहाँसम्म कि संसदमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन खोज्ने पार्टीभित्रका बहिष्कारवादीका विरुद्ध समेत लेनिनले कडा संघर्ष गर्नुपर्याे । तर फेबु्रअरी क्रान्तिपछि देशव्यापी रूपमा आएको आन्दोलनको उभारको समयमा अस्थायी सरकारले दिएको प्रि–पार्लियामेन्टको निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्नुभयो; अर्थात् आन्दोलनको विकासको गतिमा आउने परिवर्तनको आधारमा चुनावको उपयोग र बहिष्कारको टुंगो लाग्ने भएकाले त्यस आधारमा नै कार्यनीति परिवर्तन हुन्छ ।
विगत पञ्चायतको चुनाव हामीले लामो समय बहिष्कार गर्नुपर्यो । लामो समय बहिष्कार गरेका कारण जसरी त्यो रणनीतिक बहिष्कार भएन, ठिक त्यसै प्रकारले चुनावको उपयोग लामो समय भएका कारण त्यो रणनीतिक उपयोग भएको छैन र हुँदैन । त्यसैले पार्टी संसदवादतिर गयो भन्नु अनावश्यक भ्रम पैदा गर्नुबाहेक केही होइन । चुनाव उपयोगको नीति अपनाए पनि पार्टीले संसदबाहिरको संघर्षमा नै आफूलाई बढी केन्द्रित गरेको छ । पार्टीको प्रधान पक्ष संसदबाहिरको संघर्ष नै हो ।
९. प्रतिकृयावादी सरकारमा सहभागी बन्ने कुरालाई महाधिवेशनबाट पारित गरी आमनीति (रणनीति) बनाउने काम गरेर नेकपा (मसाल) ले विगतको क्रान्तिकारी विरासत छोडेर नवसंशोधनवादी दिशामा गइरहेको त छैन भन्ने आशंका प्रकट गरेर भ्रम छर्ने प्रयत्न गरिएको छ । सर्वप्रथम त सरकारमा सामेल हुने कुरालाई नेकपा (मसाल) ले आमनीति बनाएको छैन । महाधिवेशनले त्यसबारे निर्णय गरेका कारण अर्को महाधिवेशनसम्म बदल्न मिल्दैन भन्ने कुरा नै गलत छ । निश्चित रूपले पार्टीका आधारभूत नीति र कार्यक्रमको हकमा त्यो कुरा लागू हुन्छ । तर तात्कालिक कार्यक्रम र राजनीतिक विषयमा आवश्यकतानुसार केन्द्रीय समितिले पनि बदल्न सक्दछ । सरकारमा सामेल हुने कुरा तात्कालिक राजनीतिकसँग जोडिएको प्रश्न हो । त्यसका लागि अर्को महाधिवेशन कुर्नुपर्दैन । त्यसैले का. राजवीरले भनेजस्तै सरकारमा सहभागिताको प्रश्न आमनीति वा रणनीतिभित्र पर्दैन ।
सरकारमा सामेल हुने नीति खुल्ला गर्नुको तात्पर्य जुनसुकै सरकारमा पनि सामेल हुने निष्कर्ष निकाल्नु सही हँुदैन । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपश्चात् देशमा दर्जनौँ पटक सरकार फेरबदल भएको छ । तर ती सबै सरकारमा पार्टी सामेल भएको छैन । प्रतिकृयावादी सरकारमा सामेल हुने कुरालाई पार्टीले सैद्धान्तिक रूपले ढोकाबन्दवादको नीति अपनाएको छैन । त्यसमा खुल्ला छ । सरकारमा सामेल भएका कारण माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्त परित्याग गरेको आरोप लगाउनु पनि एक प्रकारको मनोगतवादी आरोप मात्र हो । अप्रिल १९४५ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सातौँ कांग्रेसले कोमिताङसँग संयुक्त सरकार बनाउने कुरा अघि सारेको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । माओको अनुभवका आधारमा पनि प्रतिकृयावादी सरकारमा सामेल हुने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले ढोका बन्द गर्नु सही हुन्न । त्यसैले पार्टीले सरकारमा जाने नीतिलाई खुल्ला गरेको छ ।
१०. नेकपा (मसाल) ले लिएको प्रधान अन्तरविरोधसम्बन्धी नीतिको आलोचना गर्ने क्रममा का. राजवीर गम्भीर प्रकारको दुविधामा फसेका छन् । नेकपा (मसाल) को आठौँ महाधिवेशनले ‘राजतन्त्र खत्म भए पनि त्यसको मुख्य वर्गीय आधार सामन्तवाद देशमा कायमै छ । त्यसैले एकातिर भारतीय साम्राज्यवाद र अर्कोतिर सामन्तवाद दुबैसितको अन्तरविरोध नै मुख्य हुन जान्छ’ भन्ने विश्लेषण अगाडि सारेको छ । यो नीतिको आलोचना गर्दै का. राजवीर लेख्नुहुन्छ– नयाँ जनवादी क्रान्तिकालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई मुख्य सत्रुको रूपमा नराख्नु गल्ती हुन जान्छ ।….. त्यसकारण आजको प्रमुख अन्तरविरोध भनेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादबाट निर्देशित दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीपति वर्ग तथा सामन्तवर्गसँग रहेको छ । तर माओका नयाँ जनवादी क्रान्तिसम्बन्धी संकलित रचनाहरू, मुख्यतया नयाँ जनवाद र चिनियाँ क्रान्ति र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्ने हो भने राजवीरले भनेजस्तो नयाँ जनवादी क्रान्तिकालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई मुख्य सत्रुको रूपमा नराख्नु गल्ती हुन जान्छ भन्ने प्रस्थापनामाथि माओले जोड दिएको पाइन्न । राजवीरको यो भनाइले त सामन्तवादलाई गौण सत्रुको पंक्तिमा पुर्याइदिन्छ । जनवादी क्रान्तिको कालमा घरेलु रूपमा सामन्तवाद नै प्रमुख सत्रु हुने गर्दछ ।
माओका त्यससम्बन्धी रचनामा ठाउँ ठाउँमा भनिएको छ कि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादले सामन्तवादसँग साँठगाँठ गरेर अगाडि आएको हुन्छ । ‘दलाल पुँजीको असंख्य सूत्रमार्फत गाउले सामन्ती शक्तिसँग नाता गाँसिएको हुन्छ ।’ साम्राज्यवादी शासनकोे मुख्य आधार नै सामन्ती समाज हो । त्यसैले सामन्तवाद र त्यसलाई संरक्षण गर्ने भारतीय साम्राज्यवादमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न थालेपछि त्यससँग साँठगाँठ गरेर आउने दलाल पुँजीलाई पनि चोट पुग्न थाल्छ । नेपालमा भारतबाहेक अन्य मुलुकको दलाल पुँजी पनि स्थानीय पुँजीपतिमार्फत वा सोझै सरकारी कानुनअन्तर्गत ठुलो पैमानामा छ । त्यस्तो अवस्थामा भारत र अन्य मुलुकको दलाल पुँजीकाबीच अन्तर गरेर एक्ल्याउनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्दछ ।
नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको सामन्तवादका विरुद्ध जनवादी क्रान्ति र विदेशी साम्राज्यवादको उत्पीडनका विरुद्ध राष्ट्रिय क्रान्ति हो । त्यसैले ‘राजतन्त्र खत्म भए पनि त्यसको मुख्य वर्गीय आधार सामन्तवाद देशमा कायमै छ । त्यसैले एकातिर भारतीय साम्राज्यवाद र अर्कोतिर सामन्तवाद दुबैसितको अन्तरविरोध नै मुख्य हुन जान्छ ।’
११.का. राजवीरले, ‘डबल नेकपालाई नेकपा (मसाल)ले पहिले भन्दै आएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विश्लेषणलाई फिर्ता लिएर बामपन्थी शक्ति मान्न पुग्नुको कारण नेकपा(मसाल) मा देखिएको दक्षिणपन्थी विचलनको परिणाम हो’ भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ । यो आरोपलाई हेर्दा उहाँले बामपन्थी शब्दावलीलाई क्रान्तीकारी कम्युनिष्ट पार्टीको समानार्थी शब्दको रुपमा वा एक अर्काको पर्यापवाचीका रुपमा प्रस्तुत गरेर स्वयम बामपन्थी शब्दावलीका बारेमा गम्भीर दुविधामा फसेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सामन्यतया बामपन्थी र कम्युनिष्टलाई एकअर्काका पर्यापवाचीका रुपमा लिने प्रचलन छ भने अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सवै प्रकारका कम्युनिष्टहरुलाई बामपन्थी भन्ने प्रचलन रहि आएको छ । तर सबै बामपन्थी कम्युनिष्ट हुँदैनन । बामपन्थी शब्दको उत्पत्तीका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि १८ औं शताब्दीको उत्तरार्धमा फ्रान्समा राजतन्त्रका विरुद्ध भएको राज्यक्रान्तीलाई सम्बोधन गर्दा तात्कालिक राजाले बोलाएको बैठकमा राजाको विरोध गर्ने, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानताको पक्ष लिने राजाको देब्रेपट्टि बस्नेहरुलाई बामपन्थी भनिन्थ्यो । अर्थात तात्कालिन अवस्थामा राजाको विरोध गर्ने पूँजीवादीहरुलाई बामपन्थी भनिएको हो । सातौं महाधिवेशनसम्म नेकपा(मसाल) को कम्युनिष्टहरु नै बामपन्थी हुन्छन भन्ने बुझाई रहेको थियो । त्यो भ्रमपूर्ण बुझाईलाई आठौं महाधिवेशनले सच्याएको छ ।
तर नेकपाकासँग सम्बन्धित अन्य विषयमा पार्टीको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । डबल नेकपाले माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्त परित्याग गरेको धेरै लामो समय भैसकेको छ ।त्यो दक्षिणपन्थी सशोधनवादमा पतन भएको छ । त्यसैले त्यो कम्युनिष्ट शक्ति रहेन । उसले साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादसँग सम्झौतापरस्त रवैया अपनाउने गरेको छ । त्यसैले त्यो ढुलमुल अविश्वनीय मित्रशक्ति हो । विगतमा नेकपा(मसाल)ले नेकपाका बारेमा अघि सारेको यो विश्लेषणबाट पछाडी हटेको छैन ।
१२.का. राजवीरले नेकपा (मसाल)ले डबल नेकपाले निम्न पूँजिपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने मुल्यांकन अगाडि सारेर दक्षिणपन्थी बाटो समातेको आरोप लगाउनु भएको छ । त्यसबारे केहि स्पष्टताको आवश्यकता छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरू तत्कालीन नेकपा (एमाले) र (माआवादी–केन्द्र) मिली बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा (माले), नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (विप्लव) समूहमा आबद्ध छन । यी घटकका दस्तावेज हेर्ने हो भने कतिपयले माक्र्सवाद, लेनिनवाद त, कतिपयले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई पथप्रर्दशक सिद्धान्त मानेका छन् । कतिपयले पुँजीवादी, जनवादी क्रान्ति पूरा भइसकेको हुँदा देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउने त कतिपयले समाजवादी क्रान्ति त कतिपयले नयाँ जनवादी क्रान्ति र कतिपयले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अपनाएका छन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादसहितलाई दस्तावेजीकरण गरेता पनि यी संगठनले माक्र्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादका मुख्य सारतत्वहरू वर्गसंघर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वभित्र निरन्तर वर्गसंघर्षको सिद्धान्त, क्रान्तिका लागि सशस्त्र संघर्षमा जोडजस्ता कुरालाई परित्याग गरिसकेका छन् ।
यी सारतत्त्वलाई परित्याग नगरेका नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) वा विप्लव समूहहरूले कार्यनीति र रणनीतिका बिच उचित सन्तुलन मिलाउन नसकेको वा एकतर्फी रूपमा रणनीतिमा जोड दिनाले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा वा वादलाई सही ढंगबाट अंगिकार गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले उपर्युक्त राजनीतिक संगठन सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणले कम्युनिस्ट पार्टी होइनन् । यिनीहरूसँग क्रान्तिकारी सिद्धान्तको अभाव छ वा त्यो सिद्धान्त परित्याग गरिसकेका छन् । आफ्नो दस्तावेजमा यी समूह र संगठनले साम्राज्यवाद, औपनिवेशिक उत्पीडन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्ष लिएको पाइन्छ भने सामन्तवाद, विदेशी दलाल, नोकरशाह पँुजीपति वर्गको विरोध गरेको पाइन्छ । साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा साम्राज्यवादका विरुद्ध र सर्वहारा क्रान्तिका पक्षमा सर्वहारा वर्गबाहेक अन्य वर्गले सम्झौताहीन प्रकारले दृढ अडान राख्न सक्दैनन् । त्यो कुरा उपर्युक्त घटकका हकमा समेत लागू हुन्छ ।
१३. उपर्युक्त घटकले सर्वहारा, मजदुर, किसान वर्गको हितको कुरा गरेता पनि त्यो वर्गलाई नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी सिद्धान्त यिनीहरूसँग छैन र वैचारिक रूपमा समेत यिनीहरूले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारानुसार नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्दैनन् । त्यस अर्थमा यिनीहरू निम्न पुँजीपति वर्गका राजनीतिक पार्टी हुन् । निम्न पुँजीपति वर्गको वर्गीय स्वभाव कस्तो प्रकारको हुन्छ र क्रान्तिप्रति तिनीहरूको धारणा कस्तो हुन्छ ? त्यसबारेमा पनिहाम्रो ध्यान जानु पर्दछ ।
माओले निम्न पुँजीपति वर्गको वर्ग विश्लेषण गर्दै भनेका छन् कि ‘निम्न पुँजीपति वर्गको आर्थिक अवस्था समान भए पनि यो वर्गलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय पुँजीपति बन्न चाहने निम्न पुँजीपति वर्ग यो वर्गको दक्षिणपन्थी पक्ष हो । क्रान्तिको विरोध नगर्ने, क्रान्तिप्रति तटस्थ रवैया अपनाउने क्रान्तिको सफलतामाथि शंका गर्ने यस्तो ठुलो तप्का छ, जसलाई माओले मध्यपन्थी बताएका छन् । दिन–प्रतिदिन आर्थिक रूपमा खस्कँदो स्थिति भएकालाई यो वर्गको वामपक्ष बताएका छन् ।
यी तीन वटै श्रेणीका वर्गको क्रान्तिप्रतिको रवैया बेग्लावेग्लै छ । तर युद्धकालमा क्रान्तिकारी उभारको समयमा वा क्रान्ति सफलताउन्मुख भएको स्थितिमा निम्न पुँजीपति वर्गको वामपक्ष क्रान्तिमा सामेल हुनुका साथै यो वर्गको मध्यपन्थी भाग पनि सामेल हुन सक्छ । यहाँसम्म कि त्यसको दक्षिणपन्थी श्रेणी पनि सामेल हुन सक्दछ’ (अध्यक्ष माओकी रचनाओं से चुने हुए लेख पुस्तकको चिनियाँ समाजमा वर्ग विश्लेषणसम्बन्धी लेखबाट); अर्थात् निम्न पुँजीपति वर्ग समष्टीगत रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको मित्रशक्तिभित्र पर्दछ । तर क्रान्तिको विकासका विभिन्न चरणमा यिनीहरूको रवैया बेग्लाबेग्लै रहने कुरा पनि प्रष्ट छ । विभिन्न आर्थिक श्रेणी भएका निम्न पुँजीपति वर्ग क्रान्तिप्रतिको बेग्लाबेग्लै धारणाको व्यावहारिक अभिव्यक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक लाइनमा लगातार प्रकट भइरहेको पाइन्छ ।
१४.का. राजवीरले नेकपा (मसाल) भित्र सरकारमा सहभागिता सहितका विभिन्न विषयमा मतभेद भएको कुरा पनि लेखमा उठाउनु भएको छ । नेकपा (मसाल) भित्र देखा परेका मतभेदहरुमा अल्पमतको नीतिसँग वैद्य समूहको नीतिले मेल खाएको र ती नीतिहरु नै क्रान्तीकारी हुन् भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको छ । पार्टी भित्रका मतभेद हाम्रा आन्तरिक विषय हुन् । का.राजवीरले हाम्रो पार्टी भित्रका आन्तरिक विषयमा खेलेर पार्टीमा फुट पैदा गर्ने प्रयास गर्न खोज्नु भएको छ । त्यसलाई सहि मान्न सकिँदैन ।
१५. ‘वाम’ संकीर्णतावादी कोणबाट सोचाइ बनाएर नेकपा (मसाल) लाई दक्षिणपन्थी देख्नुको कुनै औचित्य छैन । नेकपा (मसाल) को आठौँ महाधिवेशनले समेत विगतको मसालको क्रान्तिकारी विरासतलाई कायम नै राखेको छ ।
