जनक पौडेल

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ) का प्रमुख सामान्तकुमार गोयल नेपाल आई फर्किसकेका छन् । गोयल र नेपालका प्रधानमन्त्रीबिच करिब मध्यरातमा भएको भेटवार्ताप्रति विभिन्न तहतप्काबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । एक प्रकारले उक्त भेटवार्ताले देश तरङ्गित भएको अवस्था छ ।

भेटवार्ताको सन्दर्भमा मतहरू फरक–फरक आएका छन्; वा, एक अर्थमा आपसमै बाझिएका छन् । कतिपय बौद्धिक व्यक्तित्व वा पूर्व कूटनीतिज्ञहरू विगतमा नेपाली नेता सत्ता परिवर्तन वा सामान्य विषयमा पनि दिल्ली धाउने प्रवृति थियो; र, अहिले रोकिएको वा त्यो परम्परामा अल्पविराम लागेकाकाले भारतका अधिकारीहरू काठमाडौँ आउने स्थिति स्थापित हँुदै गएको ठम्माइरहेका छन् भने बहुसङ्ख्यक पक्ष गुप्तचर संस्थाको प्रमुखको भेट एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखसँग अर्थात् सिधा समकक्षीको हैसियत बिना नै छुट्टै भेटवार्ता गर्नु गलत भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् । यहाँ छुट्टै भन्नाले संस्थागत परराष्ट्र मन्त्रालयको जानाकारी र उपस्थितिरहित भेट भएको भन्ने नै हो ।

त्यसो त विगतमा पनि सरकार प्रमुख र राष्ट्रपति वा अन्य दलका नेताहरूसँग भारतका कर्मचारी, सहसचिव स्तरका नेपालस्थित राजदूतहरूले मन लाग्दा जतिखेर पनि भेट्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ भने नेपालका शासक वा राजनीति दलका नेताहरू पनि सत्तास्वार्थ र आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा पूर्ति गर्न कूटनीतिप्रति गम्भीर नभएको पृष्ठभूमि रहँदै आएको छ ।

तर अहिलेको भारतीय गुप्तचर प्रमुखको सुटुक्क नेपाल भ्रमणप्रति आम जनमानसमा अलि चासो र अरू गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ । त्यसका कारण विगत केही महिनादेखि नेपाल–भारतबिच दुबै सरकारहरूको संस्थागत रूपमा संवादहीन रहेको परिप्रेक्ष्यमा वा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दै संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा नयाँ निशानछापसहित संविधान संशोधन अनुमोदन गर्दै बैधता दिएपछि भारत नेपालप्रति आक्रामक हुँदै आएको थियो ।

तथापि भारत सरकारले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटी गत वर्ष नै आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले आपत्ति प्रकट गर्दै कूटनीतिक तबरबाट विरोधस्वरूप नोट भारत सरकारलाई पठाएको थियो । तर नेपाल सरकारको आपत्ति र वार्ता गर्न भारत अनिच्छुक मात्र रहेन, बरु अरू थप कदम चाल्दै उक्त भूगोल हुँदै तिब्बत मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गयो ।

पछिल्लो समय नेपाल–भारतबिचको सम्बन्धमा आएको तीक्तता यही नक्सा प्रकरणले नै सतहमा ल्याएको थियो । पछिल्ला दिनमा भारतीय शासकहरूको छिमेकी राष्ट्रप्रति हेपाह प्रवृत्ति अरू उदाङ्गो हँुदै आएको छ ।

उल्लेखित भूभागहरू दुबै देशका राजनीतिक नक्सामा रहेको अहिलेको परिस्थिति हो । जब नेपाल सरकारले ती भूभागहरू आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेट्ने कार्य गर्यो, त्यसपछि नेपालप्रति भारतका मिडियाहरू अत्यन्तै घृणित र निकृष्ट रूपमा प्रकट हँुदै आम नेपाली जनताको मानमर्दन गरेको सबैमा जगजाहेर छ ।

नेपाल–भारतबिचको सम्बन्ध अन्य छिमेकीहरूसँग भन्दा निश्चित रूपले केही विशिष्ट प्रकृतिको छ । त्यसको कारण भौगोलिक निकटता, सामरिक संवेदनशीलता, सामाजिक, सांस्कृतिक वा धार्मिक भावनायुक्त छ । परन्तु त्यसको अर्थ नेपाल भारतको कुनै एक प्रान्तजस्तो व्यवहार जसरी भारतीय शासकले अपनाउँदै आएका छन्, त्यो रवैया स्वाभिमानी नेपालीका निम्ति असह्य र खेदजन्य छ । यहाँ यो अस्वीकार गर्न सकिन्न कि त्यस प्रकारको आधार तयार नेपाली शासकहरूले पार्दै आएको लामो पृष्ठभूमि छ ।

भारतीय शासकहरूको विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालप्रति गिद्दे दृष्ट्रिकोण वा नेपाल सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि नाङ्गो हस्तक्षेप र दादागिरी रहँदै आएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रप्रति विस्तारवादी चरित्र भारतीय शासकहरूले सुधार्न सकिरहेको देखिँदैन भन्ने थप पुष्टि हुँदै आएको छ ।

अतः अहिलेको भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख नेपाल आएको विषय मुख्य होइन र त्यस भेटवार्ताको प्रकृया सम्बन्धित विषयका जानकार ज्ञाताहरू नै बुझुन् । तर प्रधानमन्त्री र गोयलमाझको भेटवार्ताका पछाडि रहेको उद्देश्य प्रमुख हो । त्यसबारे नेपाली नागरिकलाई जानकारी हुनु अति आवश्यक छ ।

भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ आफैमा विवादित संस्था हो । सिक्किम भारतमा गाभ्ने र पाकिस्तान टुक्राउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कार्यकारी भूमिका ‘रअ’ को रहेको हँुदा अहिले ‘रअ’ प्रमुखको प्रधानमन्त्रीसँगको गोप्य भेटवार्ता जसरी गुपचुप राखिएको छ, त्यसभित्रको रहस्य के हो ? आम नेपाली नागरिकलाई चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।

त्यसो त भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको हैसियतमा सामान्तकुमार गोयल नेपाल आएको भन्ने कुरा छ । यदि त्यसो हो भने पनि त्यो पहिल्यै नेपाली अधिकारी वा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अवगत हुनुपर्ने थियो । त्यसो नभएको स्वयम् सत्तारूढ पार्टीका प्रवक्ताले स्पष्ट पारिसकेका छन् र प्रधानमन्त्रीसँगको ‘रअ’ प्रमुखको गोप्य भेटवार्ता गलत भएको जानकारीमा आइसकेको छ ।

यहाँ अर्काे गम्भीर पक्ष के छ भने गोयल र नेपालका प्रधानमन्त्रीमाझ भेटवार्ता हुनु, विजयादशमीको शुभकामना दिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा निशानछापबाट गायब हुनु वा भारतीय मिडियाहरूले व्यापक रूपमा ती क्षेत्रबाट नेपाल पछि हटेको प्रचार गर्नुले आम जनतालाई थप सशङ्कित बनाएको छ । यो संयोग हो वा सुनियोजित ? त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले जनतालाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारतले लगाएको नाकाबन्दी वा चीनसँगका व्यापारिक पारवहन सम्झौता र पछिल्लो नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेट्दै राष्ट्रवादी अडानप्रति सराहनीय पक्ष भन्दै जनताले समर्थन गरेको अवस्थामा अहिलेको गोयल–प्रधानमन्त्रीबिचको गोप्य भेटवार्ता र त्यसले सिर्जना गरेको आशङ्का गम्भीर छ ।

त्योभन्दा केही समयपहिला ती क्षेत्रसहितको निशानछाप समावेश पाठ्यक्रममा सार्वजनिक नगर्न दिएको निर्देशनबारे नेपाली जनता प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादप्रति देखाएको अडानबारे स्पष्ट हुनु अति आवश्यक रहेको महसुस गरिरहेका छन् । नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओलीबिच भएको गोप्य भेटवार्ता र त्यसपछाडिको उद्देश्यप्रति जानकारी पाउने हक–अधिकार हुनु अस्वाभाविक हुँदै होइन । त्यसकारण यी आन्तरिक रहस्य छिट्टै उघारिनु आवश्यक छ । यसबारे छिट्टै सरकारले स्थिति स्पष्ट पारोस् ।