काठमाडौं । अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका असंवैधानिक कदमले देशमा कानुनी राज्यको उपहास भएको बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. श्रीधर गौतमले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी सत्तामा रहिरहन प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र प्रतिगामी कदम उठाएको बताउनुभएको छ ।

संघले वैकल्पिक सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्नु र नागरिकता ऐनसम्बन्धी संसोधन विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत लागू गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ:
यही २०७८/२ /८ गते गतवर्षको पुुस महिनाको गल्ती दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर अर्को संवैधानिक नियमको उल्लंघन गरेर कानूनी राज्यको सिद्धान्त माथि प्रहार गरेका छन् । वैकल्पिक सरकार बनाउने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै जसरी पनि आफू सत्तामा रहिरहन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाएको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र प्रतिगामी कदमको अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ जोडदार रुपामा विरोध र निन्दा गर्दछ ।

यस्तो असंवैंधानिक कदमबाट देशका लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरुलाई बल पुगी प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन भई देशमा निरंकुश शासन प्रणाली स्थापित हुने डर भएको छ । यतिमात्र नभई संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनसम्बन्धी संसोधन विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत त्यसलाई लागू गराउने सिफारिस समेत आपत्तिजनक र गैरलोकतान्त्रिक छ ।

यी दुवै कदमहरुबाट देशमा कानूनी राज्यको अन्त्य हुने डर भएकोले अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायमा यसको विरोध गर्न पनि अपिल गर्दछ । आमजनताको अजयशक्तिको बलले लोकतन्त्रले जित्नेछ र गैरलोकतान्त्रिक कदमको पराजय हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछौँ ।
अध्यक्ष
प्रा.डा.श्रीधर गौतम