विपद्को बीसौंँ देशमा कुरीकुरी

English English Nepali Nepali
  • कृष्णमुरारी भण्डारी

बाढी पहिरोले जेठको अन्तिम र असारको पहिलो साता मेचीदेखि महाकालीसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रमा गरेको ताण्डवनृत्य जगजाहेर छ । आउँदा १२ साता सहज छैनन् । पोहोरसाल मनसुन सकिएपछि हामीले क्षति कम गर्न के शिक्षा लियौँं र योजना बनायौंँ ? तयारी गर्दागर्दै पनि बाढी–पहिरोले क्षति पुर्याइहाल्यो भने के गर्ने ? बाढीपहिरो गइसकेपछि के गर्ने ?

अहिले मेलम्चीदेखि मनाङ हुँदै दार्चुलासम्मको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पुगेको क्षति सिनेमाको ट्रेलरजस्तो लागिरहेछ । सिनेमा जस्तै मनसुन पनि ‘क्लाइमेक्स’मा पुग्यो भने के गर्ने ? त्यसबाट जोगिने तयारी कस्तो छ ? राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कस्तो रणनीति र कार्यनीति बनाएको छ ? त्यसको कार्यान्वयन सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायबाट कसरी भइरहेको छ ? यसबारे देशव्यापी जानकारी गराउनुपर्छ । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा विपद् र त्यसबाट जोगिने उपायबारे पढाउनुपर्छ । पढाइसँगै विपद् हुन नदिन र त्यसबाट जोगिन प्रयोगात्मक अभ्यास पनि गराउनुपर्छ । फिल्डमा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ ।

विपद्को सामना

देशको सम्पूर्ण संरचना अर्थात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको वडासम्म र त्यसमार्फत प्रत्येक घर परिवार र नागरिक परिचालित हुने अवस्था सिर्जना नगरी प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सकिंँदैन । एउटा आदेशले यो परिचालन सम्भव छैन । कार्यान्वयन, अनुगमन र पृष्ठपोषणसहित सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । प्राधिकरणले नीति नियम परिमार्जन, समन्वय, राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि, अनुभवको लेखाजोखा र स्रोत जुटाउने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । हरेक मन्त्रालयको काम प्राधिकरणले होइन, तिनै मन्त्रालयलाई वा सम्बन्धित निकायबाटै काम गराउनु पर्छ । आफैंँ सबै काम गर्न खोजेर प्राधिकरण कदाचित् अर्को सिंहदरबार बन्नु हुँदैन । बनाउन खोजियो भने त्यो विपद्को कुरीकुरी हुनेछ ।

विपद्बाट हुने क्षति न्यून गर्न प्राधिकरणले पूरै देशलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ । उसले राष्ट्रियस्तरको चेकलिष्ट बनाउनुपर्छ ताकि विपद् अघि, विपद् भइरहँदा र विपद्पछि के के काम गर्नुपर्छ १,२, ३ गरेर लिखित रूपमा तयार गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष त्यसैलाई परिमार्जन गरी थपघट गर्नुपर्छ, विपत्तिपिच्छे भिन्नै बनाउने होइन । कानुनहरू धेरै होइन, एउटैमा सबैथोक समेटेको बनाउनुपर्छ । तर यस्तो भइरहेको छ त?

के पनि जरुरी छ भने, विपद् भएको २४ घण्टाभित्र कसले के गर्ने ? सात दिनभित्र के गर्ने ? सातदेखि १५ दिनभित्र कसले के गर्ने ? स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्छ । बनाइएको मार्गदर्शन उपयोगी भयो कि भएन ? हरेकको लेखाजोखा प्रत्येक चरणमा गरिरहनुपर्छ ताकि अर्को विपत्तिमा पुरानो गल्ती नदोहोरियोस् । भद्रगोल, हिनामिना र दुरुपयोगलाई प्रोत्साहित हुने वातावरण बन्न नदिन सदैव सचेत हुनुपर्छ ।

पूर्व जानकारी

विपद् व्यवस्थापनविद् मानबहादुर थापाका अनुसार जल उत्पन्न प्रकोप अर्थात् बाढी पहिरोबारे नेपालको मौसम विभागले तीन दिन अघि नै ९८ प्रतिशत पूर्वजानकारी प्राप्त गर्नसक्ने क्षमता राख्छ । यो एकदमै महत्वपूर्ण किन छ भने विपद्को ६० प्रतिशत न्यूनीकरण पूर्व तयारीको चरणबाटै पूरा गर्न सकिन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनका अर्का प्राज्ञ भने सीधै प्रश्नको पसारो पार्छन् –राजधानीमा सार्वजनिक गरेको मौसमविद्को सन्देशलाई विपद् प्राधिकरणले सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायका विपद् एकाइहरूमा पु¥याउँदैछ ? खतराको खबर पाउने बित्तिकै तत्तत् जिम्मेवारहरूले आआफ्नो संवेदनशील क्षेत्रलाई जोगाउने योजना बनाए ? योजना अनुरूप कार्यान्वयन अगाडि बढाए ? आमजनसमूहलाई सुसूचित गरे ? एफ.एम.रेडियो, मोबाइल मेसेज, टिभी, साइरन के के माध्यमबाट सूचना प्रवाहित गरे ? सम्भावित खतराको क्षेत्रमा रहेका बाल÷वृद्ध, गर्भवतीलाई कुन ठाउँमा सुरक्षित राख्ने भनेर जानकारी दिए ? भौतिक संरचना, बस्तुभाउ र सम्पत्तिलाई जोगाउन के कस्तो योजना बनाए ?

उनले कुरैकुरामा भने, बङ्गलादेशमा बाढीको विपत्तिबाट माछापालक किसानलाई जोगाउन पाँच दिन अगाडि नै सूचना दिने योजना बनाएका रहेछन् । पाँच दिनपछि यति ठूलो बाढी आउँदैछ, बाढीबाट पोखरी डुबेर माछा बाहिरिनेछन् भनेपछि मत्स्यपालक त्यो पाँच दिनमा माछा बेचेर सुरक्षित हुने रहेछन् । तर हाम्रो मेलम्ची, इन्द्रावतीमा बाढी आउँदा ट्राउट माछा पालकले पनि अगाडि नै यो सूचना पाएका भए माछा पनि जोगाउँथे र आफू पनि सुरक्षित हुन्थे कि ? माछा त गयो गयो, माछा जोगाउँछु भन्दा चुरेटार सिन्धुपाल्चोकका गणेश ज्योतीको ज्यानै गयो । भुइँचालो गइरहने जापान र सुनामी दोहोरिइरहने इण्डोनेसिया लगायतमा पूर्व जानकारीबाट ठूलो धनजनको क्षति न्यूनीकरण हुने गरेको छ ।

प्राकृतिक विपद्को क्षेत्रमा दशकौंँदेखि काम गर्दै आएका विपद्विद् मानबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, प्राकृतिक विपद्को क्षेत्रमा नेपालमा पनि धेरै वर्षदेखि दातृनिकाय, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र सरकार मिलेर महत्वपूर्ण काम भएको छ । प्राविधिक रूपमा हामी यति अगाडि बढिसकेका छौंँ कि हाम्रो जल तथा मौसम विभागले कैयौंँ नदी प्रणालीमा पानीको बहाव घटबढ भएको प्रत्यक्ष रूपमा मोबाइल/कम्प्युटरमा सिनेमाझैँं ‘लाइभ’हेर्न सकिने गरी राखेको छ । तर यत्रो सफलतालाई स्थानीयस्तरसम्म पुर्याएर विपत्तिबाट जोगिने योजना बनाउने काम भने हुनसकेको देखिएन । छेपारे प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । त्यसो नहुँदो हो त, उहाँले भन्नुभयो–जल तथा मौसम विभागले राखेको नदी प्रणालीको बहाव मात्र हेर्ने हो भने नदीमा एक मिटर पानी बढ्यो वा पाँच, सात, दश फिट नदी उर्लियो भने कुन घर, खेत, कारखाना, स्कुल वा कुन गाउँ÷सहर, पुल, किनारामा प्रभाव पर्छ सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसपछि कुन घरको बासिन्दालाई उठाउनुपर्ने हो, कहाँ लगेर सुरक्षित राख्ने हो सहजै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यससँगै कहाँ बस्ती बसाल्ने, कहाँको हटाउने, कहाँ बस्ती बढ्नबाट रोक्ने ? स्थानीय निकाय वा प्रदेश र सङ्घले विपद्बारे जानकारी पाए पनि त्यस अनुरूपको काममा आलटाल र बेवास्ता गर्दा नेपालमा बाढीपहिरोले बर्सेनि फस्टाउने अवसर पाइरहेछ ।

खै ‘मोनिटरिङ’?
ती प्राज्ञ प्रतिप्रश्न गर्छन्, सबैभन्दा दुखद कुरा के भने, बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिबारे यति धेरै तयारी भइसकेको नेपालमा अर्बौंको लगानी भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एक अर्ब बढीको क्षति कसरी हुन पुग्यो ? मेलम्चीबाट सुन्दरीजल जोड्ने सुरुङ त त्यतिबेला मर्मतका लागि बन्द भएकोले जोगियो तर पुलहरू र हेडवक्र्स भने बाढीबाट बच्न सकेनन् । विज्ञहरूको अज्ञानता वा लापरबाही– केले गर्दा त्यो स्तरको क्षति पुगेको हो ? त्यससँगै जल तथा मौसम विभागले भीषण वर्षा हुने र बाढी पहिरो आउन सक्ने भनेर वार्निङ (चेतावनी) गरिसकेपछि मेलम्चीजस्तो झण्डैँ एक खर्ब रुपियाँको आयोजनाले चौबीसै घण्टा नदी र त्यसको जलाधारबारे अत्याधुनिक प्रविधिबाट मोनिटर (सुपरीवेक्षण) गर्नु पर्दैनथ्यो ? यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ ।

कसलाई थाहा छैन, ०७२ को भूकम्पले धाँजा परेर नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोर्खा जिल्लाका चिरिएका पहाडमा पानी पसेपछि वा नदी थुनिएपछि कुन हदसम्मको बाढी पहिरो आउन सक्छ ? त्यसबाट जोगिने उपाय के के हुन् र तिनको अवलम्बन किन गरिएन ? यसको खोजी भयो भने भविष्यमा बन्ने योजनाहरू यस्तो जोखिमबाट जोगिन सक्छन् कि ? प्राज्ञ सुझाव दिन्छन् ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बेग्लाबेग्लै र साझा सूची अनुसूचीमा राखेको छ । अहिले प्राकृतिक विपत्तिबारेमा भइरहेका कामलाई केलाउने हो भने योजना र पैसाको अभाव कहींँकतै देखिँंदैन । कुन नदी, पहिरो वा विपत्ति हुने ठाउँ हो भन्ने पहिचान पनि भएको छ तर कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ छ र दक्ष जनशक्तिलाई जिम्मेवार बनाइएको देखिंँदैन । सात सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये कति वटामा विज्ञ छन् ? सबैखालका प्राकृतिक विपत्तिलाई जोड्ने हो भने नेपाल संसारको बीसौंँ खतरनाक मुलुकमा पर्छ । अङ्ग्रेजीमा भनाइ नै छ–‘इण्ड टू इण्ड’ अर्थात् सुरुदेखि अन्त्यसम्म कामनगरी विपत्तिबाट जोगिन सकिँदैन ।

हरेक स्थानीय निकायले विपद्को आफ्नो चेक लिष्ट तयार गर्नुपर्छ । समयमा काम गर्नुपर्छ । जाडो भयो भन्दैमा राति घाम लाग्दैन । खास गरेर तीन वटा हेलचेक्रयाइँ दोहोरिइरहेछन्–पहिलो, समन्वयको अभाव छ । सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायबीच समन्वयको अभावले गर्दा विपत्तिको पूर्व जानकारी पाउँदा पनि जनधनको क्षति रोक्न सकिएको छैन । दोस्रो, कार्यक्रमको नियमित लेखाजोखा गरिंदैन । यसले गर्दा कमजोरी सुधार्न सकिएको छैन । तेस्रो, एक अर्का निकायबीच सूचना आदान प्रदान भइरहेको छैन । समग्र विपत्तिबारे ध्यान पुग्न नसकेपछि विपद्को आयतन लेखाजोखा हुनै पाउँदैन र विपत्तिले अहिलेजस्तै हरेक वर्ष ढलाइहाल्छ ।

विपत्तिको बाह्रखरी

नेपालमा विपत्तिको बाह्रखरीको पालना भइरहेको छैन । जसले गर्दा हल्लाखल्ला र ‘फेक न्यूज’ ले बढावा पाइरहेको छ । सर्वसाधारण फेरि पनि उत्पीडित बनिरहेछन् । विपद् व्यवस्थापन मानिसका लागि हो । उसको श्रीसम्पत्ति र देशको भौतिक संरचना सुरक्षाका लागि हो । तर यसलाई मागी खाने भाँडो बनाउन खोज्दा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेछ । मिहिन रूपमा हेर्ने हो भने, ०४५ सालको उदयपुर केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्प होस् वा ०५० सालमा नारायणी, जनकपुर, बागमती अञ्चलका नदीमा आएको भीषण बाढी वा ०६५ सालको कोसीको बाढी वा ०७२ सालको भुइँचालो वा ०७४ सालमा सुदूरपश्चिममा गएको बाढी होस् वा भर्खरै मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढी होस् व्यवस्थापकीय कमजोरीमा कुनै भिन्नता रहेको देखिँदैन । यसको अर्थ हो विपद् हाम्रो प्राथमिकतामै छैन । त्यसलाई यी तीन बुँदाले पुष्टि गर्छ – १ं) उपरोक्त कुनै पनि विपत्तिको संस्थागत ज्ञानको राष्ट्रिय अभिलेख कहीँंकतै पाइँदैन । हरेकपल्ट विपद्पछि विदेशी आउँछन् बनाउँछन्, जान्छन् । २) अनुभवी र जिम्मेवार विपद्विज्ञहरूको सरुवा भइरहन्छ । कसैले पनि जिम्मा पाएको क्षेत्रसँग भिजेर काम गर्न नै पाउँदैन । ३) विपद्जस्तो प्राविधिक कामलाई उद्धार, राहत बाँड्ने भनेर प्रशासनिक कर्मचारी खटाइन्छ । विपद् व्यवस्थापन विज्ञताको विषय हो, राहत वितरण देखाएर त्यसलाई छोप्न मिल्दैन ।

रोचक त के भन्नु घोचक तथ्य के भने, ती विज्ञ भन्छन्, हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्बाट एक हजारको हाराहारीमा नेपाली मरिरहेछन् । २५/३० हजार परिवार अर्थात् एक लाख मानिस प्रभावित बन्छन् । कुल गार्हस्थमा विपत्ति र जलवायु परिवर्तनका कारण पाँच प्रतिशत क्षति भइरहेको बताइन्छ । त्यसैले हरेक वर्षको विपत्तिबाट मुलुकमा गरिबी बढ्दो छ ।

गोरखा पत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार