कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णय फिर्ता लिन गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको चेतावनी

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी भाइभर्सन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ । सिंगो प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभएको छ ।

विश्व हिन्दु महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामीहरु सहेर बस्दैनौं यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौं ।’

पोखरेलले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा संघर्षमा उत्रन तयार रहेको चेतावनी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो कार्यलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाडलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बननाउने खेलको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहीत स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको दाबी गर्नुभयो ।

डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्बपक्षीय बैठक डाकेको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ ।

कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको भनाइ राख्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार यो योजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको भन्दै सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेमाइनपूर्ण काम हुन लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत सशक्त आवाज उठाएको हो, सिंगो प्रदेश सभामा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा छ । नागरिकलाई साथमा लिएर यो आयोजना बिफल बनाएरै छाड्छौं ।’

कार्यक्रममा विश्व हिन्दु महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकर खरालले भारतलाई रिझाउन र खुसी पार्न यो चाल रचिएको भन्दै नेपालको पर्यावरण बिगारेर भारतीय भूमिमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना अघि सारिएको दाबी गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार