चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्तावप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ

  • दुर्गा पौडेल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चा
  • ० तपाईंहरूमाथि नेकपा (मसाल) ले दुस्मनशक्ति किटान गरेको शक्तिसित राजनैतिक लाभका लागि सहकार्य गरिरहनुभएको आरोप छ नि । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

    – त्यो आरोप तर्कसङ्गत छैन । आज ओली नेतृत्वको प्रतिगमन देशको गम्भीर खतरा भएको छ । देशलाई त्यो खतराबाट बचाउनका लागि नै पाँचदलीय गठबन्धन निर्माण भएको हो । ओलीको नेतृत्वमा प्रतिगमनको कति ठुलो खतरा छ भन्ने कुरा उनले दुई दुईपल्ट संसद् विघटन गरेको र अहिले पनि संसद्लाई लगातार अवरुद्ध गरेको कुराबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

    गठबन्धनका कारणले उनका प्रतिगामी प्रकारका प्रयास असफल हुँदै आएका छन् । संसद् विघटन गर्ने उनका प्रयत्न असफल भए । केन्द्रमा र प्रदेशमा एमालेका सरकारहरू धरासासी हुँदै गए । राष्ट्रियसभाको चुनावमा उनीहरूको लज्जाजनक पराजय भयो ।

    तर प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि समाप्त भएको छैन । आगामी संसदीय चुनावमा उनीहरूलाई बहुमत वा उनीहरूले दाबी गरे जस्तो दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भयो भने संविधानमा प्रतिगामी प्रकारको संशोधन हुने, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता समाप्त हुने र त्यसरी देश प्रतिगमन र फासिष्ट शासनतिर जाने गम्भीर खतरा छ । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेससमेत सित गठबन्धन गर्नुपरेको हो ।

    देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा हामीले २०४६ साल र २०६२–६३ सालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेससित सहकार्य वा कार्यगत एकता गरेका थियौँ । त्यही प्रकारले अहिले पनि देशमा प्रगितमनको गम्भीर खतरा भएकाले नै हामीले नेपाली काङ्ग्रसमेत सित गठबन्धनको नीति अपनाउनुपरेको हो र त्यस प्रकारको गठबन्धन गर्नुपरेको हो । त्यो कार्य देशको बृहत्तर हितमा छ ।
    तर गठबन्धनका विभिन्न पक्षसित अहिले पनि हाम्रा गम्भीर प्रकारका राजनीतिक मतभेद छन् । तिनीहरूबारे आवश्यकताअनुसार सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति कायमै छ । त्यसैले अहिले सरकारमा नजाने नीति अपनाएका छौँ र बाहिरबाट नै सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाएका छौँ ।

    ० एकातिर, नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले आगामी चुनावमा अलग्गै जानुपर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको र अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुनै पनि बेला गठबन्धन भत्काउन उद्यत रहिरहेको अवस्थामा यो गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्ला ?

    – गठबन्धनको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको कुरा माथि नै स्पष्ट गरिएको छ । त्यो अवस्थामा कुनै पनि कारणले गठबन्धनको विघटन भयो भने त्यसबाट खालि प्रतिगमन र अधिनायकवादलाई नै मदत पुग्ने छ । नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पक्षले चुनावमा गठबन्धनभन्दा बेग्लै जाने जुन आवाज उठाइरहेको छ, त्यस प्रकारको सोचाइ अदूरदर्शितापूर्ण छ । यदि त्यसअनुसार गठबन्धन विघटन भयो भने त्यो सम्पूर्ण देशका साथै स्वयम् नेपाली काङ्ग्रेसका लागि पनि आत्मघाती हुने छ । त्यो कुरा इतिहासले प्रमाणित गर्ने छ ।

    ० गठबन्धन सरकारको काम–कारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?

    – प्रथमतः संसदीय प्रणालीअन्तर्गत जनताका समस्या समाधान हुने तथा वास्तविक अर्थमा देशको दिगो विकास हुने सम्भावना नै छैन र त्यसैले सैद्धान्तिक र रणनैतिक रूपले हामीले संसदीय प्रणालीका ठाउँमा नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छौँ । संसदीय प्रणालीको त्यस प्रकारको चरित्रका कारणले नै अहिलेसम्म देशमा जे जति सरकार आएको भए पनि उनीहरूको काम सन्तोषजनक रहने गरेको छैन । त्यसअनुसार अहिले गठबन्धन सरकारको काम पनि सन्तोषजनक रहेको छैन । देशमा भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । साम्राज्यवादी देश र दलाल पुँजीपतिको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ ।

    संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको कुरा गरिएको छ । तर सरकारको नीति र कार्यप्रणाली यथास्थितिवादी प्रकारको छ । के भन्न सकिन्छ भने सरकारको सम्पूर्ण कार्यप्रणाली संसदीय प्रणालीअन्तर्गत जस्तो हुने गर्दछ, त्यस्तै नै भइरहेको छ र समग्र रूपमा त्यो असन्तोषजनक छ ।

    तैपनि विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था निरङ्कुश राजतन्त्र वा कुनै पनि प्रकारको तानाशाही व्यवस्थाभन्दा प्रगतिशील हो । देशमा कायम भएको गणतन्त्र पनि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यी सबै उपलब्धिहरू जनताको ऐतिहासिक र गौरवमय सङ्घर्षद्वारा प्राप्त भएका हुन् । आज ती सबै उपलब्धिहरू समाप्त गर्न प्रतिगामी शक्तिहरूले अभियान चलाइरहेका छन् । त्यसकारण लोकतन्त्र गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि प्रतिगमनका विरुद्ध र त्यसलाई समाप्त गर्न प्रतिगामी शक्तिहरूले पूरै अभियान चलाइरहेका छन् । त्यसकारण अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा यो सरकारले पनि गम्भीर अर्थ र महत्त्व राख्दछ । त्यसैले यो सरकारको कार्यप्रणालीमा कैयौँ कमजोरी भए पनि हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका छौ“ ।

    ० आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ? चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धनले सहकार्य गर्ला ?

    – अहिले स्थानीय चुनावको मितिको जुन घोषणा भएको छ, त्यसले संविधानको व्यवस्थासित मेल खाँदैन । संविधानमा स्थानीय निकायको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र तिनीहरूको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर निर्वाचन ऐनमा तिनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनापहिले नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैले पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा संविधानसित मिल्ने गरी कानुनमा संशोधन गरेर स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने समझदारी गरिएको थियो र संविधानविद्हरूले पनि त्यही प्रकारको सल्लाह दिएका थिए ।

    स्थानीय निकायको कार्यकाल समाप्त भएपछि चुनाव सम्पन्न हुँदासम्म शून्यताको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनका लागि केन्द्र र प्रदेशमा जस्तो पहिले निर्वाचित स्थानीय निकायलाई कामचलाउ रूपमा कायम राख्ने प्रकारले निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने पनि समझदारी भएको थियो । तर अहिले संविधानअनरूप निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने कुनै प्रयत्न नगरिकन स्थानीय निकायको मितिको घोषणा गरिएको छ । त्यो मितिले संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐन दुवैसित मेल खान्न ।

    जे होस्, हामीले राष्ट्रियसभाको चुनावमा झैँ स्थानीय तह, प्रदेश र संसदीय चुनावमा समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने मत राख्दछौँ । तर घटनाक्रमको जसरी विकास भइरहेको छ, गठबन्धनको एउटा घटक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यसका विरुद्धको आवाज जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा स्थानीय चुनावमा गठबन्धन मिलेर नै जाने छ भनेर निश्चित रूपले भन्न गारो पर्दछ । तैपनि एउटा कुरा हामीले दाबीपूर्वक भन्न सक्दछौँ : गठबन्धन टुटेको अवस्थामा हामीले पहिलेभन्दा बढी पालिका र वडामा विजय प्राप्त गर्ने छौँ । त्यो कुरा हामीले वस्तुगत र तथ्यगत विश्लेषणका आधारमा नै दाबी गरेका छौँ ।

    ० निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त पार्टीलाई पुरानै चुनाव चिह्न दिने, अरू दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनाव लड्नुपर्ने बताइरहेको छ । यस्तो व्यवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?

    – त्यो व्यवस्थालाई हामीले सही मान्दैनौँ । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने बेलामा नै चुनाव चिह्नसहित दर्ता गरिएको हुन्छ । त्यसरी पार्टीलाई चुनाव चिह्नसहित दलीय मान्यता प्राप्त भएको हुन्छ । त्यो अवस्थामा चुनावको बेलामा उनीहरूलाई सम्बन्धित चुनाव चिह्नबाट बञ्चित गर्नुलाई न्यायसङ्गत भन्न सकिन्न । ऐनले दलहरूलाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले दलीय मान्यता पाएका दललाई निर्वाचन चिह्नबाट बञ्चित गर्ने छैन भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।

    ० हँसिया–हथौँडा अङ्कित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लाई तपाईंहरूले प्रतिगामी शक्ति भनिरहनुभएको छ । फाँसिवादउन्मुख र धर्म निरपेक्षताको विरोधी बताइरहनुभएको छ । त्यसका पछाडिका आधारहरू के कस्ता छन् ?

    – डा. केशरजङ्ग रायमाझीको झन्डाको निशान पनि हँसिया–हथौँडा नै थिए तर त्यसले प्रतिगमनको सेवा गरेको थियो । त्यसैले हामीले त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपरेको थियो । अहिले एमालेले हँसिया–हथौँडा अङ्कित झन्डा बोकेको कारणले नै त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी मान्न सकिन्न । त्यसले व्यवहारमा नै प्रतिगामी नीति अपनाएको छ । त्यसले अपनाएको सम्पूर्ण नीति र कार्यप्रणालीमाथि विचार गर्दा त्यसले धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रसमेतको विरोध गरिरहेको कुरा झन् झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ ।

    पशुपतिनाथमा १०८ किलो सुन चढाएर पूजा गरेको र चितवनमा राममन्दिरको निर्माण गरेर पूजा गरेको कुरासमेत माथि विचार गर्दा ओलीले धर्म निरपेक्षता छाडेर दिन्दु राष्ट्रको अवधारणा अपनाउँदै गइरहेको कुरा बुझ्न गारो पर्दैन । त्यो कुरा प्रष्ट छ कि हिन्दु राष्ट्रको अवधारणाले एमालेलाइै राजतन्त्रको दिशामा नै लैजाने छ । ओलीको त्यस प्रकारको अवधारणाका कारणले नै राजावादीहरूले ओलीद्वारा नै आफ्ना प्रतिगामी उद्देश्य पूरा हुने कुरा बताइरहेका छन् र त्यसरी एमाले र राजावादीको साँठगाँठ भइरहेको छ । भारतको कट्टर हिन्दुवादी सरकारले पनि ओलीद्वारा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र हिन्दु राजालाई सत्तामा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

    ० गठबन्धनभित्रैका काङ्ग्रेस एम.सी.सी. पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । प्रतिपक्षी एमालेले त आफ्नो सरकारको पालमा पारित गर्न खोजेकै हो । अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिइरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा यदि एम.सी.सी. पारित भयो भने तपाईंहरू गठबन्धन छोड्नुहुन्छ कि त्यसैमा बसिरहनुहुन्छ ?

    – अमेरिकाले एम.सी.सी. पारित गर्न खुला र नाङ्गो प्रकारले धम्की दिएको छ । अमेरिकाले आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न कैयौँ देशलाई खालि धम्की मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपले आक्रमणसमेत गर्ने गरेको छ । त्यसले नेपालाई धम्की दिनु अस्वाभाविक छैन ।
    अमेरिकाले नेपालसित लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको दाबी गर्दछ । अहिले एम.सी.सी. को सन्दर्भमा त्यसले जुन धम्की दिएको छ, त्यसबाट मैत्री सम्बन्धको आडमा लुकेको त्यसको साम्राज्यवादी र सत्रुतापूर्ण चरित्र प्रष्ट भएको छ । त्यसले मित्रता र कूटनीतिका सबै सीमा नाघेको छ । उसको त्यस प्रकारको व्यवहारबाट एम.सी.सी. का विरुद्ध हामीले उठाउँदै आएको आवाज झन् सही प्रमाणित भएको छ । अमेरिकाको त्यस प्रकारको व्यवहारमाथि विचार गरेर हामीले एम.सी.सी. लाई पूरै वा संशोधनसहित पारित गर्न चाहने शक्तिसित पनि त्यसलाई पूरै अस्वीकार गर्न दृढतापूर्वक अगाडि आउन अनुरोध गर्दछौँ ।

    अमेरिकाले एम.सी.सी. लाई संसद्बाट पारित गराउन वर्षाैँदेखि दबाब दिँदै आएको भए पनि त्यसको त्यो प्रयत्न अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । त्यसैले अझै पनि अमेरिकाको त्यो प्रयत्न सफल हुने छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । त्यो अवस्थामा एम.सी.सी. पारित भयो भने हाम्रो पार्टीले के नीति अपनाउँछ भन्ने प्रश्न अहिलका लागि अप्रासङ्गिक र समयभन्दा पहिलेको प्रश्न हो ।

    ० पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे छानबिन गर्न तपाईंकै नेतृत्वमा समिति बनेको छ । यससम्बन्धी छानबिन कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?

    – पहिलो चरणमा हामीले विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सचिव, उपसचिव आदि सबैलाई भेट्छौँ र उनीहरूबाट जानकारी लिन्छौँ । त्यसपछि नै उपयुक्त निस्कर्ष निकालेर अहिले त्यसबारे विस्तृत रूपमा बताउन सम्भव छैन ।

    ० पछिल्लो समयसम्मै नेकपा (मसाल) का नेताको रूपमा चिनिनुहुने कृष्ण पौडेलको नेतृत्वमा अर्को राष्ट्रिय जनमोर्चा गठन भएको भनिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा फुटेको हो र ?

    – राष्ट्रिय जनमोर्चा फुटेको भन्ने दाबी आधारहीन र गलत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक पार्टी हो । त्यसकारण निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको कुनै राजनीतिक पार्टीमा कुन बेला र कसरी फुट भएको मानिन्छ ? त्यसको बेग्लै कानुनी व्यव्स्था छ । कुनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटिका ४० प्रतिशत सदस्यहरू फुटेर गएपछि मात्र त्यो पार्टीमा फुट भएको मानिन्छ । तर अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय कमिटिका निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सदस्य, वैकल्पिक सदस्य वा सल्लाहकारमध्ये एक जना पनि कथित राष्ट्रिय जनमोर्चामा सामेल भएका छैनन् । हाम्रो देशभरिका प्रदेश र जिल्ला सदस्यमध्ये पनि एक जना पनि फुटेर गएका छैनन् । त्यसरी हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चामा फुट भएको भन्ने हल्ला आधारहीन र हास्यास्पद हो ।

    ० तपाईंको निर्वाचन क्षेत्र प्युठानको विकास निर्माणका लागि हालसम्म के कस्ता कामहरू सम्पन्न भएका छन् ?

    – देशमा सांसदहरूले पूर्वाधारका लागि प्राप्त रकमको ठुलो हिस्सा भ्रष्टाचार गर्दछन् भन्ने हल्ला निकै चल्ने गर्दछ । जहाँसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्रको प्रश्न छ, मैले अहिलेसम्म जिल्लाका लागि प्राप्त रकममध्ये एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार भएको छैन । त्यो अर्थमा देशभरिका सबै निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्युठानको निर्वाचन क्षेत्रलाई आदर्श निर्वाचन क्षेत्र हो भनेर मैले दाबी गर्न सक्दछु ।

    केन्द्रबाट विकासका लागि प्राप्त रकम सम्बन्धित अधिकारी र गाउँपालिकाका सम्बन्धित अधिकारीसमेतको बैठक गरेर पारदर्शी प्रकारले वितरण गरिन्छ । मैले त्यसबाट अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि लिएकी छैन । कसैले स्वतन्त्र र निस्पक्ष प्रकारले जाँच गरे पनि त्यो कुरा प्रमाणित हुने छ । त्यसबाट जिल्लाभरिमा व्यापक रूपले विकासका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् ।

    हामीले सुन्दछौँ, अन्य जिल्लाहरूमा भेदभाव गरेर रकम वितरण गर्ने गर्दछन् । तर मेरो क्षेत्रमा कुन पालिकामा कुन पक्ष वा विपक्षको कुनै भेदभाव नगरिकन सबै पालिकामा बिनाकुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह विकासको रकम वितरण गरिन्छ । पहिले प्रकाशित मेरो पुस्तक “संसद्मा पहिलो वर्ष” मा वितरण गरेको रकम र विकास कार्यक्रमबारे विस्तारपूर्वक विवरण दिइएको छ । अहिले प्रकाशोन्मुख मेरो दोस्रो पुस्तक “संसद्मा दोस्रो र तेस्रो वर्ष” मा पनि त्यसको विस्तृत विवरण दिइएको छ ।

    ० तपाईंको नेतृत्वमा प्युठानमा पर्यटन प्रवर्धनको काम पनि अगाडि बढेको छ । त्यसबारे के कस्ता आगामी कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?

    – ओखरकोट पर्यटन एवम् ग्रामीण विकास सेवा समिति, प्युठानको पहलकदमीमा गत कालमा प्युठानका अहिलेका झिमु्रक र गौमुखी गाउँपालिकामा धेरै नै पर्यटन र विकाससम्बन्धी कार्य भएका छन् । पहिले म तीन वर्षजति त्यो समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेकी थिएँ । त्यसपछि दुई वर्षको एक कार्यकाल म त्यो समितिको अध्यक्षबाट हटेँ । तर अहिले पुनः त्यो समितिले मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । त्यसरी म अहिले अध्यक्ष भएको करिब एक महिनाजति मात्र भयो ।

    तैपनि गत भेलाले पर्यटन र विकाससम्बन्धी कैयौँ योजना स्वीकार गरेको छ । त्यस सिलसिलामा सर्वप्रथम सरकारले बनाएका कतिपय विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिने हामीले ठेगान गरेका छौँ । तिनीहरूमध्ये भारत, नेपाल र चीनलाई जोड्ने भीमगिठेको रणनैतिक सडकको निर्माण मुख्य छ । कतिपय प्राविधिक कारणले गर्दा त्यसको निर्माण कार्य पछाडि परेको छ । त्यो कार्यलाई सुचारु गर्न पहलकदमी गर्ने निर्णय भएको छ । त्यो कार्यलाई सुचारु गर्न पहलकदमी गर्ने निर्णय भएको छ । प्युठानको खलङ्गादेखि अर्घाखाँची हुँदै गुल्मीको तमघाससम्मको रणनैतिक सडकको निर्माण गर्ने योजना मेरो प्रस्तावमा नै बनेको थियो । त्यसलाई सफल पार्न जोड दिने ठेगान भएको छ । तीबाहेक ओखरकोटमा लोक संस्कृतिको सङ्ग्रहालय र कोटसम्म स्थानीय प्रकारको केबुलकारको निर्माण, बाङ्गेको कौडे खण्ड जङ्गल सफारीका लागि डिपिआर तयार पार्ने, ओखरकोटको ढाडामा निर्माणाधीन रकगार्डेनलाई पूरा गर्न पहलकदमी गर्ने गौमुखीलाई पर्यटन क्षेत्र बनाउनका लागि डिपिआर तयार पार्ने आदि काममा पनि पहलकदमी गर्ने ठेगान भएको छ । हामीले ओखरकोट र झिमु्रकमा पर्यटन र विकाससम्बन्धी अन्य कतिपय कार्यक्रमबारे पनि विचार गरिरहेका छौँ । गाउँपालिकाका विभिन्न विकास समिति कार्यक्रममा पनि सहयोग गर्ने र सफल पार्ने हाम्रो प्रयत्न हुने छ ।

    ० प्रतिनिधि सभा सांसदको रूपमा तपाईंको गत चार वर्षको आफैले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

    – गत चार वर्षका बिचमा मैले पार्टीका नीति र निर्देशनअनुसार संसद्मा जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै संसद्बाहिर विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम र विकास कार्यक्रमलाई सफल पार्न सकेसम्म सक्रिय हुने गरेकी छु । अहिले संसद्मा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एक्लै प्रतिनिधि भएको हुनाले मलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न केही गारो अवश्य परेको छ । तैपनि मैले इमान्दारिता र दृढतापूर्वक आÇनो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयत्न गरेकी छु ।

    ० राष्ट्रिय जनमोर्चाका आगामी कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् ?

    – हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हिजो (२०७८ फागुन १ गते) मात्र सम्पन्न भयो । त्यसले मुख्य रूपले स्थानीय तहको आगामी चुनावबारे नीति र कार्यक्रम निश्चित गरेको छ ।

    हामीहरू अहिले गठबन्धनमा भएको हुनाले त्यसअन्तर्गत नै चुनावमा भाग लिने हाम्रो नीति बनेको छ । तर जस्तो कि मैले माथि बताएँ, गठबन्धनको विघटनका लागि बाहिरबाट ओलीको नेतृत्वको एमालेले पूरा शक्ति लगाइरहेको छ भने स्वयम् नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट पनि त्यसबाट अलग हुनका लागि आवाज उठिरहेको छ । अन्तसम्म हाम्रो जोड त्यसलाई बचाउने नै हुने छ । तर परिस्थिति र घटनाक्रममा भएको विकासका कारणले नै त्यसको विघटन भयो भने पनि हामीले एक्लै चुनावमा जाने नीति अपनाउने छौँ ।

    पहिले पनि हामीले धेरैपल्ट एक्लै संसद् वा स्थानीय तहका चुनाव लड्दै आएका छौँ । त्यसकारण गठबन्धनको विघटन भयो भने पनि त्यो स्थितिको सामना गर्दै हामीले चुनावमा भाग लिने छौँ । हाम्रो केन्द्रीय समितिले अमेरिकाले एम.सी.सी. लाई पारित गराउन दिएको धम्कीको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै आफ्नो एकल पहलकदमी वा अन्य वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीति ठेगान गरेको छ ।

    स्थानीय चुनाव वा कुनै राजनैतिक विषयमा राजावादी वा एमालेसँग कुनै पनि प्रकारको तालमेल नगर्ने पनि हाम्रो पार्टीले नीति बनााएको छ । हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको लागि घोषणापत्र, सङ्गठनात्मक परिचालन, कार्यकर्ताको खटनपटन आदिबारे आवश्यक निर्णय गरेको छ । स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रीय समितिले यो नारा निर्णय गरेको छ– “गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयता खारेज गरौँ ।”

    अहिले गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न राजावादीले वर्र्षौंदेखि अभियान चलाइरहेका छन् । अब ओली पनि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि प्रतिगामी अभियानमा सामेल भएका छन् । भारतीय साम्राज्यवादले पनि ती प्रतिक्रियावादी काममा मदत पुर्याइरहेको छ ।

    अमेरिका र भारतसहित युरोपीय साम्राज्यवादी देशको हस्तक्षेपका कारणले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुगिरहेको छ ।

    सङ्घीयताको कारणले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न भएको छ । सङ्घीयताको अनावश्यक बोझको कारणले देशको विकास कुण्ठित भइरहेको छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा सङ्घीयताको खारेजी आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएका छन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा र सङ्घीयताको खारेजीमा विशेष जोड दिने निर्णय गरेको छ र त्यसअनुसार नै स्थानीय चुनावको नारालाई निश्चित गरेको छ ।

    ० प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यसबारे तपाईंहरूको विचार के छ ?

    – हाम्रो पार्टीले चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा मनोनित हुनुभन्दा पहिले नै उनी न्यायाधीशका लागि उपयुक्त व्यक्ति होइनन् भनेर आवाज उठाउँदै आएको थियो । उनको संसदीय सुनुवाइको बेलामा नै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिसका विरुद्ध अन्तसम्म अडान लिनुभएको थियो । तैपनि प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनको बेलामा उठेको राजीनामाको मागलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ किनभने राजीनामाको माग गरे पनि विद्यमान संविधान र कानुनको आधारमा उनलाई राजीनामाका लागि बाध्य पार्न सकिँदैनथ्यो । खालि उनलाई पदबाट हटाउने एक मात्र उपाय महाअभियोगको प्रस्ताव नै थियो । त्यसैले अहिले उनका विरुद्ध महाअभियोगको जुन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ ।

    ० नेकपा (एमाले) ले हाम्रो मदतले चुनाव जितेर अहिले हाम्रा विरुद्ध गएर धोका दिएको भन्ने आरोप लगाएको पाइन्छ । त्यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ?

    – त्यो आरोप अत्यन्त तल्लो स्तरको र अराजनीतिक आरोप हो । त्यो गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने प्रयत्न पनि हो ।

    त्यो बेला प्युठानमा संसदीय चुनावमा एमाले र माओवादी दुवैले समर्थन गरेका थिए । उनीहरूले मलाई संसदीय सिटमा मदत गरेका थिए भने एमाले र माओवादीका दुई जना प्रदेश सांसदले हाम्रो पार्टीको समर्थनको आधारमा नै जितेका थिए । त्यसरी प्युठानमा उनीहरूले हाम्रो पार्टीलाई जुन समर्थन गरेका थिए, त्यो पारस्परिक समझदारी र समानताको आधारमा नै गरिएको थियो । कुनै आन्दोलन वा चुनावका बेलामा गरिएको त्यस प्रकारको पारस्परिक समर्थन वा सहकार्य त्यस बेलाको राजनीतिक आवश्यकताको पूर्तिका लागि नै हुन्छ । त्यसको आधारमा कुनै एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई सधैँ समर्थन गरिराख्नुपर्छ भन्ने होइन । यदि त्यसरी सोच्ने हो भने त प्युठानमा हाम्रो समर्थनमा जितेका दुई जना प्रदेश सांसद र बागलुङमा पनि हाम्रो समर्थनमा जितेका दुई जना सांसद र दुई जना प्रदेश सांसदले पनि सधैँ हाम्रो पार्टीका नीतिलाई नै समर्थन गरेर बसिरहनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ भने त्यो अवश्य पनि सही हुने छैन ।

    यी केही तथ्यका आधारमा उनीहरूले मेरा विरुद्ध लागेको आरोप पूरै नै गलत र आधारहीन भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसरी आरोप लगाउँदा उनीहरूले जुन प्रकारको तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरेका छन्, त्यो ओलीको चरित्रगत शैलीलाई उनका कतिपय ‘योग्य’ उत्तराधिकारीहरूले अरू ‘उच्च र परिष्कृत’ शैलीमा मेरा विरुद्ध अगाडि बढाएका छन् ।

    ० अन्तमा युगदर्शनमार्फत् आह्वान गर्नुपर्ने केही विषय छन् कि ?

    विशेष छैन । धन्यवाद ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस !

    सम्बन्धित समाचार