काठमाडौं । विवादित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि चर्को बहस र विवाद उत्पन्न भएको छ । नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले एमसिसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन् । बैठकमा नेताहरू भीम रावल र देव गुरुङले एमसिसी सम्झौता आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन् ।

एमसिसी अमेरिकी सरकारको एउटा निकाय हो, जसले विभिन्न देशमा सडक सुधार, जलविद्युत एवं अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि सहयोग गर्छ । एमसिसीमार्फत् संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । काङ्ग्रेसको पालामा भएको सो सम्झौतालाई नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । यो सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत भएको आवाज उठिरहेका बेला सत्तारूढ दलकै नेताहरूले यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

एमसिसी सम्झौता रहस्यमय भएको भन्दै यो लागु भए संविधान नै निष्क्रिय हुने नेता देव गुरुङले चेतावनी दिएका छन् । अर्का नेता भीम रावलले एमसिसी पनि अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एक प्रकारको सैनिक गठबन्धन नै भएको बताएका छन् । ‘नेपालजस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको देशले एमसिसी परियोजनामा किन हात हाल्नुप¥यो ?’ नेता रावलको प्रश्न थियो– ‘एमसिसी सैनिक गठबन्धन हो भनेर अमेरिकीहरूले नै भन्दै आइरहेका छन् भने हामीले होइन भनेर हुन्छ ?’

आफ्नो साम्राज्यवादी जालो विस्तार गर्ने अमेरिकी रणनीतिअन्तर्गत एमसिसी परियोजना सञ्चालन भएको बताइन्छ । संसारभर यो परियोजनामा हालसम्म ४९ वटा देशहरू संलग्न भइसकेका छन् । तर अमेरिकी सहयोगसँगै आउने शर्तले चाहेर वा नचाहेर ती देशलाई अमेरिकी गठबन्धनभित्र पार्ने गरेका छन् ।

यद्यपि नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको अनुदानलाई प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गर्न बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेर संसदमा पठाए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफल अगाडि नबढाई थन्क्याएर राखेका थिए । महरा जेल चलान भइसकेको अवस्थामा अब आगामी अधिवेशनमा यो प्रस्ताव पहिलो कार्यसूचीमा पर्ने बताइएको छ । कतिपयले एमसिसी परियोजना थन्क्याएको बदला लिन नै अमेरिकी योजनामा महरालाई जेल पुर्याइएको बताउने गरेका छन् ।

के हो एमसिसी ?
एमसिसीको आधिकारिक वेबसाइटमा जनाइएअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापना भएको यो निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक बृद्धिमा सहयोग गर्दै गरिबी घटाउन अनुदानमार्फत् सघाउने काम गर्ने गर्छ । हालसम्म ४९ देशमा एमसिसीको सहयोग छ । अल्बानिया, अर्मेनिया, जर्जियाजस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकमा पनि यो कार्यक्रम लागु भइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकाको पेरू, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एसियाका मङ्गोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन् । एमसिसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

एमसिसीको सहयोगका क्षेत्रमा कृषि र सिँचाइ, शिक्षा, उर्जा –उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसन) भ्रष्टाचार विरोधी, वित्त एवं उद्यम विकास, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइलगायतका क्षेत्र छन् ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने ओलीको प्रतिबद्धता
एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकाले ५० अर्ब अनुदान सहयोग गर्नेगरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा दुवै देशका सरकारबिच २०१७ सेप्टेम्बर महिनामा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका पुगेका थिए । अनुदान सहयोगसम्बन्धी प्रस्तावलाई अमेरिकी संसदले अनुमोदन गरेपछि नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको हो । नेपालको संसदले पास गरेपछि सो सम्झौता लागु हुन्छ ।

यो सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला एमसिसीको एउटा टोलीले नेपाल आएर वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको थियो । एमसिसीका युरोप, एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका हेर्ने डेपुटी रिजनल भाइस प्रेसिडेन्ड फाटेमा जेड समरको नेतृत्वको टोलीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेसहितको उच्च सरकारी टोलीसँग छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी लगानीका आयोजना पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अमेरिकी पक्ष सहयोगका लागि तयार भएको थियो ।

सम्झौतापछि अमेरिकाले सो योजना लागु गर्न नेपाललाई बारम्बार दबाब दिँदै आएको छ । २०१८ मे २५ मा एमसिसीका तत्कालीन युरोप, एसिया प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिकाका लागि उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको थियो । टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्यो । ब्रुक्सले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई पनि भेटेका थिए । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र अन्य सरकारी अधिकारीले नेपालसँग एमसिसीले गरेको ५० अर्ब अमेरीकी डलरबराबरको सहयोग सम्झौताको कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

एमसिसी अनुदान विद्युत र सडकमा
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोपअरेसन (एमसिसी) बाट प्राप्त सो रकम नेपालले विद्युत र सडक विस्तार लागि पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । विद्युत र सडक सञ्जाल विस्तारले नेपाललाई क्षेत्रीय राष्ट्रसँग जोड्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । एमसिसीको सहयोगमा दुई परियोजना सञ्चालन हुनेछन् ।

सो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसिसी–ए–नेपालका अनुसार पहिलो चरणमा इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन परियोजनाले ३०० किलोमिटर लामो हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने छ । यसले नेपालको एकतिहाइ भूभागमा विद्युत आपूर्तिका लागि बलियो संरचना स्थापना गर्ने छ । दोस्रो चरणमा यही आयोजनाले क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरी भारतसँगको विद्युत व्यापारको आधार खडा गर्ने बताइएको छ । क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनले बङ्गलादेशसँग नेपालको विद्युत व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । दोस्रो आयोजना सडकसम्बन्धी रहेको छ । नयाँ सडक निर्माण गर्दै पुराना सडकको स्तरोन्नति गर्ने छ ।

किन आपत्तिजनक ?

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत एमसिसी परियोजना र त्यसअन्तर्गत भएको प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौताका प्रावधान अनौठो र रहस्यमय देखिन्छन् ।

सम्झौतानुसार प्रसारण लाइनमा त्रिशुली, बुढीगण्डकी र मस्र्याङ्दीको बिजुली मिसाउने र त्यहाँबाट लगेर तनहुँमा एउटा ट्रन्सफर्मर सेन्टर खोल्ने भनिएको छ । त्यसपछि पाल्पा हुँदै बुटवल झार्ने, रुपन्देही हुँदै गोरखपुरसम्म प्रसारण लैजाने र गोरखपुरमा भारतको नेसनल ग्रिडमा जोड्ने भन्ने सम्झौतामा लेखिएको छ । यो नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय सम्झौताको विषय हो ।

नेकपा नेता देव गुरुङका अनुसार अमेरिकासँग सम्झौता गरेर भारतमा प्रसारण लाइन बनाउने, भारतको नेसनल ग्रिडमा जोड्ने भन्नेजस्तो नमिल्दो कुरा रहस्यमय देखिन्छ ।

त्यस्तै, काठमाडौँबाट प्रसारण लाइन पाल्पा पुर्याउने भनिएको छ । भारतसँग जोड्न गोरखपुर पुर्याउनुपर्ने बिजुली पाल्पा पुर्याउनु अर्को रहस्य हो । तेस्रो, यो प्रसारण लाइन बनाउन ग्लोबल टेन्डर गरे पनि अमेरिकी कम्पनीलाई बनाउन दिने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जसले कममा टेन्डर हाल्छ, उसैले लिन सक्छ । अमेरिकी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था रहस्यमय छ ।

गुरुङका शब्दमा अझ अर्को रहस्यमय पक्ष के हो भने यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारतसँग सहमति लिने भनिएको छ । भारतको सहमति लिन हो भने यो त त्रिपक्षीय सहमति हुन जान्छ । त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने विषय द्विपक्षीय गरेर त्रिपक्षीय मान भन्ने कुरा कसरी मिल्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य ज्ञानका हिसाबले पनि यो मिल्ने कुरा होइन।

त्यस्तै, यो सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिए पनि यो सम्झौता लागु हुने भनिएको छ । यी विषयमा सरकारले गर्ने सम्झौतामा नियमावली, ऐन तहसम्म बाझियो भने सम्झौता हावी हुन्छ । सदनबाट अनुमोदन गरेका सन्धिको सन्दर्भमा सदनको ऐनसँग बाझियो भने सम्झौता हावी हुन्छ । तर सरकारले गर्ने सम्झौता नेपालका प्रचलित कानुनमाथि हावी हुने भावमा जसरी राखिएको छ, त्यसले त संविधान समेत निष्क्रिय बनाउन सक्छ ।