काठमाडौँ । अखिल (छैठौं) ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्कालै फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरको हस्ताक्षरमा २०७८ जेठ ९ गते प्रेषित प्रेसवक्तव्यमा यस्तो चेतावनी दिइएको हो ।

विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको अनावश्यक कर घटाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न सुझाव दिइएको सो वक्तव्यमा मूल्यवृद्ध तत्कालै फिर्ता नगरे आन्दोलनमा उत्रिन विद्यार्थी र आम उपभोक्तासित अनुरोध गरिएको छ ।

त्यसैगरी, वक्तव्यमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय शैक्षिक क्षेत्रको हकमा असान्दर्भिक भएको उल्लेख छ । कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको शिक्षाक्षेत्रलाई थप तयारी र मिहिनेतबाट अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै वक्तव्यमा हप्तामा एक दिन मात्रै बिदा दिन आग्रह गरिएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“नेपाल आयल निगमले अत्यन्तै लज्जास्पद तरिकाले हरेक हप्ता गर्ने मूल्यवृद्धिप्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले नेपाल आयल निगम र सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतको घोर भत्र्सना गर्दै तुरुन्त मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिले साधारण जनताको दैनिकी सञ्चालनमा समेत निकै ठुलो प्रभाव पारेको छ र त्यसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि चर्को बनेर गएको छ ।

वैशाख ३१ गते पनि निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले बढाएको थियो । पुनः हप्तादिन नपुग्दै निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ पुगेको छ । खाना पकाउने ग्यास अब प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

हप्तैपिच्छे गरिने यस प्रकारको जनघाती निर्णयले गरिब जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । जनतामाथि यसरी मूल्यवृद्धि थोपर्ने कुरा आफैमा खेदजनक छ । हामीले बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षक बनाई लगाएको अनावश्यक कर घटाएर भए पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न जोड दिँदै आएका छौँ र पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक उपाय खोज्नसमेत सरोकारवाला पक्षसँग पुनः माग गर्दछौँ । यो मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए सम्पूर्ण विद्यार्थी र उपभोक्ता कडा सङ्घर्षमा आउनसमेत अपिल गर्दछौँ ।

नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नका लागि दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय जेठ १ गतेदेखि लागु गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले आम विद्यार्थी वर्गमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको शिक्षाक्षेत्रलाई थप तयारी र मिहिनेतबाट पठनपाठन अगाडि बढाउनुको सट्टा सरकारले गैरजिम्मेवार तरिकाबाट आइतबार पनि विद्यालय बन्द गर्ने हावादारी निर्णय गरेको छ । हामीले यो निर्णय पनि तुरुन्त खारेज गरी हप्तामा एक दिन मात्र विद्यालय बन्द गर्ने नीति लिन अनुरोध गर्दछौँ ।”