दलहरूको सत्तालोलुप प्रवृत्तिको मारमा नेपाली जनता

English English Nepali Nepali

#मनोज भट्ट 

मैले लेखको सुरुआत २०७९ पुस २५ गते नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त विचारबाट गर्न चाहन्छु ।

संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा का. केसीले “हामी विशुद्ध सत्तामा कसरी जाने ? जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सिद्धान्त, नैतिकता, आदर्शलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि सत्तामा जाने गलत मनोवृत्तिले काम गरेको” धारणा राख्नुभएको थियो । का. केसीको यो सङ्क्षिप्त भनाइले नेपालको समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई गहिरो गरी अभिव्यक्त गर्दछ ।

कुनै पनि पार्टीले आफ्ना राजनीतिक र कार्यक्रम लागु गर्न सरकारमा जाने प्रयत्न गर्नु राजनीतिक कार्यभित्रै पर्दछ । त्यसलाई राजनीतिमा स्वाभाविक नै मानिन्छ तर त्यो कार्य निश्चित सिद्धान्त, नैतिकता र आदर्शमाथि आधारित हुनुपर्दछ । हामी कम्युनिस्टले मात्रै होइन, स्वयम् प्रतिक्रियावादी वा बुर्जुवाहरूले पनि आफ्ना निश्चित सिद्धान्त, नैतिकता र आदर्शमाथि आधारित भएर नै सहभागी हुने गरेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् ।

यद्यपी राष्ट्रमाथि आइपरेका खास संकटका बेला वा राष्ट्रिय संकटका बेला बेग्लाबेग्लै विचार, प्रवृती भएका दलहरुका बिच संयुक्त सरकार बन्न सक्दछ । गत साल संविधान निर्माण गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्दथ्यो । त्यस्तो बेलामा कुनै दलले सरकारलाई समर्थन गर्नु वा सरकारमा सहभागी हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । ठीक त्यसै प्रकारले भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीका विरुद्ध संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्तमा आधारित भएर राष्ट्रियताको रक्षाका लगि सरकारमा सहभागी हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यदी बहुमत नपुगेर सरकार बन्न नसक्ने स्थितीमा वा त्यसका कारण मुलुकले अनावश्यक मध्यावधीको सामना गर्नुपर्ने स्थितीमा कुनै दलको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सरकार बनाउनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने स्थिती पनि कैयौँ पटक राजनीतिमा आउँछ । तर, वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विभिन्न दलहरुले दिएको समर्थन उपरोक्त प्रकारको परिस्थिती वा राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न नभएर सत्तामा गएर सत्ताको रसास्वादन गर्ने पदलोलुप तथा अवसरवादी राजनीतिबाट प्रेरित रहेको छ । सरकार बनाउने जनादेश प्राप्त नगरेका पार्टीहरुले विभिन्न प्रकारका सत्तासमीकरण गरेर वा सरकारमा सहभागी भएको स्थिती देख्दा नयाँ दलहरुले जतिसुकै चर्का कुरा गरेपनि उनीहरुका सम्पूर्ण गतिविधिहरु सत्ता तथा स्वार्थकेन्द्रित रहेको कुरा प्रष्ट भएको छ ।

भारतमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट विचलित भइसकेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ज्योति बसुलाई भारतको प्रधानमन्त्री हुन प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पदमा पुगेर आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागु गर्ने पक्षमा बहुमत नभएका कारण ज्योति बसुले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । अरविन्द केजरीवालको पार्टी आम नागरिक पार्टीले पुराना पार्टीसँग मिलेर कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउन वा पुराना पार्टीको नेतृत्वमा बनेका सरकारमा सहभागी भएको छैन । भाजपाको पनि त्यसबारेको लामो इतिहास र परम्परा पाइन्छ तर नेपालमा त्यसका विपरीत चाहे बुर्जुवा धारका होउन् वा वामपन्थीहरूले आफ्ना सिद्धान्त, नैतिकता र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ताका लागि जे पनि गर्ने मनोवृत्ति पाइन्छ । मुलुकको राजनीति गम्भीर मोडमा पुग्नुका पछाडि का. केसीले भन्नुभए जस्तै “हामी विशुद्ध सत्तामा जाने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सत्तामा जानुपर्छ” भन्ने अवसरवादी, पदलोलुप प्रवृत्तिले धेरै हदसम्म काम गरेको छ ।

प्रतिगमनका विरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन गरेर स्थानीय, प्रादेशिक, केन्द्रीय तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसमेत प्रतिगमनलाई परास्त गर्न संयुक्त रूपमा लडेको थियो । जुन प्रतिगमनका विरुद्ध लडाइँ लडियो, त्यसैसँग सत्ताका लागि साँठगाँठ गर्नु कुन सिद्धान्त, आदर्श र नैतिकतामाथि आधारित छ ? आफैले लडेको प्रतिगमनसँग नयाँ सत्ताको लागि समीकरण गर्नु वा जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्तामा जानु अवसरवादी तथा सत्तालोलुप प्रवृत्ति हो ।

पाँचदलीय गठबन्धन तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा साझा उद्देश्यका लागि गठन भएको थियो । पाँचदलीय गठबन्धनको साझा उद्देश्य गणतन्त्र र संविधानको रक्षा रहेको थियो । नेपालको संविधान र गणतन्त्र केपी ओलीको प्रतिगामी नीतिका कारण खतरामा परेको थियो । यद्यपि अहिले पनि ओली त्यो नीतिबाट पछाडि हटेका छैनन् तर नयाँ सत्ता समीकरण बनेका कारण निश्चित रूपले हिजोको राजनीतिक कोर्समा परिवर्तन आएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनको पक्षमा पूर्ण बहुमत प्राप्त नभए पनि करिब १३६ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका थिए तर प्रचण्डले एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री प्राप्त हुने देखेपछि पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग भएर ओली नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा सामेल भए । प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएपछि प्रचण्डले सामान्य रूपमा एउटा बुर्जुवाहरूले पालना गर्ने नैतिकताको पनि ख्याल गरेनन् ।

ओलीले भारतको आडभरोसामा २०७७ साल पुस ५ गते पहिलोपटक र चैतमा दोस्रोपटक संसद् भङ्ग गरेर नेपाली जनतामाथि प्रतिगमन लादेका थिए । त्यसका विरुद्ध माओवादी तथा तात्कालिक एमालेभित्रको माधव पक्ष विरोधमा उत्रिएको थियो । प्रतिगमनका विरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन गरेर स्थानीय, प्रादेशिक, केन्द्रीय तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसमेत प्रतिगमनलाई परास्त गर्न संयुक्त रूपमा लडेको थियो । जुन प्रतिगमनका विरुद्ध लडाइँ लडियो, त्यसैसँग सत्ताका लागि साँठगाँठ गर्नु कुन सिद्धान्त, आदर्श र नैतिकतामाथि आधारित छ ? आफैले लडेको प्रतिगमनसँग नयाँ सत्ताको लागि समीकरण गर्नु वा जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्तामा जानु अवसरवादी तथा सत्तालोलुप प्रवृत्ति हो । प्रचण्डमा भएको सत्तालोलुप प्रवृत्तिको कारण नै भारतले उनलाई विगतमा अधिकतम उपयोग गरेको थियो । भारतले कुनै बेला प्रचण्डलाई सत्ताभन्दा बाहिर नराख्ने त कुनै बेला सत्ताबाट वञ्चित गरिरहने दोहोरो रणनीति अपनाएर नेपालमा आफ्नो प्रभुत्वमा वृद्धि गरेको सबैलाई जगजाहेर छ ।

भारतमा अहिले पनि कैयौँ प्रकारका गठबन्धन छन् । तीमध्ये भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय प्रगतिशील गठबन्धन (एनपिए) र भाजपाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) बनेको छ । यो गठबन्धन निर्माण भएको झन्डै झन्डै बाह्र÷तेह्र वर्ष भइसकेको छ । दुईओटा फरक फरक गठबन्धन फरक फरक उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनेका छन् । एउटा हिन्दु धार्मिक अतिवादको पक्षमा र अर्को त्यसको विरुद्धमा रहेको छ । उनीहरूले आफ्नो उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर नै सरकारसम्बन्धी सोचाइ बनाएर काम गरेका छन् । ती उद्देश्यलाई छोडेर वा तिलाञ्जली दिएर वा जसका विरुद्ध चुनावमा जनतासँग मत मागे, त्यसैसँग मिलेर सरकारका लागि सौदाबाजी गरेर सत्ता वा सरकारलाई प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन तर सामान्य बुर्जुवा नैतिकताका विरुद्ध प्रचण्डको लागि सिद्धान्त, दर्शन, नैतिकता, आदर्शले होइन, सत्ताले नै महत्त्व राख्ने गरेको छ, जसको परिणाम प्रचण्डले सत्ताका लागि आफ्नो सिद्धान्त, दर्शन, नैतिकता, आदर्शलाई तिलाञ्जली दिँदै आएका छन् ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् अहिलेसम्म बनेकोसहित विभिन्न १३ ओटा सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी भयो । झन्डै ९० भन्दा बढी माओवादीहरू मन्त्री बनिसकेका छन् । सत्ताका कारण माओवादीले आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श, नैतिकता तिलाञ्जली दिएका कारण जनताको बिचमा उसको जनाधार पनि निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । त्यसका साथै देशको राजनीति पनि थप अस्थिरतातर्फ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
यो समस्या माओवादीको मात्रै होइन । एमालेले पनि विशुद्ध सत्तामा जानका लागि नै विगतमा पुनरुत्थानवादी शक्तिलाई बोकेको, २०७४ सालमा निर्वाचित संसद्लाई दुई दुईपटक विघटन गरेको, अझ त्यति मात्र नभएर आफ्नो सत्तालिप्सा पूरा गर्न भारतीय संस्थापन पक्षको नेपालप्रतिको रणनीतिक स्वार्थमा समेत सहभागी भई प्रतिगमनको बाटो लिएको सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । यो दौडमा नेपाली काङ्ग्रेस कुशल खेलाडी नै हो ।

नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको सत्तालिप्सा, पदीय महत्त्वाकाङ्क्षाको मूल्य नेपाली जनता र राष्ट्रले चुकाउनु परिरहेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा अझ विचित्रको कुरा त के छ भने वर्तमान गणतन्त्रको सत्ता सञ्चालकले राम्रो सुशासन दिन नसकेका कारण यी पुराना शक्तिको काम छैन भनेर विदेशी शक्ति, जातिवाद, क्षेत्रीयतावादको आडमा निर्वाचित भएका कथित नयाँ राजनीतिक पार्टी पनि कुनै पनि मूल्यमा सत्तामा पुग्नका लागि तछाडमछाड गरिरहेका छन् । कथित नयाँ शक्तिलाई पनि सरकारमा सहभागिता नै प्रिय देखिएको छ ।

यी सबै घटनाक्रमबाट हेर्दा नेपालमा हाम्रो पार्टीबाहेक सबै पार्टी सरकारमा पुग्नका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् । राजनीतिक अवसरवादिताको यो भन्दा ‘पराकाष्ठा’ सायद अन्य मुलुकमा भेटिँदैन होला ।

नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्नेभन्दा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर तत्कालका लागि वर्तमान सरकारसँग दुरी नबढाउने र भविष्यमा अनुकूल परिस्थितिमा प्रचण्डलाई ओलीबाट अलग गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा देखिएको छ भने प्रचण्ड पनि ओलीलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नका लागि देउवालाई वर्तमान सत्ता समीकरणमा ल्याएर वा काङ्ग्रेससँग समदुरीको सम्बन्ध कायम राखेर सुरक्षित हुन चाहिरहेका छन् । यो निकृष्ट प्रकारको राजनीतिक अवसरवादिता हो ।

पश्चिमा संसदीय प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता भनेको बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्षबिनाको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सत्तापक्षमाथि संसदको नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ । संसद हमेशा प्रतिपक्षको हुन्छ । प्रतिपक्षले वा संसदले सरकारको स्वेच्छाचारिता वा निरंकुशताका विरुद्ध लगातार खबरदारी गरिरहन्छ । संसदले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याओस् भन्नाका लागि संसदलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका विरुद्ध संसदमा हमेशा प्रतिपक्ष वैकल्पिक सरकारको भूमिकामा रहन्छ । यही आधारमा हाम्रो संविधानको परिकल्पना र निर्माण भएको छ तर नेपालमा राजनीतिक दलहरुको अवसरवादिताको परिणाम कुनै पनि शक्ति सत्ताभन्दा बाहिर बस्न नचाहने प्रवृत्ति नै शक्तिशाली भएर आएको छ । त्यही प्रवृतीको परिणाम नै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका कथित नयाँ दलहरुले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।

एमालेको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबै शक्तिहरू सामेल हुने वा सरकारलाई विश्वासको मत दिने देखिएको छ । स्वयम् नेपाली काङ्ग्रेससमेत नयाँ सत्ता समीकरणका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सम्पूर्ण सरकार गुम्ने स्थिति देखिएपछि वर्तमान सत्ता समीकरणसँग मिलेर अगाडि बढ्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरणलाई साथ दिने भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्नेभन्दा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर तत्कालका लागि वर्तमान सरकारसँग दुरी नबढाउने र भविष्यमा अनुकूल परिस्थितिमा प्रचण्डलाई ओलीबाट अलग गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा देखिएको छ भने प्रचण्ड पनि ओलीलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नका लागि देउवालाई वर्तमान सत्ता समीकरणमा ल्याएर वा काङ्ग्रेससँग समदुरीको सम्बन्ध कायम राखेर सुरक्षित हुन चाहिरहेका छन् । यो निकृष्ट प्रकारको राजनीतिक अवसरवादिता हो ।

साझा नीति, उद्देश्य र कार्यक्रमको आधारमा भन्दा सत्तास्वार्थका लागि बनेको सरकार पूरा कार्यकाल चल्न सक्ने सम्भावना नरहेको सन्देश स्वयम् प्रचण्ड र अहिलेको सत्ता समीकरणले दिइसकेको छ । यो सरकारको आयु लामो छैन र जनता निकट भविष्यमै मध्यावधिको मारमा पर्नुपर्ने सन्देश जनताका बिच प्रवाहित भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको पनि सरकारमाथि प्रभावकारी नेतृत्व कायम हुन सक्ने छैन । आफ्नो सरकार बचाउन विभिन्न दलका मन्त्रीलाई खुसी बनाउँदै हिँड्नुपर्ने वा उनीहरूका गलत क्रियाकलापप्रति सम्झौता गर्नुबाहेक प्रचण्डसँग कुनै उपाय रहने छैन । देशमा सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व वा विकासका कुरा खालि हावादारी गफ मात्रै हुने छ ।

नेपालमा पनि विद्यमान गणतन्त्रप्रति जनताको असन्तुष्टि मात्रै होइन, त्यो असन्तुष्टि, वितृष्णा तथा आक्रोशमा परिणत हुँदै गएको छ ।

विदेशी वा शक्तिराष्ट्रले कुनै पनि मुलुकमा देखिने राजनीतिक अस्थिरताबाट फाइदा उठाउन मौकाको पर्खाइमा बसेका हुन्छन् । नेपाल जस्तो विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा लगातार बैदेसिक हस्तक्षेप ब्यहोर्दै आएका छौँ । यस प्रकारको अस्थिर सरकारको फाइदा उठाएर सरकार गिराउने डर वा नयाँ सरकार बनाइदिने प्रलोभन देखाएर शक्तिराष्ट्रले झन् खेल्ने मौका पाउने छन् । भारतले नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने नाममा सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । भारतको मोडालिटीमा अमेरिकाले पनि नेपालमा आफ्नो गतिविधि बढाएको छ । अमेरिका पक्षीय पार्टीसमेत नेपालमा खडा भइसकेका छन् । अमेरिका नेपालका सबै क्षेत्रलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्न प्रयत्न बढाउँदै लगिरहेको छ । नेपालमा बढ्दो अमेरिकी तथा भारतीय साम्राज्यवादको गतिविधिका कारण चीन पनि चुप लागेर वा मूकदर्शक भएर बस्ने छैन । चीनले पनि भारतीय तथा अमेरिकी सामरिक स्वार्थलाई रोक्न, निरुत्साहित पार्न र त्यसबाट आफ्नो मुलुकलाई सुरक्षित राख्न नेपालमाथि अनेक प्रकारका दबाब बढाउँदै लैजाने सम्भावना पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । यी सबै कुराको मार नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि पर्ने छ ।

जुनसुकै प्रकारले सत्तामा पुग्न प्रयोग गरिने तरिका अस्वस्थ, अनैतिक तथा सिद्धान्तहीन हो । रगतको मूल्य चुकाएर स्थापना गरिएको व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएर गणतान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक व्यवस्था खतम भएका थुप्रै उदाहरण विश्वमा पाइन्छन् । नेपालमा पनि त्यस प्रकारको अवस्था विकसित हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा पनि विद्यमान गणतन्त्रप्रति जनताको असन्तुष्टि मात्रै होइन, त्यो असन्तुष्टि, वितृष्णा तथा आक्रोशमा परिणत हुँदै गएको छ । तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले यो भन्दा अग्रगामी व्यवस्था दिन सक्ने शक्तिहरू बलिया भएको भए निश्चित रूपले विद्यमान व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टि आक्रोश र वितृष्णालाई क्रान्तिकारी दिशा दिन मदत पुग्दथ्यो तर त्यसको विपरीत जनताको निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई प्रतिगामी तथा बैदेसिक शक्तिले आआफनो उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेर आफ्नो स्थिति बलियो बनाइरहेको तथ्य सबैका अगाडि छ, जसको परिणाम प्रतिगामी कोणबाट गणतन्त्रमाथि खतरा बढ्दै गइरहेको छ । दलहरूको सत्तालोलुप, अवसरवादी राजनीतिका कारण गणतन्त्र, देशको राष्ट्रियता झन् झन् खतरामा पर्दै गएको छ । दलहरूको सत्तालोलुप तथा अवसरवादी प्रवृत्तिको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु परिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार