बजारिया हल्लाको पछि नलागौं, दिशाविहीन भइन्छ : आचार्य

हरि आचार्य, पूर्व महासचिव तथा सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चा

० राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?

– राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र राजनीति गर्ने भनेर लागेकै थिइनँ । कस्तो रहेछ ? के रहेछ भनी बुझ्ने र अध्ययन गर्नेतर्फ लागियो । गर्दै जाँदा यस्तो मानसिकता बन्यो कि फर्कनै नसक्ने अवस्थामा पुगिएछ । वर्गीय भावना र वातावरणको प्रभावले राजनीतिमा अघि बढेँ जस्तो लाग्छ अहिले ।

बाल्यकाल आर्थिक अभावैअभावमा गुज्रियो । आई.एसस्सी. पास गर्दासम्म निकै कठिनाइ व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसपछिको पढाइ भने पढाउँदै, पढ्ने गरेकाले त्यति सङ्कट परेन । अभावमा गुज्रिनु सामन्ती र पुँजीवादी समाजको हेपाह र प्रताडित व्यवहार पूर्ण अनुभव भयो । हाम्रो सानो गाउँ भए पनि मेरा जेठो दाजु र माइलो दाजुसहित दस जना बनारसमा पढ्न जाने गर्नुहुन्थो । उहाँहरू बिदामा घर आएका बेला कम्युनिस्ट र वामपन्थी राजनीतिका कुरा गर्दा निकै चासो लाग्थ्यो । उहाँहरूले लुकाई ल्याएका प्रकाशन लुकी लुकी पढने गर्थें ।

एकपटक तुल्सीलालले प्रकाशन गरेको “राजदरवार परिवारको खर्चव्यवस्था” सम्बन्धी पुस्तिका पढ्ने मौका मिल्यो । त्यो अध्ययन गरेपछि राजाको बारेमा निकै घृणा जगायो मेरो बालमस्तिष्कमा ।

२०२४ सालदेखि कक्षा ८ मा पढ्न मुक्ति हाइस्कुल रातामाटा डेरा गरी बस्ने र पढ्ने गरियो । त्यस बखत्का वामपन्थी शिक्षकबाट प्रगतिशील आचरण र वामपन्थी विचारतर्फ लम्कन धेरै प्रेरणा मिल्यो ।

पञ्चायती पुलिसले जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानमा खानपिनबेगर २० घण्टासम्म ३ नं. को ठेड्को हाल्दा प्रण गरेँ कि ‘यो व्यवस्था नफाल्दासम्म मर्ने छैन† गल्ने छैन’ ।
होलटाइमर भएपछि विभिन्न क्लास–प्रशिक्षणबाट अझ राजनीतिक निरन्तरता मिल्यो ।

० गत कालमा के कस्ता जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो ?

– २०२८ सालको एसएलसी परीक्षाको बेलामा हड्ताल सफल पार्न मलाई पनि जिम्मेवारी दिइयो । त्यो हड्तालमा दुई जनाबाहेक कोही पनि प्युठानका विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएनौँ । हडताल पूर्ण सफल भयो । २०३० सालको महेन्द्र कलेज नेपालगञ्जको विद्यार्थी युनियन चुनावमा वामपन्थी प्यानलबाट सदस्य पदमा चयन भएँ । अध्यक्ष पदमा गजेन्द्र पहाडी चयन हुनुभयो ।

२०३१ सालको वीरेन्द्र राजाको राज्याभिषेक समारोह धुमधामसँग मनाउनुपर्ने निर्देशन थियो । म त्यति बेला शम्भुनाथ निम्न माध्यमिक विद्यालय स्युना, जुम्ला (हाल कालिकोट जिल्ला) मा प्रधानाध्यापक थिएँ । केही विद्यालयका प्रअले सल्लाह गरी राज्याभिषेक समारोह वहिष्कार गरी विद्यालयमा छुट्टी गर्‍यौँ । त्यसपछि कडा स्पष्टीकरण आयो र झन्डै जागिर खुस्केको थियो ।

२०३४ सालमा ग्रामसेवा माध्यमिक विद्यालय धर्मस्थलीमा शिक्षक हुँदा टिचर्स क्लब काठमाडौँको जिल्ला सदस्य भएँ (जो भूमिगत थियो) ।

२०३६ कात्तिक १७ गते मुक्ति माध्यमिक विद्यालय रातामाटामा भएको शिक्षक भेलाले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन प्युठानको स्थापना गर्‍यो । सो भेलाबाट जिल्ला सदस्यमा चयन भएँ ।

२०३७ माघ १२ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको प्रथम महाधिवेशन, जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अडिटोरियम हल कीर्तिपुर, काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । त्यसमा प्युठानबाट म केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिएको थिएँ । प्रतिनिधिमा जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर सिंह र पर्यवेक्षकमा कुलचन्द्र सुवेदी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

२०४१ सालको पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनमा प्युठानबाट प्रतिनिधि भएँ ।

२०४३ सालमा गोरखपुरमा भएको अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको प्रथम राष्ट्रिय भेलाबाट केन्द्रीय सदस्य र त्यसपछि लगातार जिल्लाअध्यक्ष भएँ ।

२०५० सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन प्युठानको जिल्लाअध्यक्षमा चयन भएँ । अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष छँदै शिक्षण पेसामा लागेको २२ वर्ष र स्थायी भएको १४ वर्ष ८ महिनापछि २०५४ वैखाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी शिक्षण पेसाबाट राजीनामा गरी पार्टीको होलटाइमर घोषित भइयो ।

राजीनामा गरेको १४ दिनपछि २०५४ वैशाख १४ गते जनता मावि बागदुलामा भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्युठान भेलाले राजमो जिल्लाअध्यक्षमा चयन गर्‍यो ।

स्थानीय निर्वाचन–२०५४ मा रम्दी गाउँ विकास समिति प्युठानमा गाविस अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुपप्यो तर हारियो ।

संसदीय निर्वाचन–२०५६ मा प्युठान क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिने निर्णय भयो । अत्यधिक (प्रतिद्वन्द्वीसँग अत्यधिक मतान्तर ल्याउने देशकै तेस्रो) मतले विजयप्राप्त राजमोको उम्मेदवारको रूपमा सांसदमा विजयी भइयो ।

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा प्युठान क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारी दिँदा झिनो मतले पराजित भइयो ।

त्यसैगरी, अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाको महासचिव, राष्ट्रिय जनमोर्चाको महासचिव, नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय प्रवक्ता, मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय सल्लाहकारको रूपमा भारतभरि छरिएर रहेका श्रमजीवी नेपालीसँग सङ्गठनको काम गर्ने जिम्मेवारी, कम्युनिस्ट सङ्ग्रहालय नेपालको उपाध्यक्ष, सल्लाहकार र कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी लिइयो ।

यसरी पार्टी सङ्गठनको निर्णय र निर्देशनअनुसार आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छु । पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई सानोठुलो र बोझको रूपमा नलिई अवसरको रूपमा स्वीकार्दै आएको जस्तो लाग्छ । कार्यक्षमता कस्तो छ ? सोको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा आम पार्टी सङ्गठनभित्रका मित्रहरूलाई दिन चाहन्छु ।

० अहिले कुन जिम्मेवारी वहन गरिरहनुभएको छ ?

– अहिले केही समयका लागि आफ्ना व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले खासै जिम्मेवारी लिन सकेको छैन । २०७९ पुस २३ गते बुटबलमा सम्पन्न कम्युनिस्ट सङ्ग्रहालय नेपालको तेस्रो साधारण सभाले त्यसको महासचिवमा चयन गरेको छ ।

० मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई कम सफलता मिल्नु र मतसङ्ख्या घट्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– हाम्रो साङ्गठनिक धरातल कमजोर भएका कारण देशव्यापी रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ धेरै उम्मेदवार उठाउन र पाँचदलीय गठबन्धनभित्र दाबी गर्न सकेनौँ । सीमित सिटमध्ये प्र्रत्यक्षतर्फ केन्द्रमा एक सिट मात्र जित्न सफल भएका छौँ । बाँकी सिटमा विजय प्राप्त प्राप्त गर्न नसक्नुको कारणमध्ये मुख्यत: हाम्रो आफ्नो साङ्गठनिक धरातल मजबुत नहुनाले नै हो । हाम्रो शक्ति कमजोर हुनुको कारण नै विरोधी शक्ति मजबुत भएको हो । गठबन्धनभित्रका अन्य दलमा केन्द्रीय नीति, निर्देशन पालन नहुनु र अराजक स्थिति भएका कारण अर्को समस्या पैदा भयो । माओवादीभित्रका स्थानीय समस्या; जस्तै : स्थानीय चुनावमा आफू या आफ्नो भनेको व्यक्तिले टिकट नपाएको खार, व्यक्तिगत मनमुटाव र इष्र्या, नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका अवसरवादी, इत्यादि हुन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष सुरुदेखि नै गठबन्धनको विरोधी थियो । निर्वाचनको पिकआवरमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई मात्र होइन, आफ्ना संस्थापन पक्षका उम्मेदवारलाई समेत हराउन पछि परेनन् । साम्राज्यवादीसँग साँठगाँठ भयो । पैसाको चलखेल र मोलमोलाइ अकल्पनीय रूपमा बढेर गयो । हामी जस्तो आस्था र विचारको आधारमा चुनाव उपयोग गर्ने पार्टीलाई गम्भीर समस्या पैदा भएको छ । जनताको वैचारिक स्तर माथि उठ्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

समानुपातिकतर्फ केन्द्र वा प्रदेशमा कम मत प्राप्त भएको छ । पार्टीकेन्द्रबाट समानुपातिक उम्मेदवारको पक्षमा स्वतन्त्र रूपले मत माग्न निर्देश गरिएको थियो । त्यसका लागि राष्ट्रियस्तरमा एउटा अभियान पनि चलेको थियो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, केन्द्र र प्रदेशमा उम्मेदवार खडा भएको भए हरमुनि पानी पसे झैँ सबै उठ्ने र जाग्ने हुँदो रहेछ । त्यसो नहुँदा अल्छी मानसिकता पैदा हुँदो रहेछ तर पनि जुन निर्वाचन क्षेत्रमा साथीहरू अलि सक्रिय भएर लाग्नुभयो, त्यहाँबाट उचित मत पनि प्राप्त भएको छ । अहिलेको निर्वाचनले कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन पनि गरेको छ ।

० प्रतिगमन विरोधी सहकार्यको औचित्य सकिएकै हो ?

– प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन अझ कडा रूपमा उठाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । यसभन्दा पहिलेका आन्दोलनले केही हदसम्म प्रतिगमन र अधिनायकवादलाई रोक्न सफल भएको थियो । २०७९ मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि स्थिति अझ जटिल बनेको छ । एमालेको संरक्षणमा राप्रपाले प्रदेश र केन्द्रमा आफ्नो एजेन्डा लागु गर्न अर्थात् दबाब दिन उपस्थिति जनाएको छ । मधेसवादी दलले भारतीय शासकको इसारा पाउनासाथ वफादारी प्रदर्शन गर्ने छन् ।

मोदी सरकार राजतन्त्रसहित नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने गर्ने दाउमा लागिपरेकै छ । अहिले नेपालको संसद् र सरकारको बनोटले उसको एजेन्डा लागु गर्न सहज वातावरण बनेको छ । भारतीय जनता पार्टीले सन् २०२४ मा हुने संसदीय निर्वाचनको लागि एउटा मुद्दा नेपालमा हिन्दु राज्य कायम गर्ने बनाएको छ । मोदीका हिन्दुवादी दुतमध्ये एक प्रधानमन्त्री भएपछि आउजाउ तीव्र रूपमा बढेको छ । रअको सकृयता कायमै छ । रअप्रमुख सामन्त गोयल पनि पुष्पकमल दाहाललाइ भेट्न तुरुन्तै आउने सम्भावना छ ।

प्रचण्ड केपी ओलीको कठपुतली बनेका छन् । ओलीले आफ्नो स्वार्थ बाजिने कसैलाई पनि बाँकी राख्नेवाला छैनन् । उपसभामुख आफ्नै जिल्लाबासी, राष्ट्रपति पनि त्यस्तै छनोट गर्ने र सभामुख ओलीको सबभन्दा नजिकको मान्छे बनेका छन् । यसभन्दा पहिले आफूले गरेका राजनैतिक नियुक्ति कुनै पनि फेरिनेवाला छैनन् ।

संसदीय व्यवस्था नै उत्कृष्ट प्रजातन्त्र हो भन्ने संसद्भित्रका दलको आचरणले संसद्को मूल्यमान्यतालाई उदाङ्गो पारेको छ । अहिलेको सरकार वामपन्थी नेतृत्वमा बन्यो र यो प्रगतिशील छ भन्नेहरूले पनि प्रतिगमनलाई नै टेवा पुर्‍याइरहेका छन् । यसैले प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरू नयाँ सिराबाट साझा एजेन्डा बनाई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

० प्रतिगमन विरोधी पाँचदलीय गठबन्धनका सबै पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरिरहँदा तपाईंहरू मात्रै किन विरोधमा उत्रिनुभयो ?

– हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै एमालेसित गठबन्धन गरेर बन्ने कुनै पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने नीति स्पष्ट गरेको थियो । त्यही प्रकारले अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको हो । भिडतन्त्रको अनुकरण गर्ने कुरै भएन ।

० वर्तमान सरकारलाई सर्वदलीय समर्थनयुक्त सरकार भनिँदै छ । त्यस आधारमा यो सरकारले सबैको चित्त बुझाउने गरी काम गर्ला ।

– राजनीतिमा अधैर्य प्रवृत्ति घातक हुन्छ । बजारिया हल्लाको पछि लाग्ने हो भन्ने दिशाविहीन भइन्छ । केही समयभित्रै यो सकारको असली रूप र चरित्र देखिने नै छ, तब मात्र आम जनसमुदायले भन्ने छन् कि राजमोको विश्लेषण ठिक छ ।

० संसद्भित्रको दलीय उपस्थितिलाई हेर्दा अहिलेको प्रतिनिधि सभा २०५२ सालको जस्तै छ । के त्यसको अर्थ गत कालमा जस्तै राजनीतिक विकृतिको पुनरावृत्ति हुने छ भन्ने लगाउन सकिन्छ ?

– त्यतिबेलाको अवस्थाभन्दा झन् खतरनाक अवस्था सिर्जना हुने छ । प्राडो, पजेरोकाण्ड, रातो पासपोर्ट काण्ड, फोरटुन इन्जेक्सन, भाइब्रोना टनिक जस्ता औषधि उपचार काण्ड इत्यादि विकृतिको सुरुवात हुन सक्छ । फरक रूपमा भए पनि त्यस्ता विकृति, बेथिति कायमै छन् । त्यसमा थप अहिले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै धावा बोल्ने खतरा आयो । अमेरिकी साम्राज्यवादले पहिले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गथ्र्यो भने अहिले आफ्नै पार्टी स्थापित गरेर संसद्मा बलियो पकड जमाई गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हात पारेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले पहिलेदेखि त्यो प्राक्टिस गर्दै आएको छ

० राजनीतिक अस्थिरता अन्त गर्ने भन्दै काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने चर्चा पनि थियो कुनै बेला । यसको अर्थ के हुन्थ्यो : सिद्धान्तविहीनता, राष्ट्रपतीय प्रणालीप्रतिको झुकाव वा शक्तिकेन्द्रको प्रभाव ?

– सिद्धान्तविहीनता र शक्तिकेन्द्रको प्रभाव, दुवै ।

० प्रतिनिधि सभा सभामुखको चुनावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई मत दियो । आगामी राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रिय जनमोर्चा कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

– अहिले बजारमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उपसभामुखको चुनावमा तटस्थ बस्यो† राजमो पनि तटस्थ बस्नुपर्दथ्यो† नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु गलत भयो भन्ने चर्चा छ । वास्तवमा नेमकिपा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागी थिएन । त्यसैले ऊ तटस्थ बस्यो । राजमोको निश्चित दृष्टिकोण छ । त्यसैले काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्‍यो । राष्ट्रपति चुनावको सन्दर्भमा पनि हाम्रो मुख्य राजनीतिक दृष्टिकोण प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष नै हुने छ ।

० राष्ट्रिय जनमोर्चाका आगामी नीति तथा कार्यक्रम के कस्ता छन् ?

– राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिले “गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयता खारेज गरौँ” भन्ने मूल नाराअन्तर्गत माघ महिनाभर सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा सङ्घर्षको विषयवस्तु र औचित्यलाई सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जिल्लाका महत्त्वपूर्ण स्थानमा सभा वा कोणसभा गर्ने, प्रत्येक प्रदेश मुकाममा अन्तरक्रिया गर्ने, काठमाडौँमा केन्द्रीयस्तरको अन्तरक्रिया गर्ने, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिनेलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ भने फागुन महिनामा अर्को चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने छ ।

राजमोका साङ्गठनिक गतिविधिअन्तर्गत २०७९ फागुन २७ र २८ गते राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बुटवलमा बस्दै छ । २०८० वैशाख र जेठ महिनामा जिल्ला सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम छ । नियमित साङ्गठनिक गतिविधि चलिरहेकै छन् ।

० तपाईं पृष्ठभूमिका हिसाबले शिक्षक पर्नुभयो । शिक्षाक्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

– सत्तासिनबाट नै शिक्षाक्षेत्रलाई सुनियोजित तरिकाले ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर निकै कमजोर हुँदै गएको छ । शिक्षामा व्यापारीकरण र माफियातन्त्र मौलाएको छ । प्रतिभा पलायन व्यापक छ । शैक्षिक संस्थाहरू विदेशीलाई कामदार उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् । सर्वसाधरण जनता जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । यस्तो कहालिलाग्दो अवस्था हुदासम्म पनि शिक्षक, विद्यार्थी र अविभावक आन्दोलनमा उत्रिएका छैनन् ।

प्रस्तुति : प्रकाश थापामगर

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार